The Constitution of India
अनुच्छेद 312
अखिल भारतीय सेवा
अखिल भारतीय सेवा.—(1) 2[भाग सहाचे प्रकरण सहा किंवा भाग अकरा] यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्यसभेने, उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या तिच्या सदस्यांपैकी कमीतकमी दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाद्वारे जर तसे करणे राष्ट्रहितार्थ आवश्यक किंवा इष्ट आहे असे घोषित केले असेल तर, संसदेला, कायद्याद्वारे संघराज्य आणि राज्ये यांना सामाईक अशा एक किंवा अनेक अखिल भारतीय सेवा 3[(अखिल भारतीय न्यायिक सेवा धरून)] निर्माण करण्याची तरतूद करता येईल, आणि, या प्रकरणाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून, अशा कोणत्याही सेवेत करावयाची भरती व तीमध्ये नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करता येईल. (2) या संविधानाच्या प्रारंभी, भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सेवा संसदेने या अनुच्छेदाअन्वये निर्माण केलेल्या सेवा असल्याचे मानले जाईल. 3[(3) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवेमध्ये, अनुच्छेद 236 मध्ये व्याख्या केलेल्या जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या कोणत्याही पदाचा समावेश असणार नाही. (4) पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण करण्यासाठी तरतूद करणाऱ्या कायद्यामध्ये, त्या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा, भाग सहाचे प्रकरण सहा यात सुधारणा करणाऱ्या तरतुदींचा अंतर्भाव करता येईल आणि असा कोणताही कायदा हा, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.]
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
घटनाकारांना वसाहतकालीन इंडियन सिव्हिल सर्व्हिस परंपरेचा मर्यादित परंतु उच्च दर्जाचा वारसा ठेवून संघ आणि राज्य दोन्हींसाठी काम करणाऱ्या काही श्रेष्ठ सेवांचा समूह हवा होता, जेणेकरून स्वातंत्र्यानंतर प्रशासनात एकसारखेपणा, समन्वय आणि अतिअंचलिक संकुचित वृत्तीवर नियंत्रक यंत्रणा राहील. सरदार पटेल यांनी अशा सेवांचा (IAS व IPS) ‘स्टील फ्रेम’ म्हणून कटाक्षाने पुरस्कार केला. या कलमात सर्व‑भारत न्यायिक सेवेची कल्पना मांडली आहे; मात्र ती तत्काळ निर्माण न करता, अधीन न्यायव्यवस्थेवर राज्यांचे नियंत्रण आणि न्यायालयीन एकसारखेपणाचे महत्त्व यातील नाजूक समतोल लक्षात घेऊन, भविष्यात राज्यसभेची ठोस संमती घेऊन संसदेला तो निर्णय करण्यासाठी सोपवला आहे.
न्यायालये याला कशी वाचतात
न्यायालयांनी कलम 312 अंतर्गत संसदेला सर्व‑भारत सेवांच्या अधिकार्यांच्या सेवाशर्ती—प्रतिनियुक्ती, शिस्त, कॅडर वाटप इत्यादी—नियंत्रित करण्याचा व्यापक अधिकार मोठ्या प्रमाणावर मान्य केला आहे, आणि तो केंद्र‑राज्य सत्ताविभागणीशी सुसंगत मानला आहे, कारण हे कलमच त्या नेहमीच्या विभागणीला अपवाद तयार करते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की हे अधिकारी राज्य सरकारांकडे काम करत असले तरी त्यांच्यावर या कलमान्वये बनवलेल्या संघ नियमांचेच अधिराज्य राहते, ज्यामुळे दुहेरी नियंत्रणाची रचना बळकट होते. अद्याप सर्व‑भारत न्यायिक सेवा निर्माण झालेली नसल्याने उपकलमे (3) व (4) वर फारसे खटले झाले नाहीत; तरी कायदा आयोगांचे विविध अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयातील निरीक्षणांत राष्ट्रीय स्तरावर न्यायिक दर्जा उंचावण्यासाठी अशी सेवा निर्माण करण्याचे आवाहन वेळोवेळी करण्यात आले आहे.
सामान्य गृहितके
धरण: कलम 312 अंतर्गत सर्व‑भारत न्यायिक सेवा आधीच अस्तित्वात आहे.
घटना: उपकलम (1) फक्त अशी सेवा भविष्यात निर्माण करण्याची मुभा देते; आत्तापर्यंत कोणतीही सर्व‑भारत न्यायिक सेवा स्थापन झालेली नाही.
धरण: IAS/IPS अधिकारी राज्यांकडे काम करतात म्हणून राज्ये स्वतंत्रपणे त्यांच्या सेवाशर्ती बदलू शकतात.
घटना: कलम 312 अंतर्गत या सेवा सर्व‑भारत सेवा असल्यामुळे, जरी अधिकारी वैयक्तिक राज्य सरकारांकडे कार्यरत असले तरी त्यांच्या मूळ भरती आणि सेवाशर्ती संघ कायद्यानेच निर्धारित केल्या जातात.