Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 180
Examination of witnesses by police
(1) Any police officer making an investigation under this Chapter, or any police officer not below such rank as the State Government may, by general or special order, prescribe in this behalf, acting on the requisition of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case.
(2) Such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer, other than questions the answers to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture.
(3) The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of an examination under this section; and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records: Provided that statement made under this sub-section may also be recorded by audio-video electronic means: Provided further that the statement of a woman against whom an offence under section 64, section 65, section 66, section 67, section 68, section 69, section 70, section 71, section 74, section 75, section 76, section 77, section 78, section 79 or section 124 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 is alleged to have been committed or attempted, shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान पुलिस को जाँच के दौरान साक्षियों से जानकारी एकत्र करने की वह दीर्घकालीन शक्ति जारी रखता है जो मूलतः दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 161 और बाद में 1973 के अंतर्गत थी, ताकि हर कदम पर मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता न पड़े। स्वयं-अपराध-सिद्धि से छूट, संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उस संरक्षण को प्रतिबिंबित करती है जो स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए विवश किए जाने से बचाती है। ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का विकल्प और यौन अपराधों के मामलों में महिलाओं के बयानों को महिला अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड करने की अनिवार्यता साक्ष्य-संग्रह को आधुनिक, कम भयावह और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए जोड़ी गई, जो 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरण तथा निर्भया-सम्बंधित 2013 CrPC संशोधनों के बाद किए गए सुधारों पर आधारित है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
एक समान पूर्ववर्ती प्रावधान (CrPC की धारा 161) के अंतर्गत, न्यायालयों ने माना है कि जाँच के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान स्वतः प्रमाणिक (सारगर्भित) साक्ष्य नहीं होते और तथ्यों के प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में प्रयोज्य नहीं हैं; उनका उपयोग मुख्यतः साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत गवाह के बयान में विरोधाभास दिखाने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि Tahsildar Singh v. State of U.P. में स्पष्ट किया गया। न्यायालयों ने ‘सच-सच उत्तर’ देने के दायित्व को संविधान में स्वयं-अपराध-सिद्धि के विरुद्ध अधिकार के साथ पढ़ा है — Nandini Satpathy v. P.L. Dani में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि व्यक्ति ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इन्कार कर सकता है जो उसे आपराधिक दायित्व में ला सकते हैं, जिससे उपधारा (2) में निहित संरक्षण सुदृढ़ होता है। क्योंकि धारा 180 BNSS का पाठ पूर्ववर्ती प्रावधान से मेल खाता है, ये विवेचनात्मक सिद्धांत आगे भी लागू रहने की अपेक्षा है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: इस धारा के अंतर्गत पुलिस को दिया गया बयान प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है जिससे किसी को दोषसिद्ध किया जा सकता है।
तथ्य: न्यायालयों ने माना है कि ऐसे बयान सारगर्भित साक्ष्य नहीं होते; उनका प्रमुख उपयोग तब होता है जब गवाह बाद में अदालत में कुछ भिन्न कहे, तो विरोधाभास जाँचने के लिए।
मिथक: गवाह को पुलिस द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर हर हाल में देना ही होगा।
तथ्य: उपधारा (2) विशेषतः अनुमति देती है कि व्यक्ति ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इन्कार कर सकता है जिनसे उस पर आपराधिक आरोप, दंड या जब्ती का जोखिम हो।
मिथक: पुलिस के बयान हमेशा कागज पर हाथ से ही लिखे जाने चाहिए।
तथ्य: अब इस धारा के तहत बयान ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।