The Constitution of India
अनुच्छेद 22
विवक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण
पडताळणी प्रलंबित
विवक्षित प्रकरणी अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण.—(1) अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा अटकेची कारणे, शक्य तितक्या लवकर तिला कळवल्याशिवाय, हवालातीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही किंवा आपल्या पसंतीच्या विधि व्यवसायीचा विचार घेण्याचा व त्याच्याकरवी बचाव करण्याचा हक्क तिला नाकारला जाणार नाही. (2) जिला अटक केली आहे व हवालातीत स्थानबद्ध केले आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला, अटकेच्या ठिकाणापासून सर्वात जवळच्या दंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासास आवश्यक असलेला अवधी वगळून अशा अटकेपासून चोवीस तासांच्या कालावधीत त्या दंडाधिकाऱ्यापुढे हजर केले जाईल आणि अशा कोणत्याही व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केल्याशिवाय, उक्त कालावधीनंतर अधिक काळ हवालातीत स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही. (3) (क) जी व्यक्ती त्यावेळी शत्रूदेशीय असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला ; किंवा (ख) ज्या व्यक्तीला प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याखाली अटक केली आहे किंवा स्थानबद्ध केले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला, खंड (1) व (2) यातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही. *(4) प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणारा कोणताही कायदा, (क) ज्या व्यक्ती, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आहेत, किंवा न्यायाधीश झालेल्या असतील, किंवा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केल्या जाण्यास पात्र आहेत, अशा व्यक्तींनी मिळून बनलेल्या सल्लागार मंडळाने, उक्त तीन महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी, त्याच्या मते अशा स्थानबद्धतेला पुरेसे कारण आहे, असा अहवाल दिलेला नसेल तर : परंतु असे की, या उप-खंडातील कोणतीही गोष्ट, खंड (7) च्या उप-खंड (ख) अन्वये संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे विहित केलेल्या कमाल कालावधीपेक्षा अधिक काळ कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध केले जाण्यास प्राधिकृत करणार नाही ; किंवा * संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1978 याच्या कलम 3 द्वारे खंड (4) हा पुढीलप्रमाणे दाखल करण्यात येईल (तो अद्याप अंमलात आलेला नसल्याने त्याचा दिनांक नंतर अधिसूचित करण्यात येईल). ""(4) प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीला दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ स्थानबद्ध करण्याचा प्राधिकार, समुचित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या शिफारशींनुसार घटित केलेल्या सल्लागार मंडळाने, उक्त दोन महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी, त्याच्या मते अशा स्थानबद्धतेला पुरेसे कारण आहे, असा अहवाल दिलेला नसेल तर दिला जाणार नाही : परंतु असे की, सल्लागार मंडळ हे, अध्यक्ष व किमान दोन अन्य सदस्य यांचे मिळून बनलेले असेल व अध्यक्ष हा समुचित उच्च न्यायालयाच्या सेवेमध्ये असणारा न्यायाधीश असेल आणि अन्य सदस्य हे, कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या सेवेमध्ये असलेले किंवा त्याचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतील : परंतु आणखी असे की, या खंडातील कोणतीही गोष्ट, खंड 7 चा उपखंड (क) याअन्वये संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे विहित केलेल्या कमाल कालावधीच्या पलिकडे कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध केले जाण्यास, प्राधिकृत करणार नाही. स्पष्टीकरण.—या खंडामधील समुचित उच्च न्यायालय याचा अर्थ, (एक) भारत सरकारने अथवा त्या सरकारला दुय्यम असणाऱ्या अधिकाऱ्याने किंवा प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, दिल्ली या संघ राज्यक्षेत्राचे उच्च न्यायालय, असा आहे. (दोन) (संघराज्य सोडून) अन्य कोणत्याही राज्याच्या शासनाने दिलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, त्या राज्याचे उच्च न्यायालय, असा आहे ; आणि (तीन) एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाने अथवा अशा प्रशासकाला दुय्यम असणान्या अधिकाऱ्याने किंवा प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या स्थानबद्धतेच्या आदेशानुसार एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, संसदेने त्यासंबंधात केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल असे उच्च न्यायालय, असा आहे.''. 