Constitution — Part XI: Relations between the Union and the States

संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांची व्याप्ती.— (1) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, संसदेला, भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरिता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कायदे करता येतील आणि राज्याच्या विधानमंडळाला, त्या संपूर्ण राज्याकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कायदे करता येतील. (2) संसदेने केलेला कोणताही कायदा, राज्यक्षेत्राबाहेर अंमलात येऊ शकेल या कारणावरून तो विधिअग्राह्य असल्याचे मानले जाणार नाही.

संसदेने आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेल्या कायद्यांचे विषय.— (1) खंड (2) आणि (3) मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला सातव्या अनुसूचीतील (या संविधानात “ संघसूची ” म्हणून निर्देशिलेल्या) सूची एकमध्ये नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. (2) खंड (3) मध्ये काहीही असले तरी, संसदेला, आणि खंड (1) ला अधीन राहून 1 * * कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळालाही, सातव्या अनुसूचीतील (या संविधानात “समवर्ती सूची” म्हणून निर्देशिलेल्या) सूची तीनमध्ये नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार आहे. (3) खंड (1) आणि (2) ला अधीन राहून 1 * * कोणत्याही राज्याच्या विधानमंडळाला, अशा राज्याकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता, सातव्या अनुसूचीतील (या संविधानात “ राज्य सूची ” म्हणून निर्देशिलेल्या) सूची दोनमध्ये नमूद केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदे करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. (4) संसदेला, 2[एखाद्या राज्यामध्ये] समाविष्ट नसलेल्या अशा, भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाकरता कोणत्याही बाबीसंबंधी,— मग अशी बाब राज्य सूचीत नमूद केलेली बाब असली तरी—कायदे करण्याचा अधिकार आहे.

वस्तू व सेवा कराच्या बाबतीत विशेष तरतूद.— (1) अनुच्छेद 246 व 254 यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसदेस, आणि खंड (2) ला अधीन राहून, प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळास, संघराज्याने किंवा अशा राज्याने बसविलेल्या वस्तू व सेवा कराच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार आहे. (2) जेव्हा वस्तूंचा, किंवा सेवांचा, अथवा दोन्हींचा पुरवठा, आंतरराज्यीय व्यापार किंवा वाणिज्य यांच्या ओघात घडून येतो तेव्हा, संसदेला, वस्तू व सेवा कराच्या बाबतीत कायदे करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदाच्या तरतुदी, अनुच्छेद 279क च्या खंड (5) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या वस्तू व सेवा कराच्या बाबतीत, वस्तू व सेवा कर परिषदेने शिफारस केलेल्या दिनांकापासून अंमलात येतील.]

विवक्षित अतिरिक्त न्यायालयांची स्थापना करण्यासाठी तरतूद करण्याचा संसदेचा अधिकार.— या प्रकरणात काहीही असले तरी, संघ सूचीत नमूद केलेल्या बाबीसंबंधी संसदेने केलेल्या कायद्यांचे अथवा कोणत्याही विद्यमान कायद्यांचे अधिक चांगल्या तऱ्हेने प्रशासन व्हावे याकरता संसदेला कोणतीही अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल. 105

विधिविधानाचे अवशिष्ट अधिकार.— (1) 1[अनुच्छेद 246क च्या अधीन राहून, संसदेला,] समवर्ती सूची किंवा राज्य सूची यामध्ये नमूद न केलेल्या कोणत्याही बाबीसंबंधी कोणताही कायदा करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. (2) अशा अधिकारामध्ये, त्या दोहोंपैकी कोणत्याही सूचीत न उल्लेखिलेला कर बसवणारा कोणताही कायदा करण्याच्या अधिकाराचा समावेश असेल.

