अनुच्छेद 344

राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती.—(1) राष्ट्रपती, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पाच वर्षे संपताच आणि त्यानंतर अशा प्रारंभापासून दहा वर्षे संपताच, आदेशाद्वारे, एक आयोग घटित करील आणि अध्यक्ष व आठव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या निरनिराळ्या भाषांचे प्रतिनिधित्व करणारे जे सदस्य राष्ट्रपती नियुक्त करील असे अन्य सदस्य मिळून तो आयोग बनलेला असेल आणि त्या आदेशाद्वारे आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. (2) (क) संघराज्याच्या शासकीय प्रयोजनांकरता हिंदी भाषेचा उत्तरोत्तर अधिक वापर ; (ख) संघराज्याच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही शासकीय प्रयोजनांकरता इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यावर निर्बंध ; (ग) अनुच्छेद 348 मध्ये उल्लेखिलेल्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनांकरता वापरावयाची भाषा ; (घ) संघराज्याच्या कोणत्याही एका किंवा अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनांकरता वापरावयाच्या अंकांचे रूप ; (ङ) संघराज्याची राजभाषा आणि संघराज्य व एखादे राज्य यांच्यामधील किंवा राज्याराज्यांमधील व्यवहाराची भाषा आणि त्याचा वापर यांविषयी राष्ट्रपतीने आयोगाकडे निर्देशिलेली अन्य कोणतीही बाब, यासंबंधी राष्ट्रपतीला शिफारशी करणे, हे या आयोगाचे कर्तव्य असेल. 146 (3) हा आयोग, खंड (2) अन्वये आपल्या शिफारशी करताना, भारताची औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक अभिवृद्धी आणि लोकसेवांच्या संबंधातील अहिंदी भाषी क्षेत्रांमधील व्यक्तींचे न्याय्य मागणीहक्क व हितसंबंध योग्य प्रकारे लक्षात घेईल. (4) तीस सदस्य मिळून बनलेली एक समिती घटित करण्यात येईल आणि त्यांपैकी वीस लोकसभेचे सदस्य असतील व दहा राज्यसभेचे सदस्य असतील आणि ते सदस्य अनुक्रमे, लोकसभेचे सदस्य व राज्यसभेचे सदस्य यांच्याकडून, प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय मताद्वारे निवडण्यात येतील. (5) खंड (1) अन्वये घटित केलेल्या आयोगाच्या शिफारशींची तपासणी करणे आणि त्यावरील आपले मत नमूद करणारा अभिप्राय राष्ट्रपतीस कळविणे हे समितीचे कर्तव्य असेल. (6) अनुच्छेद 343 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, खं़ड (5) मध्ये निर्देशिलेल्या अभिप्रायाचा विचार केल्यानंतर, राष्ट्रपती, त्या संपूर्ण अभिप्रायास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास अनुसरून निदेश देऊ शकेल. प्रकरण दोन—प्रादेशिक भाषा