Constitution — Part XVI: Special Provisions relating to Certain Classes

लोकसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागांचे आरक्षण.—(1) लोकसभेत,— (क) अनुसुचित जातींसाठी ; 1[(ख) आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती खेरीजकरून इतर अनुसूचित जनजातींसाठी ; आणि] (ग) आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजातींसाठी, जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. (2) ज्याच्या बाबतीत, खंड (1) अन्वये अनुसूचित जातींसाठी किंवा अनुसूचित जनजातींसाठी जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत असे कोणतेही राज्य 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्र] यामधील अनुसूचित जातींच्या, किंवा यथास्थिति, असे राज्य 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्र] अथवा अशा राज्याच्या 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्राचा] भाग यामधील अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या] एकूण लोकसंख्येशी जितके प्रमाण असेल, जवळजवळ तितकेच प्रमाण, त्या राज्यात 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्रात] अशा प्रकारे आरक्षित ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे लोकसभेत त्या राज्यास 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्रास] नेमून दिलेल्या जागांच्या एकूण संख्येशी असेल. 3[(3) खंड (2) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजातींसाठी लोकसभेत आरक्षित ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे, त्या राज्याला नेमून दिलेल्या जागांच्या एकूण संख्येशी असावयाचे प्रमाण हे, कमीत कमी उक्त स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणाइतके असेल.] 4[स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदातील व अनुच्छेद 332 मधील, “ लोकसंख्या ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध झालेली आहे, त्या लगतपूर्व जनगणनेमध्ये निश्चित केलेली लोकसंख्या, असा आहे : परंतु असे की, या स्पष्टीकरणातील ज्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध झालेली आहे ती लगतपूर्व जनगणना या निर्देशाचा अन्वयार्थ, सन 5[2026] नंतर केलेल्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध होईपर्यंत, सन 6[2001] च्या जनगणनेचा निर्देश म्हणून लावण्यात येईल.]

लोकसभेत महिलांसाठी जागांचे आरक्षण.— (1) लोकसभेत महिलांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील. (2) अनुच्छेद 330 च्या खंड (2) अन्वये राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येपैकी, शक्य होईल तितपत जास्तीत जास्त, एक-तृतीयांश जागा, अनुसूचित जातींतील किंवा अनुसूचित जमातींतील महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. (3) लोकसभेच्या थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येपैकी (अनुसूचित जातींतील किंवा अनुसूचित जमातींतील महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांच्या संख्येसह), शक्य होईल तितपत जास्तीत जास्त, एक-तृतीयांश जागा, महिलांसाठी राखून ठेण्यात येतील.]

लोकसभेत आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व.—अनुच्छेद 81 मध्ये काहीही असले तरी, जर आंग्लभारतीय समाजाला लोकसभेत पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे राष्ट्रपतीेचे मत असेल तर, त्याला त्या समाजाचे जास्तीत जास्त दोन सदस्य, लोकसभेवर नामनिर्देशित करता येतील.

राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागांचे आरक्षण.—(1) अनुसूचित जाती व 8[आसामच्या स्वायत्त जिल्ह्यांमधील अनुसूचित जनजाती खेरीजकरून] अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता 9* * * प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेत जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. 136 (2) आसाम राज्याच्या विधानसभेत स्वायत्त जिल्ह्यांसाठीदेखील जागा आरक्षित ठेवल्या जातील. (3) खंड (1) अन्वये कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेतील अनुसूचित जातींसाठी किंवा अनुसूचित जनजातींसाठी आरक्षित ठेवलेल्या जागांची संख्या, ज्याच्या संबंधात अशा प्रकारे जागा राखून ठेवलेल्या आहेत त्या राज्यातील अनुसूचित जातींच्या किंवा त्या राज्यातील किंवा त्याच्या भागातील अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल, जवळजवळ त्याच प्रमाणात, त्या विधानसभेतील जागांच्या एकूण संख्येच्या प्रमाणात असेल. 1[(3क) खंड (3) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम व नागालँड या राज्यांच्या विधानसभांतील जागांच्या संख्येचे अनुच्छेद 170 अन्वये सन 2[2026] नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आधारे केलेले पुन:समायोजन अंमलात येईपर्यंत, अशा कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेत अनुसूचित जनजातींसाठी ज्या जागा आरक्षित ठेवण्यात येतील त्या जागा खालीलप्रमाणे असतील,— (क) संविधान (सत्तावन्नावी सुधारणा) अधिनियम, 1987 अंमलात येण्याच्या दिनांकास अशा राज्याच्या विधानसभेतील (या खंडात यापुढे जिचा विद्यमान विधानसभा म्हणून निर्देश करण्यात आला आहे) सर्व जागा अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांनीच धारण केलेल्या असतील तर, एक खेरीजकरून सर्व जागा ; (ख) अन्य कोणत्याही बाबतीत, जागांच्या एकूण संख्येशी, विद्यमान विधानसभेतील अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांच्या (उक्त दिनांकास असलेल्या) संख्येचे सध्याच्या विधानसभेतील जागांच्या एकूण संख्येशी जे प्रमाण असेल, त्याहून कमी नाही एवढ्या प्रमाणात असतील इतक्या जागा.] 3[(3ख) खंड (3) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, त्रिपुरा राज्याच्या विधानसभेतील जागांच्या संख्येचे, सन 2[2026] नंतरच्या पहिल्या जनगणनेच्या आध्द्माारे, अनुच्छेद 170 अन्वये पुन:समायोजन करण्यात येईपर्यंत, विधानसभेत अनुसूचित जनजातींसाठी आरक्षित ठेवावयाच्या जागांच्या संख्येचे, संविधान (बहात्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1992 अंमलात येण्याच्या दिनांकास असलेल्या जागांच्या एकूण संख्येशी असावयाचे प्रमाण हे, उक्त दिनांकास अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेतील अनुसूचित जनजातींच्या सदस्यांच्या संख्येचे, त्या विधानसभेतील एकूण जागांच्या संख्येशी जे प्रमाण असेल, त्या प्रमाणापेक्षा कमी नसेल.] (4) आसाम राज्याच्या विधानसभेत एखाद्या स्वायत्त जिल्ह्याकरिता आरक्षित ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे, त्या विधानसभेतील जागांच्या एकूण संख्येशी असावयाचे प्रमाण हे, कमीत कमी त्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येचे त्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या प्रमाणाइतके असेल. (5) 4* * * आसामच्या कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्याकरिता आरक्षित ठेवलेल्या जागांच्या मतदारसंघात त्या जिल्ह्याबाहेरील कोणतेही क्षेत्र समाविष्ट असणार नाही. (6) आसाम राज्याच्या कोणत्याही स्वायत्त जिल्ह्यातील अनुसूचित जनजातीचा घटक नसलेली अशी कोणतीही व्यक्ती, त्या जिल्ह्यातील 4* * * कोणत्याही मतदारसंघातून होणाऱ्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीस पात्र असणार नाही : 5[परंतु असे की, आसाम राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीकरिता बोडोलँड प्रादेशिक क्षेत्र जिल्हा तसेच अन्य मतदारसंघ यांमधील अनुसूचित जनजातींचे व बिगर अनुसूचित जनजातींचे प्रतिनिधित्व जे अशा प्रकारे अधिसूचित केले होते आणि बोडोलँड प्रादेशिक क्षेत्र जिल्हा घटित होण्यापूर्वी जे अस्तित्वात असेल, ते तसेच ठेवण्यात येईल.]

राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी जागांचे आरक्षण.— (1) प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेत महिलांसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील. (2) अनुच्छेद 330 च्या खंड (3) अन्वये राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येपैकी, शक्य होईल तितपत जास्तीत जास्त, एक-तृतीयांश जागा, अनुसूचित जातींतील किंवा अनुसूचित जमातींतील महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. (3) प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येपैकी (अनुसूचित जातींतील किंवा अनुसूचित जमातींतील महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांच्या संख्येसह), शक्य होईल तितपत जास्तीत जास्त, एक-तृतीयांश जागा, महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील.] 137

राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाचे प्रतिनिधित्व.—अनुच्छेद 170 मध्ये काहीही असले तरी, जर एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत, आंग्लभारतीय समाजास प्रतिनिधित्व मिळण्याची गरज आहे व त्यास पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे त्या राज्याच्या राज्यपालाचे 1* * * मत असेल तर, त्याला 2[त्या समाजाचा एक सदस्य विधानसभेवर नामनिर्देशित करता येईल.]

3[विवक्षित कालावधीनंतर जागांचे आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त होणे].—या भागाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी,— (क) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्याकरिता जागांचे आरक्षण ; आणि (ख) लोकसभेत व राज्यांच्या विधानसभेत आंग्लभारतीय समाजाला नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिनिधित्व, यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या या संविधानाच्या तरतुदी, या संविधानाच्या प्रारंभापासून 4[खंड (क) च्या बाबतीत ऐंशी वर्षांचा आणि खंड (ख) च्या बाबतीत सत्तर वर्षांचा] कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल : परंतु असे की, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, लोकसभेतील किंवा राज्याच्या विधानसभेतील कोणत्याही प्रतिनिधित्वावर, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या लोकसभेचे, किंवा यथास्थिति, विधानसभेचे विसर्जन होईपर्यंत परिणाम होणार नाही.

महिलांसाठी जागांचे आरक्षण अंमलात येणे.— (1) या भागाच्या किंवा भाग आठच्या पूर्वगामी तरतुदीमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, लोकसभेत, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत महिलांसाठी जागा राखून ठेवण्याशी संबंधित असणाऱ्या तरतुदी, संविधान (एकशे सहावी सुधारणा) अधिनियम, 2023 याच्या प्रारंभानंतर घेतलेल्या पहिल्या जनगणनेची संबद्ध आकडेवारी प्रकाशित करण्यात आल्यानंतर, या प्रयोजनासाठी परिसीमन कार्यवाही हाती घेतल्यानंतर अंमलात येतील आणि अशा प्रारंभापासून पंधरा वर्षांचा कालावधी समाप्त झाल्यावर, अंमलात असण्याचे बंद होतील. (2) अनुच्छेद 239कक, अनुच्छेद 330क व अनुच्छेद 332क यांच्या तरतुदींस अधीन राहून, लोकसभेत, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागा, संसद, कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा तारखेपर्यंत अंमलात असण्याचे चालू राहतील. (3) लोकसभेत, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेत व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेत महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांचे आवर्तन, संसद, कायद्याद्वारे निर्धारित करील अशा परिसीमनाच्या प्रत्येक अनुवर्ती कार्यवाहीनंतर अंमलात येईल. (4) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या लोकसभेचे, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेचे किंवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेचे विसर्जन होईपर्यंत, लोकसभेतील, एखाद्या राज्याच्या विधानसभेतील किंवा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राच्या विधानसभेतील कोणत्याही प्रतिनिधित्त्वावर, कोणताही परिणाम होणार नाही.] 138

सेवा व पदे यांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचे हक्क.—संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्ती करताना, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांमधील व्यक्तींच्या हक्कमागण्या, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी सुसंगत राखून विचारात घेतल्या जातील : 1[परंतु असे की, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या कारभाराच्या संबंधातील सेवांच्या कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये किंवा पदांवर पदोन्नती देण्याच्या बाबतीत आरक्षण ठेवण्याकरिता, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांमधील व्यक्तींसाठी, कोणत्याही परीक्षेमध्ये अर्हताकारी गुण शिथिल करण्याच्या दृष्टीने किंवा मूल्यमापनाची मानके कमी करण्याच्या दृष्टीने, कोणतीही तरतूद करण्यासाठी प्रतिबंध होणार नाही.]

