Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 397
Treatment of victims
All hospitals, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, shall immediately, provide the first-aid or medical treatment, free of cost, to the victims of any offence covered under section 64, section 65, section 66, section 67, section 68, section 70, section 71 or sub-section (1) of section 124 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) or under sections 4, 6, 8 or section 10 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), and shall immediately inform the police of such incident.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
गंभीर हिंसक या लैंगिक अपराधों के पीड़ितों को अक्सर तत्काल चिकित्सकीय सहायता चाहिए होती है, और भुगतान, भर्ती औपचारिकताओं या अधिकार-क्षेत्र को लेकर होने वाली देरी जानलेवा हो सकती है या क्षति बढ़ा सकती है। यह धारा हर अस्पताल—सरकारी हो या निजी—पर आपातकालीन उपचार का पूर्ण और सार्वभौमिक दायित्व डालती है तथा इसके साथ अनिवार्य पुलिस सूचनाकरण जोड़ती है, ताकि चिकित्सकीय देखभाल और विधिक जवाबदेही साथ-साथ आगे बढ़ें और एक दूसरे को रोकें नहीं।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल सरकारी अस्पतालों पर ही अपराध पीड़ितों को निःशुल्क आपातकालीन उपचार देने की जिम्मेदारी है।
तथ्य: यह धारा सभी अस्पतालों पर लागू होती है—सरकारी या निजी—चाहे उन्हें कोई भी संचालित करता हो।