Constitution — Part XII: Finance, Property, Contracts and Suits

अर्थ लावणे.—या भागातील, “ वित्त आयोग ” याचा अर्थ, अनुच्छेद 280 अन्वये घटित केलेला वित्त आयोग, असा आहे.]

कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज कर न बसवणे.—कायद्याने प्राधिकार दिल्याखेरीज, कोणताही कर आकारला किंवा वसूल केला जाणार नाही.

भारताचे आणि राज्यांचे एकत्रित निधी व लोक लेखे.—(1) अनुच्छेद 267 च्या तरतुदींना आणि विवक्षित कर व शुल्के यांचे निव्वळ उत्पन्न पूर्णत: किंवा अंशत: राज्यांना नेमून देण्याबाबतच्या या प्रकरणाच्या तरतुदींना अधीन राहून, भारत सरकारला मिळालेला सर्व महसूल, त्या सरकारने राजकोष पत्रे, कर्जे किंवा अर्थोपाय अग्रिमे काढून उभारलेली सर्व कर्जे आणि कर्जाच्या परतफेडीदाखल त्या सरकारला मिळालेला सर्व पैसा मिळून “ भारताचा एकत्रित निधी ” या नावाचा एक एकत्रित निधी तयार होईल, आणि राज्य शासनाला मिळालेला सर्व महसूल, त्या शासनाने राजकोष पत्रे, कर्जे किंवा अर्थोपाय अग्रिमे काढून उभारलेली सर्व कर्जे आणि कर्जाच्या परतफेडीदाखल त्या शासनाला मिळालेला सर्व पैसा मिळून “ राज्याचा एकत्रित निधी ” या नावाचा एक एकत्रित निधी तयार होईल. (2) भारत सरकारने किंवा राज्य शासनाने अथवा त्याच्या वतीने स्वीकारलेला अन्य सर्व सार्वजनिक पैसा, भारताच्या लोक लेख्यात, किंवा, यथास्थिति, राज्याच्या लोक लेख्यात जमा करण्यात येईल. (3) भारताच्या एकत्रित निधीतील किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीतील कोणत्याही पैशांचे विनियोजन, ते कायद्याला अनुसरून असल्याखेरीज आणि या संविधानात तरतूद केलेल्या प्रयोजनांकरता व तशा रीतीने असल्याखेरीज, केले जाणार नाही.

आकस्मिकता निधी.—(1) संसदेला कायद्याद्वारे अग्रधनाच्या स्वरूपात “ भारताचा आकस्मिकता निधी ” या नावाचा एक आकस्मिकता निधी स्थापन करता येईल व त्या निधीत, अशा कायद्याद्वारे निर्धारित केल्या जातील अशा रकमा वेळोवेळी भरल्या जातील आणि अनपेक्षित खर्च भागविण्यासाठी, अनुच्छेद 115 किंवा 116 अन्वये संसदेकडून कायद्याद्वारे असा खर्च प्राधिकृत होईतोपर्यंत, अशा निधीतून अग्रिमे देणे राष्ट्रपतीस शक्य व्हावे याकरता, उक्त निधी विनियोगासाठी त्याला उपलब्ध राहील. (2) राज्य विधानमंडळाला कायद्याद्वारे अग्रधनाच्या स्वरूपात “ राज्याचा आकस्मिकता निधी ” या नावाचा एक आकस्मिकता निधी स्थापन करता येईल व अशा कायद्याद्वारे निर्धारित केल्या जातील अशा रकमा त्यात वेळोवेळी भरल्या जातील आणि अनपेक्षित खर्च भागविण्यासाठी अनुच्छेद 205 किंवा 206 अन्वये राज्य विधानमंडळाकडून कायद्याद्वारे असा खर्च प्राधिकृत होईतोपर्यंत, अशा निधीतून अग्रिमे देणे राज्यपालास 2* * * शक्य व्हावे याकरता, उक्त निधी विनियोगासाठी त्याला उपलब्ध राहील. 111 संघराज्य आणि राज्ये यांच्यामध्ये महसुलांचे वाटप

संघराज्याने आकारणी केलेली पण राज्यांनी वसूल केलेली आणि विनियोजन केलेली शुल्के.—(1) संघ सूचीत उल्लेखिलेली आहेत अशी मुद्रांक शुल्के 1* * * यांची आकारणी भारत सरकार करील, परंतु त्यांची वसुली,— (क) अशी शुल्के कोणत्याही 2[संघ राज्यक्षेत्रात] आकारण्यायोग्य असतील त्या बाबतीत, भारत सरकारद्वारे, आणि (ख) अन्य बाबतीत, अशी शुल्के ज्या राज्यांमध्ये आकारण्यायोग्य असतील अनुक्रमे त्या राज्याद्वारे, करण्यात येईल. (2) कोणत्याही राज्यात आकारण्यायोग्य असलेल्या अशा कोणत्याही शुल्काचे कोणत्याही वित्तीय वर्षातील उत्पन्न, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग होणार नाही, तर ते त्या राज्याला नेमून दिले जाईल.

[Service tax levied by Union and collected and appropriated by the Union and the States.] Omitted by the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, s. 7 (w.e.f. 16-9-2016).

संघराज्याने आकारणी व वसुली केलेले परंतु राज्यांना नेमून दिलेले कर.—4[(1) 5[अनुच्छेद 269क मध्ये तरतूद केली असेल त्याखेरीज] मालाच्या विक्रीवरील किंवा खरेदीवरील कर आणि मालाच्या पाठवणीवरील कर, यांची भारत सरकारकडून आकारणी व वसुली करण्यात येईल परंतु, खंड (2) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने ते, दिनांक 1 एप्रिल, 1996 रोजी किंवा त्यानंतर राज्यांना नेमून दिले जातील आणि नेमून दिले असल्याचे मानण्यात येतील. स्पष्टीकरण.—या खंडाच्या प्रयोजनार्थ,— (क) “ मालाच्या विक्रीवरील किंवा खरेदीवरील कर ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, वृत्तपत्रांव्यतिरिक्त अन्य मालाची विक्री किंवा खरेदी, जेव्हा आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात घडते तेव्हा अशी विक्री किंवा खरेदी यांवरील कर, असा आहे ; (ख) “ मालाच्या पाठवणीवरील कर ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, जेव्हा आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात मालाची पाठवणी केली जाते तेव्हा, अशा मालाच्या पाठवणीवरील कर (मग असा माल तो पाठवणाऱ्या व्यक्तीकडेच पाठवण्यात आलेला असो वा अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडे पाठवण्यात आलेला असो), असा आहे. (2) अशा कोणत्याही कराचे कोणत्याही वित्तीय वर्षातील निव्वळ उत्पन्न, जेथवर ते संघ राज्यक्षेत्रांशी संबंध जोडता येण्याजोगे उत्पन्न दर्शविणारे उत्पन्न असेल ते खेरीजकरून, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही, परंतु ते, त्यावर्षी ज्या राज्यांमध्ये तो कर आकारण्याजोगा असेल त्या राज्यांना नेमून देण्यात येईल, आणि संसदेकडून कायद्याद्वारे सूत्रबद्ध करण्यात येईल अशा वितरण तत्त्वांनुसार ते त्या राज्यांमध्ये वितरित करण्यात येईल.] 112 1[(3) 2[मालाची विक्री किंवा खरेदी किंवा त्याची पाठवणी ही] आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्यव्यवहार यांच्या ओघात केव्हा घडते, हे ठरविण्यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे तत्त्वे तयार करता येतील.]

आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात वस्तू व सेवा कराची आकारणी व वसुली.—(1) आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात केल्या जाणाऱ्या पुरवठ्यावरील वस्तू व सेवा कर, भारत सरकारकडून आकारण्यात येईल व वसूल करण्यात येईल आणि असा कर, वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशींवरून, कायद्याद्वारे, संसद तरतूद करील अशा रीतीने, संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये संविभाजित करण्यात येईल. स्पष्टीकरण.— या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, भारताच्या राज्यक्षेत्रामध्ये आयात करण्याच्या ओघात केला जाणारा वस्तूंचा, किंवा सेवांचा, अथवा दोन्हींचा पुरवठा हा, आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात केला जाणारा वस्तूंचा, किंवा सेवांचा, अथवा दोन्हींचा पुरवठा असल्याचे मानण्यात येईल. (2) खंड (1) अन्वये एखाद्या राज्याला संविभाजित केलेली रक्कम, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही. (3) जेव्हा खंड (1) अन्वये आकारलेला कर म्हणून वसूल केलेली रक्कम, अनुच्छेद 246क अन्वये एखाद्या राज्याने आकारलेल्या कराचे प्रदान करण्यासाठी वापर करण्यात आली असेल तेव्हा, अशी रक्कम, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही. (4) जेव्हा अनुच्छेद 246क अन्वये, एखाद्या राज्याने आकारलेला कर म्हणून वसूल केलेली रक्कम, खंड (1) अन्वये आकारलेल्या कराचे प्रदान करण्यासाठी वापर करण्यात आली असेल तेव्हा, अशी रक्कम, राज्याच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही. (5) संसदेला, कायद्याद्वारे, पुरवठ्याचे ठिकाण, आणि आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात वस्तूंचा, किंवा सेवांचा अथवा दोन्हींचा पुरवठा केव्हा घडून येतो हे निर्धारित करण्याची तत्त्वे तयार करता येतील.]

आकारणी केलेले आणि संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येणारे कर.— (1) अनुक्रमे, 5[ अनुच्छेद 268, 269 व 269क] मध्ये निर्दिष्ट केलेले शुल्क व कर यांखेरीज, संघ सूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेले सर्व कर व शुल्क, अनुच्छेद 271 मध्ये निर्दिष्ट केलेले कर व शुल्क यांवरील अधिभार आणि संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये विशिष्ट प्रयोजनांसाठी आकारलेला कोणताही उपकर यांची, भारत सरकारकडून आकारणी व वसुली, करण्यात येईल आणि खंड (2) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने ते संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येतील. 6[(1क) अनुच्छेद 246क च्या खंड (1) अन्वये संघराज्याने वसूल केलेला कर देखील, खंड (2) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येईल. (1ख) अनुच्छेद 246क च्या खंड (1) अन्वये संघराज्याने आकारलेल्या कराचे प्रदान करण्यासाठी ज्याचा वापर करण्यात आला आहे असा, अनुच्छेद 246क च्या खंड (2) व अनुच्छेद 269क यांअन्वये संघराज्याने आकारलेला व वसूल केलेला कर, आणि अनुच्छेद 269क च्या खंड (1) अन्वये संघराज्याला संविभाजित केलेली रक्कमदेखील, खंड (2) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येईल.] (2) कोणत्याही वित्तीय वर्षांतील अशा कोणत्याही कराच्या किंवा शुल्काच्या निव्वळ उत्पन्नाची, विहित करण्यात येईल अशी टक्केवारी, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग बनणार नाही, तर ती, ज्या राज्यांमध्ये त्या वर्षात तो कर किंवा ते शुल्क आकारण्यायोग्य असेल त्या राज्यांना नेमून दिली जाईल आणि खंड (3) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने विहित करण्यात येईल अशा रीतीने व अशा वेळेपासून त्या राज्यांमध्ये वितरित केली जाईल. (3) या अनुच्छेदात, “ विहित ” याचा अर्थ,— (एक) वित्त आयोग घटित करण्यात येईपर्यंत, राष्ट्रपतीने, आदेशाद्वारे विहित केलेले, आणि (दोन) वित्त आयोग घटित करण्यात आल्यानंतर, वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करून, राष्ट्रपतीने आदेशाद्वारे विहित केलेले, [असा आहे.] 113

संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी विवक्षित शुल्के आणि कर यांवर अधिभार.—अनुच्छेद 269 व 270 मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला, कोणत्याही वेळी 1[अनुच्छेद 246क खालील वस्तू व सेवा कराखेरीज] त्या अनुच्छेदात निर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणतेही शुल्क किंवा कर संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी, अधिभार आकारून वाढवता येईल आणि अशा कोणत्याही अधिभाराचे संपूर्ण उत्पन्न, भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग होईल.

ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काऐवजी अनुदाने.—(1) ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काच्या प्रत्येक वर्षातील निव्वळ उत्पन्नाचा कोणताही हिस्सा आसाम, बिहार, 2[ओडिशा] आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना नेमून देण्याऐवजी, त्या राज्यांच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून, विहित करण्यात येतील अशा रकमा भारताच्या एकत्रित निधीवर प्रत्येक वर्षी भारित केल्या जातील. (2) याप्रमाणे विहित केलेल्या रकमा या, ताग किंवा तागोत्पादित वस्तू यांवर भारत सरकार कोणतेही निर्यात शुल्क आकारण्याचे जितका काळ चालू ठेवील तितका काळ अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांचा काळ, यांपैकी जो अगोदर संपेल त्या कालावधीपर्यंत भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित करण्याचे चालू राहील. (3) या अनुच्छेदातील “ विहित ” या शब्दप्रयोगाला, अनुच्छेद 270 मध्ये असलेलाच अर्थ आहे.

राज्ये ज्यात हितसंबंधित आहेत अशा कर आकारणीवर परिणाम करणाऱ्या विधेयकांना राष्ट्रपतीची पूर्वशिफारस आवश्यक.—(1) राज्ये हितसंबंधित आहेत असा कोणताही कर किंवा शुल्क बसवणारे किंवा त्यात बदल करणारे, अथवा भारतीय प्राप्तिकरासंबंधीच्या अधिनियमितींच्या प्रयोजनांकरिता व्याख्या केलेल्या “ कृषि उत्पन्न ” या शब्दप्रयोगाच्या अर्थामध्ये बदल करणारे अथवा या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींअन्वये राज्यांना ज्या तत्त्वांवर पैसा वितरित करता येतो किंवा येईल त्यांवर परिणाम करणारे अथवा या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये उल्लेखिलेला असा कोणताही अधिभार संघराज्याच्या प्रयोजनार्थ बसवणारे असे कोणतेही विधेयक किंवा सुधारणा, राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही. 114 (2) या अनुच्छेदातील, “ राज्ये ज्यात हितसंबंधित आहेत असा कर किंवा शुल्क ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ,— (क) ज्याचे निव्वळ उत्पन्न पूर्णत: किंवा अंशत: कोणत्याही राज्यास नेमून दिले जाते, असा कर किंवा शुल्क ; किंवा (ख) ज्याच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या संदर्भात कोणत्याही राज्यास भारताच्या एकत्रित निधीतून त्या त्या वेळी रकमा प्रदेय असतील, असा कर किंवा शुल्क, असा आहे.

