The Constitution of India
अनुच्छेद 371H
अरुणाचल प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतूद.—या संविधानात काहीही असले तरी,
अरुणाचल प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतूद.—या संविधानात काहीही असले तरी,— (क) अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत अरुणाचल प्रदेशाच्या राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असेल आणि त्यासंबंधीची आपली कार्ये पार पाडताना करावयाच्या कारवाईबाबत राज्यपाल, मंत्रिपरिषदेशी विचारविनिमय केल्यानंतर आपल्या वैयक्तिक निर्णयशक्तीचा वापर करील : परंतु असे की, कोणतीही बाब ही, जिच्याबाबत या खंडान्वये राज्यपालाने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कारवाई करणे आवश्यक असलेली बाब आहे किंवा नाही, असा कोणताही प्रश्न उद्भवला तर, राज्यपालाचा स्वविवेकानुसारी निर्णय अंतिम असेल आणि त्याने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राह्यता ही, त्याने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कार्य करावयास हवे होते किंवा नको होते, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही : 173 परंतु आणखी असे की, जर अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असणे यापुढे आवश्यक नाही, यासंबंधी राष्ट्रपतीची, राज्यपालाकडून अहवाल मिळाल्यावरून किंवा अन्यथा, खात्री पटली तर, तो, आदेशाद्वारे, राज्यपालावरची अशी जबाबदारी त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून संपुष्टात येईल, असा निदेश देऊ शकेल ; (ख) अरुणाचल प्रदेश राज्याची विधानसभा ही तीसपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल.]
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी ‘नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी (NEFA)’ म्हणून ओळखला जाणारा, चीनच्या सीमेच्या जवळील धोरणतः संवेदनशील भाग असल्यामुळे आणि विविध आदिवासी समुदायांसह मर्यादित प्रशासकीय पायाभूत सुविधांमुळे थेट संघराज्य सरकारकडून प्रशासित केला जात होता. जेव्हा State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (अमल 1987) करून त्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला, तेव्हा संसदेनं संक्रमण सुलभ करण्यासाठी कलम 371H समाविष्ट केले: नागालँडसाठी कलम 371A अंतर्गत असलेल्या व्यवस्थेसारख्याच पद्धतीने, कायदा‑सुव्यवस्थेबाबत राज्यपालांना विशेष वैयक्तिक भूमिका देऊन नव्या सीमावर्ती राज्यातील सुरक्षा विषयी दिल्लीची काळजी कमी करणे, आणि राज्याची लोकसंख्या लहान असली तरी प्रभावीपणे काम करणारी सभा राहावी म्हणून विधानसभेची किमान सदस्यसंख्या ठरवणे.
सामान्य गृहितके
धरण: राज्यपाल कायदा‑सुव्यवस्थेबाबत मंत्रिपरिषदेला पूर्णपणे दुर्लक्षित करू शकतात.
घटना: राज्यपालांनी प्रथम मंत्रिपरिषदेची सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे; केवळ कार्यवाहीबाबतचा अंतिम निर्णय राज्यपालांच्या वैयक्तिक निर्णयाने घेतला जातो.
धरण: ही विशेष शक्ती कायमस्वरूपी आहे आणि कधीच काढून घेता येत नाही.
घटना: राष्ट्रपतींना जेव्हा वाटेल की ही विशेष कायदा‑सुव्यवस्था जबाबदारी गरजेची उरलेली नाही, तेव्हा ते औपचारिक आदेशाने केव्हाही ती समाप्त करू शकतात.
धरण: न्यायालये राज्यपालांनी एखाद्या प्रकरणात वैयक्तिक निर्णय वापरणे योग्य होते का याचे पुनरावलोकन करू शकतात.
घटना: या कलमात स्पष्ट केले आहे की या प्रश्नावर राज्यपालांचा स्वतःचा निर्णय अंतिम असेल आणि तो न्यायालयीन आव्हानास पात्र राहणार नाही.