Skip to content
सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 372

विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व त्यांचे अनुकूलन

विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व त्यांचे अनुकूलन.—(1) अनुच्छेद 395 मध्ये निर्देशिलेल्या अधिनियमितीचे या संविधानाद्वारे निरसन झाले असले तरी, मात्र या संविधानाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व कायदे सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून त्यात फेरफार केला जाईपर्यंत किंवा त्याचे निरसन केले जाईपर्यंत किंवा त्यात सुधारणा केली जाईपर्यंत, त्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असण्याचे चालू राहतील. (2) भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी, या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंवादी करण्यासाठी राष्ट्रपतीला 1आदेशाद्वारे अशा कायद्यात आवश्यक किंवा इष्ट असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील—मग ती निरसनाच्या स्वरूपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरूपात असोत,—आणि त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून तो कायदा, याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह प्रभावी होईल, अशी तरतूद करता येईल आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (3) खंड (2) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे,— (क) राष्ट्रपतीला या संविधानाच्या प्रारंभापासून 2[तीन वर्षे] संपल्यानंतर कोणत्याही कायद्याचे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल करण्याचा अधिकार प्रदान होतो ; किंवा (ख) उक्त खंडान्वये राष्ट्रपतीने अनुकूलन किंवा फेरबदल केलेल्या कोणत्याही कायद्याचे निरसन किंवा सुधारणा करण्यास कोणत्याही सक्षम विधानमंडळाला किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याला प्रतिबंध होतो, असे मानले जाणार नाही. स्पष्टीकरण एक.—या अनुच्छेदातील ""अंमलात असलेला कायदा'' या शब्दप्रयोगात, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याने पारित केलेल्या किंवा तयार केलेल्या आणि पूर्वी निरसित न झालेल्या कायद्याचा—मग तो किंवा त्याचे भाग, त्या काळी मुळीच किंवा विशिष्ट क्षेत्रात प्रवर्तनात नसले तरी—समावेश असेल. स्पष्टीकरण दोन.—भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याने पारित केलेला किंवा तयार केलेला जो कायदा या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्राबाहेर प्रभावी व तसेच राज्यक्षेत्रातही प्रभावी होता, असा कोणताही कायदा, अशा कोणत्याही पूर्वोक्त अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह याप्रमाणे राज्यक्षेत्राबाहेर प्रभावी असण्याचे चालू राहील. 175 स्पष्टीकरण तीन.—कोणताही अस्थायी कायदा हा त्याच्या समाप्तीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांकानंतर किंवा हे संविधान अंमलात आले नसते तर ज्या दिनांकास तो समाप्त झाला असता, त्यानंतरही या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे अंमलात असण्याचे चालू राहतो, असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही. स्पष्टीकरण चार.— गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 याच्या कलम 88 अन्वये एखाद्या प्रांताच्या गव्हर्नरने प्रख्यापित केलेला आणि या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेला अध्यादेश, —तत्पूर्वी तेथील संबंधित राज्याच्या राज्यपालाने तो मागे घेतला नसल्यास— अनुच्छेद 382 च्या खंड (1) अन्वये कार्य करणाऱ्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या अशा प्रारंभानंतरच्या पहिल्या अधिवेशनानंतर सहा आठवडे संपताच प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल आणि या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे अशा कोणत्याही अध्यादेशाची अंमलबजावणी उक्त कालावधीनंतर चालू राहते, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही.

पडताळणी प्रलंबित

हे का आहे

26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू झाले तेव्हा भारतासाठी संपूर्ण कायदेविषयक संहिता — फौजदारी संहिता, मालमत्ता कायदे, करार, प्रक्रिया नियम — नव्याने घडवणे वास्तववादी नव्हते. कलम 372 ने कायदेशीर सातत्य दिले: ब्रिटीश भारत व संस्थानांमधून वारशाने आलेली विशाल कायदेशीर चौकट कार्यरतच राहिली, शून्यनिर्मिती टळली; आणि संसद, राज्य विधिमंडळे व अल्पकाळासाठी राष्ट्रपतींना नवे घटनात्मक आराखड्याशी विसंगत असलेले कायदे सुधारण्याचा किंवा बाद करण्याचा अधिकार मिळाला.

न्यायालये याला कशी वाचतात

न्यायालयांनी कलम 372 चा उपयोग करून संविधानापूर्वीच्या कायद्यांची मूल अधिकारांसह इतर घटनात्मक तरतुदींशी तडजोड होते का हे तपासले आहे, आणि या कलमाला ढाल नसून दुवा मानले आहे — जुने कायदे ‘या संविधानातील इतर तरतुदीं subject to’च चालू राहतात, म्हणजे भाग III किंवा इतर कलमान्वये विसंगत ठरल्यास ते बाद होऊ शकतात. निवाड्यांनी हेही स्पष्ट केले की ‘अस्तित्वात असलेला कायदा’ यामध्ये काही भागांत अद्याप अंमलात न आलेले कायदेही येतात; तसेच उपधारा (2) अंतर्गत राष्ट्रपतींची जुळवणीची तीन वर्षांची मुदत कडकपणे समयबद्ध होती, त्यानंतर अशा कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार केवळ संसद वा राज्य विधिमंडळांकडे राहिला.

सामान्य गृहितके
  • धरण: कलम 372 म्हणजे प्रत्येक ब्रिटीशकालीन कायदा कायमचा गोठला असून कधीच बदलता येत नाही, असा अर्थ नाही.

    घटना: या कलमात स्पष्ट केले आहे की हे कायदे सक्षम विधिमंडळ किंवा प्राधिकरणाने बदलले, दुरुस्त केले किंवा रद्द केले जाईपर्यंतच चालू राहतात — म्हणजेच ते कायम बदलण्यायोग्यच होते.

  • धरण: उपधारा (2) अंतर्गत राष्ट्रपतींचा जुळवणीचा (adaptation) अधिकार कधीही वापरता येतो, असे नाही.

    घटना: उपधारा (3)(a) ने हा अधिकार संविधान लागू झाल्यानंतर केवळ तीन वर्षांपुरता कडक मर्यादित केला; त्यानंतर अशा कायद्यांत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार फक्त विधिमंडळांकडे राहिला.

  • धरण: जुने कायदे आधीचे असल्यामुळे ते आपोआप संविधानावर वरचढ ठरतात, असे नाही.

    घटना: उपधारा (1) नुसार सातत्य ‘या संविधानातील इतर तरतुदीं subject to’ आहे; म्हणून कोणताही जुना कायदा संविधानाशी (उदा., मूल अधिकारांचे उल्लंघन) विसंगत आढळल्यास तो अद्यापही बाद केला जाऊ शकतो.