Constitution — Part III: Fundamental Rights

व्याख्या.—या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, “ राज्य ” या शब्दात, भारताचे सरकार व संसद आणि राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याचे शासन व विधानमंडळ आणि भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अथवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील सर्व स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणे यांचा समावेश आहे.

मूलभूत हक्कांशी विसंगत असलेले अथवा त्यांचे न्यूनीकरण करणारे कायदे.—(1) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व कायदे, जेथवर ते या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असतील तेथवर, अशा विसंगतीच्या व्याप्तीपुरते शून्यवत असतील. (2) राज्य, या भागाने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणारा किंवा त्यांचा संकोच करणारा कोणताही कायदा करणार नाही आणि या खंडाचे उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा त्या उल्लंघनाच्या व्याप्तीपुरता शून्यवत असेल. (3) या अनुच्छेदात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,— (क) “ कायदा ” यात, भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्याइतकाच प्रभावी असलेला कोणताही अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढी किंवा परिपाठ यांचा समावेश आहे ; (ख) “ अंमलात असलेले कायदे ” यात, भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पारित केलेल्या किंवा केलेल्या व पूर्वी निरसित न झालेल्या कायद्याचा समावेश आहे—मग असा कोणताही कायदा किंवा त्याचा कोणताही भाग त्यावेळी मुळीच किंवा विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये अंमलात नसला तरी हरकत नाही. 1[(4) या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट, अनुच्छेद 368 अन्वये केलेल्या या संविधानाच्या कोणत्याही सुधारणेस लागू असणार नाही.] समानतेचा हक्क

कायद्यापुढे समानता.—राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही.

धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई.—(1) राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही. (2) केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून कोणताही नागरिक,— (क) दुकाने, सार्वजनिक उपाहारगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने यांत प्रवेश करणे ; किंवा (ख) पूर्णत: किंवा अंशत: राज्याच्या निधीतून देखभाल करण्यात येत असलेल्या अथवा सर्वसाधारण जनतेच्या वापरासाठी समर्पित केलेल्या विहिरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक राबत्याच्या जागा यांचा वापर करणे, यांबाबतीत कोणतीही नि:समर्थता, दायित्व, निर्बंध किंवा शर्त यांच्या अधीन असणार नाही. (3) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, स्त्रिया व बालके यांच्याकरता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. 6 1[(4) या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद 29 चा खंड (2) यातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.] 2[(5) या अनुच्छेदामधील किंवा अनुच्छेद 19 चा खंड (1), उप-खंड (छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, नागरिकांच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या कोणत्याही वर्गांच्या उन्नतीकरिता अथवा अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता, कायद्याद्वारे, कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास, जेथवर अशा तरतुदी, अनुच्छेद 30 च्या खंड (1) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, खाजगी शैक्षणिक संस्थांसह अन्य शैक्षणिक संस्थांमधील, — मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत अगर अनुदानप्राप्त नसोत,—त्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित असतील तेथवर, राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.] 3[(6) या अनुच्छेदातील किंवा अनुच्छेद 19 च्या खंड (1) च्या उप-खंड (छ) मधील किंवा अनुच्छेद 29 च्या खंड (2) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्यास,— (क) खंड (4) व (5) मध्ये नमूद केलेल्या वर्गांव्यतिरिक्त, नागरिकांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता, कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास ; आणि (ख) खंड (4) व (5) मध्ये नमूद केलेल्या वर्गाव्यतिरिक्त, नागरिकांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गाच्या उन्नतीकरिता, जी आरक्षणाच्या बाबतीत, विद्यमान आरक्षणांशिवाय असेल आणि प्रत्येक प्रवर्गातील एकूण जागांच्या कमाल दहा टक्क्यांच्या अधीन असेल, अशी कोणतीही विशेष तरतूद करण्यास, जेथवर अशा विशेष तरतुदी, अनुच्छेद 30 च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, खाजगी शैक्षणिक संस्थांसह अन्य शैक्षणिक संस्थांमधील,—मग त्या राज्याकडून अनुदानप्राप्त असोत किंवा अनुदानप्राप्त नसोत, त्यांच्या प्रवेशाशी संबंधित असतील तेथवर,— प्रतिबंध होणार नाही. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदाच्या व अनुच्छेद 16 च्या प्रयोजनार्थ, ""आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग'' असा असेल की, जो, कुटुंबाचे उत्पन्न व आर्थिक वंचिततेचे इतर निर्देशांक यांच्या आधारे, राज्याकडून वेळोवेळी अधिसूचित करता येईल.]