विवक्षित राज्यांना संघराज्याकडून अनुदाने.—(1) संसद कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रकमा, ज्यांना सहाय्याची गरज आहे असे संसद ठरवील अशा राज्यांच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून दरवर्षी भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित केल्या जातील आणि वेगवेगळ्या राज्यांकरता वेगवेगळ्या रकमा निश्चित करता येतील : परंतु असे की, एखाद्या राज्यातील अनुसूचित जनजातींच्या कल्याणवृद्धीसाठी किंवा त्या राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रांची प्रशासन पातळी त्या राज्याच्या उर्वरित क्षेत्रांच्या प्रशासन पातळी इतकी उंचावण्यासाठी ते राज्य भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल अशा विकास योजनांचा खर्च भागवणे राज्याला शक्य व्हावे यासाठी, आवश्यक असतील अशा भांडवली व आवर्ती रकमा त्या राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या जातील : परंतु आणखी असे की, आसाम राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून,— (क) सहाव्या अनुसूचीच्या 20 व्या परिच्छेदासोबत जोडलेल्या तक्त्याच्या 1[भाग एक] मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जनजाति क्षेत्राच्या प्रशासनाबाबत या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वीच्या दोन वर्षातील महसुलाहून अधिक झालेल्या खर्चाच्या सरासरीएवढ्या; आणि (ख) त्या राज्यातील उक्त क्षेत्रांची प्रशासन पातळी उर्वरित क्षेत्राच्या प्रशासन पातळी इतकी उंचावण्याच्या प्रयोजनार्थ, ते राज्य भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल अशा विकास योजनांच्या खर्चाएवढ्या, भांडवली व आवर्ती रकमा भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या जातील. 2[(1क) अनुच्छेद 244क अन्वये स्वायत्त राज्य बनेल तेव्हा व तेव्हापासून,— (एक) खंड (1) च्या दुसऱ्या परंतुकातील खंड (क) अन्वये प्रदेय असलेल्या कोणत्याही रकमा, जर स्वायत्त राज्य त्या खंडात निर्दिशिलेली सर्व जनजाति क्षेत्रे मिळून झालेले असेल तर, स्वायत्त राज्यास दिल्या जातील आणि जर स्वायत्त राज्य त्या जनजाति क्षेत्रांपैकी केवळ काही क्षेत्रांचे मिळून झाले असेल तर, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील त्यानुसार आसाम राज्य व स्वायत्त राज्य यांच्यामध्ये संविभाजित केल्या जातील ; (दोन) स्वायत्त राज्याची प्रशासन पातळी उर्वरित आसाम राज्याच्या प्रशासन पातळीइतकी उंचावण्याच्या प्रयोजनार्थ, स्वायत्त राज्य, भारत सरकारच्या मान्यतेने हाती घेईल अशा विकास योजनांच्या खर्चाएवढ्या भांडवली व आवर्ती रकमा, त्या राज्याच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून भारताच्या एकत्रित निधीतून दिल्या जातील.] (2) संसदेकडून खंड (1) अन्वये तरतूद करण्यात येईपर्यंत, त्या खंडाअन्वये संसदेला प्रदान केलेले अधिकार, राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे वापरता येण्यासारखे असतील आणि या खंडान्वये राष्ट्रपतीने केलेला कोणताही आदेश, संसदेने याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही तरतुदीला अधीन राहून प्रभावी होईल : 115 परंतु असे की, वित्त आयोग घटित झाल्यानंतर, वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा विचार केल्याखेरीज, राष्ट्रपती या खंडाअन्वये कोणताही आदेश करणार नाही.

व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवरील कर.—(1) अनुच्छेद 246 मध्ये काहीही असले तरी, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका किंवा नोकऱ्या याबाबत एखाद्या राज्याच्या अथवा त्यातील नगरपालिका, जिल्हा मंडळ, स्थानिक मंडळ किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरण यांच्या लाभार्थ असलेल्या करांसंबंधीचा राज्य विधानमंडळाचा कोणताही कायदा, तो प्राप्तीवरील कराशी संबंधित आहे, या कारणावरून विधिग्राह्य ठरणार नाही. (2) व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवरील करांच्या रूपाने कोणत्याही एका व्यक्तीच्या बाबतीत राज्याला अथवा त्यातील कोणत्याही एका नगरपालिकेला, जिल्हा मंडळाला, स्थानिक मंडळाला किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरणाला द्यावयाची एकूण रक्कम, प्रतिवर्षी 1[दोन हजार पाचशे रुपयांपेक्षा] अधिक असणार नाही : (3) व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवरील करांबाबत पूर्वोक्तप्रमाणे कायदे करण्याचा राज्य विधानमंडळाचा अधिकार हा, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांतून उपार्जित होणाऱ्या किंवा उद्भवणाऱ्या प्राप्तीवरील करांबाबत कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर, कोणत्याही प्रकारे मर्यादा घालतो, असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही.

व्यावृत्ती.—या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही राज्याचे शासन अथवा कोणतीही नगरपालिका किंवा अन्य स्थानिक प्राधिकरण किंवा निकाय यांच्याकडून राज्य, नगरपालिका, जिल्हा किंवा अन्य स्थानिक क्षेत्र यांच्या प्रयोजनांकरता कायदेशीरपणे आकारले जात होते, असे कोणतेही कर, शुल्क, उपकर किंवा फी, जरी संघ सूचीत उल्लेखिलेली असली तरीही, ते कर शुल्क, उपकर किंवा फी यांची आकारणी व त्या प्रयोजनांकरता होणारा त्यांचा विनियोग, संसदेकडून कायद्याद्वारे त्याविरूद्ध तरतूद केली जाईपर्यंत, चालू ठेवता येईल.

“निव्वळ उत्पन्न”, इत्यादींची परिगणना.—(1) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमधील “निव्वळ उत्पन्न” याचा कोणत्याही कराच्या किंवा शुल्काच्या संबंधातील अर्थ, वसुलीचा खर्च वजा जाता राहिलेले उत्पन्न, असा आहे आणि त्या तरतुदींच्या प्रयोजनांकरता, कोणत्याही क्षेत्रातील किंवा क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या कराचे किंवा शुल्काचे अथवा कोणत्याही कराच्या किंवा शुल्काच्या कोणत्याही भागाचे निव्वळ उत्पन्न, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याच्याकडून सुनिश्चित व प्रमाणित केले जाईल आणि त्याचे प्रमाणपत्र अंतिम असेल. (2) पूर्वोक्त तरतुदीला आणि या प्रकरणाच्या अन्य कोणत्याही व्यक्त तरतुदीला अधीन राहून, या भागाखाली कोणत्याही शुल्काचे किंवा कराचे उत्पन्न, कोणत्याही राज्याला नेमून देण्यात आले असेल, किंवा देता येईल अशा कोणत्याही बाबतीत, त्या उत्पन्नाची कशा रीतीने परिगणना करावयाची, कोणतीही प्रदाने कोणत्या वेळेपासून अथवा कोणत्या वेळी आणि कशा रीतीने करावयाची यासंबंधी, एक वित्तीय वर्ष व अन्य वित्तीय वर्ष यांच्यात समायोजने करण्यासंबंधी आणि अन्य कोणत्याही आनुषंगिक किंवा सहाय्यभूत बाबींसंबंधी, संसदेने केलेला कायदा किंवा राष्ट्रपतीचा आदेश याद्वारे तरतूद करता येईल.

