The Constitution of India
अनुच्छेद 128
Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठामध्ये निवृत्त न्यायाधीशांची उपस्थिती.— या प्रकरणात काहीही असले तरी, कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने 3[राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग,] जिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे, 4[अथवा जिने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले होते आणि जिच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्याच्या दृष्टीने यथोचित अर्हता आहे] अशा कोणत्याही व्यक्तीला, सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यासाठी विनंती करू शकेल आणि याप्रमाणे विनंती केलेली अशी प्रत्येक व्यक्ती त्याप्रमाणे स्थानापन्न होऊन कार्य करीत असताना, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निर्धारित करील असे भत्ते मिळण्यास हक्कदार असेल आणि तिला त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्व अधिकारिता, अधिकार आणि विशेषाधिकार असतील, पण, एरव्ही ती त्या न्यायालयाची न्यायाधीश मानली जाणार नाही : परंतु असे की, त्या न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यास अशा कोणत्याही पूर्वोक्त व्यक्तीने संमती दिलेली असल्याशिवाय, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे तिला तसे करणे भाग पडते, असे मानले जाणार नाही. 46
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटककर्त्यांनी तात्पुरत्या न्यायाधीशांच्या कमतरतेचा किंवा प्रलंबित खटल्यांच्या प्रचंड ताणाचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन कायम नियुक्तीची प्रक्रिया टाळून एक सुरक्षित पर्याय ठेवण्याचा उद्देश ठेवला. अनुभवी निवृत्त न्यायाधीशांना तात्पुरते सहभागी करून, या तरतुदीमुळे संस्थात्मक स्मरण आणि कौशल्य टिकून राहते तसेच निवृत्तीनंतर न्यायसेवा देणे ही स्वेच्छेचीच बाब आहे हेही जपले जाते.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 128 अंतर्गत निवृत्त न्यायाधीशाला जबरदस्तीने सर्वोच्च न्यायालयात परत बोलावता येते.
घटना: उपबंध स्पष्टपणे सांगतो की संबंधित व्यक्तीची संमती नसल्यास त्यांना न्यायाधीश म्हणून बसण्यास किंवा काम करण्यास भाग पाडता येत नाही.
धरण: कलम 128 अंतर्गत बसणारा न्यायाधीश पुन्हा कायमस्वरूपी सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश बनतो.
घटना: कलमात नमूद आहे की अशी व्यक्ती बसलेली असताना न्यायाधीशाचे सर्व अधिकार व विशेषाधिकार असतात; परंतु इतर बाबतीत त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश मानले जात नाही.