सार्वजनिक सेवायोजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी.—(1) राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजन किंवा नियुक्ती यासंबंधीच्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी असेल. (2) कोणताही नागरिक केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही सेवायोजन किंवा पद यांच्याकरिता अपात्र असणार नाही, अथवा त्यांच्याबाबतीत त्याला प्रतिकूल असा भेदभाव केला जाणार नाही. (3) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, 4[एखादे राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र यांच्या शासनाच्या अथवा त्यातील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील एखाद्या पदावरील सेवायोजनाच्या किंवा नियुक्तीच्या वर्गाच्या किंवा वर्गांच्या संबंधात, अशा सेवायोजनाच्या किंवा नियुक्तीच्या पूर्वी त्या राज्यातील किंवा संघ राज्यक्षेत्रातील निवासासंबंधातील कोणतीही आवश्यकता विहित करणारा] कोणताही कायदा करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही. (4) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला, राज्याच्या मते, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही अशा मागासवर्गाकरिता नियुक्त्या किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास, राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. 5[(4क) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये, ज्या अनुसूचित जातींना किंवा अनुसूचित जनजातींना राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही त्यांना राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवांमधील 6[पदांच्या कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये परिणामस्वरूप ज्येष्ठतेसह पदोन्नतीच्या बाबतीतील ]आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.] 7 1[(4ख) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, खंड (4) किंवा खंड (4क) अन्वये केलेल्या आरक्षणाच्या कोणत्याही तरतुदीनुसार, एखाद्या वर्षात भरण्यासाठी ज्या राखून ठेवलेल्या आहेत अशा त्या वर्षाच्या न भरलेल्या रिक्त जागा, पुढील कोणत्याही वर्षात किंवा वर्षांमध्ये भरावयाच्या रिक्त जागांचा एक स्वतंत्र वर्ग म्हणून विचारात घेण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही आणि अशा रिक्त जागांचा वर्ग, ज्या वर्षामध्ये त्या भरल्या जात आहेत, त्या वर्षातील एकूण रिक्त जागांवर पन्नास टक्के इतकी आरक्षणाची मर्यादा ठरविण्याकरिता, त्या वर्षातील इतर रिक्त जागांबरोबर जमेस धरल्या जाणार नाहीत.] (5) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखाद्या धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित असलेल्या पदाचा किंवा तिच्या शासक मंडळाचा कोणताही सदस्य म्हणजे विशिष्ट धर्माची अनुयायी असणारी किंवा एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाची व्यक्ती असली पाहिजे, अशी तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही. 2[(6) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, खंड (4) मध्ये नमूद केलेल्या वर्गांव्यतिरिक्त नागरिकांच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या कोणत्याही वर्गांसाठी, विद्यमान आरक्षणाशिवाय आणि प्रत्येक प्रवर्गातील पदांच्या कमाल दहा टक्क्यांच्या अधीन राहून, नियुक्त्या किंवा पदे यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याकरिता कोणतीही तरतूद करण्यास, राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.]

अस्पृश्यता नष्ट करणे.—“ अस्पृश्यता ” नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आले आहे. “ अस्पृश्यतेतून ” उद्भवणारी कोणतीही नि:समर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.

