Skip to content
सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 101

जागा रिक्त करणे

जागा रिक्त करणे.—(1) कोणतीही व्यक्ती, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही आणि जी व्यक्ती दोन्ही सभागृहांची सदस्य म्हणून निवडली गेली असेल तिने दोहोंपैकी कोणत्याही एका सभागृहातील तिची जागा रिक्त करावी यासाठी संसदेकडून कायद्याद्वारे तरतूद केली जाईल. (2) कोणतीही व्यक्ती, संसद व 1 * * * * राज्याच्या विधानमंडळाचे सभागृह या दोन्हींची सदस्य असणार नाही आणि एखादी व्यक्ती, संसद व 2[एखाद्या राज्याच्या] विधानमंडळाचे सभागृह या दोन्हींची सदस्य म्हणून निवडली गेल्यास, राष्ट्रपतीने केलेल्या *नियमांत विनिर्दिष्ट केला जाईल असा कालावधी समाप्त होताच जर तिने तत्पूर्वी त्या राज्याच्या विधानमंडळातील आपल्या जागेचा राजीनामा दिला नसेल तर, त्या व्यक्तीची संसदेतील जागा रिक्त होईल. (3) संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य— (क) 3[अनुच्छेद 102 चा खंड (1) किंवा खंड (2)] यामध्ये उल्लेखिलेल्या कोणत्याही कारणामुळे अपात्र होईल तर ; किंवा 4[(ख) सभापतीला, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्षाला संबोधून आपल्या जागेचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देईल आणि सभापती, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्ष त्याचा राजीनामा स्वीकारील तर,] तद्नंतर त्याची जागा रिक्त होईल : 5[परंतु असे की, उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राजीनाम्याच्या बाबतीत, मिळालेल्या माहितीवरून किंवा अन्यथा आणि त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर जर, असा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक किंवा प्रामाणिकपणे दिलेला नाही अशी सभापतीची, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्षांची खात्री झाली तर, तो असा राजीनामा स्वीकारणार नाही.] (4) जर संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य, सभागृहाच्या अनुज्ञेशिवाय साठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर, सभागृहास त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित करता येईल : परंतु असे की, साठ दिवसांचा उक्त कालावधी मोजताना, ज्या कालावधीत सभागृहाची सत्रसमाप्ती झालेली असेल किंवा लागोपाठ चार दिवसांहून अधिक काळ ते तहकूब असेल, असा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही.

पडताळणी प्रलंबित

हे का आहे

घटनाकारांनी संसदेत स्पष्ट जबाबदेही असलेले, एकाच मतदारसंघाचे प्रतिनिधी कार्यरत राहावेत असे अपेक्षित ठेवले, जेणेकरून सभागृहांमध्ये किंवा संसद व राज्य विधिमंडळांमध्ये निष्ठेचा संघर्ष किंवा दुहेरी अधिकारकक्षा टाळली जाईल. राजीनाम्यावरील सुरक्षा तरतूद ही अध्यक्ष/सभापतींवर दबाव टाकून जबरदस्तीचे किंवा बनावट राजीनामे स्वीकारले जाणे रोखण्यासाठी घातली गेली, ज्यामुळे सभागृहाची संरचना शुचित्व राखली जाते. 60 दिवस गैरहजेरीचा नियम खासदारांना विधायी कर्तव्यांमध्ये गुंतवून ठेवतो, तर स्थगन/तहकूब काळ वजा करणं हा नियम न्याय्य ठेवतो.

न्यायालये याला कशी वाचतात

न्यायालयांनी साधारणपणे उपधारा (3) मधील तरतूदीखाली राजीनामा स्वेच्छेने व प्रामाणिक आहे का हे पडताळण्याबाबत अध्यक्ष/सभापतींच्या विवेकाधिकाराचा आदर केला आहे, आणि केवळ उघड प्रक्रियात्मक त्रुटी किंवा मनाचा गैरवापर दिसल्यासच हस्तक्षेप केला आहे; हे विशेषतः आमदार/खासदारांच्या पक्षांतराशी जोडलेल्या राजीनाम्यांच्या वादांत दिसते. तसेच न्यायालयांनी राजीनामा स्वीकारणे/पडताळणे ही प्रक्रिया आणि पक्षांतरविरोधी अपात्रता कारवाई या दोन उपाययोजना विश्लेषणदृष्ट्या स्वतंत्र असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सामान्य गृहितके
  • धरण: खासदाराचा राजीनामा दिल्याक्षणी अंतिम ठरतो.

    घटना: अध्यक्ष किंवा सभापती यांनी आधी राजीनामा स्वेच्छेने व प्रामाणिकपणे दिला आहे का हे पडताळणे आवश्यक आहे; फक्त स्वीकारल्यानंतरच जागा रिक्त होते.

  • धरण: संसदेच्या बैठकांना दांडी मारल्यास प्रत्यक्ष काहीच परिणाम होत नाही.

    घटना: जर खासदार परवानगीशिवाय सर्व बसण्यांपासून 60 दिवस अनुपस्थित राहिला (स्थगन/दीर्घ तहकूब वगळून) तर सभागृह त्यांची जागा रिक्त घोषित करू शकते.

  • धरण: एखादी व्यक्ती संसद आणि राज्य विधिमंडळ या दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी सदस्य राहू शकते.

    घटना: कलम 101(2) हे मनाई करते; व्यक्तीने आधी राज्य विधिमंडळाचा राजीनामा दिला नाही तर संसदेची जागा रिक्त होते.