The Constitution of India
अनुच्छेद 253
आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान
आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान.— या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, संसदेला अन्य कोणत्याही देशाशी किंवा देशांशी झालेला कोणताही तह, करार किंवा संकेत अथवा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, अधिसंघात किंवा अन्य निकायात झालेला कोणताही निर्णय कार्यान्वित करण्यासाठी, भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार आहे. (भाग अकरा–संघराज्य आणि राज्ये यांमधील संबंध) 107 एच 4010—17-अ
पडताळणी प्रलंबित
हे का आहे
भारताच्या संविधानात कायदे करण्याचे विषय केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागले आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी—जसे पर्यावरणीय करार, व्यापार करार, किंवा मानवी हक्कांचे अधिवेशन—अक्सर आरोग्य, शेती, स्थानिक साधने अशा राज्य यादीतील विषयांना स्पर्श करतात. संघराज्यीय विभागणी अडथळा ठरू नये आणि भारताने आपली आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या स्थिरपणे पाळाव्यात, या जाणिवेतून घटनेच्या निर्मात्यांनी, जेव्हा एखाद्या कराराची किंवा आंतरराष्ट्रीय निर्णयाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असेल तेव्हा संसदेला देशव्यापी कायदे करण्याचा उच्चांक अधिकार दिला. त्यामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकसंघ आवाजात बोलू शकतो आणि कृती करू शकतो.
न्यायालये याला कशी वाचतात
Maganbhai Ishwarbhai Patel v. Union of India (1969) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की कलम 73 अंतर्गत कार्यपालिका करार करू शकते; परंतु त्या कराराची अंमलबजावणी करताना नागरिकांचे अधिकार किंवा राज्यांचे कायदे बदलायचे असतील तर स्वतंत्र कायदे करावे लागतात—बहुतेक वेळा कलम 253 अंतर्गत. नंतर Gramophone Company of India Ltd. v. Birendra Bahadur Pandey (1984) मध्ये न्यायालयाने ठरवले की आंतरराष्ट्रीय करार आपोआप देशांतर्गत अंमलबजावणीयोग्य कायदा होत नाही; संसदेला कायद्याद्वारे त्यांचे रूपांतर करावे लागते—हा भारताचा ‘द्वैतवादी’ (dualist) दृष्टिकोन असल्याचे पुष्टीकरण. न्यायालयांनी Vishaka v. State of Rajasthan (1997) मध्ये CEDAW सारख्या आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनांकडे (कलम 51(c) सह कलम 253 चा संदर्भ देत) देशांतर्गत कायद्यातील पोकळी भरताना पाहिले आहे, जरी त्या प्रकरणाचा आधार मुख्यतः घटनात्मक अर्थलक्षण होता, नव्या कलम 253 कायद्यावर नव्हता.
सामान्य गृहितके
धरण: एकदा भारताने आंतरराष्ट्रीय करार केला की तो आपोआप देशांतर्गत अंमलबजावणीयोग्य कायदा बनतो.
घटना: न्यायालयांनी ठरवले आहे की भारतात करार स्वयं-अंमलबजावणीयोग्य नाहीत; त्यांच्या तरतुदींना देशांतर्गत अंमलबजावणीयोग्य बनवण्यासाठी संसदेला कलम 253 अंतर्गत स्वतंत्र कायदा करावा लागतो.
धरण: कलम 253 मुळे कार्यपालिकेला संसद वगळून थेट राज्य कायदे ओलांडण्याचा अधिकार मिळतो.
घटना: कलम 253 अंतर्गत असलेली सत्ता कार्यपालिका नव्हे तर संसदेकडे (विधायिका) आहे; फक्त कार्यकारी आदेश किंवा करार करण्याने भागत नाही—औपचारिक कायदा पारित होणे आवश्यक आहे.