किताब नष्ट करणे.— (1) सेनाविषयक किंवा विद्याविषयक मानविशेष नसलेला असा कोणताही किताब राज्याकडून प्रदान केला जाणार नाही. (2) भारताचा कोणताही नागरिक कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही. (3) भारताची नागरिक नसलेली कोणतीही व्यक्ती, ती राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करत असताना, राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही. (4) राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती, राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय परकीय देशाकडून किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही प्रकारची कोणतीही भेट, वित्तलब्धी किंवा पद स्वीकारणार नाही. स्वातंत्र्याचा हक्क

भाषणस्वातंत्र्य, इत्यादीसंबंधीच्या विवक्षित हक्कांचे संरक्षण.—(1) सर्व नागरिकांस,— (क) भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा ; (ख) शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा ; (ग) अधिसंघ वा संघ 3[किंवा सहकारी संस्था] बनविण्याचा ; (घ) भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा ; (ङ) भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा व स्थायिक होण्याचा ; 4[आणि ] 5। । । । । (छ) कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा चालवण्याचा हक्क असेल. 6[(2) खंड (1) चा उप-खंड (क) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उप-खंडाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे 7[भारताची सार्वभौमता व एकात्मता], राज्याची सुरक्षितता, परकीय देशांशी मैत्रीचे संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी, अथवा न्यायालयाचा अवमान, अब्रूनुकसानी किंवा अपराधास चिथावणी यांच्या संबंधात, जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही, अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही.] 8 (3) उक्त खंडाचा उप-खंड (ख) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उपखंडाने प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे, 1[भारताची सार्वभौमता व एकात्मता किंवा] सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्या हितासाठी, जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. (4) उक्त खंडाचा उप-खंड (ग) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उपखंडाने प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्याद्वारे 1[भारताची सार्वभौमता व एकात्मता किंवा] सार्वजनिक सुव्यवस्था व नीतिमत्ता यांच्या हितासाठी, जेथवर वाजवी निर्बंध घातले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. (5) उक्त खंडाच्या 2[उप-खंड (घ) व (ङ)] यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उप-खंडाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्यांद्वारे, सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी किंवा कोणत्याही अनुसूचित जनजातीच्या हितसंबंधाच्या संरक्षणासाठी जेथवर वाजवी निर्बंध लादले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असे निर्बंध लादणारा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. (6) उक्त खंडाच्या उप-खंड (छ) यामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, उक्त उपखंडाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्काच्या वापरावर ज्या कायद्यांद्वारे, सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी जेथवर वाजवी निर्बंध लादले असतील तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असे निर्बंध लादणारा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही आणि विशेषत: 3[उक्त उपखंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, जो कायदा,— (एक) कोणताही पेशा आचरण्याकरता अथवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा चालवण्याकरता आवश्यक असलेल्या पेशाविषयक किंवा तंत्रविषयक अर्हता, किंवा (दोन) नागरिकांना पूर्णत: किंवा अंशत: वगळून अथवा अन्यथा, राज्याने अथवा राज्याचे स्वामित्व किंवा नियंत्रण असलेल्या महामंडळाने कोणताही व्यापार, धंदा, उद्योग किंवा सेवा चालवणे, यांच्याशी जेथवर संबद्ध असेल तेथवर, अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही अथवा असा कोणताही कायदा करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.]

अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण.—(1) जे कृत्य अपराध असल्याचा दोषारोप करण्यात आला असेल ते कृत्य एखाद्या व्यक्तीने करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याचा त्यामुळे भंग झाल्याखेरीज अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती व्यक्ती दोषी ठरवली जाणार नाही तसेच तो अपराध करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याखाली जी शिक्षा करता आली असती त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस ती पात्र ठरवली जाणार नाही. (2) एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवला जाणार नाही आणि तिला शिक्षा दिली जाणार नाही. (3) कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर स्वत:विरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही.

जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण.—कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस, तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही.

शिक्षणाचा हक्क.—राज्य, सहा ते चौदा वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी, राज्यास कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल अशा रीतीने, मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील.] 9

(1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.

(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty-four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.

(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply—

(a) to any person who for the time being is an enemy alien; or

(b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.

(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless—

(a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:

Provided that nothing in this sub-clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause (b) of clause (7); or

(b) such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under sub-clauses (a) and (b) of clause (7).

(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.

(6) Nothing in clause (5) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose.

(7) Parliament may by law prescribe—

(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4);

(b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention; and

(c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under sub-clause (a) of clause (4).

माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी यांना मनाई.—(1) माणसांचा अपव्यापार आणि बिगार व त्यासारख्या अन्य स्वरूपातील वेठबिगारीस मनाई करण्यात आली आहे आणि या तरतुदीचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन करणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल. (2) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, सार्वजनिक प्रयोजनाकरता सक्तीने सेवा करायला लावण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही व अशी सेवा करावयास लावताना केवळ धर्म, वंश, जात वा वर्ग या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून राज्य, कोणताही भेदभाव करणार नाही.

कारखाने, इत्यादींमध्ये बालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई.—चौदा वर्षे वयाखालील कोणत्याही बालकास, कोणत्याही कारखान्यात वा खाणीत काम करण्यासाठी नोकरीत ठेवले जाणार नाही अथवा अन्य कोणत्याही धोकादायक कामावर त्यास लावले जाणार नाही. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क

सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसार.—(1) सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील अन्य तरतुदींना अधीन राहून, सदसद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत. (2) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे,— (क) धर्माचरणाशी निगडित असेल अशा कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक वा अन्य धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणाऱ्य़ा किंवा त्यावर निर्बंध घालणाऱ्या ; (ख) सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदूचे सर्व वर्ग व पोट-भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणाऱ्या, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. स्पष्टीकरण एक.—कृपाण धारण करणे व स्वत: बरोबर बाळगणे हे शीख धर्माच्या प्रकटीकरणात समाविष्ट असल्याचे मानले जाईल. स्पष्टीकरण दोन.—खंड (2) च्या उप-खंड (ख) मध्ये, हिंदू या शब्दोल्लेखात, शीख, जैन वा बौद्ध धर्म प्रकट करणाऱ्या व्यक्तींचा उल्लेख समाविष्ट आहे, असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जाईल, आणि हिंदू धार्मिक संस्थांच्या उल्लेखांचा अन्वयार्थ तद्नुसार लावला जाईल.

धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य.—सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांस अधीन राहून, प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास,— (क) धार्मिक व धर्मादायी प्रयोजनांकरता संस्थांची स्थापना करून त्या स्वखर्चाने चालविण्याचा ; (ख) धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा ; 12 (ग) जंगम व स्थावर मालमत्ता मालकीची असण्याचा व ती संपादन करण्याचा ; आणि (घ) कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करण्याचा, हक्क असेल.

एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य.—ज्याचे उत्पन्न एखाद्या विशिष्ट धर्माचे अथवा धार्मिक संप्रदायाचे संवर्धन करण्यासाठी किंवा तो चालू ठेवण्यासाठी विनिर्दिष्टपणे विनियोजित केलेले आहे, असे कोणतेही कर देण्याची कोणत्याही व्यक्तीवर सक्ती केली जाणार नाही.

