The Constitution of India
अनुच्छेद 360
Provisions as to financial emergency
आर्थिक आणीबाणीसंबंधी तरतुदी.— (1) जिच्यामुळे भारताचे किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आली आहे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, अशी जर राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, त्याला, उद्घोषणेद्वारे तशा आशयाची घोषणा करता येईल. 2[(2) खंड (1) अन्वये जारी केलेली उद्घोषणा— (क) त्यानंतरच्या उद्घोषणेद्वारे रद्द करता येईल किंवा बदलता येईल ; (ख) संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल ; (ग) तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावांद्वारे तिला मान्यता मिळालेली नसेल तर दोन महिने संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, जर अशी कोणतीही उद्घोषणा, जेव्हा लोकसभा विसर्जित झालेली असेल अशा काळात जारी केली गेली असेल किंवा उप-खंड (ग) मध्ये निर्देशिलेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर आणि जर राज्यसभेने उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल, पण तो कालावधी संपण्यापूर्वी लोकसभेने अशा उद्घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा, ती पुन्हा घटित झाल्यानंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच ती उद्घोषणा, उक्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्घोषणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल.] (3) खंड (1) मध्ये उल्लेखिलेली अशी कोणतीही उद्घोषणा अंमलात असेल त्या कालावधीत, कोणत्याही राज्याला आर्थिक औचित्याच्या सिद्धांताचे पालन करण्याबाबत निदेश देऊन त्या निदेशात तो सिद्धांत विनिर्दिष्ट करणे आणि त्या प्रयोजनाकरता राष्ट्रपतीला जे आवश्यक व पर्याप्त वाटतील असे अन्य निदेश देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी प्राधिकाराच्या कक्षेत येईल. (4) या संविधानात काहीही असले तरी— (क) अशा कोणत्याही निदेशात— (एक) एखाद्या राज्याच्या कारभारासंबंधात सेवा करणाऱ्या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्त्यात घट करणे आवश्यक करणारी तरतूद ; (दोन) सर्व धन विधेयके, किंवा अनुच्छेद 207 मधील तरतुदी ज्यांना लागू आहेत अशी अन्य विधेयके राज्य विधानमंडळाने पारित केल्यानंतर ती राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवणे आवश्यक करणारी तरतूद, समाविष्ट असू शकेल ; (ख) या अनुच्छेदाअन्वये जारी केलेली कोणतीही उद्घोषणा अंमलात असेल त्या कालावधीत, राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसह, संघराज्याच्या कारभारासंबंधात सेवा करणाऱ्या सर्व किंवा कोणत्याही वर्गातील व्यक्तींच्या वेतनात व भत्त्यात घट करण्याचा निदेश देण्यास सक्षम असेल. 3[(5) * * * * *] 156 संकीर्ण
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटनेचे निर्माते, अनेक देशांनी भोगलेल्या आर्थिक अस्थैर्याच्या (उदा., महामंदीच्या परिणामांच्या) पार्श्वभूमीवर, भारताची अर्थव्यवस्था किंवा एखाद्या राज्याची अर्थस्थिती इतकी ढासळेल की नियमित संघराज्यीय मांडणी पुरेशी ठरणार नाही, अशा प्रसंगासाठी एक सुरक्षित झडप ठेवू इच्छित होते. कलम 360 हे क्वचितच वापरायचे, कडक साधन म्हणून आखले गेले — कलम 352 व 356 प्रमाणे — जेणेकरून संघ सरकार पुढे येऊन खर्चावर नियंत्रण ठेवू शकेल, पगारही (न्यायाधीशांचे धरून) कमी करू शकेल, आणि परिस्थिती स्थिर करण्याचा प्रयत्न करू शकेल; तसे करताना गैरवापर टाळण्यासाठी संसदीय देखरेखीची अट ठेवली आहे.
सामान्य गृहितके
धरण: भारतामध्ये कधीतरी आर्थिक आपत्काल घोषित झाला होता.
घटना: सद्यपर्यंतच्या माहितीनुसार, घटना अमलात आल्यानंतर भारतात कलम 360 कधीही लागू केले गेलेले नाही.
धरण: राष्ट्रपती आर्थिक कारणांनी केव्हाही न्यायाधीशांचे वेतन कमी करू शकतात.
घटना: सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे वेतन या कलमान्वये फक्त कलम 360(4)(b) अंतर्गत जाहीर झालेल्या आर्थिक आपत्कालाच्या काळातच कमी करता येते; सामान्य अधिकार म्हणून तसे करता येत नाही.
धरण: आर्थिक आपत्काल आपोआपच सरकार इच्छेपर्यंत चालू राहतो.
घटना: तो दोन महिन्यांच्या आत संसदेमधील दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला गेला पाहिजे, नाहीतर तो आपोआप रद्द ठरतो; लोकसभा बरखास्त असल्यास विशेष नियम लागू होतात.