Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 71
Service of summons on witness
(1) Notwithstanding anything contained in the preceding sections of this Chapter, a Court issuing a summons to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summons, direct a copy of the summons to be served by electronic communication or by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.
(2) When an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery of the summons has been received or on the proof of delivery of summons under sub-section (3) of section 70 by electronic communication to the satisfaction of the Court, the Court issuing summons may deem that the summons has been duly served. B.—Warrant of arrest
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
पुराने दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गवाहों को समन प्रायः भौतिक रूप से पहुँचाने पर निर्भर था, जो धीमा, अविश्वसनीय या “नहीं मिला” कहकर टाला जा सकता था। जैसे-जैसे अदालतों ने ईमेल, एसएमएस और डिजिटल मंचों का उपयोग बढ़ाया (विशेषकर COVID-19 से भौतिक कार्यवाही बाधित होने के बाद), BNSS 2023 में कानून को अद्यतन कर इलेक्ट्रॉनिक संचार को औपचारिक रूप से एक वैध, समानांतर माध्यम के रूप में मान्यता दी गई—पंजीकृत डाक के साथ—ताकि मुकदमों की गति बढ़े और तामील-संबंधी विवादों से होने वाली देरी घटे।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
यह BNSS 2023 के अंतर्गत नया प्रावधान है, इसलिए अभी इस पर प्रत्यक्ष व्याख्या करने वाला न्यायनिर्णयों का समूह उपलब्ध नहीं है। यह उसी दृष्टिकोण पर आधारित है जो COVID-19 महामारी के दौरान अपनाया गया, जब सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने व्यावहारिक आवश्यकता के रूप में समन व नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक तामील की अनुमति दी। संभावना है कि न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक तामील को वैध मानने से पहले स्पष्ट वितरण-प्रमाण (जैसे रीड रिसीट, डिलीवरी रिपोर्ट या स्वीकारोक्ति) पर जोर देते रहेंगे, ठीक वैसा ही जैसा वे पुराने दंप्रसं की धारा 69 के अंतर्गत डाक प्राप्य-पावती की जाँच में करते थे।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह कहना गलत है कि गवाह का समन तभी वैध है जब उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सौंपा जाए।
तथ्य: इस धारा के तहत पंजीकृत डाक या इलेक्ट्रॉनिक संचार (जैसे ईमेल) से भेजा गया समन भी वैध है, बशर्ते वितरण का प्रमाण या उपयुक्त स्वीकारोक्ति उपलब्ध हो।
मिथक: यदि कोई गवाह ईमेल से भेजे गए समन को नज़रअंदाज़ करे तो उसके विरुद्ध मामला आगे नहीं बढ़ सकता—यह कथन गलत है।
तथ्य: यदि इलेक्ट्रॉनिक संदेश के पहुँचने का प्रमाण है, तो गवाह की प्रतिक्रिया चाहे जो हो, अदालत समन को विधिवत तामील मान सकती है।