वस्तू व सेवा कर परिषद.—(1) राष्ट्रपती, संविधान (एकशे एकावी सुधारणा) अधिनियम, 2016 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत, आदेशाद्वारे, वस्तू व सेवा कर परिषद म्हणून संबोधली जाणारी एक परिषद घटित करील. (2) वस्तू व सेवा कर परिषद, पुढील सदस्यांची मिळून बनलेली असेल:— (क) केंद्रीय वित्त मंत्री ............................. अध्यक्ष ; (ख) प्रभारी महसूल किंवा वित्त केंद्रीय राज्यमंत्री .................... सदस्य ; (ग) प्रत्येक राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेला प्रभारी वित्त किंवा कराधान मंत्री किंवा इतर कोणताही मंत्री ................ सदस्य. 116 (3) खंड (2) च्या उप-खंड (ग) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या वस्तू व सेवा कर परिषदेचे सदस्य, ते ठरवतील अशा कालावधीसाठी त्यांच्यामधील एका सदस्याची परिषदेचा उपाध्यक्ष म्हणून, शक्य तितक्या लवकर, निवड करतील. (4) वस्तू व सेवा कर परिषद,— (क) जे, वस्तू व सेवा करामध्ये अंतर्भूत करण्यात येतील असे संघराज्याने, राज्यांनी व स्थानिक संस्थांनी, आकारलेले कर, उपकर व अधिभार ; (ख) ज्या, वस्तू व सेवा करास अधीन असतील, किंवा ज्यांना वस्तू व सेवा करातून सूट असेल अशा वस्तू व सेवा ; (ग) आदर्श वस्तू व सेवा कर कायदे, अनुच्छेद 269क अन्वये आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात केलेल्या पुरवठ्यांवरील वस्तू व सेवा कर आकारण्याची तत्वे, आकारलेल्या वस्तू व सेवा कराचे संविभाजन आणि पुरवठ्याच्या ठिकाणाचे नियमन करणारी तत्वे ; (घ) ज्या सीमेखाली वस्तू व सेवा यांना, वस्तू व सेवा करातून सूट देता येईल ती उलाढालीची अध:सीमा ; (ङ) वस्तू व सेवा कराच्या पट्ट्यांसह किमान दरांचा समावेश असलेले दर ; (च) कोणत्याही नैसर्गिक विपत्तीमध्ये किंवा आपत्तीमध्ये अतिरिक्त साधनसंपती उभारण्यासाठी, एखाद्या विनिर्दिष्ट कालावधीकरिता कोणताही विशेष दर किंवा कोणतेही विशेष दर ; (छ) अरूणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू व काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांच्या बाबतीत विशेष तरतूद ; आणि (ज) परिषद ठरवील त्याप्रमाणे, वस्तू व सेवा कराशी संबंधित असणारी इतर कोणतीही बाब, याबाबतीत संघराज्य व राज्ये यांना शिफारशी करील. (5) वस्तू व सेवा कर परिषद, पेट्रोलियम क्रूड, हाय स्पीड डिझेल, मोटार स्पिरिट (सामान्यात: पेट्रोल म्हणून ओळखले जाणारे), नैसर्गिक वायू व विमानचालन टर्बाइन इंधन यांवर, ज्या दिनांकास वस्तू व सेवा कर आकारण्यात येईल त्या दिनांकाची शिफारस करील. (6) या अनुच्छेदाद्वारे प्रदान केलेली कामे पार पाडताना, वस्तू व सेवा कर परिषदेला, वस्तू व सेवा कराच्या सामंजस्यपूर्ण संरचनेच्या आणि वस्तू व सेवांकरिता सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजारपेठेचा विकास करण्याच्या गरजेनुरूप मार्गदर्शन करण्यात येईल. (7) वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येपैकी अर्ध्या सदस्य संख्येने, तिच्या बैठकींची गणपूर्ती होईल. (8) वस्तू व सेवा कर परिषद, तिची कामे पार पाडण्याची कार्यपद्धती निर्धारित करील. (9) वस्तू व सेवा कर परिषदेचा प्रत्येक निर्णय, बैठकीत उपस्थित असणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या अधिमान प्राप्त मतांच्या तीन-चतुर्थांशपेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने, पुढील तत्वांनुसार, घेण्यात येईल :— त्या बैठकीत,— (क) केंद्र सरकारच्या मताला, एकूण दिलेल्या मतांच्या एक-तृतीयांश इतके अधिमान असेल, आणि (ख) सर्व राज्य शासनांच्या एकत्रित केलेल्या मतांना, एकूण दिलेल्या मतांच्या दोन-तृतीयांश इतके अधिमान असेल. (10) वस्तू व सेवा कर परिषदेची कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ही,— (क) परिषदेतील कोणतेही पद रिक्त असणे, किंवा तिच्या रचनेत कोणताही दोष असणे ; किंवा (ख) परिषदेचा सदस्य म्हणून एखाद्या व्यक्तीच्या नियुक्तीत कोणताही दोष असणे ; किंवा (ग) प्रकरणाच्या गुणवत्तेस बाधक न ठरणारी परिषदेची कोणतीही कार्यपद्धतीविषयक अनियमितता असणे, केवळ या कारणांमुळे विधिअग्राह्य ठरणार नाही. 117 (11) वस्तू व सेवा कर परिषद,— (क) भारत सरकार आणि एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यामधील ; किंवा (ख) एका बाजूला भारत सरकार व कोणतेही राज्य किंवा राज्ये आणि दुसऱ्या बाजूला एक किंवा इतर अधिक राज्ये यांच्यामधील ; किंवा (ग) दोन किंवा अधिक राज्ये यांच्यामधील, परिषदेच्या शिफारशी किंवा त्यांची अंमलबजावणी यातून उद्भवणाऱ्या, कोणत्याही विवादाचा अधिनिर्णय करण्यासाठी एक यंत्रणा स्थापन करील.]