10 **संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1978 याच्या कलम 3 (ख) (एक) द्वारे खंड (क) गाळण्यात येईल (तो अद्याप अंमलात आलेला नसल्याने त्याचा दिनांक नंतर अधिसूचित करण्यात येईल.) (ख) अशा व्यक्तीला, खंड (7) च्या उप-खंड (क) व (ख) अन्वये संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींनुसार स्थानबद्ध केले नसेल तर, तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध केले जाण्यास प्राधिकृत करणार नाही. (5) जेव्हा प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याअन्वये दिलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल तेव्हा, आदेश देणारा प्राधिकारी, ज्या कारणांवरुन तो आदेश दिला गेला आहे ती कारणे, शक्य तितक्या लवकर, अशा व्यक्तीला कळवील आणि त्या आदेशाविरुद्ध आपले अभिवेदन करण्याची तिला लवकरात लवकर संधी देईल. (6) खंड (5) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, त्या खंडात निर्दिष्ट केलेला असा कोणताही आदेश देणाऱ्या प्राधिकाऱ्यास, जी तथ्ये प्रकट करणे सार्वजनिक हिताच्या विरोधी वाटेल ती तथ्ये प्रकट करण्यास अशा प्राधिकाऱ्यास भाग पाडण्यात येणार नाही. (7) संसदेस,— * * [(क) खंड (4) च्या उप-खंड (क) च्या तरतुदींनुसार सल्लागार मंडळाचे मत न घेता, प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्यान्वये तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी ज्या परिस्थितीत आणि प्रकरणांच्या ज्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये, एखाद्या व्यक्तीस स्थानबद्ध करता येईल, ती परिस्थिती व प्रकरणांचा वर्ग किंवा प्रकरणांचे वर्ग ]; * (ख) प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याअन्वये कोणत्याही एका वा अनेक वर्गातील प्रकरणी, कोणत्याही व्यक्तीस जितका काळ स्थानबद्ध करता येईल तो कमाल कालावधी ; आणि ** (ग) ***[ खंड (4) च्या उप-खंड (क) ] याखालील चौकशीत सल्लागार मंडळाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती, कायद्याद्वारे विहित करता येईल. शोषणाविरूद्ध हक्क
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
कलम 22 हे घटना निर्मात्यांनी केलेले एक तोडगा (कॉम्प्रोमाइज) होते. सदस्यांना मनमानी अटकेविरुद्ध कणखर संरक्षणे हवी होती—जशी इतरत्र ‘न्यायप्रक्रियेचे हमी’ म्हणून ओळखली जातात—परंतु त्या काळातील सरकारने फाळणीनंतरची सांप्रदायिक हिंसा, तस्करी, सुरक्षा धोके व सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी वसाहतीकालीन प्रतिबंधात्मक नजरकैदा पद्धत राखण्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे कर्त्यांनी फौजदारी अटकांसाठी नेहमीची संरक्षणे (उपकलमे 1-2) ठेवली, आणि प्रतिबंधात्मक नजरकैदेसाठी वेगळी, जाणूनबुजून कमकुवत यंत्रणा (उपकलमे 3-7) तयार केली; सल्लागार मंडळ व प्रतिवेदनाचा अधिकार हे गैरवापरावर किमान नियंत्रण म्हणून ठेवले.
न्यायालये याला कशी वाचतात
सर्वोच्च न्यायालयाने काही बाबतीत कलम 22 चे संकुचित, तर काहीत विस्तृत असे अर्थ लावले. A.K. Gopalan v. State of Madras (1950) मध्ये न्यायालयाने सुरुवातीला कलम 22 ला अटकेबाबत स्वतंत्र व आत्मनिर्भर संहिता मानले, जी मोठ्या प्रमाणात कलमे 19 व 21 पासून वेगळी आहे. Maneka Gandhi v. Union of India (1978) नंतर हा दृष्टीकोन निर्णायकरीत्या बदलला; वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावणारी कोणतीही प्रक्रिया ‘न्याय्य, सुविचारित आणि वाजवी’ असली पाहिजे, असे ठरले, ज्यामुळे प्रतिबंधात्मक नजरकैदेसह कलम 22 पुन्हा कलम 21 शी जोडले गेले. पुढे A.K. Roy v. Union of India (1982) सारख्या खटल्यांत न्यायालयाने NSA सारख्या प्रतिबंधात्मक कायद्यांचे वैधत्व मान्य केले, पण विशेषतः उपकलमे (5) व (6) मधील संरक्षणांचे काटेकोर पालन—कारणे तात्काळ कळवणे व वास्तविक प्रतिवेदनाची संधी—यावर भर दिला. तसेच उपकलम (1) मधील वकिलाशी सल्लामसलत करण्याचा अधिकार हा नेहमीच्या अटकांमध्ये खरा व अंमलात येण्याजोगा आहे, हे D.K. Basu v. State of West Bengal (1997) मधील मार्गदर्शक तत्वांनी अधिक बळकट केले.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 22 प्रत्येक अटकेत घेतलेल्या व्यक्तीस स्वयंचलित जामिनाचा अधिकार देते.
घटना: कलम 22 जामिनाबाबत काहीही ठरवत नाही; ते फक्त अटकेची कारणे कळवणे, वकिलाचा प्रवेश, आणि 24 तासांत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे याचीच हमी देते.
धरण: कलम 22 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक नजरकैदेसाठी व्यक्तीला ताब्यात ठेवण्यापूर्वी न्यायालयीन खटला आवश्यक आहे.
घटना: प्रतिबंधात्मक नजरकैदा मुळात खटल्याविना चालण्यासाठीच रचला आहे; त्याचा आढावा न्यायालयाऐवजी सल्लागार मंडळ घेतो, आणि उपकलमे (3)-(7) ही नेहमीची उपकलमे (1)-(2) मधील संरक्षणे त्यातून वगळतात.
धरण: सरकारला प्रतिबंधात्मक नजरकैदा कायद्याखाली कोणालाही मर्यादा न ठेवता अनिश्चितकाळ डांबून ठेवण्याचा अधिकार आहे.
घटना: उपकलम (4) नुसार ताबा तीन महिन्यांपर्यंतच मर्यादित आहे; त्यापुढे जायचे असल्यास सल्लागार मंडळाची मंजुरी लागते किंवा उपकलम (7) अंतर्गत संसदेने ठरवलेल्या कायद्यानुसार अधिक, परंतु निश्चित, कमाल कालमर्यादा परवानगी द्यावी लागते.