Constitution — Part VI: The States

व्याख्या.—या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, “ राज्य ” या शब्दप्रयोगात 2[ जम्मू व काश्मीर राज्याचा समावेश नाही.] प्रकरण दोन—कार्यकारी यंत्रणा राज्यपाल

राज्यांचे राज्यपाल.—प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल : 3[ परंतु असे की, एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांकरता राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यास या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.]

राज्याचा कार्यकारी अधिकार.—(1) राज्याचा कार्यकारी अधिकार, राज्यपालाच्या ठायी निहित असेल आणि त्याचा वापर, या संविधानानुसार त्याच्याकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत केला जाईल. (2) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,— (क) कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे अन्य कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात आलेले कोणतेही कार्याधिकार राज्यपालाकडे हस्तांतरित होतात, असे मानले जाणार नाही ; किंवा (ख) राज्यपालास दुय्यम असलेल्या कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास कायद्याद्वारे कार्याधिकार प्रदान करण्यास संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला प्रतिबंध होणार नाही.

राज्यपालाची नियुक्ती.—राज्याचा राज्यपाल, राष्ट्रपतीकडून सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे नियुक्त केला जाईल.

राज्यपालाचा पदावधी.—(1) राज्यपाल, राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करील. (2) राज्यपाल, राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल. (3) या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदींना अधीन राहून, राज्यपाल, ज्या दिनांकास तो आपले पद ग्रहण करील त्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या अवधीपर्यंत ते पद धारण करील : परंतु असे की, राज्यपाल, त्याचा पदावधी संपला असला तरीही, त्याचा उत्तराधिकारी स्वत:चे पद ग्रहण करीपर्यंत पद धारण करणे चालू ठेवील.

राज्यपाल म्हणून नियुक्त होण्यासाठी अर्हता.—कोणतीही व्यक्ती, ती भारतीय नागरिक आणि पस्तीस वर्षे पूर्ण वयाची असल्याखेरीज राज्यपाल म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असणार नाही.

राज्यपालपदाच्या शर्ती.—(1) राज्यपाल, संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य असणार नाही, आणि संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाचा किंवा अशा कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य, राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाला तर, तो राज्यपाल म्हणून आपले पद ग्रहण करील त्या दिनांकास, त्याने त्या सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल. 53 (2) राज्यपाल, अन्य कोणतेही लाभपद धारण करणार नाही. (3) राज्यपाल, आपल्या अधिकृत निवासस्थानांचा, भाडे प्रदान न करता, वापर करण्यास हक्कदार असेल आणि संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांनाही हक्कदार असेल आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार यांना तो हक्कदार असेल. 1[ (3क) जेव्हा एकाच व्यक्तीस दोन किंवा अधिक राज्यांचा राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले असेल त्याबाबतीत, राज्यपालास प्रदेय असलेली वित्तलब्धी व भत्ते, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निर्धारित करील अशा प्रमाणात त्या राज्यांमध्ये विभागून देण्यात येण्यात येतील.] (4) राज्यपालाच्या वित्तलब्धी आणि भत्ते, त्याच्या पदावधीत कमी केले जाणार नाहीत.

राज्यपालाने शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे.—प्रत्येक राज्यपाल व राज्यपालाची कार्ये पार पाडणारी प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, त्या राज्याच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या समक्ष किंवा तो अनुपस्थित असेल तर, त्या न्यायालयाचा जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध असेल त्या न्यायाधीशाच्या समक्ष, पुढील नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील, ती म्हणजे अशी— ईश्वरसाक्ष शपथ घेतो “ मी, क. ख. की, गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो मी, ............................................... (राज्याचे नाव) चा राज्यपाल म्हणून आपल्या पदाचे कार्यपालन निष्ठापूर्वक करीन (किंवा मी .................................................. च्या राज्यपालाची कार्ये निष्ठापूर्वक पार पाडीन) आणि माझ्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन, संरक्षण व प्रतिरक्षण करीन आणि मी स्वत:ला ........................................ (राज्याचे नाव) च्या जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून घेईन. ”.

विवक्षित आकस्मिक प्रसंगी राज्यपालाची कार्ये पार पाडणे.—राष्ट्रपतीस, या प्रकरणात ज्याकरता तरतूद करण्यात आलेली नाही, अशा कोणत्याही आकस्मिक प्रसंगी राज्याच्या राज्यपालाची कार्ये पार पाडण्यासाठी योग्य वाटेल अशी तरतूद करता येईल.

The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.

राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती.—या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती, ज्यांच्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास कायदे करण्याचा अधिकार आहे त्या बाबींपर्यंत असेल : परंतु असे की, ज्या बाबतीत राज्य विधानमंडळास व संसदेस कायदे करण्याचा अधिकार आहे, अशा कोणत्याही बाबतीत राज्याचा कार्यकारी अधिकार, या संविधानाद्वारे किंवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे संघराज्यास किंवा त्याच्या प्राधिकाऱ्यास व्यक्तपणे प्रदान केलेल्या कार्यकारी अधिकारास अधीन असेल व तो त्यामुळे मर्यादित होईल. मंत्रिपरिषद

राज्यपालास सहाय्य करण्याकरिता व सल्ला देण्याकरिता मंत्रिपरिषद.—(1) राज्यपालास आपले कार्याधिकार वापरण्याच्या कामी, या संविधानानुसार किंवा त्याअन्वये त्याने आपले कार्याधिकार किंवा त्यांपैकी कोणताही कार्याधिकार स्वविवेकानुसार वापरणे आवश्यक असेल तेवढी मर्यादा खेरीजकरून एरव्ही, सहाय्य करण्यासाठी व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमुखपदी असलेली एक मंत्रिपरिषद असेल. 54 (2) एखादी बाब, जिच्याबाबत राज्यपालाने या संविधानानुसार किंवा त्याखाली स्वविवेकानुसार कृती करणे आवश्यक आहे अशा स्वरूपाची आहे किंवा नाही, असा कोणताही प्रश्न उद्भवला तर, राज्यपालाने स्वविवेकानुसार दिलेला निर्णय अंतिम असेल आणि राज्यपालाने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राह्यता, त्याने स्वविवेकानुसार कृती करावयास हवी होती किंवा नको होती, या कारणावरून प्रश्नास्पद केली जाणार नाही. (3) मंत्र्यांनी राज्यपालास काही सल्ला दिला होता काय आणि असल्यास कोणता, या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी केली जाणार नाही.

मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी.—(1) मुख्यमंत्री, राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि इतर मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालाकडून नियुक्त केले जातील आणि राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत ते मंत्री पदे धारण करतील : परंतु असे की, 1[ छत्तीसगढ, झारखंड ], मध्यप्रदेश व 2[ ओडिशा ] या राज्यांमध्ये जनजातीच्या कल्याणकार्यासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातीचे व मागासवर्गाचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम याचा प्रभार असू शकेल. 3[ (1क) कोणत्याही राज्याच्या मंत्रिपरिषदेत, मुख्यमंत्र्यासह मंत्र्यांची एकूण संख्या, त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या पंधरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही : परंतु असे की, एखाद्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यासह मंत्र्यांची एकूण संख्या, बारापेक्षा कमी असणार नाही : परंतु आणखी असे की, जेव्हा संविधान (एक्याण्णवावी सुधारणा) अधिनियम, 2003 याच्या प्रारंभास कोणत्याही राज्यातील मंत्रिपरिषदेतील मुख्यमंत्र्यासह मंत्र्यांची एकूण संख्या, उक्त पंधरा टक्क्यांपेक्षा, किंवा यथास्थिति, पहिल्या परंतुकामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या संख्येपेक्षा अधिक असेल तर, त्या राज्यातील मंत्र्यांची एकूण संख्या, राष्ट्रपती, जाहीर अधिसूचनेद्वारे नियत करील अशा दिनांकापासून* सहा महिन्यांच्या आत, या खंडाच्या तरतुदींशी अनुरूप करून घेण्यात येईल. (1ख) कोणत्याही राजकीय पक्षाचा, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचा किंवा विधानपरिषद असणाऱ्या एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा जो सदस्य, दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2 अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह ठरला असेल तो सदस्य, त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून सुरू होणाऱ्या ते असा सदस्य म्हणून ज्या दिनांकास त्याचा पदावधी समाप्त होईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीच्या किंवा जेव्हा असा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी त्याने एखाद्या राज्याच्या विधानसभेची, किंवा यथास्थिति, विधानपरिषद असणाऱ्या एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढविलेली असेल त्या बाबतीत, तो ज्या दिनांकास निवडून आल्याचे घोषित केले असेल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीच्या, यापैकी जो अगोदर येईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीच्या अवधीसाठी, खंड (1) अन्वये मंत्री म्हणून नियुक्त केला जाण्यास देखील अनर्ह असेल.] (2) मंत्रिपरिषद, राज्य विधानसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल. (3) मंत्र्याने आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्या प्रयोजनार्थ तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार त्यास पदाची व गोपनीयतेची शपथ देईल. (4) जो मंत्री, कोणत्याही कालावधीत सलग सहा महिने राज्य विधानमंडळाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद, तो सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल. (5) मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते, राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील आणि, राज्य विधानमंडळ याप्रमाणे ते निर्धारित करीपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील. 55 राज्याचा महा अधिवक्ता

राज्याचा महा अधिवक्ता.—(1) प्रत्येक राज्याचा राज्यपाल, उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास जी व्यक्ती अर्हताप्राप्त असेल अशा एखाद्या व्यक्तीस राज्याचा महा अधिवक्ता म्हणून नियुक्त करील. (2) राज्यपालाकडून महा अधिवक्त्याकडे वेळोवेळी निर्दिष्ट केल्या जातील अशा विधिविषयक बाबींवर राज्य शासनाला सल्ला देणे आणि त्याला नेमून दिली जातील अशी इतर विधिविषयक कामे करणे आणि या संविधानाद्वारे किंवा त्याअन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये त्याच्याकडे सोपवण्यात आलेली कार्ये पार पाडणे, हे त्याचे कर्तव्य असेल. (3) महा अधिवक्ता, राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करील, आणि त्यास, राज्यपाल निर्धारित करील असे पारिश्रमिक मिळेल. सरकारी कामकाज चालविणे

राज्याच्या शासनाचे कामकाज चालविणे.—(1) एखाद्या राज्याच्या शासनाची संपूर्ण कार्यकारी कारवाई ही, राज्यपालाच्या नावाने करण्यात येत आहे असे म्हटले जाईल. (2) राज्यपालाच्या नावाने केलेले व निष्पादित केलेले आदेश व इतर संलेख, राज्यपालाने करावयाच्या नियमांमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने अधिप्रमाणित केले जातील, आणि अशा प्रकारे अधिप्रमाणित करण्यात आलेला आदेश किंवा संलेख हा, तो, राज्यपालाने केलेला किंवा निष्पादित केलेला आदेश किंवा संलेख नाही, या कारणावरून त्याची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद केली जाणार नाही. (3) राज्य शासनाचे कामकाज अधिक सोयीस्कररीत्या चालावे यासाठी, आणि उक्त कामकाज हे, ज्याच्याबाबत या संविधानाद्वारे किंवा त्याअन्वये राज्यपालाने स्वविवेकानुसार कृती करणे आवश्यक आहे असे कामकाज नसेल तेथवर, ते मंत्र्यांमध्ये वाटून देण्यासाठी राज्यपाल नियम करील. 1(4)

राज्यपालास माहिती पुरविणे, इत्यादींबाबत मुख्यमंत्र्याची कर्तव्ये.—(क) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधीचे मंत्रिपरिषदेचे सर्व निर्णय व विधिविधानाकरिता आलेले सर्व प्रस्ताव राज्याच्या राज्यपालास कळवणे ; (ख) राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासनासंबंधी व विधिविधानाकरिता आलेल्या प्रस्तावासंबंधी राज्यपाल मागवील ती माहिती पुरवणे ; आणि (ग) ज्या बाबीवर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतलेला आहे, परंतु मंत्रिपरिषदेने जिचा विचार केलेला नाही अशी कोणतीही बाब, राज्यपालाने आवश्यक केल्यास, मंत्रिपरिषदेच्या विचारार्थ सादर करणे, हे प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचे कर्तव्य असेल. प्रकरण तीन-राज्य विधानमंडळ सर्वसाधारण

राज्यांमध्ये विधानमंडळे घटित करणे.—(1) प्रत्येक राज्याकरिता, एक विधानमंडळ असेल आणि ते राज्यपाल व— 56 (क) 1 ***, 2[ आंध्र प्रदेश ], बिहार, 3***, 4[ मध्य प्रदेश ], 5***, 6[ महाराष्ट्र ], 7[ कर्नाटक ], 8***, 9[ 10[तामिळनाडू, तेलंगणा ]], 11[ आणि उत्तर प्रदेश ] या राज्यांमध्ये, दोन सभागृहे ; (ख) अन्य राज्यांमध्ये, एक सभागृह, मिळून बनलेले असेल. (2) जेथे राज्याच्या विधानमंडळाची दोन सभागृहे असतील तेथे एक “ विधानपरिषद ” म्हणून आणि दुसरे “ विधानसभा ” म्हणून ओळखले जाईल, आणि जेथे केवळ एक सभागृह असेल तेथे ते “ विधानसभा ” म्हणून ओळखले जाईल.