वित्त आयोग.—(1) या संविधानाच्या प्रारंभापासून दोन वर्षांच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच किंवा राष्ट्रपतीस आवश्यक वाटेल अशा अगोदरच्या वेळी, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे, वित्त आयोग घटित करील व राष्ट्रपती नियुक्त करील असा अध्यक्ष व असे अन्य चार सदस्य मिळून तो बनलेला असेल. (2) आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती होण्यासाठी कोणत्या पात्रता आवश्यक असतील आणि ते कशा रीतीने निवडले जातील, ते संसदेला कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल. (3) पुढील गोष्टींसंबंधी राष्ट्रपतीला शिफारशी करणे हे आयोगाचे कर्तव्य असेल, त्या अशा :— (क) या प्रकरणाखाली संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये जे विभागून द्यावयाचे आहे, किंवा विभागून देता येईल असे करांचे निव्वळ उत्पन्न त्यांच्यामध्ये वितरित करणे आणि राज्यांमध्ये अशा उत्पन्नातील त्यांचे हिस्से वाटून देणे ; (ख) भारताच्या एकत्रित निधीतून द्यावयाची राज्य महसुलास सहायक अशी अनुदाने ज्यानुसार नियंत्रित व्हावीत ती तत्त्वे ; 1[(खख) राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायतीच्या साधनसंपत्तीस पूरक ठरण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीत वाढ करण्याची गरज असलेल्या उपाययोजना ;] 2[(ग) राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्याच्या नगरपालिकेच्या साधनसंपत्तीस पूरक ठरण्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीत वाढ करण्याची गरज असलेल्या उपाययोजना ;] 3[(घ)] आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून राष्ट्रपतीने आयोगाकडे निर्दिष्ट केलेली अन्य कोणतीही बाब. (4) आयोग, आपली कार्यपद्धती निर्धारित करील आणि आपली कार्ये पार पडताना, संसद कायद्याद्वारे त्याला प्रदान करील असे अधिकार असतील.

वित्त आयोगाच्या शिफारशी.—राष्ट्रपती, या संविधानाच्या तरतुदींअन्वये वित्त आयोगाने केलेली प्रत्येक शिफारस, तीवर कोणती कारवाई केली त्याचे स्पष्टीकरण करणाऱ्या निवेदनासहित, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील. संकीर्ण वित्तीय तरतुदी

संघराज्याने किंवा राज्याने आपल्या महसुलातून भागविण्याजोगा खर्च.—एखादे सार्वजनिक प्रयोजन, ज्याच्याबाबत संसदेला, किंवा, यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाला कायदा करता येईल अशा प्रकारचे नसले तरी, संघराज्य किंवा ते राज्य त्या प्रयोजनासाठी कोणतीही अनुदाने देऊ शकेल. 118

एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी आणि लोक लेख्यांच्या खाती जमा केलेले पैसे यांची अभिरक्षा, इत्यादी.— (1) भारताचा एकत्रित निधी व भारताचा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा, अशा निधींमध्ये पैशांचा भरणा करणे, त्यामधून पैसे काढणे, निधीत जमा झालेल्यांहून अन्य अशा, भारत सरकारने किंवा त्याच्या वतीने स्वीकारलेल्या सार्वजनिक पैशाची अभिरक्षा, त्यांचा भारताच्या लोक लेख्याच्या खाती भरणा करणे व अशा खात्यामधून पैसे काढणे या आणि पूर्वोक्त बाबींशी निगडित किंवा त्यांना सहाय्यभूत अशा अन्य सर्व बाबी, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित होतील आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत राष्ट्रपतीने केलेल्या नियमांद्वारे विनियमित होतील. (2) राज्याचा एकत्रित निधी व राज्याचा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा, अशा निधींमध्ये पैशांचा भरणा करणे, त्यामधून पैसे काढणे, निधीत जमा झालेल्यांहून अन्य अशा, राज्य शासनाने किंवा त्यांच्या वतीने स्वीकारलेल्या सार्वजनिक पैशांची अभिरक्षा, त्याचा राज्याच्या लोक लेख्याच्या खाती भरणा करणे व अशा खात्यामधून पैसे काढणे या आणि पूर्वोक्त बाबींशी निगडित किंवा त्यांना सहाय्यभूत अशा अन्य सर्व बाबी, राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित होतील आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत, त्या राज्याच्या राज्यपालाने 1**** केलेल्या नियमांद्वारे विनियमित होतील.

लोकसेवक आणि न्यायालये यांना मिळालेल्या वादपक्षकारांच्या ठेवी व इतर पैसे यांची अभिरक्षा.— (क) संघराज्याच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या कारभाराच्या संबंधात नेमलेला कोणताही अधिकारी, या नात्याने कोणत्याही अधिकाऱ्यास, भारत सरकारने, किंवा, यथास्थिति, राज्य शासनाने उभारलेल्या किंवा त्यास मिळालेला महसूल किंवा सार्वजनिक पैसा याव्यतिरिक्त अन्य स्वरूपात ; किंवा (ख) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाकडे, कोणतेही काम, बाब, लेखा किंवा व्यक्ती यांच्या नावे, मिळालेल्या किंवा त्याकडे जमा केलेल्या सर्व पैशांचा भरणा, भारताच्या लोक लेख्यामध्ये, किंवा, यथास्थिति, राज्याच्या लोक लेख्यामध्ये केला जाईल.

संघराज्याच्या मालमत्तेस राज्याच्या कर आकारणीपासून सूट.—(1) राज्याने किंवा राज्यातील कोणत्याही प्राधिकरणाने बसविलेल्या सर्व करांपासून संघराज्याच्या मालमत्तेला, संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करील त्याव्यतिरिक्त इतर बाबतीत सूट असेल. (2) संघराज्याची कोणतीही मालमत्ता, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ज्या करास पात्र होती किंवा पात्र म्हणून मानली जात होती असा कोणताही कर, अशा मालमत्तेवर एखाद्या राज्यात आकारला जाण्याचे चालू असेल तोवर, त्या राज्यातील कोणत्याही प्राधिकरणास अशा मालमत्तेवर तो कर आकारण्यास, संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, खंड (1) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.

मालाची विक्री किंवा खरेदी यांवर कर बसविण्यासंबंधी निर्बंध.—(1) 2[वस्तूंचा किंवा सेवांचा किंवा दोन्हींचा पुरवठा, जेव्हा असा पुरवठा]— (क) राज्याच्या बाहेर ; किंवा (ख) भारताच्या राज्यक्षेत्रात 3[वस्तूंची किंवा सेवांची किंवा दोन्हींची] आयात करण्याच्या किंवा त्याच्याबाहेर 3[वस्तूंची किंवा सेवांची किंवा दोन्हींची] निर्यात करण्याच्या ओघात, घडून येतो तेव्हा त्या बाबतीत, राज्याचा कोणताही कायदा अशा विक्रीवर किंवा खरेदीवर कर बसविणार नाही किंवा बसवण्यास प्राधिकृत करणार नाही. 119 1[(2) 2[वस्तूंचा किंवा सेवांचा किंवा दोन्हींचा पुरवठा हा,] खंड (1) मध्ये उल्लेखिलेल्या प्रकारांपैकी कोणत्याही प्रकारे केव्हा घडतो हे ठरविण्यासाठी संसदेला, कायद्याद्वारे तत्त्वे सूत्रबद्ध करता येतील.] 3[(3) *

