Skip to content
सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 324

निवडणुकांबाबतचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण निवडणूक आयोगाच्या ठायी निहित असणे

निवडणुकांबाबतचे अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण निवडणूक आयोगाच्या ठायी निहित असणे.—(1) या संविधानान्वये घेतल्या जाणाऱ्या संसदेच्या व प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सर्व निवडणुकांकरता मतदारयाद्या तयार करणे व त्या निवडणुकांचे आणि राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या पदांच्या निवडणुकांचे संचालन करणे, या कामांवर अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण यांचा 1* * * अधिकार, (या संविधानात “ निवडणूक आयोग ” म्हणून निर्देशिलेल्या) एका आयोगाच्या ठायी निहित असेल. (2) निवडणूक आयोग हा मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपती वेळोवेळी निश्चित करील तेवढ्या संख्येचे अन्य निवडणूक आयुक्त मिळून बनलेला असेल, आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती, संसदेने त्या संबंधात केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राष्ट्रपतीकडून केली जाईल. (3) जेव्हा इतर कोणताही निवडणूक आयुक्त हा मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून अशा प्रकारे नियुक्त केला असेल तेव्हा, तो निवडणूक आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून कार्य करील. (4) लोकसभा व प्रत्येक राज्याची विधानसभा यांच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी, आणि विधानपरिषद असणाऱ्या प्रत्येक राज्याच्या अशा विधानपरिषदेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी व त्यानंतर, त्याच्या प्रत्येक द्वैवार्षिक निवडणुकीपूर्वी, राष्ट्रपतीला, निवडणूक आयोगाशी विचारविनिमय करून स्वत:ला आवश्यक वाटतील असे प्रादेशिक आयुक्त देखील खंड (1) द्वारे निवडणूक आयोगाकडे सोपवलेली कार्ये पार पाडण्याच्या कामी आयोगास सहाय्य करण्याकरिता, नियुक्त करता येतील. (5) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, निवडणूक आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्त यांच्या सेवाशर्ती व पदावधी हे, राष्ट्रपती नियमांद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील : परंतु असे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास जशा रीतीने पदावरून दूर करण्यात येते, तशीच रीत अवलंबिल्याखेरीज व तशाच प्रकारची कारणे असल्याखेरीज, मुख्य निवडणूक आयुक्तास त्याच्या पदावरून दूर केले जाणार नाही आणि मुख्य निवडणूक आयुक्ताच्या सेवाशर्तीमध्ये त्याला हानिकारक असा बदल, त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही : परंतु आणखी असे की, मुख्य निवडणूक आयुक्ताची शिफारस असल्याखेरीज, अन्य कोणत्याही निवडणूक आयुक्तास किंवा प्रादेशिक आयुक्तास पदावरून दूर केले जाणार नाही. (6) राष्ट्रपती किंवा एखाद्या राज्याचा राज्यपाल, 2* * * निवडणूक आयोगाकडून त्याला तशी विनंती केली जाईल तेव्हा, खंड (1) द्वारे निवडणूक आयोगाकडे सोपवलेली कार्ये पार पाडण्याकरता आवश्यक असेल असा कर्मचारीवर्ग निवडणूक आयोगास अथवा प्रादेशिक आयुक्तास उपलब्ध करून देईल.

पडताळणी प्रलंबित

हे का आहे

भारताच्या संविधान-करतृत्वकर्त्यांना अशी स्वतंत्र, पक्षपातीपणापासून दूर आणि सत्ताधारी सरकारच्या नियंत्रणापासून मुक्त संस्था हवी होती जी निवडणुका निष्पक्षरीत्या पार पाडेल. म्हणूनच कलम 324 द्वारे निवडणूक आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यकाळास न्यायाधीशांसारखे संरक्षण देण्यात आले, आणि निवडणुकांसाठी साधनसामग्री व कर्मचारी हमखास उपलब्ध राहतील याची तरतूद करण्यात आली, जेणेकरून लोकशाही नीट कार्यरत राहील.

न्यायालये याला कशी वाचतात

S.S. Dhanoa v. Union of India (1991) आणि T.N. Seshan v. Union of India (1995) या खटल्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की एकदा इतर निवडणूक आयुक्त नेमले गेले तर आयोग बहुसदस्यीय संस्था म्हणून बहुमताने निर्णय घेते; तो मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या एकहाती कारभाराचा मंच नाही, जरी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना काढण्याबाबत विशेष संरक्षण असते. Union of India v. Association for Democratic Reforms (2002) मध्ये न्यायालयाने आयोगाच्या अधिकारांचे व्यापक अर्थाने स्पष्टीकरण करून, उमेदवारांनी गुन्हेगारी, आर्थिक आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमी जाहीर करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकारही कलम 324 मधील उरलेल्या (residual) व्यापक शक्तींत समाविष्ट असल्याचे मान्य केले. अलीकडे Anoop Baranwal v. Union of India (2023) मध्ये घटनापीठाने ठरवले की संसद नियुक्तीप्रक्रियेवर कायदा करेपर्यंत, आयोगाची स्वायत्तता जपण्यासाठी राष्ट्रपतींनी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करावी; त्यानंतर संसदेनं नियुक्तीप्रक्रियेवर कायदा केला.

सामान्य गृहितके
  • धरण: मुख्य निवडणूक आयुक्त एकट्यानेच निवडणूक आयोगावर नियंत्रण ठेवतो आणि इतर आयुक्तांचे निर्णय फेटाळू शकतो.

    घटना: सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे की एकदा इतर निवडणूक आयुक्त नेमले गेले की निर्णय बहुमताने सामूहिकरीत्या घेतले जातात; ते फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्त एकट्याने घेऊ शकत नाही.

  • धरण: राष्ट्रपती निवडणूक आयुक्तांना हवा तसा नेमू किंवा काढू शकतो, कोणतेही नियंत्रण किंवा पडताळणी न करता.

    घटना: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच काढता येते; इतर आयुक्तांना फक्त मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीवर काढता येते; आणि Anoop Baranwal (2023) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संसद कायदा करेपर्यंत नियुक्त्यांसाठी विस्तृत सल्लामसलत असलेली प्रक्रिया आवश्यक ठरवली.