राज्यांमधील विधानपरिषदा विसर्जित करणे किंवा निर्माण करणे.—(1) अनुच्छेद 168 मध्ये काहीही असले तरी, विधानपरिषद असलेल्या राज्यात अशी विधानपरिषद विसर्जित करण्याकरता अथवा अशी विधानपरिषद नसलेल्या राज्यात अशी विधानपरिषद निर्माण करण्याकरता, त्या राज्याच्या विधानसभेने सभागृहाच्या एकूण सदस्य-संख्येच्या बहुमताने आणि सभागृहातील उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशाहून कमी नाही इतक्या बहुमताने तशा आशयाचा ठराव पारित केल्यास, संसदेस कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये त्या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा या संविधानाच्या सुधारणेच्या तरतुदी अंतर्भूत असतील आणि संसदेला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व परिणामस्वरूप तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील. (3) अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांकरता पूर्वोक्त असा कोणताही कायदा हा, या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानले जाणार नाही.

विधानसभांची रचना.—(1) अनुच्छेद 333 च्या तरतुदींना अधीन राहून, प्रत्येक राज्याची विधानसभा, राज्यामधील क्षेत्रीय मतदारसंघामधून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले पाचशेपेक्षा अधिक नसतील व साठपेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल. (2) खंड (1) च्या प्रयोजनार्थ, प्रत्येक राज्य अशा रीतीने क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये विभागण्यात येईल की, प्रत्येक मतदारसंघाची लोकसंख्या व त्यास वाटून दिलेल्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य असेल तेथवर, राज्यात सर्वत्र सारखेच असेल. 13[ स्पष्टीकरण.—या खंडातील “लोकसंख्या” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित झालेली आहे अशा लगतपूर्व जनगणनेमध्ये निश्चित करण्यात आलेली लोकसंख्या, असा आहे : 57 परंतु असे की, या स्पष्टीकरणातील ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित झालेली आहे त्या जनगणनेची लगतपूर्व जनगणना या उल्लेखाचा अन्वयार्थ, सन 1[2026] नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित होईपर्यंत 2[2001] सालच्या जनगणनेचा उल्लेख म्हणून लावला जाईल. ] (3) प्रत्येक जनगणना पूर्ण झाल्यावर, प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेतील जागांची एकूण संख्या व प्रत्येक राज्याची क्षेत्रीय मतदारसंघामध्ये केलेली विभागणी यांचे, संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा प्राधिकाऱ्याकडून व अशा रीतीने पुन:समायोजन केले जाईल: परंतु असे की, अशा पुन:समायोजनामुळे त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेचे विसर्जन होईपर्यंत त्या विधानसभेतील प्रतिनिधित्वावर परिणाम होणार नाही : 3[परंतु आणखी असे की, असे पुन:समायोजन, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून प्रभावी होईल आणि असे पुन:समायोजन प्रभावी होईपर्यंत, विधानसभेची कोणतीही निवडणूक, अशा पुन:समायोजनापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रीय मतदारसंघाच्या आधारे घेता येईल : परंतु तसेच, सन 1[2026] नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित होईपर्यंत,— 4[(एक) 1971 सालच्या जनगणनेच्या आधारे पुन:समायोजित केलेली प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेमधील जागांची एकूण संख्या; आणि (दोन) 2[2001] सालच्या जनगणनेच्या आधारे पुन:समायोजित करण्यात येईल अशी प्रत्येक राज्याच्या क्षेत्रीय मतदार संघामध्ये झालेली विभागणी, या खंडान्वये पुन:समायोजित करण्याची] [आवश्यकता असणार नाही.]]

विधानपरिषदांची रचना.—(1) विधानपरिषद असलेल्या राज्यांमधील अशा विधानपरिषदेतील सदस्यांची एकूण संख्या, त्या राज्यातील विधानसभेच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या 5[एक तृतीयांशाहून] अधिक असणार नाही : परंतु असे की, एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेच्या सदस्यांची एकूण संख्या काही झाले तरी चाळीसपेक्षा कमी असणार नाही. (2) संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेची रचना, खंड (3) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे राहील. (3) एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येपैकी,— (क) शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-तृतीयांश सदस्य हे, त्या राज्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळे आणि संसद कायद्याद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशी अन्य स्थानिक प्राधिकरणे, यांचे सदस्य मिळून बनलेल्या मतदारगणांकडून निवडून दिले जातील; (ख) शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-बारांश सदस्य हे, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही विद्यापीठाचे, जे निदान तीन वर्षे पदवीधर आहेत अथवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये अशा कोणत्याही विद्यापीठाच्या पदवीधरांच्या अर्हतांशी तुल्य म्हणून विहित झालेल्या अर्हता निदान तीन वर्षे ज्यांनी धारण केलेल्या आहेत अशा, त्या राज्यात राहणाऱ्या व्यक्तींनी बनलेल्या मतदारगणांकडून निवडून दिले जातील ; (ग) शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-बारांश सदस्य हे, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विहित केल्या जातील अशा व माध्यमिक शाळेच्या दर्जापेक्षा खालचा दर्जा नसलेल्या अशा, त्या राज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये अध्यापनाच्या कामात निदान तीन वर्षे असलेल्या अशा व्यक्तींनी बनलेल्या मतदारगणांकडून निवडून दिले जातील; 58 (घ) शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-तृतीयांश सदस्य हे, राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांकडून विधानसभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींमधून निवडून दिले जातील ; (ङ) बाकीचे सदस्य हे, खंड (5) च्या तरतुदीनुसार राज्यपालाकडून नामनिर्देशित केले जातील. (4) खंड (3) चे उप-खंड (क), (ख) आणि (ग) याअन्वये निवडून द्यावयाचे सदस्य, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये विहित केले जातील अशा क्षेत्रीय मतदारसंघांमध्ये निवडले जातील आणि उक्त उपखंडाअन्वये व उक्त खंडाचा उपखंड (घ) अन्वये निवडणुका, प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय मताद्वारे घेतल्या जातील. (5) खंड (3) च्या उप-खंड (ङ) अन्वये राज्यपालाने नामनिर्देशित करावयाचे सदस्य म्हणजे पुढे दिलेल्या बाबींसंबंधी विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्ती असतील, त्या बाबी अशा :— साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ व समाजसेवा.

राज्य विधानमंडळांचा कालावधी.—(1) प्रत्येक राज्याची प्रत्येक विधानसभा, जर ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नाही तर, तिच्या पहिल्या सभेकरता नियत केलेल्या दिनांकापासून 1[पाच वर्षांपर्यंत] चालू राहील, मात्र त्यापेक्षा अधिक काळ नाही आणि 1[पाच वर्षांचा] उक्त कालावधी संपला की, त्या सभागृहाचे विसर्जन होईल : परंतु असे की, आणीबाणीची उद्घोषणा अंमलात असताना, संसदेला कायद्याद्वारे उक्त कालावधी, एकावेळी एक वर्षापेक्षा अधिक नसेल अशा कालावधीसाठी वाढवता येईल आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत, उद्घोषणा अंमलात असण्याचे बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी वाढविता येणार नाही. (2) राज्याची विधानपरिषद विसर्जित होणार नाही, पण संसदेने कायद्याद्वारे निवृत्तीसंबंधात केलेल्या तरतुदींनुसार तिच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत जवळजवळ एक-तृतीयांश इतके सदस्य, प्रत्येक दुसऱ्या वर्षाच्या समाप्तीनंतर शक्य तितक्या लवकर निवृत्त होतील.

राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यत्वाकरता अर्हता.—एखादी व्यक्ती,— 2[(क) ती भारताची नागरिक असल्याखेरीज, आणि निवडणूक आयोगाने त्याबाबत प्राधिकृत केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, त्या प्रयोजनाकरता तिसऱ्या अनुसूचीत दिलेल्या नमुन्यानुसार तिने शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली स्वत:ची सही केलेली असल्याखेरीज ; ] (ख) विधानसभेतील जागेच्या बाबतीत, ती किमान पंचवीस वर्षे वयाची आणि विधानपरिषदेतील जागेच्या बाबतीत, ती किमान तीस वर्षे वयाची असल्याखेरीज ; आणि (ग) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये त्याबाबत विहित केल्या जातील अशा इतर अर्हता तिने धारण केलेल्या असल्याखेरीज, राज्य विधानमंडळामधील जागा भरण्याकरता निवडून जाण्यास पात्र असणार नाही.

राज्य विधानमंडळाची सत्रे, सत्रसमाप्ती व विसर्जन.—(1) राज्यपाल, त्यास योग्य वाटेल अशा वेळी व ठिकाणी बैठक भरवण्यासाठी राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास किंवा दोहोंपैकी प्रत्येक सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील, पण त्याची एका सत्रातील अंतिम बैठक व पुढील सत्रातील त्याच्या पहिल्या बैठकीकरता नियत केलेला दिनांक यांच्या दरम्यान सहा महिन्यांचे अंतर असणार नाही. 59 (2) राज्यपालाला, वेळोवेळी— (क) सभागृहाची किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची सत्रसमाप्ती करता येईल; (ख) विधानसभा विसर्जित करता येईल.]

सभागृहास किंवा सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करण्याचा आणि संदेश पाठवण्याचा राज्यपालाचा हक्क.—(1) राज्यपाल, विधानसभेस किंवा, विधानपरिषद असणाऱ्या राज्याच्या बाबतीत, त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहास, किंवा एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करू शकेल आणि त्या प्रयोजनाकरता सदस्यांना उपस्थित राहणे आवश्यक करू शकेल. (2) राज्यपाल, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाला किंवा सभागृहांना, संदेश पाठवू शकेल—मग तो विधानमंडळामध्ये त्यावेळी प्रलंबित असलेल्या एखाद्या विधेयकाबाबत असो किंवा अन्य प्रकारचा असो—आणि ज्याला याप्रमाणे कोणताही संदेश पाठविण्यात आला आहे ते सभागृह, त्या संदेशानुसार जी बाब विचारात घेणे आवश्यक असेल अशी कोणतीही बाब सोयीनुसार शक्य तितक्या त्वरेने विचारात घेईल.

राज्यपालाचे विशेष अभिभाषण.—(1) 1[विधानसभेच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी,] विधानसभेत, किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून राज्यपाल अभिभाषण करील आणि विधानमंडळास, त्याला अभिनिमंत्रित करण्याची कारणे सांगेल. (2) अशा अभिभाषणात निर्देशिलेल्या बाबींच्या चर्चेकरता वेळ वाटून देण्यासाठी 2* * * सभागृहाच्या किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणाऱ्या नियमांद्वारे तरतूद केली जाईल.

मंत्री व महा अधिवक्ता यांचे सभागृहांबाबत हक्क.—प्रत्येक मंत्र्यास व राज्याच्या महा अधिवक्त्यास, राज्याच्या विधानसभेत, किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, दोन्ही सभागृहात भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल आणि विधानमंडळाच्या ज्या समितीत सदस्य म्हणून त्याचे नाव घातलेले असेल अशा कोणत्याही समितीत भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल, पण या अनुच्छेदाच्या आधारे मतदान करण्यास तो हक्कदार असणार नाही. राज्य विधानमंडळाचे अधिकारी

विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष.—प्रत्येक राज्याची विधानसभा, शक्य होईल तितक्या लवकर, विधानसभेच्या दोन सदस्यांना अनुक्रमे आपला अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडील आणि अध्यक्षांचे किंवा उपाध्यक्षांचे पद रिक्त होईल तेव्हा तेव्हा, विधानसभा अन्य सदस्यास अध्यक्ष किंवा, यथास्थिति, उपाध्यक्ष म्हणून निवडील.