राष्ट्रीय हितासाठी राज्य सूचीतील बाबीसंबंधी विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार.— (1) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, जर राज्यसभेने, तिच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या दोन-तृतियांशपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाद्वारे, 2[अनुच्छेद 246क अन्वये तरतूद केलेला वस्तू व सेवा कर किंवा] त्या ठरावात विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्य सूचीत नमूद केलेल्या कोणत्याही बाबी यासंबंधी संसदेने कायदे करावे हे राष्ट्रीय हितार्थ आवश्यक किंवा इष्ट आहे, असे घोषित केले असेल तर, तो ठराव अंमलात असेतोवर संसदेने भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता त्या बाबीसंबंधी कायदे करणे, हे विधिसंमत होईल. (2) खंड (1) अन्वये पारित केलेला ठराव, त्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा एक वर्षापेक्षा अधिक नसणाऱ्या कालावधीपर्यंत अंमलात राहील : परंतु असे की, जर व जेव्हा जेव्हा अशा कोणत्याही ठरावाचा अंमल चालू ठेवण्यास मान्यता देणारा ठराव, खंड (1) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा, अशा ठरावाचा अंमल या खंडान्वये एरव्ही ज्या दिनांकास संपुष्टात आला असता त्या दिनांकापासून पुढे एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत तो चालू राहील. (3) खंड (1) अन्वये ठराव पारित झाला नसता तर, जो कायदा करण्यास संसद सक्षम झाली नसती, असा संसदेने केलेला कायदा, ठरावाचा अंमल संपुष्टात आल्यापासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच अक्षमतेच्या मर्यादेपुरता निष्प्रभावी होईल, मात्र, उक्त कालावधी संपण्यापूर्वी त्या कायद्यान्वये केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील.

आणीबाणीची उद्घोषणा जारी असताना राज्य सूचीतील कोणत्याही बाबीसंबंधी विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार.— (1) या प्रकरणात काहीही असले तरी, संसदेला, आणीबाणीची उद्घोषणा जारी असताना, 3[अनुच्छेद 246क अन्वये तरतूद केलेला वस्तू व सेवा कर किंवा] राज्य सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबी यासंबंधी भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कायदे करण्याचा अधिकार असेल. (2) आणीबाणीची उद्घोषणा करण्यात आली नसती तर, जो कायदा करण्यास संसद सक्षम झाली नसती, असा संसदेने केलेला कायदा, उद्घोषणा जारी असण्याचे संपुष्टात आल्यापासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपताच, अक्षमतेच्या मर्यादेपुरता निष्प्रभावी होईल, मात्र उक्त कालावधी संपण्यापूर्वी त्या कायद्यान्वये केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील. 106

संसदेने अनुच्छेद 249 आणि 250 अन्वये केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती.— या संविधानान्वये राज्य विधानमंडळाला जो कायदा करण्याचा अधिकार आहे, असा कोणताही कायदा करण्याच्या त्याच्या अधिकारावर, अनुच्छेद 249 व 250 मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे निर्बंध येणार नाही, मात्र जर राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याची कोणतीही तरतूद ही, उक्त अनुच्छेदांपैकी कोणत्याही अनुच्छेदाअन्वये जो कायदा करण्याचा संसदेला अधिकार आहे, अशा संसदीय कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस प्रतिकूल असेल तर, संसदेने केलेला कायदा — मग तो राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याच्या अगोदर पारित झालेला असो किंवा नंतर झालेला असो-अभिभावी ठरेल, आणि राज्य विधानमंडळाने केलेला कायदा, प्रतिकुलतेच्या मर्यादेपुरता, मात्र संसदेने केलेला कायदा प्रभावी असे तोवरच, अप्रवर्ती असेल.

दोन किंवा अधिक राज्यांकरिता त्यांच्या संमतीने विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार आणि अशा विधिविधानाचा अन्य कोणत्याही राज्याकडून अंगीकार.— (1) जर दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांना, अनुच्छेद 249 व 250 मध्ये तरतूद केली आहे त्याखेरीज, ज्यांच्याबाबत संसदेला राज्यांकरता कायदे करण्याचा अधिकार नाही अशा बाबींपैकी कोणत्याही बाबीचे अशा राज्यांमध्ये, संसदेने कायद्याद्वारे विनियमन करणे इष्ट आहे, असे दिसून आले असेल तर आणि त्या राज्यांच्या विधानमंडळाच्या सर्व सभागृहांनी त्या आशयाचे ठराव पारित केले तर, तद्नुसार त्या बाबीचे विनियमन करण्याकरता संसदेने अधिनियम पारित करणे, हे विधिसंमत होईल, आणि याप्रमाणे पारित केलेला कोणताही कायदा, अशा राज्यांना आणि जे राज्य, त्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाने किंवा दोन सभागृहे असतील तेथे त्यांपैकी प्रत्येक सभागृहाने, तद्नंतर त्यासंबंधात पारित केलेल्या ठरावाद्वारे तो कायदा अंगीकृत करील, अशा अन्य कोणत्याही राज्यास लागू होईल. (2) संसदेने याप्रमाणे पारित केलेला कोणताही अधिनियम, तशाच रीतीने पारित केलेल्या किंवा अंगीकृत केलेल्या संसदीय अधिनियमाद्वारे निरसित करता येईल किंवा त्यात सुधारणा करता येईल, मात्र ज्याला तो लागू आहे अशा कोणत्याही राज्याच्या बाबतीत, त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे त्यात सुधारणा करता येणार नाही किंवा तो निरसित करता येणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान.— या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, संसदेला अन्य कोणत्याही देशाशी किंवा देशांशी झालेला कोणताही तह, करार किंवा संकेत अथवा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय परिषदेत, अधिसंघात किंवा अन्य निकायात झालेला कोणताही निर्णय कार्यान्वित करण्यासाठी, भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार आहे. (भाग अकरा–संघराज्य आणि राज्ये यांमधील संबंध) 107 एच 4010—17-अ

