Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 148
Dispersal of assembly by use of civil force
(1) Any Executive Magistrate or officer in charge of a police station or, in the absence of such officer in charge, any police officer, not below the rank of a sub-inspector, may command any unlawful assembly, or any assembly of five or more persons likely to cause a disturbance of the public peace, to disperse; and it shall thereupon be the duty of the members of such assembly to disperse accordingly.
(2) If, upon being so commanded, any such assembly does not disperse, or if, without being so commanded, it conducts itself in such a manner as to show a determination not to disperse, any Executive Magistrate or police officer referred to in sub-section (1), may proceed to disperse such assembly by force, and may require the assistance of any person, not being an officer or member of the armed forces and acting as such, for the purpose of dispersing such assembly, and, if necessary, arresting and confining the persons who form part of it, in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान औपनिवेशिक काल के दंगा-नियंत्रण कानून से विकसित हुआ है (पुराने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 127–128, जिसकी जड़ें 19वीं सदी के पुलिस क़ानूनों में हैं) जिसका उद्देश्य अधिकारियों को उग्र भीड़ से निपटने के लिए वैधानिक और क्रमिक उपाय देना था, ताकि स्थिति गंभीर हिंसा तक न पहुँचे। विचार यह है कि पहले भीड़ को स्पष्ट चेतावनी और शांतिपूर्वक हटने का अवसर दिया जाए, और उसी के उल्लंघन पर ही बल की अनुमति हो—सार्वजनिक व्यवस्था और लोगों के शांतिपूर्ण एकत्र होने के अधिकार के बीच संतुलन बनाते हुए।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने पूर्ववर्ती प्रावधान (CrPC की धारा 129) की व्याख्या करते हुए लगातार माना है कि तितर-बितर करना और बल का प्रयोग आनुपातिक होना चाहिए और केवल उतना ही जितना जमाव को तितर-बितर करने के लिए आवश्यक हो—दंडात्मक या अतिशय नहीं। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि इस शक्ति का उपयोग करने से पहले जमाव वास्तव में ‘अवैध’ हो या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा हो; शांतिपूर्ण, वैध प्रदर्शन इससे अलग हैं और संरक्षित हैं। आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग न्यायसंगत कार्यवाही के योग्य ठहराया गया है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: पुलिस इस शक्ति का इस्तेमाल किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ कर सकती है जो उन्हें पसंद न हो।
तथ्य: यह कानून सिर्फ ‘अवैध जमाव’ या ऐसी भीड़ पर लागू होता है जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो—शांतिपूर्ण, वैध जमाव संरक्षित हैं और न्यायालयों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध इस शक्ति के दुरुपयोग को निरस्त किया है।
मिथक: एक बार तितर-बितर होने का आदेश दे दिया जाए, तो पुलिस तुरंत असीमित बल का प्रयोग कर सकती है।
तथ्य: न्यायालयों ने माना है कि बल का प्रयोग आनुपातिक होना चाहिए और केवल उतना ही जितना जमाव को तितर-बितर करने के लिए आवश्यक हो—अतिशय या दंडात्मक नहीं।