अध्यक्षाचे व उपाध्यक्षाचे पद रिक्त होणे व त्या पदाचा राजीनामा देणे आणि त्या पदावरून दूर करणे.—विधानसभेचा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष म्हणून पद धारण करणारा सदस्य— (क) त्याचे विधानसभेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर, आपले पद रिक्त करील; (ख) असा सदस्य हा, अध्यक्ष असल्यास, उपाध्यक्षास आणि असा सदस्य हा, उपाध्यक्ष असल्यास, अध्यक्षास संबोधून कोणत्याही वेळी स्वत:च्या सहीनिशी, आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देऊ शकेल; आणि (ग) विधानसभेच्या त्या वेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने पारित झालेल्या विधानसभेच्या ठरावाद्वारे त्याच्या पदावरून दूर केला जाऊ शकेल : 60 परंतु असे की, खंड (ग) च्या प्रयोजनार्थ असणारा कोणताही ठराव, तो मांडण्याचा उद्देश असल्याबद्दल निदान चौदा दिवसांची नोटीस देण्यात आल्याखेरीज मांडला जाणार नाही : परंतु आणखी असे की, जेव्हा जेव्हा विधानसभा विसर्जित होईल तेव्हा तेव्हा, विसर्जनानंतर होणाऱ्या विधानसभेच्या पहिल्या सभेच्या लगतपूर्वीपर्यंत अध्यक्ष आपले पद रिक्त करणार नाही.

उपाध्यक्ष किंवा अन्य व्यक्ती यांचा अध्यक्षपदाची कर्तव्ये पार पाडण्याचा किंवा अध्यक्ष म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार.— (1) अध्यक्षाचे पद रिक्त असताना, त्या पदाची कर्तव्ये, उपाध्यक्षाला, किंवा उपाध्यक्षाचे पदही रिक्त असेल तर, राज्यपाल त्या प्रयोजनाकरता ज्याला नियुक्त करील अशा विधानसभेच्या सदस्याला पार पाडावी लागतील. (2) विधानसभेच्या कोणत्याही बैठकीत अध्यक्ष अनुपस्थित असताना, उपाध्यक्ष, किंवा तोही अनुपस्थित असल्यास, विधानसभेच्या कार्यपद्धती नियमांद्वारे ठरविण्यात येईल अशी व्यक्ती, किंवा अशी व्यक्ती उपस्थित नसल्यास, विधानसभा ठरवील अशी अन्य व्यक्ती, अध्यक्ष म्हणून कार्य करील.

अध्यक्षास किंवा उपाध्यक्षास पदावरून दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्याने अध्यक्षस्थान न स्वीकारणे.—(1) विधानसभेच्या कोणत्याही बैठकीत, अध्यक्षास त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना, अध्यक्ष, अथवा उपाध्यक्षास त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना, उपाध्यक्ष, स्वत: उपस्थित असला तरी, अध्यक्षस्थान स्वीकारणार नाही, आणि अनुच्छेद 180 च्या खंड (2) च्या तरतुदी, जशा त्या, अध्यक्ष किंवा, यथास्थिति, उपाध्यक्ष अनुपस्थित असलेल्या बैठकीच्या संबंधात लागू होतात, तशाच त्या पूर्वोक्त अशा प्रत्येक बैठकीच्या संबंधात लागू होतील. (2) अध्यक्षास, त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विधानसभेत विचाराधीन असताना, त्याला विधानसभेमध्ये भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क असेल आणि अनुच्छेद 189 मध्ये काहीही असले तरी, असे कामकाज चालू असताना अशा ठरावावर किंवा अन्य कोणत्याही बाबीवर फक्त पहिल्याच फेरीत मतदान करण्यास हक्कदार असेल, परंतु समसमान मते पडल्यास, मतदान करण्यास हक्कदार असणार नाही.

विधानपरिषदेचा सभापती व उपसभापती.—अशी विधानपरिषद असलेल्या प्रत्येक राज्याची विधानपरिषद, शक्य तितक्या लवकर, विधान परिषदेच्या दोन सदस्यांना, अनुक्रमे आपला सभापती व उपसभापती म्हणून निवडील आणि सभापतीचे किंवा उपसभापतीचे पद रिक्त होईल त्या त्या वेळी, ती विधानपरिषद, अन्य सदस्यास सभापती, किंवा, यथास्थिति, उपसभापती म्हणून निवडील.

सभापतीचे आणि उपसभापतीचे पद रिक्त होणे व त्याचा राजीनामा देणे आणि त्यावरून दूर करणे.—विधानपरिषदेचा सभापती व उपसभापती म्हणून पद धारण करणाऱ्या सदस्यास,— (क) त्याचे विधानपरिषदेचे सदस्यत्व संपुष्टात आले तर, आपले पद रिक्त करावे लागेल ; (ख) असा सदस्य हा, सभापती असल्यास, उपसभापतीस आणि असा सदस्य हा, उपसभापती असल्यास, सभापतीस संबोधून, कोणत्याही वेळी स्वत:च्या सहीनिशी आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देता येईल; आणि (ग) विधानपरिषदेच्या त्या वेळच्या सर्व सदस्यांच्या बहुमताने पारित झालेल्या विधानपरिषदेच्या ठरावाद्वारे त्याच्या पदावरून दूर करता येईल : परंतु असे की, खंड (ग) च्या प्रयोजनार्थ, कोणताही ठराव, तो मांडण्याचा उद्देश असल्याबद्दल निदान चौदा दिवसांची नोटीस देण्यात आल्याखेरीज, मांडला जाणार नाही.

उपसभापती किंवा अन्य व्यक्ती यांचा सभापतीपदाची कर्तव्ये पार पाडण्याचा किंवा सभापती म्हणून कार्य करण्याचा अधिकार.—(1) सभापतीचे पद रिक्त असताना, त्या पदाची कर्तव्ये उपसभापतीला, किंवा उपसभापतीचे पदही रिक्त असेल तर, राज्यपाल, त्या प्रयोजनाकरता ज्याला नियुक्त करील अशा विधानपरिषदेच्या सदस्याला पार पाडावी लागतील. 61 (2) विधानपरिषदेच्या कोणत्याही बैठकीत सभापती अनुपस्थित असताना उपसभापती किंवा, तोही अनुपस्थित असल्यास, विधानपरिषदेच्या कार्यपद्धती नियमांद्वारे ठरविण्यात येईल अशी व्यक्ती, किंवा अशी व्यक्ती उपस्थित नसल्यास, विधानपरिषद ठरवील अशी अन्य व्यक्ती, सभापती म्हणून कार्य करील.

सभापतीस किंवा उपसभापतीस पदावरून दूर करण्याचा ठराव विचाराधीन असताना त्याने अध्यक्षस्थान न स्वीकारणे.— (1) विधानपरिषदेच्या कोणत्याही बैठकीत, सभापतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना, सभापती, अथवा उपसभापतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विचाराधीन असताना, उपसभापती, स्वत: उपस्थित असला तरी, अध्यक्षस्थान स्वीकारणार नाही आणि अनुच्छेद 184 च्या खंड (2) च्या तरतुदी, जशा त्या, सभापती, किंवा, यथास्थिति, उपसभापती अनुपस्थित असलेल्या बैठकीच्या संबंधात लागू होतात, तशाच त्या अशा प्रत्येक बैठकीच्या संबंधात लागू होतील. (2) सभापतीस त्याच्या पदावरून दूर करण्याचा कोणताही ठराव विधानपरिषदेत विचाराधीन असताना त्याला विधानपरिषदेमध्ये भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क असेल, आणि अनुच्छेद 189 मध्ये काहीही असले तरी, असे कामकाज चालू असताना अशा ठरावावर किंवा अन्य कोणत्याही बाबीवर फक्त पहिल्याच फेरीत मतदान करण्यास हक्कदार असेल, परंतु समसमान मते पडल्यास, मतदान करण्यास हक्कदार असणार नाही.

There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council, such salaries and allowances as may be respectively fixed by the Legislature of the State by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.

राज्य विधानमंडळाचे सचिवालय.—(1) राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाला किंवा दोहोंपैकी प्रत्येक सभागृहाला स्वतंत्र सचिवालयीन कर्मचारीवर्ग असेल : परंतु असे की, विधानपरिषद असणाऱ्या राज्य विधानमंडळाच्या बाबतीत, अशा विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना सामाईक अशा पदांची निर्मिती करण्यास या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होतो, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. (2) राज्याच्या विधानमंडळाला, कायद्याद्वारे, राज्याच्या विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाच्या किंवा सभागृहांच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गाची भरती व त्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती, यांचे विनियमन करता येईल. (3) खंड (2) अन्वये राज्य विधानमंडळ तरतूद करीपर्यंत, राज्यपालास, विधानसभेचा अध्यक्ष, किंवा, यथास्थिति, विधानपरिषदेचा सभापती यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर, विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या सचिवालयीन कर्मचारीवर्गात करावयाची भरती व त्यात नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करणारे नियम करता येतील आणि याप्रमाणे केलेले कोणतेही नियम, उक्त खंडाअन्वये केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून प्रभावी असतील. कामकाज चालवणे

सदस्यांनी शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे.—राज्याच्या विधानसभेचा किंवा विधानपरिषदेचा प्रत्येक सदस्य, आपले स्थान ग्रहण करण्यापूर्वी, राज्यपालासमोर अथवा त्याने त्याबाबत नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीसमोर, तिसऱ्या अनुसूचीत या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील. 62

सभागृहांमधील मतदान, जागा रिक्त असतानाही कार्य करण्याचा सभागृहांचा अधिकार व गणपूर्ती.— (1) या संविधानात अन्यथा तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत, राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या कोणत्याही बैठकीतील सर्व प्रश्न, अध्यक्ष किंवा सभापती, अथवा त्या नात्याने कार्य करणारी व्यक्ती यांच्या व्यतिरिक्त, उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने निर्णीत केले जातील. अध्यक्ष किंवा सभापती, अथवा त्या नात्याने कार्य करणारी व्यक्ती, पहिल्या फेरीत मतदान करणार नाही, परंतु, समसमान मते पडल्यास, तिला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल व तो अधिकार ती वापरील. (2) राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाच्या सदस्यत्वाची कोणतीही जागा रिक्त असली तरी, त्या सभागृहाला कार्य करण्याचा अधिकार असेल आणि राज्य विधानमंडळातील कोणतेही कामकाज, त्या कामकाजाच्या वेळी तेथे स्थानापन्न होण्याचा किंवा मतदान करण्याचा किंवा अन्यथा भाग घेण्याचा जिला हक्क नव्हता अशा एखाद्या व्यक्तीने ते केले आहे, असे मागाहून आढळून आले तरीही विधिग्राह्य राहील. (3) राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाची सभा होण्यासाठी गणपूर्ती ही, दहा सदस्य किंवा त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक-दशांश यांपैकी जी अधिक असेल, तितकी असेल. (4) राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सभा चालू असताना, कोणत्याही वेळी गणपूर्ती झालेली नसेल तर, सभागृह तहकूब करणे किंवा गणपूर्ती होईपर्यंत सभा स्थगित करणे हे, अध्यक्षाचे किंवा सभापतीचे, किंवा त्या नात्याने कार्य करणाऱ्या व्यक्तीचे कर्तव्य असेल. सदस्यांच्या अपात्रता

जागा रिक्त करणे.—(1) कोणतीही व्यक्ती, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांची सदस्य असणार नाही आणि जी व्यक्ती दोन्ही सभागृहांची सदस्य म्हणून निवडली गेली असेल तिने दोहांपैकी कोणत्याही एका सभागृहातील तिची जागा रिक्त करावी, यासाठी राज्य विधानमंडळाकडून कायद्याद्वारे तरतूद केली जाईल. (2) कोणतीही व्यक्ती, पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यांपैकी दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांची सदस्य असणार नाही आणि एखादी व्यक्ती, अशा दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांची सदस्य म्हणून निवडली गेल्यास, राष्ट्रपतीने केलेल्या 1 नियमात विनिर्दिष्ट केला जाईल असा कालावधी समाप्त होताच, अशा सर्व राज्यांच्या विधानमंडळातील त्या व्यक्तीची जागा, जर तिने तत्पूर्वीच एक सोडून सर्व राज्यांच्या विधानमंडळातील आपल्या जागेचा राजीनामा दिला नसेल तर, रिक्त होईल. (3) राज्याच्या विधानमंडळाच्या एखाद्या सभागृहाचा सदस्य— (क) 2[अनुच्छेद 191 चा खंड (1) किंवा खंड (2)] यामध्ये उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणत्याही कारणामुळे अपात्र होईल तर, किंवा 3[(ख) अध्यक्षाला, किंवा, यथास्थिति, सभापतीला संबोधून आपल्या जागेचा स्वत:च्या सहीनिशी लेखी राजीनामा देईल आणि अध्यक्ष, किंवा, यथास्थिति, सभापती त्याचा राजीनामा स्वीकारील तर,] तद्नंतर त्याची जागा रिक्त होईल : 4[परंतु असे की, उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राजीनाम्याच्या बाबतीत, मिळालेल्या माहितीवरून किंवा अन्यथा आणि त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी केल्यानंतर जर, असा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक किंवा प्रामाणिकपणे दिलेला नाही अशी अध्यक्षाची, किंवा, यथास्थिति, सभापतीची खात्री झाली तर, तो असा राजीनामा स्वीकारणार नाही.] (4) राज्यांच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाचा सदस्य, सभागृहाच्या अनुज्ञेशिवाय साठ दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर, सभागृहास त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित करता येईल : 63 परंतु असे की, साठ दिवसांचा उक्त कालावधी मोजताना, ज्या कालावधीत सभागृहाची सत्रसमाप्ती झालेली असेल किंवा लागोपाठ चार दिवसांहून अधिक काळ ते तहकूब असेल, असा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही.