संसदेने केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती.—(1) राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याची कोणतीही तरतूद जर, संसद, जो कायदा अधिनियमित करण्यास सक्षम आहे, अशा संसदीय कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस किंवा समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी एखाद्या बाबीसंबंधी विद्यमान असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस प्रतिकूल असेल तर, संसदेने केलेला कायदा,—मग तो अशा राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याच्या अगोदर पारित झालेला असो, किंवा नंतर झालेला असो— किंवा, यथास्थिति, विद्यमान कायदा, खंड (2) च्या तरतुदींना अधीन राहून, अभिभावी ठरेल आणि राज्याच्या विधानमंडळाने केलेला कायदा प्रतिकूलतेच्या मर्यादेपुरता शून्यवत् होईल. (2) जेव्हा 1*** राज्याच्या विधानमंडळाने समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या बाबींपैकी एखाद्या बाबीसंबंधी केलेल्या कायद्यात, त्या बाबीसंबंधी संसदेने पूर्वी केलेल्या कायद्यातील किंवा विद्यमान कायद्यातील तरतुदीस प्रतिकूल अशी कोणतीही तरतूद अंतर्भूत असेल त्याबाबतीत, अशा राज्याच्या विधानमंडळाने याप्रमाणे केलेला कायदा, जर तो राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्यास त्याची अनुमती मिळाली असेल तर, त्या राज्यात अभिभावी ठरेल : परंतु असे की, या खंडातील कोणत्याही गोष्टींमुळे, संसदेला त्याच बाबीसंबंधी कोणताही कायदा व तसेच, राज्याच्या विधानमंडळाने याप्रमाणे केलेल्या कायद्यात भर घालणारा, त्यात सुधारणा करणारा, त्यात बदल करणारा किंवा त्याचे निरसन करणारा कायदा, कोणत्याही वेळी करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.

शिफारशी व पूर्वमंजुरी यासंबंधीच्या आवश्यकता केवळ कार्यपद्धतीच्या बाबी मानणे.—संसदेच्या किंवा 1*** राज्याच्या विधानमंडळाच्या एखाद्या अधिनियमाला,— (क) राज्यपालाची शिफारस आवश्यक असलेल्या बाबतीत, एकतर राज्यपालाने किंवा राष्ट्रपतीने ; (ख) राजप्रमुखाची शिफारस आवश्यक असलेल्या बाबतीत, एकतर राजप्रमुखाने किंवा राष्ट्रपतीने ; (ग) राष्ट्रपतीची शिफारस किंवा पूर्वमंजुरी आवश्यक असलेल्या बाबतीत, राष्ट्रपतीने, अनुमती दिली असेल तर, या संविधानाद्वारेे आवश्यक केल्याप्रमाणे तशी शिफारस करण्यात आलेली नव्हती किंवा पूर्वमंजुरी देण्यात आलेली नव्हती, केवळ एवढ्याच कारणास्तव असा कोणताही अधिनियम आणि अशा कोणत्याही अधिनियमातील कोणतीही तरतूद विधिअग्राह्य ठरणार नाही. प्रकरण दोन—प्रशासनिक संबंध सर्वसाधारण

राज्ये व संघराज्य यांचे आबंधन.—प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाईल की, त्यायोगे, संसदेने केलेल्या कायद्यांचे आणि त्या राज्यात जे लागू असतील अशा कोणत्याही विद्यमान कायद्यांचे पालन सुनिश्चित होईल आणि त्या प्रयोजनाकरता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निदेश राज्याला देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल.

