Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 181
Statements to police and use thereof
(1) No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this Chapter, shall, if reduced to writing, be signed by the person making it; nor shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statement or record, be used for any purpose, save as hereinafter provided, at any inquiry or trial in respect of any offence under investigation at the time when such statement was made: Provided that when any witness is called for the prosecution in such inquiry or trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused, and with the permission of the Court, by the prosecution, to contradict such witness in the manner provided by section 148 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023; and when any part of such statement is so used, any part thereof may also be used in the re-examination of such witness, but for the purpose only of explaining any matter referred to in his cross-examination.
(2) Nothing in this section shall be deemed to apply to any statement falling within the provisions of clause (a) of section 26 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023; or to affect the provisions of the proviso to sub-section (2) of section 23 of that Adhiniyam. Explanation.—An omission to state a fact or circumstance in the statement referred to in sub-section (1) may amount to contradiction if the same appears to be significant and otherwise relevant having regard to the context in which such omission occurs and whether any omission amounts to a contradiction in the particular context shall be a question of fact.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान एक दीर्घकालिक नियम (मूलतः पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162) को आगे बढ़ाता है, जिसका उद्देश्य यह है कि पुलिस के समक्ष दिए गए बयान—जो अक्सर अनौपचारिक रूप से, बिना शपथ, बिना जिरह और बिना पर्याप्त सुरक्षा के लिखे जाते हैं—को भरोसेमंद मुकदमेबाजी साक्ष्य न माना जाए। औपनिवेशिक दौर के अनुभव ने दिखाया कि पुलिस बयान जबरन दिलवाए गए, बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए या ग़लत रिकॉर्ड किए गए हो सकते हैं; इसलिए विधायकों ने उनके उपयोग को सख्ती से केवल असंगतियाँ पकड़ने तक सीमित किया, ताकि अभियुक्त के गवाहों को चुनौती देने के अधिकार की रक्षा हो और पुलिस बयानों को दोषसिद्धि का आसान रास्ता न बनने दिया जाए।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय Tahsildar Singh v. State of Uttar Pradesh (1959) ने स्पष्ट किया कि पुलिस बयान में ‘उल्लेख का न होना’ कब वास्तविक ‘विरोधाभास’ बनता है—केवल वही चूकें जो इतनी महत्वपूर्ण हों कि उनसे यह संकेत मिले कि गवाह अदालत में कुछ भिन्न कह रहा है, वे ही योग्य हैं; हर छूटी हुई बारीकी नहीं। न्यायालय लगातार मानते आए हैं कि पुलिस बयान सubstantive evidence नहीं हैं और गवाह की पुष्टि के लिए कभी प्रयुक्त नहीं हो सकते; उनका उपयोग केवल विरोधाभास दिखाने के लिए, या सीमित पुनः-परीक्षण में पहले से उठाए गए विरोधाभास की व्याख्या भर के लिए हो सकता है। यह BNSS का प्रावधान (अपने पूर्ववर्ती की तरह) उसी न्यायिक दृष्टिकोण को सीधे स्पष्टीकरण खंड में संहिताबद्ध करता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: जाँच के दौरान दर्ज किया गया पुलिस बयान अदालत में तथ्यों के पुख्ता साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है।
तथ्य: इसे किसी भी रूप में सारगर्भित साक्ष्य (substantive evidence) नहीं माना जा सकता—इसे केवल तब उपयोग किया जा सकता है जब गवाह अदालत में कुछ अलग कह दे, तो उसे विरोधाभास दिखाने के लिए।
मिथक: पुलिस बयान और अदालत की गवाही में कोई भी छोटा फर्क अपने-आप झूठ या विरोधाभास माना जाएगा।
तथ्य: न्यायालय यह परखते हैं कि छूट या अंतर कितना महत्वपूर्ण और प्रसंगानुकूल है; तुच्छ या सहज-समझाई जा सकने वाली खामियाँ स्वतः विरोधाभास नहीं मानी जातीं।
मिथक: मृत्युपूर्व कथन और जिन बयानों से वस्तुओं की बरामदगी होती है, वे भी इस नियम से रोके जाते हैं।
तथ्य: उपधारा (2) इन्हें विशेष रूप से अपवाद देती है—ये Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 के तहत साध्य साक्ष्य (substantive evidence) के रूप में प्रयोज्य हैं, साधारण पुलिस बयानों के विपरीत।