सदस्यत्वाबाबत अपात्रता.—(1) एखादी व्यक्ती राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास आणि तशी सदस्य म्हणून राहण्यास पुढील कारणास्तव अपात्र होईल, ती अशी— 1[(क) जे लाभपद त्याच्या धारकास अपात्र करणारे नसल्याचे कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाने कायद्याद्वारे घोषित केले आहे त्या व्यतिरिक्त अन्य असे, भारत सरकारच्या किंवा पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभपद तिने धारण केले असेल तर ;] (ख) ती मनोविकल असेल व सक्षम न्यायालयाकडून तशी घोषित झालेली असेल तर ; (ग) ती अविमुक्त नादार असेल तर ; (घ) ती भारताची नागरिक नसेल अथवा तिने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व संपादिले असेल, अथवा ती परकीय देशाला निष्ठा किंवा इमान देण्यास कोणत्याही कबुलीने बद्ध असेल तर ; (ङ) ती संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली त्यासाठी अपात्र झाली असेल तर. 2[स्पष्टीकरण.—या खंडाच्या प्रयोजनांकरता], एखादी व्यक्ती, संघराज्याचा किंवा पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याचा मंत्री आहे केवळ एवढ्याच कारणाने, ती भारत सरकारच्या किंवा अशा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील लाभपद धारण करते असे मानले जाणार नाही. 3[(2) एखादी व्यक्ती, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेची किंवा विधानपरिषदेची सदस्य म्हणून राहण्यास दहाव्या अनुसूचीअन्वये अपात्र असेल तर, ती त्यासाठी अपात्र होईल.]

सदस्यांच्या अपात्रतेबाबतच्या प्रश्नांवरील निर्णय.—(1) एखाद्या राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाचा एखादा सदस्य अनुच्छेद 191 च्या खंड (1) मध्ये नमूद केलेल्या कारणांपैकी कोणत्याही कारणास्तव अपात्र झाला आहे किंवा कसे यासंबंधात कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न, राज्यपालाकडे निर्णयार्थ निर्देशित केला जाईल आणि त्याचा निर्णय अंतिम असेल. (2) अशा कोणत्याही प्रश्नावर कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी, राज्यपाल, निवडणूक आयोगाचे मत घेईल आणि अशा मतानुसार कृती करील.]

अनुच्छेद 188 अन्वये शपथ घेण्यापूर्वी किंवा प्रतिज्ञा करण्यापूर्वी अथवा पात्र नसताना अथवा अपात्र झाल्यानंतर स्थानापन्न होण्याबद्दल व मतदान करण्याबद्दल शास्ती.—जर एखाद्या व्यक्तीने अनुच्छेद 188 च्या आवश्यकतांचे अनुपालन करण्यापूर्वी, अथवा एखाद्या राज्याच्या विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या सदस्यत्वाला आपण पात्र नाही किंवा अपात्र झालो आहोत किंवा संसदेने अगर त्या राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींद्वारे त्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून स्थानापन्न होण्याची किंवा मतदान करण्याची आपणास मनाई आहे, हे माहीत असताना तसे केले तर, ज्या ज्या दिवशी ती व्यक्ती स्थानापन्न झाली असेल किंवा तिने मतदान केले असेल त्या प्रत्येक दिवसाबद्दल पाचशे रुपये इतक्या शास्तीस ती पात्र होईल व ती शास्ती राज्याला येणे असलेले ऋण म्हणून वसूल केली जाईल. राज्य विधानमंडळे व त्यांचे सदस्य यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती

विधानमंडळाची सभागृहे आणि त्यांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार, इत्यादी.—(1) या संविधानाच्या तरतुदी आणि विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणारे नियम व स्थायी आदेश यांना अधीन राहून, प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळात भाषण स्वातंत्र्य असेल. 64 (2) राज्य विधानमंडळाचा कोणताही सदस्य, विधानमंडळात किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीत त्याने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा त्याने केलेल्या कोणत्याही मतदानाच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही आणि कोणतीही व्यक्ती अशा विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा त्याअन्वये कोणताही अहवाल, कागदपत्र, मतदान किंवा कामकाजवृत्त यांच्या प्रकाशनाबाबत अशा प्रकारे कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही. (3) अन्य बाबतीत, राज्य विधानमंडळाचे सभागृह, आणि अशा विधानमंडळाच्या सभागृहांचे सदस्य व समित्या यांचे अधिकार, विशेषाधिकार व उन्मुक्ती या, ते विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित करील अशा असतील आणि याप्रमाणे निश्चित होईपर्यंत, 1[त्या सभागृहाला आणि त्याच्या सदस्यांना आणि समित्यांना संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1978 याचे कलम 26 अंमलात येण्याच्या लगतपूर्वी जशा होत्या तशा असतील..] (4) खंड (1), (2) व (3) यांच्या तरतुदी, जशा राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांच्या संबंधात लागू आहेत तशाच त्या या संविधानाच्या आधारे त्या विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा तिच्या कोणत्याही समितीत भाषण करण्याचा आणि तिच्या कामकाजात अन्यथा भाग घेण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तींच्या संबंधात लागू असतील.

सदस्यांचे वेतन व भत्ते.—राज्याच्या विधानसभेचे आणि विधानपरिषदेचे सदस्य हे, राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित करील असे वेतन व भत्ते मिळण्यास व त्याबाबत अशा प्रकारे तरतूद करण्यात येईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी तत्सम प्रांताच्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या बाबतीत जे लागू होते अशा दरांनी व अशा शर्तींवर, वेतन व भत्ते मिळण्यास हक्कदार असतील. वैधानिक कार्यपद्धती

विधेयके प्रस्तुत करणे व पारित करणे यासंबंधी तरतुदी.—(1) धन विधेयक व अन्य वित्तीय विधेयके यांच्या बाबतीतील अनुच्छेद 198 व 207 च्या तरतुदींस अधीन राहून, विधानपरिषद असलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात विधेयकाचा प्रारंभ होऊ शकेल. (2) अनुच्छेद 197 व 198 च्या तरतुदींना अधीन राहून, विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहांनी एखादे विधेयक, सुधारणेशिवाय किंवा दोन्ही सभागृहे सहमत असतील केवळ अशा सुधारणांसह संमत केल्याखेरीज, ते दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाणार नाही. (3) राज्याच्या विधानमंडळामध्ये प्रलंबित असलेले विधेयक, त्याच्या सभागृहाची किंवा सभागृहांची सत्रसमाप्ती झाल्याच्या कारणाने व्यपगत होणार नाही. (4) राज्याच्या विधानपरिषदेत प्रलंबित असलेले जे विधेयक, विधानसभेने पारित केलेले नसेल ते विधेयक विधानसभेचे विसर्जन झाले असता व्यपगत होणार नाही. (5) जे विधेयक, राज्याच्या विधानसभेत प्रलंबित असेल, किंवा जे विधेयक विधानसभेकडून पारित होऊन विधानपरिषदेत प्रलंबित असेल ते विधेयक, विधानसभेचे विसर्जन झाले असता, व्यपगत होईल.

धन विधेयकांहून अन्य विधेयकांसंबंधी विधानपरिषदेच्या अधिकारांवर निर्बंंध.—(1) विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानसभेने एखादे विधेयक पारित करून विधानपरिषदेकडे पाठवल्यानंतर जर— (क) ते विधेयक, विधानपरिषदेने फेटाळले असेल तर; किंवा (ख) ते विधेयक, विधानपरिषदेसमोर ठेवल्याच्या दिनांकापासून ते तिच्याकडून पारित न होता तीन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असेल तर; किंवा (ग) ते विधेयक, ज्या सुधारणा विधानसभेने संमत केल्या नसतील त्या सुधारणांसह विधानपरिषदेने पारित केले असेल तर, विधानसभेला, ते विधेयक, विधानपरिषदेने केलेल्या, सुचवलेल्या किंवा संमत केलेल्या, कोणत्याही असल्यास, सुधारणांसह किंवा त्याशिवाय, त्याच किंवा नंतरच्या कोणत्याही सत्रात, आपल्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणाऱ्या नियमांस अधीन राहून, पुन्हा पारित करता येईल आणि त्यानंतर अशाप्रकारे पारित झालेले विधेयक विधानपरिषदेकडे पाठवता येईल. 65 (2) याप्रमाणे एखादे विधेयक विधानसभेने दुसऱ्यांदा पारित करून विधानपरिषदेकडे पाठवल्यानंतर जर— (क) ते विधेयक विधानपरिषदेने फेटाळले असेल तर; किंवा (ख) ते विधेयक विधानसभेसमोर ठेवल्याच्या दिनांकापासून ते तिच्याकडून पारित न होता एक महिन्यांहून अधिक काळ लोटला असेल तर; किंवा (ग) ते विधेयक, ज्या सुधारणा विधानसभेने संमत केलेल्या नाहीत त्या सुधारणांसह विधानपरिषदेने पारित केले असेल तर, विधानपरिषदेने केलेल्या किंवा सुचविलेल्या आणि विधानसभेने संमत केलेल्या, अशा कोणत्याही असल्यास, सुधारणांसह विधानसभेने दुसऱ्यांदा ते विधेयक जसे पारित केले असेल त्याच स्वरूपात ते राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल. (3) या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट, धन विधेयकास लागू असणार नाही.

धन विधेयकांबाबत विशेष कार्यपद्धती.—(1) धन विधेयक विधानपरिषदेत प्रस्तुत केले जाणार नाही. (2) विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानसभेने धन विधेयक पारित केल्यानंतर, ते विधानपरिषदेकडे तिच्या शिफारशींकरिता पाठविले जाईल आणि ते विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत, विधानपरिषद, आपल्या शिफारशींसह ते विधेयक विधानसभेकडे परत पाठवील आणि तद्नंतर, विधानसभेला, विधानपरिषदेच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही शिफारशी एकतर स्वीकारता येतील किंवा फेटाळता येतील. (3) जर विधानसभेने, विधानपरिषदेच्या शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारल्या तर, धन विधेयक, विधानपरिषदेने शिफारस केलेल्या व विधानसभेने स्वीकारलेल्या सुधारणांसह दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल. (4) जर विधानसभेने, विधानपरिषदेच्या शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत तर, धन विधेयक, विधानपरिषदेने शिफारस केलेल्यांपैकी कोणत्याही सुधारणेशिवाय विधानसभेने जसे पारित केले होते तशा स्वरूपात, दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल. (5) जर विधानसभेने पारित केलेले व विधानपरिषदेकडे तिच्या शिफारशींकरिता पाठविलेले धन विधेयक, उक्त चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत विधानसभेकडे परत पाठवण्यात आले नाही तर, उक्त कालावधी संपल्यावर, ते विधानसभेने जसे पारित केले होते तशा स्वरूपात दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल.