विवक्षित प्रकरणी संघराज्याचे राज्यांवर नियंत्रण.—(1) प्रत्येक राज्याचा कार्यकारी अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाईल की, त्यायोगे, संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या वापराला प्रत्यवाय किंवा बाध येणार नाही आणि त्या प्रयोजनाकरता भारत सरकारला आवश्यक वाटतील असे निदेश राज्याला देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल. (2) एखाद्या राज्याला निदेश देऊन त्यामध्ये राष्ट्रीय किंवा लष्करीदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण म्हणून घोषित केलेल्या दळणवळण-साधनांची उभारणी व देखभाल यासंबंधी निदेशन करणे, हे सुद्धा संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल : 108 परंतु असे की, महामार्ग किंवा जलमार्ग हे राष्ट्रीय महामार्ग किंवा राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित करण्याच्या संसदेच्या अधिकारास अथवा याप्रमाणे घोषित केलेल्या महामार्गाच्या किंवा जलमार्गाच्या बाबतीतील संघराज्याच्या अधिकारास अथवा नौसैनिकी, भूसैनिकी व वायुसैनिकी बांधकामांबाबतच्या आपल्या कार्याचा भाग म्हणून दळणवळण साधने उभारण्याच्या आणि त्यांची देखभाल करण्याच्या संघराज्याच्या अधिकारास या खंडातील कोणतीही गोष्ट निर्बंधित करीत असल्याचे समजले जाणार नाही. (3) एखाद्या राज्यामधील रेल्वेमार्गाच्या रक्षणाकरता योजावयाच्या उपायांबाबत त्या राज्याला निदेश देणे हेही संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल. (4) कोणत्याही दळणवळण साधनांची उभारणी किंवा देखभाल यासंबंधी खंड (2) अन्वये अथवा कोणत्याही रेल्वेमार्गाच्या रक्षणार्थ योजावयाच्या उपायांबाबत खंड (3) अन्वये राज्याला दिलेल्या कोणत्याही निदेशांची अंमलबजावणी करताना, असा निदेश देण्यात आला नसता तर, राज्याला आपली नित्य कर्तव्ये पार पाडताना जितका खर्च आला असता त्याहून अधिक खर्च आलेला असेल त्याबाबतीत, याप्रमाणे राज्याला आलेल्या जादा खर्चाबाबत एकमताने ठरेल अथवा एकमत न झाल्यास भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त केलेल्या लवादाकडून निर्धारित केली जाईल अशी रक्कम भारत सरकारकडून राज्याला दिली जाईल.

विवक्षित प्रकरणी राज्यांना अधिकार, इत्यादी प्रदान करण्याचा संघराज्याचा अधिकार.—(1) या संविधानात काहीही असले तरी, राष्ट्रपतीला, संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येईल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये राज्य शासनाच्या संमतीने त्या शासनाकडे किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांकडे सशर्त अथवा बिनशर्त सोपवता येतील. (2) एखाद्या राज्यात जो लागू आहे असा संसदेने केलेला कायदा, राज्य विधानमंडळास ज्या बाबीसंबंधी कायदा करण्याचा अधिकार नाही तिच्याशी संबंधित असला तरी, त्याअन्वये त्या राज्याला किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांना व प्राधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करता येतील आणि त्यांच्याकडे कर्तव्ये सोपवता येतील अथवा अधिकारांचे प्रदान आणि कर्तव्यांची सोपवणूक प्राधिकृत करता येईल. (3) जेथे या अनुच्छेदाच्या आधारे राज्याला किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांना किंवा प्राधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले असतील किंवा त्यांच्याकडे कर्तव्ये सोपवलेली असतील तेथे, राज्याला त्या अधिकारांच्या किंवा कर्तव्यांच्या बजावणीसंबंधात येणाऱ्या जादा प्रशासकीय खर्चाबाबत, एकमताने ठरेल किंवा एकमत न झाल्यास भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त केलेल्या लवादाकडून निर्धारित केली जाईल अशी रक्कम, भारत सरकारकडून राज्य शासनाला दिली जाईल.

