Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 149
Use of armed forces to disperse assembly
(1) If any assembly referred to in sub-section (1) of section 148 cannot otherwise be dispersed, and it is necessary for the public security that it should be dispersed, the District Magistrate or any other Executive Magistrate authorised by him, who is present, may cause it to be dispersed by the armed forces.
(2) Such Magistrate may require any officer in command of any group of persons belonging to the armed forces to disperse the assembly with the help of the armed forces under his command, and to arrest and confine such persons forming part of it as the Executive Magistrate may direct, or as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have them punished according to law.
(3) Every such officer of the armed forces shall obey such requisition in such manner as he thinks fit, but in so doing he shall use as little force, and do as little injury to person and property, as may be consistent with dispersing the assembly and arresting and detaining such persons.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान लगभग शब्दशः पुराने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 131 की निरंतरता है, जिसकी जड़ें उपनिवेशकालीन जन‑व्यवस्था कानून में थीं। यह केवल अति‑विशिष्ट हालात — दंगे, व्यापक हिंसा, या विद्रोह‑सदृश अवैध जमावड़ों — के लिए है, जब साधारण पुलिस भीड़ पर काबू नहीं कर पाती और नागरिक प्राधिकार को व्यवस्था बहाल करने के लिए वास्तव में सैन्य बल की आवश्यकता होती है। सुरक्षा‑उपाय (मजिस्ट्रेट की उपस्थिति, आवश्यकता की कसौटी, न्यूनतम‑बल का नियम) इसलिए बनाए गए कि निरंकुश सैन्य बल का नागरिकों पर प्रयोग इतिहास में त्रासदियाँ लाया है; कानून ऐसे अधिकार को नागरिक मजिस्ट्रेटी नियंत्रण और अनुपातिकता की सीमा में बाँध कर रखता है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
इस विशेष प्रावधान (या इसके दण्ड प्रक्रिया संहिता के पूर्ववर्ती धारा 131) की विस्तृत व्याख्या पर कोई प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रचुर रूप से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग विरल है और प्रायः 1919 के जलियांवाला बाग गोलीकांड जैसे ऐतिहासिक प्रसंगों के संदर्भ में चर्चा होती है (जो इस वैधानिक रूपरेखा से पहले का था पर नागरिकों के विरुद्ध सैन्य बल को लेकर जन‑चेतना और न्यायिक संवेदनशीलता को आकार देता है)। न्यायालय और विद्वान सामान्यतः, स्वयं पाठ के अनुरूप, इस बात पर बल देते हैं कि यह शक्ति अंतिम उपाय है, मजिस्ट्रेट की वास्तविक उपस्थिति और आवश्यकता के आकलन पर निर्भर है, और ‘जमावड़े को तितर‑बितर करने के अनुकूल’ सीमा से परे सशस्त्र बलों द्वारा किया गया अतिशय बल कानूनी दायित्व को जन्म दे सकता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: सेना को किसी भी विरोध या भीड़ के अवसर पर बुलाया जा सकता है।
तथ्य: कानून तभी इसकी अनुमति देता है जब जमावड़ा अवैध हो, सामान्य उपायों से न हटाया जा सके, और जन‑सुरक्षा वास्तव में इसकी मांग करे — यह अंतिम उपाय है, कोई नियमित औजार नहीं।
मिथक: एक बार बुलाने पर सैनिक भीड़ हटाने के लिए अपनी मनचाही कोई भी मात्रा में बल प्रयोग कर सकते हैं।
तथ्य: कानून स्पष्ट रूप से अधिकारी पर यह दायित्व रखता है कि वह जमावड़े को तितर‑बितर करने और गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित करने के अनुकूल सीमा में लोगों और संपत्ति को न्यूनतम क्षति पहुँचाते हुए न्यूनतम बल का ही प्रयोग करे।