विजेवरील करांपासून सूट.—जी वीज,— (क) भारत सरकारकडून वापरली जाते किंवा भारत सरकारच्या वापराकरता त्या सरकारला विकली जाते ; अथवा (ख) कोणतीही रेल्वे बांधणे, तिची देखभाल करणे किंवा ती चालविणे या कामी भारत सरकारकडून किंवा ती रेल्वे चालविणाऱ्या रेल्वे कंपनीकडून वापरली जाते, अथवा कोणतीही रेल्वे बांधणे, तिची देखभाल करणे किंवा चालविणे या कामी वापरण्याकरता त्या सरकारला किंवा अशा कोणत्याही रेल्वे कंपनीला विकली जाते, अशा विजेच्या वापरावर किंवा विक्रीवर (मग तिचे उत्पादन सरकारने केलेले असो किंवा अन्य व्यक्तींनी केलेले असो) संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करील त्याखेरीज राज्याच्या कोणत्याही कायद्याद्वारे कर बसवता येणार नाही, किंवा कर बसविणे प्राधिकृत करता येणार नाही, आणि विजेच्या विक्रीवर कर बसविणाऱ्या किंवा बसवणे प्राधिकृत करणाऱ्या अशा कोणत्याही कायद्याद्वारे, भारत सरकारला त्या सरकारच्या वापराकरता किंवा पूर्वोक्त अशा कोणत्याही रेल्वे कंपनीला कोणतीही रेल्वे बांधणे, तिची देखभाल करणे किंवा ती चालविणे या कामी वापरण्याकरता विकलेल्या विजेची किंमत ही, विजेचा भरीव प्रमाणात वापर करणाऱ्या अन्य उपभोक्त्यांवर आकारल्या जाणाऱ्या किंमतीपेक्षा कराच्या रकमेइतकी कमी असेल, याची सुनिश्चिती करण्यात येईल.

पाणी किंवा वीज यांच्याबाबत राज्यांनी केलेल्या कर आकारणीपासून विवक्षित बाबतीत सूट.—(1) राष्ट्रपती आदेशाद्वारे अन्यथा तरतूद करील त्याव्यतिरिक्त, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेल्या राज्याचा कोणताही कायदा हा, कोणतीही आंतरराज्यीय नदी किंवा नदी-खोरे याचे विनियमन किंवा विकास करण्याकरिता कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे किंवा संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या कोणत्याही प्राधिकरणाने साठविलेल्या, निर्माण केलेल्या, वापर केलेल्या, वितरित केलेल्या किंवा विक्री केलेल्या कोणत्याही पाण्याच्या किंवा विजेच्या बाबतीत कर बसवणार नाही किंवा बसविणे प्राधिकृत करणार नाही. स्पष्टीकरण.—या खंडातील, “अंमलात असलेला राज्याचा कायदा” या शब्दप्रयोगात या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पारित केलेला किंवा केलेला आणि तत्पूर्वी निरसित न केलेला राज्याचा कायदा, तो किंवा त्याचे भाग त्यावेळी मुळीच किंवा विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये अंमलात नसले तरीही, समाविष्ट असेल. (2) राज्य विधानमंडळाला खंड (1) मध्ये उल्लेखिलेला असा कोणताही कर, कायद्याद्वारे बसवता येईल किंवा बसविणे प्राधिकृत करता येईल, पण असा कोणताही कायदा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्यास त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय तो कोणत्याही प्रकारे प्रभावी होणार नाही आणि जर कोणत्याही कायद्यामध्ये, अशा कराचे दर व अन्य आनुषंगिक गोष्टी कोणत्याही प्राधिकरणाने त्या कायद्यान्वये करावयाच्या नियमांच्या किंवा आदेशांच्या द्वारे निश्चित कराव्यात, अशी तरतूद केलेली असेल तर, त्या कायद्यामध्ये, असा कोणताही नियम किंवा आदेश करण्यासाठी राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती मिळवली जाण्याची तरतूद करावी लागेल.

राज्याची मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना संघीय कर आकारणीपासून सूट.—(1) राज्याची मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना संघीय कर आकारणीपासून सूट असेल. (2) राज्य शासनाने किंवा त्याच्या वतीने चालविलेला कोणत्याही प्रकारचा व्यापार किंवा धंदा अथवा त्याच्याशी निगडित असलेले कोणतेही व्यवहार अथवा अशा व्यापाराच्या किंवा धंद्याच्या प्रयोजनार्थ वापरलेली किंवा ताब्यात असलेली कोणतीही मालमत्ता अथवा तिच्या संबंधात उपार्जित होणारी किंवा उद्भवणारी कोणतीही प्राप्ती यांच्याबाबत संसदेने कायद्याद्वारे जर काही मर्यादा घालून दिली तर तेवढ्या मर्यादेपर्यंत, संघराज्याला कोणताही कर बसवण्यास किंवा बसवणे प्राधिकृत करण्यास, खंड (1) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही. 120 (3) खंड (2) मधील कोणतीही गोष्ट, संसद कायद्याद्वारे जो व्यापार किंवा धंदा किंवा त्यांचा वर्ग हा शासनाच्या सर्वसाधारण कार्यांना आनुषंगिक म्हणून घोषित करील, अशा कोणत्याही व्यापाराला किंवा धंद्याला अथवा व्यापार किंवा धंदा याच्या कोणत्याही वर्गाला लागू असणार नाही.

विवक्षित खर्च आणि पेन्शने यांच्याबाबत समायोजन.—जेव्हा या संविधानाच्या तरतुदींअन्वये कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा आयोगाचा खर्च अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी ब्रिटीश राजसत्तेखाली भारतात किंवा अशा प्रारंभानंतर संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कारभारासंबंधात, ज्या व्यक्तीने सेवा केलेली आहे तिला किंवा तिच्याबाबत द्यावयाचे पेन्शन, भारताच्या एकत्रित निधीवर किंवा एखाद्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असेल तेव्हा, जर,— (क) भारताच्या एकत्रित निधीवरील भाराच्या बाबतीत, त्या न्यायालयाने किंवा आयोगाने एखाद्या राज्याच्या स्वतंत्र कामांपैकी कोणत्याही कामाची गरज भागविली असेल, अथवा त्या व्यक्तीने एखाद्या राज्याच्या कारभारासंबंधात पूर्णत: किंवा अंशत: सेवा केलेली असेल तर ; किंवा (ख) एखाद्या राज्याच्या एकत्रित निधीवरील भाराच्या बाबतीत, त्या न्यायालयाने किंवा आयोगाने संघराज्याच्या किंवा दुसऱ्या राज्याच्या स्वतंत्र कामांपैकी कोणत्याही कामाची गरज भागवली असेल, अथवा त्या व्यक्तीने संघराज्याच्या किंवा दुसऱ्या राज्याच्या कारभारासंबंधात पूर्णत: किंवा अंशत: सेवा केलेली असेल तर, त्यांच्यामध्ये एकमताने ठरेल, किंवा एकमत न झाल्यास, भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त करावयाच्या लवादाकडून निर्धारित केले जाईल असे खर्चाबाबतचे किंवा पेन्शनबाबतचे अंशदान, त्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर, किंवा यथास्थिति, भारताच्या एकत्रित निधीवर किंवा त्या दुसऱ्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केले जाईल आणि त्यामधून दिले जाईल.

