The Constitution of India
अनुच्छेद 245
संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांची व्याप्ती
संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांची व्याप्ती.— (1) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, संसदेला, भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरिता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कायदे करता येतील आणि राज्याच्या विधानमंडळाला, त्या संपूर्ण राज्याकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कायदे करता येतील. (2) संसदेने केलेला कोणताही कायदा, राज्यक्षेत्राबाहेर अंमलात येऊ शकेल या कारणावरून तो विधिअग्राह्य असल्याचे मानले जाणार नाही.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
भारत हा संघराज्यीय संघ आहे जिथे कायदे करण्याची सत्ता केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागलेली आहे. कलम 245 या सत्तेची भौगोलिक रूपरेषा ठरवते: संपूर्ण देशासाठी संसद, आणि स्वतःच्या प्रदेशासाठी राज्ये. उपकलम (2) हे म्हणून घातले गेले की जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर परदेशात घडणाऱ्या क्रिया (उदा., एखाद्या कंपनीची विदेशी शाखा, समुद्रपार आर्थिक व्यवहार, किंवा आंतरदेशीय गुन्हे) भारतावर गंभीर परिणाम करू शकतात. घटनाकारांना स्पष्ट करायचे होते की केवळ कारण घडामोड भारताबाहेर झाली म्हणून संसद शक्तिहीन नाही.
न्यायालये याला कशी वाचतात
GVK Industries Ltd. विरुद्ध Income Tax Officer (2011) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की कलम 245(2) अंतर्गत संसदेला खरेतर भारताबाहेर परिणाम करणारे कायदे करण्याचा अधिकार आहे; पण अशा कायद्याला भारताशी वास्तविक आणि उपयोगी नाते (नेक्सस) असणे आवश्यक आहे—भारताच्या हितांशी काहीही संबंध नसलेला पूर्णतः परकीय विषयावरचा कायदा वैध ठरू शकत नाही. याआधीच्या State of Bombay v. RMD Chamarbaugwala आणि Bengal Immunity अशा प्रकरणांत राज्यांच्या कायद्यांचा राज्यसीमेपलीकडील परिणाम कितपत मान्य होऊ शकतो, याचा वेध घेतला गेला होता; साधारणतः राज्यांची सत्ता संसदेपेक्षा अधिक काटेकोरपणे प्रादेशिक मानली गेली असून, राज्याच्या कायद्याचा कोणताही परप्रदेशीय परिणाम असला तरी त्या राज्याशी पुरेसा प्रादेशिक नेक्सस असणे गरजेचे आहे.
सामान्य गृहितके
धरण: उपकलम (2) म्हणजे संसदेला जगात कुठेही, कोणत्याही गोष्टीविषयी अमर्याद कायदे करता येतात, अशा प्रकारे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळते.
घटना: न्यायालयांनी, विशेषतः GVK Industries v. ITO (2011) मध्ये, स्पष्ट केले आहे की अशा कायद्यांना भारताच्या हिताशी खरा संबंध किंवा नेक्सस असणे आवश्यक आहे—भारताशी पूर्णतः असंबद्ध असे कायदे वैध राहू शकत नाहीत.
धरण: राज्य विधिमंडळांना त्यांच्या राज्याबाहेरील परिणाम घडवणारे कायदे करण्याची संसदेइतकीच सत्ता आहे.
घटना: कलम 245(1) राज्यांना त्यांच्या स्वतःच्या प्रदेशापुरते मर्यादित करते; परप्रदेशीय कायद्यांसाठी स्पष्ट राज्यघटनात्मक संरक्षण फक्त उपकलम (2) अंतर्गत संसदेलाच आहे, तरी न्यायालयांनी राज्यांना पुरेसा प्रादेशिक नेक्सस असेल तर काही अंशतः परप्रदेशीय परिणाम असलेले कायदे मान्य केले आहेत.