Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 192
Diary of proceedings in investigation
(1) Every police officer making an investigation under this Chapter shall day by day enter his proceedings in the investigation in a diary, setting forth the time at which the information reached him, the time at which he began and closed his investigation, the place or places visited by him, and a statement of the circumstances ascertained through his investigation.
(2) The statements of witnesses recorded during the course of investigation under section 180 shall be inserted in the case diary.
(3) The diary referred to in sub-section (1) shall be a volume and duly paginated.
(4) Any Criminal Court may send for the police diaries of a case under inquiry or trial in such Court, and may use such diaries, not as evidence in the case, but to aid it in such inquiry or trial.
(5) Neither the accused nor his agents shall be entitled to call for such diaries, nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the Court; but, if they are used by the police officer who made them to refresh his memory, or if the Court uses them for the purpose of contradicting such police officer, the provisions of section 148 or section 164, as the case may be, of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, shall apply.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898/1973 के (धारा 172 CrPC) से चली आ रही व्यवस्था को आगे बढ़ाता है, जिसका उद्देश्य न्यायालय के आंतरिक उपयोग के लिए पुलिस जाँच को पारदर्शी और अनुरेखनीय बनाना है, साथ ही निष्पक्ष विचारण की रक्षा करना भी। डायरी से न्यायाधीश को जाँच की कालक्रम-श्रृंखला और तर्क समझ में आते हैं, बिना इसके कि अन्वेषक के निजी नोट स्वयं साक्ष्य बन जाएँ और विचारण को अनुचित ढंग से प्रभावित करें या किसी भी पक्ष द्वारा दुरुपयोग हों। यह पुलिस कार्य पर न्यायिक पर्यवेक्षण और उस जोखिम के बीच संतुलन बनाता है कि डायरी को अपराध-सिद्धि का प्रमाण मान लिया जाए या बचाव पक्ष को शर्मिंदा करने के औज़ार के रूप में इस्तेमाल किया जाए।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने लगातार माना है कि केस डायरी न्यायालय की समझ में सहायक होती है, स्वयं में साक्ष्य नहीं—यह दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती धारा 172 CrPC की व्याख्या वाले निर्णयों में पुष्ट किया गया है। न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्त को डायरी का सामान्य निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है, पर यदि अन्वेषण अधिकारी गवाही देते समय स्मृति ताज़ा करने हेतु इसका संदर्भ लेता है, या न्यायालय विरोधाभास दिखाने के लिए इसका उपयोग करता है, तो ऐसे प्रसंगों के लिए प्रचलित साक्ष्य-सम्बंधी सुरक्षा-उपाय अपनाए जाएँगे, जिसके तहत बचाव को उसी विशिष्ट हिस्से तक सीमित, सशर्त पहुँच मिल सकती है। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि डायरी ईमानदारी से और समकालीन रूप में रखी जानी चाहिए, बाद में जाँच के दौरान की गई कार्रवाइयों को जायज़ ठहराने हेतु गढ़ी नहीं जानी चाहिए।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: अभियुक्त मुक़दमे के दौरान पूरी पुलिस केस डायरी पढ़ने की माँग कर सकता है।
तथ्य: क़ानून साफ़ कहता है कि सिर्फ़ न्यायालय द्वारा डायरी का उल्लेख कर देने भर से अभियुक्त या उसका वकील इसे मँगवा या देख नहीं सकते; केवल तब सीमित पहुँच बनती है जब अधिकारी इससे स्मृति ताज़ा करता है या न्यायालय इससे उसके कथनों का विरोधाभास दिखाता है।
मिथक: केस डायरी को उसमें लिखे तथ्यों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य के रूप में माना जाता है।
तथ्य: यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि डायरी का उपयोग न्यायालय केवल मामले को समझने में सहायता के लिए कर सकता है, इसके अंतर्वस्तु की सत्यता के साक्ष्य के रूप में नहीं।