अनुच्छेद 164

मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी.—(1) मुख्यमंत्री, राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालाकडून नियुक्त केले जातील आणि राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पदे धारण करतील : परंतु असे की, 1[ छत्तीसगढ, झारखंड ], मध्यप्रदेश व 2[ ओडिशा ] या राज्यांमध्ये जनजातीच्या कल्याणकार्यासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातीचे व मागासवर्गाचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम याचा प्रभार असू शकेल. 3[ (1क) कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिपरिषदेत, मुख्यमंत्र्यासह मंत्र्यांची एकूण संख्या, त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही : परंतु असे की, एखाद्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यासह मंत्र्यांची एकूण संख्या, बारापेक्षा कमी असणार नाही : परंतु आणखी असे की, जेव्हा संविधान (एक्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, 2003 याच्या प्रारंभास कोणत्याही राज्यातील मंत्रिपरिषदेतील मुख्यमंत्र्यासह मंत्र्यांची एकूण संख्या, उक्त पंधरा टक्क्यांपेक्षा, किंवा यथास्थिति, पहिल्या परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या संख्येपेक्षा अधिक असेल तर, त्या राज्यातील मंत्र्यांची एकूण संख्या, राष्ट्रपती, जाहीर अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकापासून* सहा महिन्यांच्या आत, या खंडाच्या तरतुदींशी अनुरूप करून घेण्यात येईल. (1ख) कोणत्याही राजकीय पक्षाचा, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचा किंवा विधानपरिषद असणाऱ्या एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा जो सदस्य, दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2 अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह ठरला असेल तो सदस्य, त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून सुरू होणाऱ्या ते असा सदस्य म्हणून ज्या दिनांकास त्याचा पदावधी समाप्त होईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीच्या किंवा जेव्हा असा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी त्याने एखाद्या राज्याच्या विधानसभेची, किंवा यथास्थिति, विधानपरिषद असणाऱ्या एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढविलेली असेल त्या बाबतीत, तो ज्या दिनांकास निवडून आल्याचे घोषित केले असेल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीच्या, यापैकी जो अगोदर येईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीच्या अवधीसाठी, खंड (1) अन्वये मंत्री म्हणून नियुक्त केला जाण्यास देखील अनर्ह असेल.] (2) मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल. (3) मंत्र्याने आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्या प्रयोजनार्थ तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार त्यास पदाची व गोपनीयतेची शपथ देईल. (4) जो मंत्री, कोणत्याही कालावधीत सलग सहा महिने राज्य विधानमंडळाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद, तो सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल. (5) मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील आणि, राज्य विधानमंडळ याप्रमाणे ते निर्धारित करीपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील. 55 राज्याचा महा अधिवक्ता