The Constitution of India
अनुच्छेद 300
दावे आणि कार्यवाही
दावे आणि कार्यवाही.—(1) भारत सरकारला किंवा त्याच्याविरूद्ध भारतीय संघराज्याच्या नावे दावा करता येईल व राज्याच्या शासनाला किंवा त्याच्याविरूद्ध त्या राज्याच्या नावे दावा करता येईल आणि या संविधानाने प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या 123 आधारे अधिनियमित केलेल्या संसदेच्या किंवा अशा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमांद्वारे करण्यात येतील अशा कोणत्याही तरतुदींना अधीन राहून, त्यांच्या आपापल्या कारभारासंबंधात त्यांना किंवा त्यांच्याविरूद्ध जर हे संविधान अधिनियमित झाले नसते तर, डोमिनिअन ऑफ इंडिया आणि तत्स्थानी असणारे प्रांत किंवा तत्स्थानी असणारी भारतीय संस्थाने यांना किंवा त्यांच्याविरूद्ध ज्या प्रकरणांमध्ये दावा करता आला असता, त्या सारख्याच प्रकरणांमध्ये दावा करता येईल. (2) जर या संविधानाच्या प्रारंभी,— (क) ज्यामध्ये डोमिनिअन ऑफ इंडिया हा एक पक्षकार आहे, अशी कोणतीही विधिविषयक कार्यवाही प्रलंबित असेल तर, त्या कार्यवाहीत डोमिनिअनच्या जागी भारतीय संघराज्य आले असल्याचे मानले जाईल ; आणि (ख) ज्यामध्ये एखादा प्रांत किंवा भारतीय संस्थान हा एक पक्षकार आहे, अशी कोणतीही विधिविषयक कार्यवाही प्रलंबित असेल तर, त्या कार्यवाहीत प्रांताच्या किंवा भारतीय संस्थानाच्या जागी तत्स्थानी असणारे राज्य दाखल केले असल्याचे मानले जाईल. 1[ प्रकरण चार—मालमत्तेचा हक्क
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
स्वातंत्र्यापूर्वी डॉमिनियन ऑफ इंडिया, प्रॉव्हिन्सेस आणि शेकडो संस्थाने ब्रिटिश-भारतीय कायद्यांखाली व स्थानिक कायद्यांनुसार दावे करू शकत आणि त्यांच्यावर दावे होत. 1950 मध्ये संविधानाने भारत संघ आणि नवी राज्ये निर्माण केली तेव्हा संस्थापकांना कायदेशीर सातत्य जपणे आवश्यक होते—प्रलंबित खटले, करार, कर्जे व देणेकरी जबाबदाऱ्या नष्ट होऊ नयेत किंवा पुन्हा सुरुवातीपासून व्हाव्या लागू नयेत. कलम 300 यासाठी तयार करण्यात आले: जुन्या वसाहतकालीन घटकांकडून नव्या घटनात्मक रचनेकडे कायदेशीर ओळख व वाद-विवाद हक्क/जबाबदाऱ्या सुरळीतपणे हस्तांतरित व्हाव्यात; आणि नंतर संसद व राज्य विधिमंडळांना हे नियम कायद्यानं बदलण्याचा अधिकारही असावा.
न्यायालये याला कशी वाचतात
न्यायालयांनी कलम 300 मधील ‘डॉमिनियन ऑफ इंडिया ज्या प्रकारच्या प्रकरणांत दावा करू शकले किंवा त्यांच्यावर दावा होऊ शकला’ या संदर्भातून जुन्या कॉमन-लॉमधील ‘सार्वभौम प्रतिरक्षा’ ही संकल्पना स्वतंत्र भारतात आणली. State of Rajasthan v. Vidhyawati (1962) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी चालकाच्या निष्काळजीपणाबद्दल राज्याला जबाबदार धरले, सरकारला इतर कोणत्याही नियोक्त्यासारखे मानले. परंतु Kasturi Lal v. State of U.P. (1965) मध्ये न्यायालयाने ‘सार्वभौम’ कर्तव्ये (उदा. पोलीस शक्ती) व ‘असार्वभौम’ व्यापारी कर्तव्ये यांत फरक करून पहिल्यांसाठी प्रतिरक्षा दिली—ही भूमिका राज्याला जबाबदारीतून सुटका देत असल्याबद्दल मोठ्या प्रमाणावर टीकली गेली. पुढे N. Nagendra Rao & Co. v. State of A.P. (1994) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रतिरक्षा बरीच संकुचित केली, कारण कल्याणकारी राज्याच्या विस्तृत भूमिकेत सर्वव्यापी सार्वभौम प्रतिरक्षेला फारसे स्थान उरत नाही असे म्हटले. या खटल्यांमधून मिळून कलम 300 जुन्या डॉमिनियन/क्राउन प्रतिरक्षेचा किती अंश टिकतो याबाबत न्यायालयांची झुंज दिसते.
सामान्य गृहितके
धरण: सरकारवर भारतात कधीच दावा करता येत नाही.
घटना: कलम 300 स्पष्टपणे भारत संघ आणि राज्य सरकारांवर दावा करण्यास परवानगी देते; मात्र काही सरकारी कर्तव्यांसाठी ‘सार्वभौम प्रतिरक्षा’ सारख्या मर्यादा असाव्यात का यावर न्यायालयीन चर्चा व निर्णय झाले आहेत.
धरण: कलम 300 स्वतः सरकारवर दावा करता येण्याच्या सर्व परिस्थितींची यादी देत नाही.
घटना: कलम 300 प्रामुख्याने दाव्यांची यंत्रणा आणि सातत्य (नाव ठरवणे, जुन्या घटकांकडून उत्तराधिकारीत्व) ठरवते; परंतु सरकारची वास्तविक जबाबदारीची व्याप्ती न्यायनिर्णयांनी व इतर कायद्यांनी आकारली आहे, ती या कलमाच्या मजकुरात तपशीलवार दिलेली नाही.