“ धन विधेयके ” यांची व्याख्या.—(1) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ, एखाद्या विधेयकात पुढील सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असलेल्या तरतुदीच केवळ अंतर्भूत असतील तर, ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाईल, त्या बाबी अशा:— (क) कोणताही कर बसविणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरबदल करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे; (ख) राज्य शासनाने पैसा कर्जाऊ घेणे किंवा कोणतीही हमी देणे यांचे विनियमन, अथवा राज्य शासनाने पत्करलेल्या, किंवा पत्करावयाच्या कोणत्याही वित्तीय आबंधनाबाबतच्या कायद्याची सुधारणा ; 66 (ग) राज्याचा एकत्रित निधी किंवा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा करणे, अशा कोणत्याही निधीत पैशांचा भरणा करणे किंवा त्यातून पैसे काढणे ; (घ) राज्याच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन ; (ङ) कोणताही खर्च, राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून घोषित करणे, किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढवणे ; (च) राज्याच्या एकत्रित निधीच्या किंवा राज्याच्या लोकलेख्याच्या खाती पैशांची आवक किंवा अशा पैशांची अभिरक्षा किंवा जावक ; किंवा (छ) उप-खंड (क) ते (च) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीशी आनुषंगिक असलेली कोणतीही बाब. (2) एखादे विधेयक हे, दंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसविण्याकरिता अगर लायसन फीची किंवा दिलेल्या सेवेबद्दलच्या फीची मागणी, किंवा भरणा करण्याकरिता तरतूद करते केवळ एवढ्याच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनाकरिता कोणताही कर बसवणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरबदल करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरिता तरतूद करते, एवढ्याच कारणाने ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाणार नाही. (3) जेथे विधानपरिषद आहे अशा राज्याच्या विधानमंडळामध्ये प्रस्तुत केलेले एखादे विधेयक हे धन विधेयक आहे किंवा नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास, अशा राज्याच्या विधानसभेच्या अध्यक्षाचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल. (4) प्रत्येक धन विधेयक, अनुच्छेद 198 खाली विधानपरिषदेकडे पाठविण्यात येईल तेव्हा आणि अनुच्छेद 200 अन्वये अनुमतीकरिता राज्यपालास सादर करण्यात येईल तेव्हा, ते धन विधेयक आहे, असे विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या सहीचे प्रमाणपत्र त्यावर पृष्ठांकित केलेले असेल.

विधेयकांना अनुमती.—जेव्हा एखादे विधेयक राज्याच्या विधानसभेकडून पारित झालेले असेल, किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, राज्याच्या विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित झालेले असेल तेव्हा, ते राज्यपालास सादर केले जाईल आणि राज्यपाल, एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे किंवा त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत किंवा ते विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवीत आहोत असे घोषित करील : परंतु असे की, राज्यपालास, अनुमतीकरिता विधेयक त्याच्याकडे सादर केल्यानंतर, जर ते धन विधेयक नसेल तर, शक्य तितक्या लवकर, ते विधेयक संदेशासह सभागृहाकडे किंवा सभागृहांकडे परत पाठवून अशी विनंती करता येईल की, त्यांनी त्या विधेयकाचा किंवा त्यातील कोणत्याही विनिर्दिष्ट तरतुदींचा फेरविचार करावा आणि विशेषत:, तो आपल्या संदेशात ज्यांची शिफारस करील अशा कोणत्याही सुधारणा प्रस्तुत करण्याच्या इष्टतेचा विचार करावा आणि विधेयक याप्रमाणे परत पाठविले जाईल तेव्हा, सभागृह किंवा सभागृहे त्या विधेयकावर तदनुसार फेरविचार करतील आणि जर ते विधेयक सभागृहाने किंवा सभागृहांनी सुधारणेसह किंवा त्याविना पुन्हा पारित केले आणि राज्यपालास अनुमतीकरिता सादर केले तर, राज्यपाल त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवणार नाही: परंतु आणखी असे की, राज्यपालाच्या मते जे विधेयक कायद्याच्या रूपात आल्यास, त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या अधिकाराचे अशा प्रकारे न्यूनीकरण होईल की त्यायोगे, त्या न्यायालयाला जे स्थान असावे असे या संविधानात संकल्पित आहे, ते धोक्यात येईल, अशा कोणत्याही विधेयकाला राज्यपाल अनुमती देणार नाही, तर ते राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवील.

विचारार्थ राखून ठेवलेली विधेयके.—जेव्हा राज्यपालाने एखादे विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवले असेल तेव्हा, राष्ट्रपती एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे घोषित करील किंवा त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत, असे घोषित करील : परंतु असे की, जेव्हा ते विधेयक धन विधेयक नसेल त्याबाबतीत, राष्ट्रपती, अनुच्छेद 200 च्या पहिल्या परंतुकात उल्लेखिलेल्या अशा संदेशासह ते विधेयक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाकडे, किंवा, यथास्थिति, सभागृहांकडे परत पाठविण्याचा निदेश राज्यपालाला देऊ शकेल आणि एखादे विधेयक याप्रमाणे, परत पाठविले जाईल तेव्हा, असा संदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत, सभागृह किंवा सभागृहे त्यावर तदनुसार पुनर्विचार करतील आणि, जर ते विधेयक सभागृहाने किंवा सभागृहांनी सुधारणांसह किंवा त्याविना पुन्हा पारित केले तर, ते राष्ट्रपतीस त्याच्या विचारार्थ पुन्हा सादर केले जाईल. 67 वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती

वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र.—(1) राज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्षाबाबत, राज्याची त्या वर्षाची अंदाजित जमा व खर्च यांचे “ वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र ” म्हणून या भागात निर्दिष्ट केलेले विवरणपत्र, राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा सभागृहांसमोर ठेवावयास लावील. (2) वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात दिलेल्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकामध्ये,— (क) राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून या संविधानाने वर्णिलेला खर्च भागवण्याकरिता आवश्यक असलेल्या रकमा ; आणि (ख) राज्याच्या एकत्रित निधीतून करण्याचे प्रस्तावित केलेला अन्य खर्च भागवण्याकरिता आवश्यक असलेल्या रकमा, वेगवेगळ्या दाखवण्यात येतील आणि महसुली लेख्यावरील खर्च अन्य खर्चाहून वेगळा दाखविण्यात येईल. (3) पुढील खर्च प्रत्येक राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असा खर्च असेल :— (क) राज्यपालाच्या वित्तलब्धी व भत्ते आणि त्याच्या पदासंबंधीचा अन्य खर्च ; (ख) विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत, विधानपरिषदेचा सभापती व उपसभापती यांचे वेतन व भत्ते ; (ग) राज्य ज्यांच्याबद्दल दायी आहे असे व्याज, कर्जनिवारण निधी-आकार व विमोचन आकार यांसह ऋण आकार, आणि कर्जाची उभारणी आणि ऋण सेवा व विमोचन यांच्या संबंधीचा अन्य खर्च ; (घ) कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते याबाबतीतील खर्च ; (ङ) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा लवाद न्यायाधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा अथवा निवाडा यांची पूर्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही रकमा ; (च) जो खर्च याप्रमाणे भारित असल्याचे या संविधानाद्वारे अथवा राज्य विधानमंडळाने कायद्याद्वारे घोषित केले असेल असा अन्य कोणताही खर्च.

अंदाजपत्रकाबाबत विधानमंडळातील कार्यपद्धती.—(1) अंदाजपत्रकापैकी जेवढा भाग राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेल्या खर्चाशी संबंधित असेल तेवढा भाग, विधानसभेच्या मतास टाकला जाणार नाही, परंतु, त्यांपैकी कोणत्याही अंदाजपत्रकाची विधानमंडळात, चर्चा करण्यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्रतिबंध करणारी आहे, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. (2) उक्त अंदाजपत्रकापैकी जेवढा भाग अन्य खर्चाशी संबंधित असेल तेवढा भाग, अनुदानार्थ मागण्यांच्या रूपाने विधानसभेला सादर केला जाईल आणि विधानसभेला कोणत्याही मागणीस अनुमती देण्याचा, किंवा अनुमती देण्यास नकार देण्याचा, किंवा तीत विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमेत कपात करण्यास अधीन राहून कोणत्याही मागणीस अनुमती देण्याचा अधिकार असेल. (3) कोणतीही अनुदानार्थ मागणी, राज्यपालाची शिफारस असल्याखेरीज केली जाणार नाही.

विनियोजन विधेयके.—(1) विधानसभेने अनुच्छेद 203 अन्वये अनुदाने मंजूर केल्यानंतर होईल तितक्या लवकर,— (क) विधानसभेने याप्रमाणे मंजूर केलेली अनुदाने ; आणि 68 (ख) राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केलेला, परंतु सभागृहाच्या किंवा सभागृहांच्या समोर यापूर्वी मांडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या रकमेपेक्षा कोणत्याही बाबतीत, अधिक नसणारा खर्च, भागवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व पैशांचे राज्याच्या एकत्रित निधीतून विनियोजन करण्याची तरतूद करण्यासाठी एक विधेयक प्रस्तुत केले जाईल. (2) ज्या सुधारणेच्या परिणामी, याप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या कोणत्याही अनुदानाची रक्कम कमीअधिक होईल किंवा त्यांच्या पूर्वोद्दिष्टात फेरफार होईल किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केलेल्या कोणत्याही खर्चाची रक्कम कमीअधिक होईल अशी कोणतीही सुधारणा, राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात अशा कोणत्याही विधेयकाला प्रस्तावित केली जाणार नाही आणि या खंडान्वये एखादी सुधारणा अग्राह्य आहे किंवा कसे यासंबंधात, अध्यक्षस्थानी असणाऱ्या व्यक्तीचा निर्णय अंतिम असेल. (3) अनुच्छेद 205 व 206 यांच्या तरतुदींना अधीन राहून, या अनुच्छेदाच्या तरतुदींच्या अनुसार पारित झालेल्या कायद्याद्वारे विनियोजन केले असल्याखेरीज, राज्याच्या एकत्रित निधीतून कोणताही पैसा काढला जाणार नाही.

पूरक, अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने.—(1) जर,— (क) अनुच्छेद 204 च्या तरतुदींनुसार केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे चालू वित्तीय वर्षात एखाद्या विशिष्ट सेवेकरिता खर्च करावयाची म्हणून अधिकृत मंजुरी दिलेली रक्कम त्या वर्षाच्या प्रयोजनांकरता अपुरी असल्याचे आढळून आले तर, अथवा चालू वित्तीय वर्षाच्या वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात पूर्वकल्पित नसलेल्या एखाद्या नवीन सेवेकरिता पूरक किंवा अतिरिक्त खर्चाची त्या वर्षात गरज उद्भवली असेल तर, किंवा (ख) एखाद्या वित्तीय वर्षात कोणत्याही सेवेवर, त्या सेवेकरिता व त्या वर्षासाठी मंजूर केलेल्या रकमेहून अधिक पैसा खर्च झाला असेल तर, राज्यपाल, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा सभागृहांसमोर त्या खर्चाची अंदाजित रक्कम दर्शविणारे दुसरे विवरणपत्र ठेवण्याची व्यवस्था करील, किंवा, यथास्थिति, राज्याच्या विधानसभेपुढे अशा अधिक रकमेची मागणी सादर करण्याची व्यवस्था करील. (2) अनुच्छेद 202, 203 व 204 यांच्या तरतुदी, वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र व त्यात नमूद केलेला खर्च किंवा अनुदानार्थ मागणी आणि असा खर्च किंवा अनुदान भागवण्याकरिता राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशांच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाचा कायदा यांच्या संबंधात जशा प्रभावी आहेत, तशाच, त्या, असे कोणतेही विवरणपत्र आणि खर्च किंवा मागणी याच्या संबंधात, आणि असा खर्च किंवा अशा मागणीच्या बाबतीतील अनुदान भागवण्याकरिता राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशाच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाच्या कोणत्याही कायद्याच्या संबंधातही प्रभावी असतील.

लेखानुदाने, प्रत्ययानुदाने व अपवादात्मक अनुदाने.—(1) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, राज्याच्या विधानसभेला,— (क) कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या एखाद्या भागासाठी अंदाजिलेल्या खर्चाबाबतच्या कोणत्याही अनुदानावरील मतदानाकरिता अनुच्छेद 203 मध्ये विहित केलेली प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या खर्चाच्या संबंधात अनुच्छेद 204 च्या तरतुदींच्या अनुसार कायदा पारित होईपर्यंत, असे कोणतेही अनुदान आगाऊ देण्याचा ; (ख) राज्याच्या साधनसंपत्तीतून पुरी करावयाची एखादी मागणी त्या सेवेचा व्याप किंवा तिचे अनिश्चित स्वरूप यामुळे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात साधारणत: दिल्या जाणाऱ्या तपशिलांसह नमूद करता येत नसेल तेव्हा, अशी अनपेक्षित मागणी पुरी करण्याकरिता अनुदान देण्याचा ; (ग) जे कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या चालू सेवेचा भाग होत नाही असे अपवादात्मक अनुदान देण्याचा, अधिकार असेल आणि राज्य विधानमंडळाला, ज्या प्रयोजनांकरिता उक्त अनुदाने दिली असतील त्याकरिता राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैसे काढण्यास कायद्याद्वारे प्राधिकृत करण्याचा अधिकार असेल. 69 (2) अनुच्छेद 203 व 204 यांच्या तरतुदी जशा त्या, वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात नमूद केलेल्या कोणत्याही खर्चासंबंधी अनुदान देण्याच्या आणि असा खर्च भागवण्याकरता राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशांच्या विनियोजनास अधिकृत मंजुरी देण्यासाठी करावयाच्या कायद्याच्या संबंधात प्रभावी आहेत, तशाच त्या, खंड (1) अन्वये कोणतेही अनुदान देण्याच्या आणि त्या खंडान्वये करावयाच्या कोणत्याही कायद्याच्या संबंधात प्रभावी असतील.

