यह कहना गलत है कि दंगे के दौरान बल प्रयोग करने वाले अधिकारी कभी दंडित नहीं हो सकते।

संरक्षण केवल तभी मिलता है जब कार्रवाई ईमानदार और युक्तिसंगत हो (सद्भावना में); कानून जानबूझकर या अतिरेकपूर्ण बल-प्रयोग को नहीं ढकता, और आवश्यक लगे तो अभियोजन के लिए स्वीकृति दी भी जा सकती है।

यह कहना गलत है कि कोई भी व्यक्ति भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध तुरंत आपराधिक मामला दायर कर उसे आगे बढ़ा सकता है।

आरोपी कौन है, इस पर निर्भर करते हुए—केंद्रीय या राज्य सरकार—की पूर्व स्वीकृति के बिना न्यायालय ऐसा अभियोजन शुरू ही नहीं कर सकता।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 151

Protection against prosecution for acts done under sections 148, 149 and 150

(1) No prosecution against any person for any act purporting to be done under section 148, section 149 or section 150 shall be instituted in any Criminal Court except—§

(a) with the sanction of the Central Government where such person is an officer or member of the armed forces;§

(b) with the sanction of the State Government in any other case.§

(2) (a) No Executive Magistrate or police officer acting under any of the said sections in good faith;§

(b) no person doing any act in good faith in compliance with a requisition under section 148 or section 149;§

(d) no member of the armed forces doing any act in obedience to any order which he was bound to obey, shall be deemed to have thereby committed an offence.§

(3) In this section and in the preceding sections of this Chapter,—§

(a) the expression “armed forces” means the army, naval and air forces, operating as land forces and includes any other armed forces of the Union so operating;§

(b) “officer”, in relation to the armed forces, means a person commissioned, gazetted or in pay as an officer of the armed forces and includes a junior commissioned officer, a warrant officer, a petty officer, a non-commissioned officer and a non-gazetted officer;§

(c) “member”, in relation to the armed forces, means a person in the armed forces other than an officer. B.—Public nuisances§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

धाराएँ 148 से 150 (पूर्व में दंप्रसं की धाराएँ 129 से 131) मजिस्ट्रेट, पुलिस और सशस्त्र बलों को खतरनाक अवैध जमाव को, आवश्यक होने पर बल प्रयोग करके, तितर-बितर करने की शक्ति देती हैं। ऐसे कदमों से लोगों को चोट या मृत्यु भी हो सकती है, जिससे कर्तव्य-निष्ठ अधिकारियों पर दीवानी दावे या आपराधिक आरोप लगने का जोखिम रहता है। धारा 151 दो हितों का संतुलन करती है: यह ईमानदारी से कार्य करने वाले अधिकारियों को अनावश्यक अभियोजनों से बचाती है, और साथ ही किसी भी अभियोजन से पहले सरकारी स्वीकृति की शर्त रखती है ताकि वास्तविक दुरुपयोग पूर्णतः जवाबदेही से मुक्त न हो। यह औपनिवेशिक युग से चली आ रही व्यवस्था का प्रतिबिंब है, जिसका उद्देश्य उपद्रव-स्थिति में कानून-प्रवर्तन और सशस्त्र बलों को व्यक्तिगत दायित्व के भय के बिना दृढ़ता से कार्य करने का भरोसा देना है, जबकि सरकारी निगरानी के माध्यम से नियंत्रण बना रहे।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

भारतीय न्यायालयों ने समान पूर्ववर्ती प्रावधान (दंप्रसं, 1973 की धारा 132) की व्याख्या करते हुए सामान्यतः माना है कि "सद्भावना" का तात्पर्य आवश्यक कार्रवाई की ईमानदार आस्था और उचित सावधानी से है, केवल दुर्भावना का अभाव पर्याप्त नहीं। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि स्वीकृति की शर्त अभियोजन की दहलीज पर रोक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने या जाँच पर नहीं; और उपधारा (2) के तहत सुरक्षा पूर्ण प्रतिरक्षा नहीं बल्कि खंडनीय प्रत्याहरण है, जिसे तब परखा जा सकता है जब कार्रवाई स्पष्टतः अतिरेकपूर्ण हो या कपट से की गई हो।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह कहना गलत है कि दंगे के दौरान बल प्रयोग करने वाले अधिकारी कभी दंडित नहीं हो सकते।
तथ्य: संरक्षण केवल तभी मिलता है जब कार्रवाई ईमानदार और युक्तिसंगत हो (सद्भावना में); कानून जानबूझकर या अतिरेकपूर्ण बल-प्रयोग को नहीं ढकता, और आवश्यक लगे तो अभियोजन के लिए स्वीकृति दी भी जा सकती है।
मिथक: यह कहना गलत है कि कोई भी व्यक्ति भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध तुरंत आपराधिक मामला दायर कर उसे आगे बढ़ा सकता है।
तथ्य: आरोपी कौन है, इस पर निर्भर करते हुए—केंद्रीय या राज्य सरकार—की पूर्व स्वीकृति के बिना न्यायालय ऐसा अभियोजन शुरू ही नहीं कर सकता।