The Constitution of India
अनुच्छेद 337
आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरिता शैक्षणिक अनुदानांबाबत विशेष तरतूद
आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरिता शैक्षणिक अनुदानांबाबत विशेष तरतूद.—आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरिता 31 मार्च, 1948 रोजी संपणाऱ्या वित्तीय वर्षात शिक्षणाबाबत दिली गेली होती अशी काही अनुदाने असतील तर, तीच अनुदाने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या तीन वित्तीय वर्षात संघराज्य व 1* * * प्रत्येक राज्य यांच्याकडून दिली जातील. दर तीन वर्षांच्या अनुवर्ती कालावधीत, लगतपूर्व तीन वर्षाच्या कालावधीतील अनुदानांपेक्षा ती दहा टक्क्यांनी कमी असू शकतील : परंतु असे की, या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या अखेरीस अशी अनुदाने, जेथवर ती आंग्लभारतीय समाजाला विशेष सवलत म्हणून असतील तेवढ्या व्याप्तीपुरती, बंद होतील : परंतु आणखी असे की, कोणतीही शिक्षणसंस्था, तिच्यात द्यावयाच्या वार्षिक प्रवेशांपैकी कमीत कमी चाळीस टक्के प्रवेश आंग्लभारतीय समाजाहून अन्य समाजातील व्यक्तींना उपलब्ध केल्याखेरीज, या अनुच्छेदाअन्वये कोणतेही अनुदान मिळण्यास हक्कदार होणार नाही.
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
ब्रिटिश वसाहती कारभाराखाली अँग्लो-इंडियन समुदायाला त्यांच्या वेगळ्या सामाजिक आणि प्रशासकीय भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर विशेष शैक्षणिक अनुदाने मिळत होती. भारत प्रजासत्ताक झाल्यावर, संविधान-निर्मात्यांनी (घटक सभेत अँग्लो-इंडियन हितांचे प्रतिनिधित्व करणारे फ्रँक अँथनी यांसारख्या व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाखाली) अचानक खंडन न करता, मर्यादित काळात मृदू संक्रमण घडवून आणण्याचा विचार केला. कलम 336 (नोकरीविषयक) सोबतच कलम 337 हे एक ‘सनसेट क्लॉज’ (sunset clause) म्हणून रचले होते: विद्यमान बांधिलक्या थोडा काळ सन्मानित करा, टप्प्याटप्प्याने कमी करा, आणि दहा वर्षांत विशेष सवलत संपवा; त्याचवेळी अँग्लो-इंडियन संस्थांना इतर समुदायांतील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्यास प्रवृत्त करा.
सामान्य गृहितके
धरण: अँग्लो-इंडियन शाळांना आजही विशेष संवैधानिक अनुदाने मिळतात.
घटना: ही अनुदाने 1960 पर्यंत (संविधान सुरू झाल्यानंतर दहा वर्षांनी) पूर्णतः संपुष्टात आणण्याची रचना होती; त्यामुळे कलम 337 आज ‘कालबाह्य’ ऐतिहासिक तरतूद आहे, ज्याचा सध्या कोणताही प्रभाव उरलेला नाही.
धरण: या कलमानं अँग्लो-इंडियन शाळांना फक्त अँग्लो-इंडियन विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्याची मुभा दिली होती.
घटना: दुसऱ्या उपबंधानुसार, कोणतेही अनुदान मिळवण्यासाठी किमान 40% प्रवेश इतर समुदायांमधून असणे ही बंधनकारक अट होती.