विवक्षित देवस्वम् निधींमध्ये वार्षिक भरणा.—दरवर्षी शेहेचाळीस लक्ष पन्नास हजार रुपयांची रक्कम, केरळ राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित करून ती त्या निधीतून त्रावणकोर देवस्वम् निधीस दिली जाईल ; आणि दरवर्षी तेरा लक्ष पन्नास हजार रुपयांची रक्कम 2[तामिळनाडू] राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित करून ती त्या निधीतून 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी त्रावणकोर-कोचीन राज्यातून त्या राज्याकडे हस्तांतरित झालेल्या राज्य क्षेत्रांतील हिंदू देवालयांच्या आणि पवित्र स्थानाच्या देखभालीकरता त्या राज्यात स्थापन झालेल्या देवस्वम् निधीस दिली जाईल.]

भारत सरकारने कर्जे काढणे.—संसदेकडून कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित केल्या जातील अशा जर काही मर्यादा असतील तर त्या मर्यादांमध्ये, भारताच्या एकत्रित निधीच्या प्रतिभूतीवर कर्जे काढणे आणि अशा प्रकारे निश्चित केल्या जातील अशा जर काही मर्यादा असतील तर त्या मर्यादांमध्ये हमी देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल.

राज्यांनी कर्जे काढणे.—(1) या अनुच्छेदाच्या तरतुदींना अधीन राहून, अशा राज्याच्या विधानमंडळाकडून कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित केल्या जातील अशा जर काही मर्यादा असतील तर त्या मर्यादांमध्ये, राज्याच्या एकत्रित निधीच्या प्रतिभूतीवर भारताच्या राज्यक्षेत्रात कर्जे काढणे आणि अशा प्रकारे निश्चित केल्या जातील अशा जर काही मर्यादा असतील तर त्या मर्यादांमध्ये हमी देणे, हे राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल. (2) भारत सरकार, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये घालून दिल्या जातील अशा शर्तींना अधीन राहून, कोणत्याही राज्याला कर्जे देऊ शकेल अथवा, अनुच्छेद 292 अन्वये निश्चित केलेल्या कोणत्याही मर्यादा ओलांडल्या जात नाहीत तेथवर, कोणत्याही राज्याने उभारलेल्या कर्जासंबंधी हमी देऊ शकेल आणि अशी कर्जे देण्याच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेल्या कोणत्याही रकमा भारताच्या एकत्रित निधीवर प्रभारित केल्या जातील. (3) भारत सरकारने किंवा त्याच्या पूर्ववर्ती सरकारने राज्यास जे कर्ज दिलेले असेल किंवा ज्याच्याबाबत भारत सरकारने किंवा त्याच्या पूर्ववर्ती सरकारने हमी दिलेली असेल, त्या कर्जाचा कोणताही भाग अजून येणे बाकी असेल तर त्या राज्याला भारत सरकारच्या संमतीशिवाय कोणतेही कर्ज उभारता येणार नाही. 121 (4) खंड (3) खालील संमती, भारत सरकारला योग्य वाटेल अशा, जर काही शर्ती लादावयाच्या असतील तर, त्यांना अधीन राहून देता येईल. प्रकरण तीन— मालमत्ता, संविदा, हक्क, दायित्वे, आबंधने आणि दावे

विवक्षित प्रकरणांमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व आबंधने यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार.—या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच— (क) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी, ज्या डोमिनिअन ऑफ इंडिया सरकारच्या प्रयोजनांकरता हिज मॅजेस्टीच्या ठायी निहित होत्या अशा सर्व मालमत्ता व मत्ता आणि अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ज्या, प्रत्येक गव्हर्नरच्या प्रांताच्या सरकारच्या प्रयोजनांकरता हिज मॅजेस्टीच्या ठायी निहित होत्या अशा सर्व मालमत्ता व मत्ता, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पाकिस्तान डोमिनिअनची किंवा पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल, पश्चिम पंजाब व पूर्व पंजाब या प्रांतांची निर्मिती झाल्याकारणाने केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही समायोजनाला अधीन राहून, अनुक्रमे संघराज्याच्या व तत्स्थानी असणाऱ्या राज्याच्या ठायी निहित होतील ; आणि (ख) डोमिनिअन ऑफ इंडिया सरकारचे आणि गव्हर्नर असलेल्या प्रत्येक प्रांताच्या सरकारचे सर्व हक्क, दायित्वे व आबंधने ही,—मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्भवलेली असोत किंवा अन्यथा उद्भवलेली असोत— या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पाकिस्तान डोमिनिअनची किंवा पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल, पश्चिम पंजाब व पूर्व पंजाब या प्रांतांची निर्मिती झाल्याकारणाने केलेल्या किंवा करावयाच्या कोणत्याही समायोजनाला अधीन राहून, अनुक्रमे भारत सरकारचे व तत्स्थानी असणाऱ्या प्रत्येक राज्य शासनाचे हक्क, दायित्वे व आबंधने ठरतील.

अन्य प्रकरणांमध्ये मालमत्ता, मत्ता, हक्क, दायित्वे व आबंधने यांच्याबाबतचा उत्तराधिकार.—(1) या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच— (क) अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी, ज्या पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या तत्स्थानी असणाऱ्या कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या ठायी निहित होत्या अशा सर्व मालमत्ता व मत्ता, अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अशी मालमत्ता व मत्ता ज्यांकरता धारण केल्या होत्या ती प्रयोजने, त्यानंतर संघ सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असणारी संघराज्याची प्रयोजने झाली तर, भारत सरकारने त्या बाबतीत त्या संस्थानाच्या सरकारशी केलेल्या कोणत्याही कराराला अधीन राहून संघराज्याच्या ठायी निहित होतील, आणि (ख) पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या तत्स्थानी असणाऱ्या कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या सरकारचे सर्व हक्क, दायित्वे व आबंधने ही,-मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्भवलेली असोत किंवा अन्यथा उद्भवलेली असोत,— अशा प्रारंभापूर्वी ज्यांकरता असे हक्क संपादित केले होते अथवा अशी दायित्वे किंवा आबंधने ओढवली होती ती प्रयोजने, त्यानंतर संघ सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असणारी भारत सरकारची प्रयोजने झाली तर, भारत सरकारने त्या संबंधात त्या संस्थानाच्या सरकारशी केलेल्या कोणत्याही कराराला अधीन राहून, भारत सरकारचे हक्क, दायित्वे व आबंधने ठरतील. (2) उपरोक्तप्रमाणे अधीन राहून, खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यतिरिक्त्त अन्य सर्व मालमत्ता व मत्ता आणि असे सर्व हक्क, दायित्वे व आबंधने,—मग ती कोणत्याही संविदेतून उद्भवलेली असोत किंवा अन्यथा उद्भवलेली असोत,—यांच्या संबंधात, पहिल्या अनुसूचीच्या भाग-ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रत्येक राज्याचे शासन हे, या संविधानाच्या प्रारंभापासूनच तत्स्थानी असणाऱ्या भारतीय संस्थानाच्या सरकारचे उत्तराधिकारी होईल.