विवक्षित शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य.— (1) पूर्णत: राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत, कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. (2) ज्या शैक्षणिक संस्थेचे प्रशासन राज्याकडून केले जात असेल परंतु धार्मिक शिक्षण देणे आवश्यक करणारा कोणताही दाननिधी किंवा न्यास याखाली ती स्थापन झालेली असेल तिला खंड (1) मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही. (3) राज्याने मान्यता दिलेल्या किंवा राज्याच्या निधीतून सहाय्य मिळत असणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत उपस्थित राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा संस्थेत दिले जाईल अशा कोणत्याही धार्मिक शिक्षणात भाग घेण्यास अथवा अशा संस्थेत किंवा तिच्याशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही जागेत, जी काही धार्मिक उपासना चालविली जाईल त्या उपासनेस उपस्थित राहण्यास, अशा कोणत्याही व्यक्तीने, किंवा अशी व्यक्ती अज्ञान असल्यास, तिच्या पालकाने, आपली संमती दिली असल्याखेरीज आवश्यक केले जाणार नाही. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क

अल्पसंख्याक वर्गांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण.—(1) भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वत:ची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल. (2) राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा राज्य निधीतून सहाय्य मिळत असलेल्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही.

शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अल्पसंख्याक वर्गांचा हक्क.—(1) सर्व अल्पसंख्याक वर्गांना,—मग ते धर्म किंवा भाषा यावर आधारित असो,— आपल्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क असेल. 1[ (1क) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या एखाद्या अल्पसंख्याक वर्गाने स्थापन केलेल्या व प्रशासन केलेल्या शैक्षणिक संस्थेची कोणतीही मालमत्ता सक्तीने संपादन करण्याची तरतूद करणारा कोणताही कायदा करताना, राज्य, अशी खात्री करील की, अशा मालमत्तेच्या संपादनाकरिता अशा कायद्याद्वारे निश्चित केलेली किंवा त्यान्वये निर्धारित केलेली रक्कम अशी असेल की, ज्यामुळे त्या खंडान्वये हमी दिलेला हक्क निर्बंधित किंवा निराकृत होणार नाही. ] (2) शैक्षणिक संस्थांना सहाय्य देताना राज्य, एखादी शैक्षणिक संस्था ही, धर्म किंवा भाषा या आधारे अल्पसंख्याक असलेल्या एखाद्या वर्गाच्या व्यवस्थापनाखाली आहे, या कारणावरून तिला प्रतिकूल होईल अशा प्रकारे भेदभाव करणार नाही.

[ मालमत्तेचे सक्तीने संपादन ].—संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1978 याच्या कलम 6 द्वारे गाळला (20 जून 1979 रोजी व तेव्हापासून). 13 1[ विवक्षित कायद्यांची व्यावृत्ती ]