वित्तीय विधेयकासंबंधी विशेष तरतुदी.—(1) अनुच्छेद 199 चा खंड (1) चे उप-खंड (क) ते (च) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींकरता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा, राज्यपालांची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही आणि अशी तरतूद करणारे विधेयक, विधानपरिषदेत प्रस्तुत केले जाणार नाही : परंतु असे की, कोणत्याही करात कपात करणे किंवा तो रद्द करणे याबाबत तरतूद करणारी सुधारणा मांडण्याकरता या खंडान्वये कोणत्याही शिफारशींची आवश्यकता असणार नाही. (2) एखादे विधेयक किंवा सुधारणा ही दंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसवण्याकरिता, अथवा लायसन फी किंवा दिलेल्या सेवांबद्दलची फी यांची मागणी किंवा भरणा याकरता तरतूद करते केवळ एवढ्याच कारणाने, अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने, स्थानिक प्रयोजनांकरिता कोणताही कर बसवणे, तो रद्द करणे, तो माफ करणे, त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरता तरतूद करते, एवढ्याच कारणाने ती पूर्वोक्तांपैकी कोणत्याही बाबींकरिता तरतूद करत असल्याचे मानले जाणार नाही. (3) जे विधेयक अधिनियमित केल्यास आणि अंमलात आणल्यास राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्च करावा लागेल ते विधेयक राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाकडून, ते विचारात घेण्यासाठी राज्यपालाने त्या सभागृहाला शिफारस केलेली असल्याशिवाय, पारित केले जाणार नाही. सर्वसाधारण कार्यपद्धती

कार्यपद्धतीचे नियम.—(1) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास, आपली कार्यपद्धती* आणि आपले कामकाज चालविणे यांचे विनियमन करण्याकरता नियम करता येतील. (2) खंड (1) अन्वये नियम केले जाईपर्यंत, तत्सम प्रांताच्या विधानमंडळाच्याबाबतीत या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले कार्यपद्धतीचे नियम व स्थायी आदेश हे, विधानसभेच्या अध्यक्षाकडून, किंवा यथास्थिति, विधानपरिषदेच्या सभापतीकडून त्यात जे केले जातील असे फेरबदल व अनुकूलने यांस अधीन राहून, राज्य विधानमंडळाच्या संबंधात प्रभावी असतील. (3) विधानपरिषद असलेल्या राज्यांमध्ये, राज्यपालाला, विधानसभेचा अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचा सभापती यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर, दोन्ही सभागृहांमधील परस्पर संपर्काबाबतच्या कार्यपद्धतीसंबंधी नियम करता येतील.

वित्तीय कामकाजासंबंधी राज्य विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन.—राज्य विधानमंडळास, वित्तीय कामकाज वेळेवर पूर्ण व्हावे या प्रयोजनासाठी कोणत्याही वित्तीय बाबीच्या संबंधात किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशांचे विनियोजन करण्यासाठी आणलेल्या कोणत्याही विधेयकाच्या संबंधात राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाची किंवा सभागृहांची कार्यपद्धती आणि त्यातील कामकाज चालविणे यांचे कायद्याद्वारे विनियमन करता येईल आणि याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही कायद्याची तरतूद, अनुच्छेद 208 च्या खंड (1) अन्वये राज्य विधानमंडळाच्या एखाद्या सभागृहाने किंवा त्याच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाने केलेल्या कोणत्याही नियमाशी अथवा त्या अनुच्छेदाच्या खंड (2) अन्वये राज्य विधानमंडळाच्या संबंधात प्रभावी असलेल्या कोणत्याही नियमाशी किंवा स्थायी आदेशाशी विसंगत असेल तर व तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, अशी तरतूद अभिभावी ठरेल.

विधानमंडळात वापरावयाची भाषा.—(1) भाग सतरामध्ये काहीही असले तरी, मात्र अनुच्छेद 348 च्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळातील कामकाज, राज्याच्या राजभाषेतून किंवा राजभाषांतून अथवा हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालवण्यात येईल : 70 परंतु असे की, यथास्थिति, विधानसभेचा अध्यक्ष किंवा विधानपरिषदेचा सभापती, किंवा त्या नात्याने कार्य करणारी व्यक्ती, ज्या कोणत्याही सदस्यास पूर्वोक्तांपैकी कोणत्याही भाषेत आपले विचार नीटपणे व्यक्त करता येत नसतील त्याला आपल्या मातृभाषेत सभागृहाला संबोधून भाषण करण्याची अनुज्ञा देऊ शकेल. (2) राज्य विधानमंडळाने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केली नाही तर, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर हा अनुच्छेद, त्यातील “ किंवा इंग्रजीतून ” हे शब्द जणू काही गाळलेले असावेत त्याप्रमाणे प्रभावी होईल : 1[परंतु असे की, 2[हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय व त्रिपुरा या राज्यांच्या विधानमंडळांच्या] संबंधात, या खंडात आलेल्या “ पंधरा वर्षे ” या शब्दोल्लेखाच्या जागी जणू काही “ पंचवीस वर्षे ” असा शब्दोल्लेख दाखल केलेला असावा त्याप्रमाणे तो खंड प्रभावी होईल :] 3[परंतु आणखी असे की, 4[5[अरुणाचल प्रदेश, गोवा व मिझोरम] या राज्यांच्या विधानमंडळांच्या] संबंधात, या खंडात आलेल्या “ पंधरा वर्षे ” या शब्दोल्लेखाच्या जागी जणू काही “ चाळीस वर्षे ” असा शब्दोल्लेख दाखल केलेला असावा त्याप्रमाणे तो खंड प्रभावी होईल.]

विधानमंडळातील चर्चेवर निर्बंध.—सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत राज्याच्या विधानमंडळात कोणतीही चर्चा करता येणार नाही.

न्यायालयांनी विधानमंडळाच्या कामकाजाबाबत चौकशी न करणे.—(1) कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणावरून राज्य विधानमंडळातील कोणत्याही कामकाजाची विधिग्राह्यता प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (2) राज्य विधानमंडळातील कार्यपद्धतीचे किंवा कामकाजचालनाचे विनियमन करण्याचे, अथवा विधानमंडळात सुव्यवस्था राखण्याचे अधिकार या संविधानाद्वारे किंवा तद्न्वये ज्याच्या ठायी निहित करण्यात आले आहेत अशा, विधानमंडळाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा सदस्याने त्या अधिकारांच्या केलेल्या वापराबाबत, तो कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकारितेस अधीन असणार नाही. प्रकरण चार—राज्यपालाचे वैधानिक अधिकार

विधानमंडळाच्या विरामकाळात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार.—(1) राज्याची विधानसभा सत्रासीन असेल त्याव्यतिरिक्त अथवा एखाद्या राज्यात विधानपरिषद असेल तेथे विधानमंडळाची दोन्ही सभागृहे सत्रासीन असतील त्याव्यतिरिक्त कोणत्याही वेळी, राज्यपालाने तात्काळ कारवाई करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल राज्यपालाची खात्री पटल्यास, त्याला त्या परिस्थितीनुसार आवश्यक वाटतील असे अध्यादेश प्रख्यापित करता येतील : परंतु असे की, ज्या अध्यादेशातील तरतुदींसारख्याच तरतुदी,— (क) अंतर्भूत असणारे कोणतेही विधेयक विधानमंडळात मांडण्यासाठी या संविधानाअन्वये राष्ट्रपतीची पूर्वमंजुरी लागली असती ; किंवा (ख) अंतर्भूत असणारे कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवणे राज्यपालाला आवश्यक वाटले असते ; किंवा 71 (ग) अंतर्भूत असणारा राज्य विधानमंडळाचा एखादा अधिनियम राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्याला राष्ट्रपतीची अनुमती मिळाली नसती तर, या संविधानाअन्वये तो अधिनियम विधिअग्राह्य झाला असता, असा कोणताही अध्यादेश, राज्यपाल, राष्ट्रपतीकडून अनुदेश मिळाल्याशिवाय प्रख्यापित करणार नाही. (2) या अनुच्छेदान्वये प्रख्यापित केलेल्या अध्यादेशाचा अंमल व प्रभाव राज्यपालाने अनुमती दिलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमांप्रमाणेच असेल, परंतु असा प्रत्येक अध्यादेश,— (क) राज्याच्या विधानसभेपुढे, किंवा राज्यात विधानपरिषद असेल तेथे दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवला जाईल, आणि विधानमंडळाची पुन्हा सभा भरल्यापासून सहा आठवडे संपताच, अथवा, तो कालावधी संपण्यापूर्वी तो अमान्य करणारा ठराव विधानसभेने पारित केला आणि विधानपरिषद असल्यास, तिने तो ठराव संमत केला तर, ठराव पारित होताच, किंवा, यथास्थिति, विधानपरिषदेकडून ठराव संमत होताच तो अध्यादेश जारी असण्याचे बंद होईल ; आणि (ख) राज्यपालास कोणत्याही वेळी मागे घेता येईल. स्पष्टीकरण.—विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहांना पुन्हा सभा भरवण्यासाठी वेगवेगळ्या दिनांकांना अभिनिमंत्रित केलेले असेल तेव्हा, या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, सहा आठवड्यांचा कालावधी त्यापैकी नंतरच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल. (3) राज्यपालाने अनुमती दिलेल्या राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात एरव्ही जी तरतूद अंतर्भूत केल्यास विधिग्राह्य ठरणार नाही अशी कोणतीही तरतूद, या अनुच्छेदाखालील अध्यादेशाद्वारे करण्यात आली तर आणि तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, तो अध्यादेश शून्यवत असेल : परंतु असे की, राज्य विधानमंडळाचा जो अधिनियम, समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या बाबीसंबंधीच्या संसदेच्या अधिनियमास किंवा विद्यमान कायद्यास प्रतिकूल असेल, त्याच्या प्रभावासंबंधी या संविधानात असलेल्या तरतुदींच्या प्रयोजनार्थ, राष्ट्रपतीच्या अनुदेशानुसार या अनुच्छेदाअन्वये प्रख्यापित केलेला अध्यादेश हा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवलेला व त्याने अनुमती दिलेला असा राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम असल्याचे मानले जाईल. 1(4)* प्रकरण पाच—राज्यांमधील उच्च न्यायालये

राज्यांसाठी उच्च न्यायालये.— 2* * * प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल. 3(2)* 3(3)*

उच्च न्यायालये ही अभिलेख न्यायालये असणे.—प्रत्येक उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील.

उच्च न्यायालये घटित करणे.—प्रत्येक उच्च न्यायालय हे मुख्य न्यायमूर्ती व राष्ट्रपतीला वेळोवेळी जे नियुक्त करणे आवश्यक वाटतील असे अन्य न्यायाधीश मिळून बनलेले असेल. 72