सरकारजमा किंवा व्यपगत झाल्याने अथवा बेवारशी मालमत्ता म्हणून उपार्जित होणारी मालमत्ता.—यात यापुढे तरतूद केली आहे त्यास अधीन राहून, हे संविधान अंमलात आले नसते तर जी मालमत्ता सरकारजमा किंवा व्यपगत झाल्याने अथवा हक्कदार मालकाच्या अभावी बेवारशी मालमत्ता म्हणून, हिज मॅजेस्टीला, किंवा, यथास्थिति, कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या अधिपतीला उपार्जित झाली असती अशी भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणतीही मालमत्ता, जर ती एखाद्या राज्यात स्थित असलेली मालमत्ता असेल तर, त्या राज्याच्या ठायी निहित होईल, आणि अन्य कोणत्याही बाबतीत, संघराज्याच्या ठायी निहित होईल : 122 परंतु असे की, अशा प्रकारे जर एखादी मालमत्ता, हिज मॅजेस्टीला किंवा एखाद्या भारतीय संस्थानाच्या अधिपतीला ज्या दिनांकास उपार्जित झाली असती त्या दिनांकास ती, भारत सरकारच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या शासनाच्या कब्जात किंवा नियंत्रणाखाली असेल तर, अशी कोणतीही मालमत्ता, ज्या प्रयोजनांकरता ती त्यावेळी वापरली गेली किंवा धारण केली गेली असेल, ती प्रयोजने संघराज्याची किंवा राज्याची असतील त्यानुसार, संघराज्याच्या किंवा त्या राज्याच्या ठायी निहित होईल. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदात “ अधिपती ” आणि “ भारतीय संस्थान ” या शब्दप्रयोगांना अनुच्छेद 363 मध्ये असलेलाच अर्थ आहे.

भारताचा क्षेत्रीय जलधी किंवा सागरमग्न खंडभूमी यांच्या आतील मौल्यवान वस्तू आणि अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्रातील साधनसंपत्ती संघराज्याच्या ठायी निहित होणे.—(1) भारताचा क्षेत्रीय जलधी, त्याची सागरमग्न खंडभूमी किंवा त्याचे अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्र याच्या आतील सागराखाली असलेल्या सर्व जमिनी, खनिजे व इतर मौल्यवान वस्तू संघराज्याच्या ठायी निहित होतील आणि संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी धारण केल्या जातील. (2) भारताच्या अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्रातील इतर सर्व साधनसंपत्ती ही देखील संघराज्याच्या ठायी निहित होईल आणि संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी धारण केली जाईल. (3) भारताचा क्षेत्रीय जलधी, त्याची सागरमग्न खंडभूमी, त्याचे अनन्यसाधारण आर्थिक परिक्षेत्र व इतर सागरी परिक्षेत्रे यांच्या मर्यादा या, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.]

व्यापार, इत्यादी करण्याचा अधिकार.—कोणताही व्यापार किंवा धंदा करणे आणि मालमत्ता संपादन करणे, धारण करणे व तिची विल्हेवाट करणे आणि कोणत्याही प्रयोजनाकरता संविदा करणे, हे संघराज्याच्या व प्रत्येक राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल : परंतु असे की,— (क) संघराज्याचा उक्त कार्यकारी अधिकार, जेथवर असा व्यापार किंवा धंदा किंवा असे प्रयोजन हे, ज्याबाबत संसदेला कायदे करता येतील अशांपैकी नसेल तेथवर, प्रत्येक राज्यात त्या राज्याने केलेल्या विधिविधानाच्या अधीन असेल ; आणि (ख) प्रत्येक राज्याचा उक्त कार्यकारी अधिकार, जेथवर असा व्यापार किंवा धंदा किंवा असे प्रयोजन हे, ज्याबाबत राज्य विधानमंडळाला कायदे करता येतील अशांपैकी नसेल तेथवर, संसदेने केलेल्या विधिविधानाच्या अधीन असेल.]

संविदा.—(1) संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करून केलेल्या सर्व संविदा, यथास्थिति, राष्ट्रपतीकडून किंवा राज्याच्या राज्यपालाकडून 3 * * * करण्यात येत असल्याचे म्हटले जाईल, आणि त्या अधिकाराचा वापर करून केलेल्या अशा सर्व संविदा व मालमत्तेची सर्व हस्तांतरणपत्रे राष्ट्रपतीच्या किंवा राज्यपालाच्या 3 * * * वतीने, तो निदेशित किंवा प्राधिकृत करील अशा व्यक्तीकडून आणि अशा रीतीने निष्पादित केली जातील. (2) या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ किंवा याच्या पूर्वीपर्यंत अंमलात असलेल्या भारत सरकारसंबंधीच्या कोणत्याही अधिनियमितीच्या प्रयोजनार्थ केलेली किंवा निष्पादिलेली कोणतीही संविदा किंवा हस्तांतरणपत्र याबाबत, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल 4 * * * यांपैकी कोणीही व्यक्तिश: दायी असणार नाही, तसेच त्यांच्यापैकी कोणाच्याही वतीने अशी कोणतीही संविदा किंवा हस्तांतरणपत्र करणारी किंवा निष्पादित करणारी कोणतीही व्यक्ती त्याबाबत व्यक्तिश: दायी होणार नाही.

दावे आणि कार्यवाही.—(1) भारत सरकारला किंवा त्याच्याविरूद्ध भारतीय संघराज्याच्या नावे दावा करता येईल व राज्याच्या शासनाला किंवा त्याच्याविरूद्ध त्या राज्याच्या नावे दावा करता येईल आणि या संविधानाने प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या 123 आधारे अधिनियमित केलेल्या संसदेच्या किंवा अशा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमांद्वारे करण्यात येतील अशा कोणत्याही तरतुदींना अधीन राहून, त्यांच्या आपापल्या कारभारासंबंधात त्यांना किंवा त्यांच्याविरूद्ध जर हे संविधान अधिनियमित झाले नसते तर, डोमिनिअन ऑफ इंडिया आणि तत्स्थानी असणारे प्रांत किंवा तत्स्थानी असणारी भारतीय संस्थाने यांना किंवा त्यांच्याविरूद्ध ज्या प्रकरणांमध्ये दावा करता आला असता, त्या सारख्याच प्रकरणांमध्ये दावा करता येईल. (2) जर या संविधानाच्या प्रारंभी,— (क) ज्यामध्ये डोमिनिअन ऑफ इंडिया हा एक पक्षकार आहे, अशी कोणतीही विधिविषयक कार्यवाही प्रलंबित असेल तर, त्या कार्यवाहीत डोमिनिअनच्या जागी भारतीय संघराज्य आले असल्याचे मानले जाईल ; आणि (ख) ज्यामध्ये एखादा प्रांत किंवा भारतीय संस्थान हा एक पक्षकार आहे, अशी कोणतीही विधिविषयक कार्यवाही प्रलंबित असेल तर, त्या कार्यवाहीत प्रांताच्या किंवा भारतीय संस्थानाच्या जागी तत्स्थानी असणारे राज्य दाखल केले असल्याचे मानले जाईल. 1[ प्रकरण चार—मालमत्तेचा हक्क

No person shall be deprived of his property save by authority of law.