संपदा, इत्यादींचे संपादन करण्यासाठी तरतूद करणाऱ्या कायद्यांची व्यावृत्ती.—3[ (1) अनुच्छेद 13 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी,— (क) कोणत्याही संपदेचे किंवा तिच्यातील कोणत्याही हक्कांचे, राज्याने संपादन करणे अथवा असे कोणतेही हक्क नष्ट करणे अथवा त्यांच्यात फेरबदल करणे ; किंवा (ख) कोणत्याही मालमत्तेचे व्यवस्थापन सार्वजनिक हितासाठी किंवा त्या मालमत्तेचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी मर्यादित कालावधीपुरते राज्याने आपल्या हाती घेणे ; किंवा (ग) दोन वा अधिक महामंडळांचे, सार्वजनिक हितासाठी किंवा त्यांपैकी कोणत्याही महामंडळाचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन व्हावे यासाठी एकत्रीकरण करणे ; किंवा (घ) महामंडळाचे व्यवस्थापन एजंट, सचिव व कोषाध्यक्ष, व्यवस्थापन संचालक, संचालक वा व्यवस्थापक यांचे कोणतेही हक्क, अथवा महामंडळाच्या भागधारकांचे कोणतेही मतदानाचे हक्क नष्ट करणे किंवा त्यात फेरबदल करणे ; किंवा (ङ) कोणतेही खनिज किंवा खनिज तेल शोधण्याच्या किंवा ते काढण्याच्या प्रयोजनासाठी असलेल्या कोणत्याही कराराच्या, भाडेपट्ट्यांच्या किंवा लायसनच्या आधारे मिळणारे कोणतेही हक्क नष्ट करणे किंवा त्यांच्यात फेरबदल करणे, अथवा असा कोणताही करार, भाडेपट्टा किंवा लायसन मुदतीपूर्वी समाप्त करणे किंवा रद्द करणे, याकरिता तरतूद करणारा कोणताही कायदा हा, 4[ अनुच्छेद 14 किंवा अनुच्छेद 19 ] द्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काशी विसंगत आहे, अथवा त्या कायद्यामुळे असा हक्क हिरावला जातो किंवा त्या हक्काचा संकोच होतो या कारणावरून तो शून्यवत असल्याचे मानले जाणार नाही : परंतु असे की, असा कायदा हा, एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाने केलेला कायदा असेल त्याबाबतीत, असा कायदा राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्यास त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्या कायद्यास लागू होणार नाहीत : ] 5[ परंतु आणखी असे की, जेव्हा कोणत्याही कायद्यामध्ये कोणत्याही संपदेचे राज्याने संपादन करण्याबाबत कोणतीही तरतूद करण्यात आली असेल आणि जेव्हा तीमध्ये समाविष्ट असलेली कोणतीही जमीन, एखाद्या व्यक्तीने जातीने कसण्यासाठी धारण केली असेल त्याबाबतीत, अशी जमीन अथवा तिच्यावर उभी असलेली किंवा तिला लागून असलेली कोणतीही इमारत किंवा बांधकाम, यांच्या संपादनाशी संबंधित असलेल्या कायद्यामध्ये त्यांच्या बाजारमूल्याहून कमी असणार नाही अशा दराने भरपाई देण्याबाबत तरतूद करण्यात आली नसेल तर, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये त्या व्यक्तीला लागू असलेल्या कमाल मर्यादेच्या आत असलेल्या अशा जमिनीचा कोणताही भाग अथवा अशी इमारत किंवा बांधकाम यांचे राज्याने संपादन करणे कायदेशीर ठरणार नाही. ] (2) या अनुच्छेदात,— 6[ (क) कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रामध्ये अंमलात असलेल्या जमीनधारणा पद्धतीशी संबंधित अशा विद्यमान कायद्यात “ संपदा ” हा शब्दप्रयोग किंवा त्याचा स्थानिक समानार्थी शब्द याला जो अर्थ असेल तोच अर्थ, त्या क्षेत्राच्या संबंधात त्या शब्दप्रयोगास असेल आणि त्यामध्ये— (एक) कोणतीही जहागीर, इनाम अथवा मुआफी किंवा यासारखी अन्य देणगी आणि 7[ तामिळनाडू ] व केरळ या राज्यांमध्ये कोणताही जन्मम् हक्क ; (दोन) रयतवारी जमाबंदीखाली धारण केलेली कोणतीही जमीन ; 14 (तीन) पडीत जमीन, वनजमीन, गायरान अथवा जमिनीचे लागवडदार, शेतमजूर आणि ग्रामीण कारागीर यांच्या ताब्यातील इमारती व अन्य बांधकामे यांच्या जागा यांसह शेतीच्या कामांसाठी किंवा शेतीला सहाय्यभूत अशा कामांसाठी धारण केलेली किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेली कोणतीही जमीन, यांचाही समावेश असेल ; ] (ख) संपदेच्या संबंधातील “ हक्क ” या शब्दप्रयोगात स्वामी, उपस्वामी, अवरस्वामी, भूधृतिधारक, 1[रयत, अवररयत ] किंवा अन्य मध्यस्थ यांच्याकडे निहित असलेले कोणतेही हक्क आणि जमीन महसुलाच्या बाबतीतील कोणतेही हक्क किंवा विशेषाधिकार यांचा समावेश असेल. ]