संघराज्याकडे कार्ये सोपवण्याचा राज्यांचा अधिकार.—या संविधानात काहीही असले तरी, एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाला, राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येत असेल अशा कोणत्याही बाबीसंबंधीची कार्ये, भारत सरकारच्या संमतीने, त्या सरकारकडे किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांकडे सशर्त किंवा बिनशर्त सोपवता येतील.]

भारताबाहेरील राज्यक्षेत्रांसंबंधी संघराज्याची अधिकारिता.—भारत सरकारला, भारताच्या राज्यक्षेत्राचा भाग नसलेल्या कोणत्याही राज्यक्षेत्राच्या सरकारबरोबर करार करून त्याअन्वये अशा राज्यक्षेत्राच्या सरकारकडे निहित असलेली कोणतीही कार्यकारी, वैधानिक किंवा न्यायिक कार्ये हाती घेता येतील, पण, असा प्रत्येक करार, विदेशविषयक अधिकारितेच्या वापरासंबंधी त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यास अधीन असेल आणि त्याद्वारे नियंत्रित होईल. 109

सार्वजनिक कृती, अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही.—(1) संघराज्याच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या सार्वजनिक कृती, अभिलेख व न्यायिक कार्यवाही यांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र संपूर्ण विश्वासार्हता आणि पूर्ण मान्यता दिली जाईल. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कृती, अभिलेख व कार्यवाही कशा रीतीने आणि कोणत्या शर्तीवर शाबीत केल्या जाव्यात आणि त्यांचा परिणाम कसा ठरवला जावा या बाबी, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे तरतूद केल्याप्रमाणे असतील. (3) भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागातील दिवाणी न्यायालयांनी दिलेले अंतिम न्यायनिर्णय किंवा दिलेले आदेश, त्या राज्यक्षेत्रात कोठेही कायद्यानुसार अंमलबजावणीयोग्य असतील. पाण्यासंबंधी तंटे

आंतरराज्यीय नद्यांच्या किंवा नदीखोऱ्यांतील पाण्यासंबंधीच्या तंट्यांचा अभिनिर्णय.—(1) संसदेला, कायद्याद्वारे कोणत्याही आंतरराज्यीय नदीच्या किंवा नदीखोऱ्यातील पाण्याचा वापर, वाटप किंवा त्यावरील नियंत्रण याबाबतच्या कोणत्याही तंट्याच्या किंवा तक्रारीच्या अभिनिर्णयाकरता तरतूद करता येईल. (2) या संविधानात काहीही असले तरी, संसदेस, कायद्याद्वारे, खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही तंट्याच्या किंवा तक्रारीच्या बाबतीत, सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता वापरता येणार नाही, अशी तरतूद करता येईल. राज्या-राज्यांमधील समन्वय

आंतरराज्यीय परिषदेबाबतच्या तरतुदी.—(क) राज्या-राज्यांमध्ये जे विवाद उद्भवले असतील त्यांबाबत चौकशी करणे आणि त्यांवर सल्ला देणे ; (ख) राज्यांपैकी सर्वांचा किंवा काहींचा अथवा संघराज्य व एक किंवा अधिक राज्ये यांचा ज्यांत सामाईक हितसंबंध आहे अशा विषयांबाबत अन्वेषण करणे आणि चर्चा करणे ; अथवा (ग) अशा कोणत्याही विषयावर शिफारशी आणि विशेषत:, त्या विषयाबाबतचे धोरण आणि कारवाई यांचा अधिक चांगल्या प्रकारे समन्वय साधण्याकरता शिफारशी करणे, ही कर्तव्ये सोपवता येण्यासारख्या एखाद्या परिषदेची स्थापना केल्याने लोकहित साधले जाईल, असे केव्हाही राष्ट्रपतीला वाटले तर, राष्ट्रपतीने आदेशाद्वारे अशी परिषद स्थापन करणे आणि तिने करावयाच्या कर्तव्यांचे स्वरूप व तिची रचना आणि कार्यपद्धती निश्चित करणे, हे विधिसंमत असेल. 110 वित्तव्यवस्था, मालमत्ता, संविदा आणि दावे प्रकरण एक—वित्तव्यवस्था सर्वसाधारण