The Constitution of India
अनुच्छेद 244A
Formation of an autonomous State comprising certain tribal areas in Assam and creation of local Legislature or Council of Ministers or both therefor
आसाममधील विवक्षित जनजाती क्षेत्रे समाविष्ट असलेले स्वायत्त राज्य बनवणे आणि त्याकरता स्थानिक विधानमंडळाची किंवा मंत्रिपरिषदेची किंवा दोन्हींची निर्मिती.—(1) या संविधानात काहीही असले तरी, संसदेला, कायद्याद्वारे, आसाम राज्यात, सहाव्या अनुसूचीतील 20 व्या परिच्छेदासोबत जोडलेल्या तक्त्यातील 7[भाग एक] यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेली सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतीही जनजाती क्षेत्रे (संपूर्णत: किंवा अंशत:) समाविष्ट असलेले स्वायत्त राज्य बनवता येईल आणि त्याकरता— (क) त्या स्वायत्त राज्याचे विधानमंडळ म्हणून कार्य करणारा एक निकाय,—मग तो निवडून द्यावयाचा असो किंवा अंशत: नामनिर्देशित करावयाचा व अंशत: निवडून द्यावयाचा असो ; किंवा (ख) एक मंत्रिपरिषद, किंवा दोन्ही निर्माण करता येतील व प्रत्येक बाबतीत, कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट केली जाईल अशी त्यांची घटना, अधिकार व कार्ये राहतील. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्याद्वारे, विशेषत:,— (क) राज्य सूचीत किंवा समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या ज्या बाबींसंबंधी स्वायत्त राज्याच्या विधानमंडळास, त्याच्या संपूर्ण किंवा कोणत्याही भागाकरता कायदे करण्याचा अधिकार असेल, त्या बाबी विनिर्दिष्ट करता येतील—मग तो अधिकार आसाम राज्याच्या विधानमंडळास वगळून असो किंवा अन्यथा असो ; (ख) स्वायत्त राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत ज्या बाबी येतील, त्या बाबी निश्चित करता येतील ; (ग) आसाम राज्याने बसवलेला कोणताही कर, जेथवर त्याचे उत्पन्न स्वायत्त राज्याकडून प्राप्त झाल्याचे मानता येईल तेथवर, त्या स्वायत्त राज्यास नेमून देण्यात यावा, अशी तरतूद करता येईल ; (घ) या संविधानाच्या कोणत्याही अनुच्छेदातील एखाद्या राज्यासंबंधीच्या कोणत्याही निर्देशामध्ये त्या स्वायत्त राज्यासंबंधीच्या निर्देशाचा समावेश आहे, असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जावा, अशी तरतूद करता येईल ; आणि (ङ) आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप तरतुदी करता येतील. 103 (3) पूर्वोक्त अशा कोणत्याही कायद्याची सुधारणा ही, खंड (2) च्या उप-खंड (क) किंवा उप-खंड (ख) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असेल तेथवर, ती संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन- तृतीयांश सदस्यांनी पारित केल्याशिवाय, प्रभावी होणार नाही. (4) या अनुच्छेदात निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही कायद्यात, जी या संविधानात सुधारणा करते किंवा जिचा सुधारणा करण्याचा प्रभाव आहे अशी कोणतीही तरतूद अंतर्भूत असली तरीही, तो कायदा, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांकरिता, या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.] 104 संघराज्य आणि राज्ये यांमधील संबंध प्रकरण एक–वैधानिक संबंध वैधानिक अधिकारांची विभागणी
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
अनुच्छेद 244A हा संविधान (बावीसावे दुरुस्ती) अधिनियम, 1969 द्वारे समाविष्ट करण्यात आला. आसामच्या डोंगरपट्ट्यातील आदिवासी समुदायांच्या अधिक स्वशासनाच्या — काहींच्या दृष्टीने स्वतंत्र राज्याच्या — मागण्यांना प्रतिसाद म्हणून ही तरतूद आणली गेली. आसाम त्वरित विभाजित करण्याऐवजी, याने मध्यम मार्ग दिला: सहावी अनुसूचीतील विशिष्ट आदिवासी भागांसाठी संसदेला आसामच्या आतच ‘स्वायत्त राज्य’ घडवण्याचा अधिकार, ज्याला स्वतःचे विधिमंडळ आणि/किंवा वास्तव पण मर्यादित अधिकारांसह मंत्री देता येतील, तरीही ते औपचारिकरीत्या आसामचाच भाग राहील. प्रत्यक्षात, पुढील राजकीय तोडग्यांमुळे (उदा. Meghalaya हे पूर्ण राज्य निर्माण होणे आणि सहावी अनुसूचीनुसार इतर व्यवस्था) हा विशिष्ट यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात बाजूला पडली, आणि अनुच्छेद 244A चा व्यापक वापर झालेला नाही.
सामान्य गृहितके
धरण: अनुच्छेद 244A ने आपोआपच आसामच्या आदिवासी भागांसाठी नवे राज्य निर्माण केले.
घटना: यामुळे फक्त इतकेच होते की संसदेस खास कायदा करून असे स्वायत्त राज्य निर्माण करण्याचा अधिकार मिळतो; ते स्वतःहून तयार होत नाही, आणि प्रत्यक्षात हा अधिकार क्वचितच, किंबहुना फारसा, वापरला गेला आहे.
धरण: अनुच्छेद 244A अंतर्गत निर्माण झालेले स्वायत्त राज्य Meghalaya किंवा Nagaland सारखे स्वतंत्र राज्य बनते.
घटना: ते कायदेशीररीत्या आसामचाच भाग राहते; मात्र त्याला स्वतःचे विधिमंडळ, मंत्रिपरिषद आणि ठरावीक अधिकार देता येतात — म्हणजेच पूर्ण राज्यत्वापेक्षा कमी पण विशेष दर्जा.
धरण: अनुच्छेद 244A अंतर्गत केलेल्या कायद्यास अनुच्छेद 368 मधील घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया आवश्यक असते.
घटना: उपवाक्य (4) स्पष्टपणे सांगते की असा कायदा, घटनेच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला तरी, अनुच्छेद 368 अंतर्गत घटनादुरुस्ती मानला जात नाही.