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती व त्या पदाच्या शर्ती.—(1) राष्ट्रपती, 1[अनुच्छेद 124क मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या शिफारशींवरून,] स्वत:च्या सही व मुद्रेनिशी अधिपत्राद्वारे, उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती करील आणि 2[तो, अतिरिक्त किंवा कार्यकारी न्यायाधीश असेल त्या बाबतीत, अनुच्छेद 224 मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, आणि अन्य कोणत्याही बाबतीत, तो, 3[ बासष्ट वर्षे ] वयाचा होईपर्यंत, पद धारण करील ] : परंतु असे की,— (क) असा न्यायाधीश, राष्ट्रपतीस संबोधून स्वत:च्या सहीनिशी आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देऊ शकेल ; (ख) सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्यासाठी अनुच्छेद 124 च्या खंड (4) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने राष्ट्रपती न्यायाधीशास त्याच्या पदावरून दूर करू शकेल ; (ग) न्यायाधीशाचे पद, राष्ट्रपतीने त्याची सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केल्यास किंवा राष्ट्रपतीने त्याची भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली केल्यास रिक्त होईल. (2) एखादी व्यक्ती, भारताची नागरिक, आणि,— (क) तिने भारताच्या राज्यक्षेत्रात कमीत कमी दहा वर्षे न्यायिक पद धारण केलेले ; किंवा (ख) ती, 4* एखाद्या उच्च न्यायालयात अथवा अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयात, लागोपाठ कमीत कमी दहा वर्षे अधिवक्ता राहिलेली ; 5* * * 5(ग) * असल्याशिवाय, ती, उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही. स्पष्टीकरण.—या खंडाच्या प्रयोजनार्थ,— 6[(क) एखाद्या व्यक्तीने भारताच्या राज्यक्षेत्रात जितका काळ न्यायिक पद धारण केलेले असेल तो कालावधी मोजताना, तिने कोणतेही न्यायिक पद धारण केल्यानंतर, ज्या कोणत्याही कालावधीमध्ये ती व्यक्ती उच्च न्यायालयाची अधिवक्ता राहिलेली असेल अथवा एखाद्या न्यायाधिकरणाच्या सदस्याचे पद किंवा कायद्याचे विशेष ज्ञान आवश्यक असणारे असे, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही पद तिने धारण केलेले असेल, तो कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल ; ] 7[(कक)] एखादी व्यक्ती जितका काळ उच्च न्यायालयाची अधिवक्ता असेल तो कालावधी मोजताना, ती व्यक्ती अधिवक्ता झाल्यानंतर तिने ज्या कोणत्याही कालावधीमध्ये 8[कोणतेही न्यायिक पद अथवा एखाद्या न्यायाधिकरणाच्या सदस्याचे पद अथवा कायद्याचे विशेष ज्ञान आवश्यक असणारे असे, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही पद धारण केलेले असेल ] तो कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल ; 73 (ख) एखाद्या व्यक्तीने जितका काळ भारताच्या राज्यक्षेत्रात न्यायिक पद धारण केलेले असेल अथवा ती जितका काळ एखाद्या उच्च न्यायालयाची अधिवक्ता असेल तो कालावधी मोजताना, ज्या कालावधीमध्ये, “ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 ” यात व्याख्या केलेल्या अशा भारतात, 15 ऑगस्ट, 1947 या दिवसापूर्वी समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रात तिने न्यायिक पद धारण केलेले असेल अथवा यथास्थिति, ती अशा कोणत्याही क्षेत्रातील उच्च न्यायालयाची अधिवक्ता असेल असा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वीचा कोणताही कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल. 1[(3) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या वयाबाबत एखादा प्रश्न उद्भवला तर, राष्ट्रपती, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीशी विचार- विनिमय केल्यानंतर त्या प्रश्नाचा निर्णय करील आणि राष्ट्रपतीचा निर्णय अंतिम असेल.]

सर्वोच्च न्यायालयासंबंधीच्या विवक्षित तरतुदी उच्च न्यायालयांना लागू असणे.—अनुच्छेद 124 चे खंड (4) व (5) यांच्या तरतुदी, जशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू आहेत, तशाच त्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या जागी उच्च न्यायालयाचे निर्देश दाखल करण्यासह उच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू होतील.

उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी शपथ घेणे किंवा प्रतिज्ञा करणे.—2* उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली प्रत्येक व्यक्ती, आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी, राज्याच्या राज्यपालासमोर अथवा त्याने त्याबाबतीत नियुक्त केलेल्या एखाद्या व्यक्तीसमोर, तिसऱ्या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली स्वत:ची सही करील.

स्थायी न्यायाधीश झाल्यानंतर व्यवसायावर निर्बंध.—जिने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीशाचे पद धारण केले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला, सर्वोच्च न्यायालय व इतर उच्च न्यायालये याखेरीज भारतातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्राधिकाऱ्यासमोर वकिली करता किंवा काम चालवता येणार नाही. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदातील “ उच्च न्यायालय ” या शब्दप्रयोगात, संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, 1956 याच्या प्रारंभापूर्वी 4अस्तित्वात असलेल्या पहिल्या अनुसूचीतील भाग ‘ ख ’ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाचा समावेश नाही.]

न्यायाधीशांचे वेतन, इत्यादी.—5[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील असे वेतन दिले जाईल आणि त्या बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपर्यंत दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले वेतन दिले जाईल.] (2) प्रत्येक न्यायाधीश, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा त्यान्वये, वेळोवेळी निर्धारित केले जातील असे भत्ते आणि अनुपस्थिती रजा व निवृत्तिवेतन यांबाबतचे असे हक्क आणि ते तसे निर्धारित केले जाईपर्यंत, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये जे विनिर्दिष्ट केलेले आहेत असे भत्ते व असे हक्क मिळण्यास हक्कदार असेल : परंतु असे की, न्यायाधीशांचे भत्ते अथवा अनुपस्थिती रजा किंवा निवृत्तिवेतन यांबाबतचे त्याचे हक्क यांमध्ये त्याला नुकसानकारक होईल असा बदल, त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही.

न्यायाधीशांची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली.—(1)राष्ट्रपतीला,6[अनुच्छेद 124क मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाच्या शिफारशीवरून,] एखाद्या न्यायाधीशाची 7* एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली करता येईल. 8[(2) जेव्हा एखाद्या न्यायाधीशाची याप्रमाणे बदली झाली असेल किंवा होईल त्या बाबतीत, तो, संविधान (पंधरावी सुधारणा) अधिनियम, 1963 याच्या प्रारंभानंतर जेव्हा दुसऱ्या उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून सेवेत असेल त्या कालावधीमध्ये तो, आपल्या वेतनाशिवाय आणखी संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील असा पूरक भत्ता आणि, तो याप्रमाणे निर्धारित होईपर्यंत, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निश्चित करील असा पूरक भत्ता मिळण्यास हक्कदार असेल.] 74

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तीची नियुक्ती.—जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचे पद रिक्त असेल अथवा असा कोणताही मुख्य न्यायमूर्ती अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्यथा आपल्या पदाच्या कर्तव्याचे पालन करण्यास असमर्थ असेल तेव्हा, त्या पदाची कर्तव्ये, त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशांपैकी ज्या एकाची, राष्ट्रपती, त्या प्रयोजनाकरता नियुक्ती करील, तो न्यायाधीश पार पाडील.

अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीशांची नियुक्ती.—(1) जर उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात तात्पुरती वाढ झाल्याच्या कारणामुळे अथवा त्यातील काम थकीत राहिल्याच्या कारणामुळे त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या त्या वेळेपुरती वाढवावी असे राष्ट्रपतीला वाटल्यास, 2[राष्ट्रपती, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाशी विचारविनिमय करून,] यथोचित पात्रता असणाऱ्या व्यक्तींची, तो विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे दोन वर्षांहून अधिक नसेल इतक्या कालावधीकरिता त्या न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करू शकेल. (2) जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीहून अन्य न्यायाधीश अनुपस्थितीच्या कारणामुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे आपल्या पदाच्या कर्तव्यांचे पालन करण्यास असमर्थ असेल किंवा त्याला मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून तात्पुरते कार्य करण्यास नियुक्त केले असेल तेव्हा, स्थायी न्यायाधीश आपल्या कामावर पुन्हा रुजू होईपर्यंत 2[राष्ट्रपती, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाशी विचारविनिमय करून,] यथोचित पात्रता असणाऱ्या व्यक्तीला त्या न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून कार्य करण्यासाठी नियुक्त करू शकेल. (3) उच्च न्यायालयाचा अतिरिक्त किंवा कार्यकारी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली कोणतीही व्यक्ती, 3[बासष्ट वर्षे] वयाची झाल्यानंतर पद धारण करणार नाही.]

उच्च न्यायालयांच्या न्यायपीठांमध्ये निवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती.—या प्रकरणात काहीही असले तरी, 5[राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग, कोणत्याही राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीने त्याच्याकडे केलेल्या निर्देशावरून, राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने,] जिने त्या न्यायालयाच्या किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला, त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यासाठी विनंती करू शकेल, आणि याप्रमाणे विनंती केलेली अशी प्रत्येक व्यक्ती, अशा प्रकारे स्थानापन्न होऊन कार्य करीत असताना, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे निर्धारित करील असे भत्ते मिळण्यास, हक्कदार असेल आणि तिला त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्व अधिकारिता, अधिकार आणि विशेषाधिकार असतील, परंतु ती अन्यथा त्या न्यायालयाची न्यायाधीश असल्याचे मानली जाणार नाही : परंतु असे की, त्या उच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यास अशा कोणत्याही पूर्वोक्त व्यक्तीने संमती दिली असल्याशिवाय, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे तिला तसे करणे भाग पडते असे मानले जाणार नाही.]

विद्यमान उच्च न्यायालयांची अधिकारिता.—या संविधानाच्या तरतुदींच्या आणि या संविधानाद्वारे समुचित विधानमंडळाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या आधारे त्या विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, कोणत्याही विद्यमान उच्च न्यायालयाची अधिकारिता व त्यात प्रशासिला जाणारा कायदा, आणि न्यायालयाचे नियम करण्याच्या आणि न्यायालयाच्या व त्याच्या सदस्यांच्या एकेकट्याने किंवा खंड न्यायपीठांवर स्थानापन्न होण्याचे विनियमन करण्याच्या कोणत्याही अधिकारासह त्या न्यायालयातील न्यायदानाच्या संबंधातील त्याच्या न्यायाधीशांचे संबंधित अधिकार, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जसे होते तसेच असतील : 6[परंतु असे की, महसुलांशी संबंधित असलेल्या अथवा त्याची वसुली करताना आदेश दिलेल्या किंवा केलेल्या कोणत्याही कृतीशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीच्या संबंधात कोणत्याही उच्च न्यायालयाने करावयाच्या मूळ अधिकारितेच्या वापरावर या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी जो निर्बंध होता, असा कोणताही निर्बंध, अशा अधिकारितेच्या वापराला यापुढे लागू असणार नाही.] 75

विवक्षित प्राधिलेख काढण्याचे उच्च न्यायालयांचे अधिकार.—(1) अनुच्छेद 32 मध्ये काहीही असले तरी, 2* * * प्रत्येक उच्च न्यायालयाला, ज्यांच्यासंबधी ते अधिकारिता वापरते त्या राज्यक्षेत्रांमध्ये सर्वत्र, 3[भाग तीनद्वारे प्रदान केलेल्यांपैकी कोणत्याही हक्काची बजावणी करण्यासाठी आणि इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी त्या राज्यक्षेत्रांतील योग्य प्रकरणी, कोणत्याही शासनासह कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्राधिकाऱ्याला, उद्देशून निदेश, आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडॅमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को-वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख किंवा त्यांपैकी कोणतेही प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार असेल.] (2) कोणत्याही शासनाला, प्राधिकाऱ्याला किंवा व्यक्तीला उद्देशून निदेश, आदेश किंवा प्राधिलेख काढण्याचा खंड (1) द्वारा प्रदान केलेला अधिकार, अशा अधिकाराच्या वापरासाठी लागणारे वादकारण पूर्णत: किंवा अंशत: जेथे उद्भवते, त्या राज्यक्षेत्रांच्या संबंधात अधिकारिता वापरणाऱ्या कोणत्याही उच्च न्यायालयालाही वापरता येण्यासारखे असेल—मग असे शासन किंवा प्राधिकारी यांचे कार्यस्थान किंवा अशा व्यक्तीचे निवासस्थान त्या राज्यक्षेत्रांमध्ये नसले तरी हरकत नाही. 4[(3) ज्या कोणत्याही पक्षकाराविरुद्ध, खंड (1) अन्वये विनंती अर्जावर किंवा त्यासंबंधातील कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये, अंतरिम आदेश,— मग तो व्यादेशाच्या किंवा स्थगितीच्या रूपात किंवा अन्य कोणत्याही रीतीने असो,— (क) अशा पक्षकाराला, अशा विनंतीअर्जाच्या व अशा अंतरिम आदेशाच्या प्रतिकथनाच्या पुष्ट्यर्थ असणाऱ्या सर्व दस्तऐवजांच्या प्रती न पुरविता ; आणि (ख) अशा पक्षकाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देता, काढलेला असेल, त्या पक्षकाराने, अशा आदेशाच्या विलोपनासाठी उच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला असेल, आणि अशा अर्जाची एक प्रत, ज्याच्या बाजूने असा आदेश काढण्यात आलेला असेल त्या पक्षकाराला किंवा अशा पक्षकाराच्या समुपदेशीला पुरवली असेल त्या बाबतीत, उच्च न्यायालय, ज्या दिनांकास अर्ज मिळेल तो दिनांक किंवा ज्या दिनांकास अशा अर्जाची प्रत अशा रीतीने पुरविली असेल तो दिनांक, यांपैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापासून दोन आठवड्यांच्या कालावधीच्या आत, अथवा जेव्हा त्या कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी उच्च न्यायालय बंद असेल त्याबाबतीत, त्यानंतर ज्या दिवशी उच्च न्यायालय उघडेल त्या दिवसाचा पुढचा दिवस समाप्त होण्यापूर्वी तो अर्ज निकालात काढील ; आणि जर अर्ज अशा रीतीने निकालात काढण्यात आला नाही तर, अंतरिम आदेश, तो कालावधी समाप्त होताच, किंवा यथास्थिति, उक्त पुढचा दिवस समाप्त होताच विलोपित होईल.] 5[(4)] या अनुच्छेदाद्वारे उच्च न्यायालयाला प्रदान करण्यात आलेला अधिकार हा, अनुच्छेद 32 च्या, खंड (2) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान केलेल्या अधिकाराला न्यूनकारी असणार नाही.]

