यह व्यवस्था सेना को हर बड़े धरने‑प्रदर्शन या जमावड़े में पुलिस का काम संभालने की छूट देती है।

यह तभी लागू होती है जब सार्वजनिक सुरक्षा प्रत्यक्षतः (स्पष्ट और गंभीर रूप से) संकट में हो और किसी भी तरह कार्यपालक मजिस्ट्रेट से बिल्कुल संपर्क न हो पाए; यह कोई सामान्य पुलिसिंग शक्ति नहीं है और जैसे ही मजिस्ट्रेट से संपर्क संभव हो, उसी क्षण समाप्त हो जाती है।

एक बार जब सेना अधिकारी कार्रवाई शुरू कर दे, तो भीड़ के पूरी तरह तितर‑बितर होने तक वही कमान में रहता है।

अधिकारी का अधिकार जानबूझकर अस्थायी रखा गया है—कानून स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा करता है कि जैसे ही संवाद संभव हो, नियंत्रण वापस मजिस्ट्रेट को सौंप दिया जाए।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 150

Power of certain armed force officers to disperse assembly

When the public security is manifestly endangered by any such assembly and no Executive Magistrate can be communicated with, any commissioned or gazetted officer of the armed forces may disperse such assembly with the help of the armed forces under his command, and may arrest and confine any persons forming part of it, in order to disperse such assembly or that they may be punished according to law; but if, while he is acting under this section, it becomes practicable for him to communicate with an Executive Magistrate, he shall do so, and shall thenceforward obey the instructions of the Magistrate, as to whether he shall or shall not continue such action.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह उपबंध अतिव्यापी जन‑अशांति, जैसे दंगों, की स्थितियों में आपातकालीन सुरक्षा‑वाल्व के रूप में बना है, जहाँ सामान्य नियम नागरिक मजिस्ट्रीय नियंत्रण का है, परंतु व्यवहार में उसे पर्याप्त शीघ्रता से लागू करना असंभव हो सकता है। औपनिवेशिक काल की दंड प्रक्रिया (मूल रूप से आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, जो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही) ने यह माना कि कई बार सशस्त्र बल वहाँ तैनात या उपलब्ध होते हैं जहाँ मजिस्ट्रेट नहीं होते, और खतरनाक भीड़ को तितर‑बितर करने में विलंब जानलेवा हो सकता है। यह प्रावधान तीव्र सशस्त्र हस्तक्षेप की आवश्यकता और संवैधानिक प्राथमिकता—नागरिक पर्यवेक्षण—के बीच संतुलन करता है, अधिकारी की स्वतंत्र शक्ति को सख्ती से अस्थायी बनाकर और जैसे ही मजिस्ट्रीय प्राधिकार उपलब्ध हो, उसी के अधीन कर देता है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह व्यवस्था सेना को हर बड़े धरने‑प्रदर्शन या जमावड़े में पुलिस का काम संभालने की छूट देती है।
तथ्य: यह तभी लागू होती है जब सार्वजनिक सुरक्षा प्रत्यक्षतः (स्पष्ट और गंभीर रूप से) संकट में हो और किसी भी तरह कार्यपालक मजिस्ट्रेट से बिल्कुल संपर्क न हो पाए; यह कोई सामान्य पुलिसिंग शक्ति नहीं है और जैसे ही मजिस्ट्रेट से संपर्क संभव हो, उसी क्षण समाप्त हो जाती है।
मिथक: एक बार जब सेना अधिकारी कार्रवाई शुरू कर दे, तो भीड़ के पूरी तरह तितर‑बितर होने तक वही कमान में रहता है।
तथ्य: अधिकारी का अधिकार जानबूझकर अस्थायी रखा गया है—कानून स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा करता है कि जैसे ही संवाद संभव हो, नियंत्रण वापस मजिस्ट्रेट को सौंप दिया जाए।