विवक्षित अधिनियमांची व विनियमांची विधिग्राह्यता.—अनुच्छेद 31क मध्ये अंतर्भूत असलेल्या तरतुदींच्या व्यापकतेला बाध न येता, नवव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्यापैकी कोणताही अधिनियम आणि विनियम अथवा त्यांच्या तरतुदींपैकी कोणतीही तरतूद ही, या भागाच्या कोणत्याही तरतुदींद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काशी विसंगत आहे अथवा त्याच्यामुळे तो हक्क हिरावला जातो किंवा त्या हक्काचा संकोच होतो या कारणावरून असा अधिनियम, विनियम किंवा तरतूद शून्यवत आहे अथवा कधी काळी शून्यवत होती असे मानले जाणार नाही आणि कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा न्यायाधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश विरूद्ध असला तरी, कोणत्याही सक्षम विधानमंडळास उक्त अधिनियमांपैकी आणि विनियमांपैकी प्रत्येक अधिनियम आणि विनियम निरसित करण्याचा किंवा त्यात सुधारणा करण्याचा जो अधिकार असेल, त्यास अधीन राहून त्या प्रत्येकाचा अंमल चालू राहील. ]

विवक्षित निदेशक तत्त्वे अंमलात आणणाऱ्या कायद्यांची व्यावृत्ती.—अनुच्छेद 13 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी 4[चौथ्या भागामध्ये घालून दिलेली सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतीही तत्त्वे ] सुनिश्चित करण्याचे राज्याचे धोरण, अंमलात आणणारा कोणताही कायदा हा, 5[अनुच्छेद 14 किंवा अनुच्छेद 19 ] द्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणत्याही हक्काशी विसंगत आहे अथवा त्या कायद्यामुळे तो हक्क हिरावला जातो किंवा त्या हक्काचा संकोच होतो या कारणावरून तो शून्यवत असल्याचे मानले जाणार नाही ; 6[आणि एखादा कायदा असे धोरण अंमलात आणण्यासाठी योजलेला आहे, अशी घोषणा त्या कायद्यात अंतर्भूत असेल तर, असा कोणताही कायदा, तो असे धोरण अंमलात आणत नाही या कारणावरून कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद केला जाणार नाही : ] परंतु असे की, असा कायदा राज्य विधानमंडळाने केलेला असेल त्या बाबतीत, असा कायदा, राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्याला त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्याला लागू होणार नाहीत. ]

[ राष्ट्रविरोधी कारवायांच्या बाबतीतील कायद्यांची व्यावृत्ती ].—संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1977 याच्या कलम 2 द्वारे गाळला (13 एप्रिल 1978 रोजी व तेव्हापासून). सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क

या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याच्या उपाययोजना.—(1) या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्याकरिता समुचित कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास अर्ज विनंती करण्याच्या हक्काची हमी देण्यात आली आहे. 15 (2) या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणताही हक्क बजावण्याकरता समुचित असतील ते ते निदेश अथवा आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडॅमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन), क्वाधिकार (को वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल. (3) खंड (1) व (2) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान केलेल्या अधिकारांना बाध न येता, खंड (2) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला वापरता येतील असे सर्व किंवा त्यापैकी कोणतेही अधिकार, आपल्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांच्या आत वापरण्यासाठी संसद, कायद्याद्वारे, अन्य कोणत्याही न्यायालयाला प्रदान करू शकेल. (4) या संविधानाद्वारे अन्यथा तरतूद केलेली असेल तेवढी वगळता, या अनुच्छेदाद्वारे हमी दिलेला हक्क निलंबित केला जाणार नाही.

[ राज्य कायद्यांची सांविधानिक विधिग्राह्यता अनुच्छेद 32 खालील कार्यवाहीमध्ये विचारात न घेणे ].— संविधान (त्रेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1977 याच्या कलम 3 द्वारे गाळला (13 एप्रिल, 1978 रोजी व तेव्हापासून).