सर्व न्यायालयांवर देखरेख करण्याचा उच्च न्यायालयाचा अधिकार.—7[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय ज्या राज्यक्षेत्रांच्या संबंधात अधिकारिता वापरते त्या राज्यक्षेत्रांमधील सर्व न्यायालयांवर व न्यायाधिकरणांवर त्याची देखरेख राहील.] (2) पूर्वगामी तरतुदींच्या सर्वसाधारणतेस बाध न येता, उच्च न्यायालयाला,— (क) अशा न्यायालयांकडून प्रतिवेदने मागवता येतील ; (ख) अशा न्यायालयांची प्रथा व कार्यवाही विनियमित करण्यासाठी सर्वसाधारण नियम करून ते प्रसृत करता येतील आणि नमुने विहित करता येतील ; आणि (ग) अशा कोणत्याही न्यायालयांच्या अधिकाऱ्यांनी पुस्तके, नोंदी व लेखे कोणत्या नमुन्यानुसार ठेवले पाहिजेत ते विहित करता येईल. (3) उच्च न्यायालयास, अशा न्यायालयांचे शेरीफ व सर्व लिपिक व अधिकारी आणि त्यात व्यवसाय करणारे न्यायवादी, अधिवक्ते व वकील यांना द्यावयाच्या फीची कोष्टके देखील ठरविता येतील : परंतु असे की, खंड (2) किंवा खंड (3) अन्वये केलेले कोणतेही नियम, विहित केलेले नमुने किंवा ठरवलेली कोष्टके त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असणार नाहीत, आणि त्यांस राज्यपालाची पूर्वमान्यता आवश्यक असेल. (4) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, सशस्त्र सेना दलांशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्यान्वये घटित केलेल्या कोणत्याही न्यायालयावर किंवा न्यायाधिकरणावर देखरेख करण्याचे अधिकार, उच्च न्यायालयास प्रदान होतात, असे मानले जाणार नाही. 1(5)

विवक्षित प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे.—आपणास दुय्यम असलेल्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले एखादे प्रकरण निकालात काढण्यासाठी, ज्याचा निर्णय होणे आवश्यक आहे असा या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीचा सारभूत कायदेविषयक प्रश्न त्या प्रकरणात गुंतलेला आहे, अशी उच्च न्यायालयाची खात्री झाली तर, 2[ते न्यायालय, ते प्रकरण काढून घेईल, आणि, 3 * * *,—] (क) एकतर स्वत:च ते प्रकरण निकालात काढू शकेल, किंवा (ख) उक्त कायदेविषयक प्रश्न निर्णीत करून, ज्या न्यायालयातून ते प्रकरण काढून घेण्यात आलेले आहे त्याच्याकडे अशा प्रश्नावरील आपल्या न्यायनिर्णयाच्या एका प्रतीसह ते प्रकरण परत पाठवू शकेल, आणि ती प्रत मिळाल्यावर, उक्त न्यायालय, अशा न्यायनिर्णयानुरूप प्रकरण निकालात काढण्याची कार्यवाही करील.

उच्च न्यायालयांचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च.—(1) उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या नियुक्त्या, त्या न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती अथवा तो निर्देशित करील असा त्या न्यायालयाचा अन्य न्यायाधीश किंवा अधिकारी यांच्याकडून केल्या जातील : परंतु असे की,5 * * * राज्याचा राज्यपाल नियमाद्वारे असे आवश्यक करू शकेल की, त्या नियमात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा प्रकरणी, त्या न्यायालयाशी आधीपासून संलग्न नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस त्या न्यायालयाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही पदावर राज्य लोकसेवा आयोगाशी विचारविनिमय केल्याशिवाय नियुक्त केले जाणार नाही. (2) राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, उच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक यांच्या सेवाशर्ती, त्या न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीने अथवा त्याने त्या प्रयोजनार्थ नियम करण्यासाठी प्राधिकार दिलेल्या त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशाने किंवा अधिकाऱ्याने केलेल्या नियमांद्वारे विहित करण्यात येतील, अशा असतील : 77 परंतु असे की, या खंडान्वये केलेल्या नियमांना, जेथवर ते वेतन, भत्ते, रजा किंवा निवृत्तिवेतन यांच्याशी संबंधित असतील तेथवर, 1 * * * राज्याच्या राज्यपालाची मान्यता आवश्यक असेल. (3) उच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांना किंवा त्यांच्या बाबतीत द्यावयाचे सर्व वेतन, भत्ते आणि निवृत्तिवेतन यांसह त्या न्यायालयाचा प्रशासकीय खर्च, राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केला जाईल, आणि त्या न्यायालयाने घेतलेली कोणतीही फी किंवा अन्य पैसे त्या निधीचा भाग बनतील.

उच्च न्यायालयांच्या अधिकारितेचा संघ राज्यक्षेत्रांवर विस्तार करणे.—(1) संसदेला कायद्याद्वारे उच्च न्यायालयाची अधिकारिता, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्रावर विस्तारित करता येईल किंवा त्यातून उच्च न्यायालयाची अधिकारिता काढून घेता येईल. (2) जेव्हा एखाद्या राज्याचे उच्च न्यायालय एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात अधिकारिता वापरत असेल त्या बाबतीत,— (क) या संविधानातील कोणत्याही गोष्टींचा, त्या राज्याच्या विधानमंडळास ती अधिकारिता वाढविण्याचा, निर्बंधित करण्याचा किंवा नाहीशी करण्याचा अधिकार असल्याचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही ; आणि (ख) त्या राज्यक्षेत्रातील दुय्यम न्यायालयाचे कोणतेही नियम, नमुने किंवा कोष्टके यांच्या संबंधातील, अनुच्छेद 227 मधील राज्यपालासंबंधीच्या निर्देशाचा, राष्ट्रपतीसंबंधीचा निर्देश म्हणून अन्वयार्थ लावण्यात येईल.

दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एका सामाईक उच्च न्यायालयाची स्थापना.—(1) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसदेला, कायद्याद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये व एखादे संघ राज्यक्षेत्र यांच्यासाठी एक सामाईक उच्च न्यायालय स्थापन करता येईल. (2) अशा कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या संबंधात,— 3(क) * (ख) दुय्यम न्यायालयांचे कोणतेही नियम, नमुने किंवा कोष्टके यांच्या संबंधातील, अनुच्छेद 227 मधील राज्यपालासंबंधीच्या निर्देशाचा, ती दुय्यम न्यायालये ज्या राज्यात असतील त्या राज्याच्या राज्यपालासंबंधीचा निर्देश म्हणून अन्वयार्थ लावण्यात येईल ; आणि (ग) अनुच्छेद 219 व 229 मधील राज्यासंबंधीच्या निर्देशांचा, जेथे उच्च न्यायालयाचे मुख्य कार्यस्थान असेल त्या राज्यासंबंधीचा निर्देश म्हणून अन्वयार्थ लावण्यात येईल : परंतु असे की, असे मुख्य कार्यस्थान संघ राज्यक्षेत्रात असेल तर, अनुच्छेद 219 व 229 मधील राज्यपाल, राज्य लोकसेवा आयोग, राज्य विधानमंडळ व राज्याचा एकत्रित निधी यासंबंधीच्या निर्देशांचा अनुक्रमे राष्ट्रपती, संघ लोकसेवा आयोग, संसद व भारताचा एकत्रित निधी यासंबंधीचे निर्देश म्हणून अन्वयार्थ, लावण्यात येईल ;

जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती.—(1) कोणत्याही राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदांवर व्यक्तींच्या करावयाच्या नियुक्त्या अणि त्यांची पदस्थापना व पदोन्नती, अशा राज्यांच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करणाऱ्या उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून त्या राज्याच्या राज्यपालाद्वारे करण्यात येईल. (2) आधीपासून संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवेत नसलेली व्यक्ती, जर ती, सात वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतका काळ अधिवक्ता किंवा वकील असेल आणि उच्च न्यायालयाने नियुक्तीकरता तिची शिफारस केलेली असेल तरच केवळ ती जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असेल.

विवक्षित जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांनी दिलेले न्यायनिर्णय, इत्यादी विधिग्राह्य असणे.—कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश काहीही असला तरी,— (क) संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1966 याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, अनुच्छेद 233 किंवा अनुच्छेद 235 याच्या तरतुदींचे अनुसरण न करता अन्यथा,— (एक) आधीपासून राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची, किंवा जी सात वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतका काळ अधिवक्ता किंवा वकील असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीची, त्या राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश म्हणून केलेली कोणतीही नियुक्ती, आणि (दोन) अशा कोणत्याही व्यक्तीचे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून केलेले कोणतेही पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली, उक्त तरतुदींनुसार केलेली नव्हती केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव अशी नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली अवैध किंवा शून्यवत आहे अथवा कधी काळी अवैध किंवा शून्यवत होती, असे मानले जाणार नाही ; (ख) अनुच्छेद 233 किंवा अनुच्छेद 235 याच्या तरतुदींचे अनुसरण न करता अन्यथा कोणत्याही राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीने संविधान (विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1966 याच्या प्रारंभापूर्वी वापरलेली कोणतीही अधिकारिता, दिलेला कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा, शिक्षादेश किंवा आदेश आणि तिने किंवा तिच्यासमोर केलेली अन्य कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही, अशी नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली उक्त तरतुदींनुसार केलेली नव्हती, केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव अवैध किंवा विधिबाह्य आहे, अथवा कधी काळी अवैध किंवा विधिबाह्य होती, असे मानले जाणार नाही.]

जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची न्यायिक सेवेतील भरती.—जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची राज्याच्या न्यायिक सेवेतील नियुक्ती, राज्य लोकसेवा आयोग व त्या राज्याच्या संबंधात अधिकारिता वापरणारे उच्च न्यायालय यांच्याशी विचार- विनिमय करून, राज्याचा राज्यपाल, याबाबतीत त्याने केलेल्या नियमांनुसार करील.

दुय्यम न्यायालयांवरील नियंत्रण.—जिल्हा न्यायालये व त्यांना दुय्यम असणारी न्यायालये यांच्यावर तसेच राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या आणि जिल्हा न्यायाधीश पदाहून कनिष्ठ पद धारण करणाऱ्या व्यक्तींची पदस्थापना, व पदोन्नती आणि रजा मंजुरी यांवर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असेल, परंतु, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीचा अन्वयार्थ, त्यामुळे अशा कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या सेवाशर्तींचे विनियमन करणाऱ्या कायद्यानुसार असेल असा कोणताही अपिलाधिकार तिच्यापासून हिरावला जातो अथवा अशा कायद्याअन्वये विहित केलेल्या तिच्या सेवाशर्तीचे अनुसरण न करता अन्यथा जिच्या बाबतीत काहीही करण्यास त्यामुळे उच्च न्यायालयास प्राधिकार प्राप्त होतो, असा लावला जाणार नाही.

अर्थ लावणे.—या प्रकरणातील,— (क) “ जिल्हा न्यायाधीश ” या शब्दप्रयोगात, नगर दिवाणी न्यायालयाचा न्यायाधीश, अपर जिल्हा न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, सहायक जिल्हा न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, अपर मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश व सहायक सत्र न्यायाधीश यांचा समावेश आहे ; (ख) “ न्यायिक सेवा ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, केवळ जिल्हा न्यायाधीशाचे पद आणि जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदाहून कनिष्ठ अशी अन्य दिवाणी न्यायिक पदे ज्या व्यक्तींमधून भरली जातील अशाच व्यक्तींची सेवा, असा आहे.

दंडाधिकाऱ्यांच्या विवक्षित वर्गाला किंवा वर्गांना या प्रकरणाच्या तरतुदी लागू असणे.—राज्यपाल, जाहीर अधिसूचनेद्वारे असे निदेशित करू शकेल की, या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदी व त्याअन्वये केलेले कोणतेही नियम राज्याच्या न्यायिक सेवेत नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या संबंधात जसे लागू होतात, तसेच ते, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केले जातील अशा अपवादांसह व फेरबदलांसह, राज्यातील दंडाधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही वर्गाला किंवा वर्गांना, त्यासंबंधात राज्यपाल निश्चित करील अशा दिनांकापासून लागू होतील. [पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मधील राज्ये] * संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, 1956 याच्या कलम 29 व अनुसूची यांद्वारे गाळला (1 नोव्हेंबर, 1956 रोजी व तेव्हापासून). 1[संघ राज्यक्षेत्रे]