या भागाद्वारे प्रदान केलेले हक्क हे सेना, इत्यादींना लागू करताना त्यामध्ये फेरबदल करण्याचा संसदेस अधिकार.—या भागाने प्रदान केलेले हक्क,— (क) सशस्त्र सेनादलांचे सदस्य ; किंवा (ख) ज्यांच्यावर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे अशा दलांचे सदस्य ; किंवा (ग) राज्याने, गुप्तवार्ता किंवा प्रतिगुप्तवार्ता यांच्या प्रयोजनार्थ, स्थापन केलेला कोणताही ब्युरो किंवा इतर संघटना यामध्ये नेमलेल्या व्यक्ती ; किंवा (घ) खंड (क) ते (ग) यामध्ये निर्दिष्ट केलेले कोणतेही दल, ब्युरो किंवा संघटना यांच्या कामासाठी उभारलेल्या दूरसंचार यंत्रणेमध्ये किंवा त्यासंबंधात नेमलेल्या व्यक्ती, यांना लागू करताना, निश्चितपणे त्यांच्या कर्तव्यांचे योग्य प्रकारे पालन व्हावे व त्यांच्यामध्ये शिस्त राखली जावी यासाठी ते हक्क कोणत्या व्याप्तीपर्यंत निर्बंधित किंवा निराकृत करण्यात यावेत, हे संसदेला कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल. ]

कोणत्याही क्षेत्रात लष्करी कायदा अंमलात असताना या भागाद्वारे प्रदान केलेल्या हक्कांवर निर्बंध.— या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, भारताच्या राज्यक्षेत्रामध्ये जेथे लष्करी कायदा अंमलात होता अशा कोणत्याही क्षेत्रात सुव्यवस्था राखणे किंवा ती पूर्ववत प्रस्थापित करणे यासंबंधात संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवेतील कोणत्याही व्यक्तीने किंवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने केलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल संसद कायद्याद्वारे तिचे हानिरक्षण करू शकेल अथवा अशा क्षेत्रातील लष्करी कायद्याअन्वये दिलेला शिक्षादेश, केलेली शिक्षा, आदेशित समपहरण किंवा केलेली अन्य कृती विधिग्राह्य करू शकेल.

या भागाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान.—या संविधानात काहीही असले तरी,— (क) (एक) अनुच्छेद 16 चा खंड (3), अनुच्छेद 32 चा खंड (3), अनुच्छेद 33 व अनुच्छेद 34 यांअन्वये संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे ज्या बाबींसाठी तरतूद करता येईल, त्यांपैकी कोणत्याही बाबतीत ; आणि 16 (दोन) या भागाखाली जी कृत्ये अपराध म्हणून घोषित केलेली आहेत, त्याबद्दल शिक्षा विहित करण्याकरिता, कायदे करण्याचा अधिकार संसदेस असेल, राज्याच्या विधानमंडळास असणार नाही आणि संसद, या संविधानाच्या प्रारंभानंतर होईल तितक्या लवकर, उप-खंड (दोन) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कृत्यांबद्दल शिक्षा विहित करण्यासाठी कायदा करील ; (ख) खंड (क) चा उप-खंड (एक) यामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबींच्या संबंधात, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेला अथवा त्या खंडाच्या उप-खंड (दोन) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कृत्यांबद्दल शिक्षेची तरतूद करणारा कोणताही कायदा, त्यातील अटींच्या आणि अनुच्छेद 372 अन्वये त्यात जी अनुकूलने व फेरबदल केले जातील त्यांना अधीन राहून, संसदेकडून त्या कायद्यात फेरफार केला जाईपर्यंत किंवा तो निरसित केला जाईपर्यंत वा त्यात सुधारणा केली जाईपर्यंत, अंमलात असण्याचे चालू राहील. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदातील “ अंमलात असलेला कायदा ” या शब्दप्रयोगास, अनुच्छेद 372 मध्ये असलेलाच अर्थ आहे. 17 एच 4010—6 राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वे