विवक्षित सेवांमध्ये आंग्लभारतीय समाजाकरिता विशेष तरतूद.—(1) या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या दोन वर्षांमध्ये, संघराज्याच्या रेल्वे, सीमाशुल्क, डाक व तार सेवांमधील पदांवर आंग्लभारतीय समाजातील व्यक्तींच्या नियुक्त्या, 15 ऑगस्ट 1947 या दिवसाच्या लगतपूर्वी ज्या आधारे केल्या जात होत्या, त्याच आधारावर केल्या जातील. दर दोन वर्षांच्या अनुवर्ती कालावधीमध्ये, उक्त समाजातील व्यक्तींकरिता उक्त सेवांमध्ये राखून ठेवलेल्या पदांची संख्या, लगतपूर्व दोन वर्षांच्या कालावधीत याप्रमाणे राखून ठेवलेल्या पदसंख्येपेक्षा शक्य तेथवर, दहा टक्क्यांनी कमी असेल : परंतु असे की, या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या अखेरीस, अशा प्रकारे जागा राखून ठेवणे बंद होईल. 139 (2) जर आंग्लभारतीय समाजातील व्यक्ती, अन्य समाजातील व्यक्तींशी तुलना करता, गुणवतेच्या आधारे नियुक्तीस पात्र असल्याचे आढळून आले तर, खंड (1) अन्वये त्या समाजाकरिता आरक्षित ठेवलेल्या पदांव्यतिरिक्त, किंवा पदांशिवाय अन्य पदावर अशा व्यक्तींची नियुक्ती करण्यास त्या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे रोध होणार नाही.

आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरिता शैक्षणिक अनुदानांबाबत विशेष तरतूद.—आंग्लभारतीय समाजाच्या लाभाकरिता 31 मार्च, 1948 रोजी संपणाऱ्या वित्तीय वर्षात शिक्षणाबाबत दिली गेली होती अशी काही अनुदाने असतील तर, तीच अनुदाने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर पहिल्या तीन वित्तीय वर्षात संघराज्य व 1* * * प्रत्येक राज्य यांच्याकडून दिली जातील. दर तीन वर्षांच्या अनुवर्ती कालावधीत, लगतपूर्व तीन वर्षाच्या कालावधीतील अनुदानांपेक्षा ती दहा टक्क्यांनी कमी असू शकतील : परंतु असे की, या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या अखेरीस अशी अनुदाने, जेथवर ती आंग्लभारतीय समाजाला विशेष सवलत म्हणून असतील तेवढ्या व्याप्तीपुरती, बंद होतील : परंतु आणखी असे की, कोणतीही शिक्षणसंस्था, तिच्यात द्यावयाच्या वार्षिक प्रवेशांपैकी कमीत कमी चाळीस टक्के प्रवेश आंग्लभारतीय समाजाहून अन्य समाजातील व्यक्तींना उपलब्ध केल्याखेरीज, या अनुच्छेदाअन्वये कोणतेही अनुदान मिळण्यास हक्कदार होणार नाही.

2[राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग].—3[4[(1) अनुसूचित जातींकरता, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (2) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य यांचा मिळून बनलेला असेल आणि अशा प्रकारे नियुक्त केलेला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्या सेवेच्या शर्ती व पदावधी, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील.] (3) आयोगाचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नियुक्ती, राष्ट्रपती, आपल्या सहीशिक्क्यानिशी, अधिपत्राद्वारे करील. (4) आयोगाला आपल्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करण्याचा अधिकार असेल. (5) आयोगाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :— (क) अनुसूचित जातींसाठी 5* * * या संविधानान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा शासनाच्या कोणत्याही आदेशान्वये तरतूद करण्यात आलेल्या संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व संनियंत्रण करणे आणि अशा संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनाचे मूल्यमापन करणे ; (ख) अनुसूचित जातींना 5* * * हक्कांपासून आणि संरक्षक उपाययोजनांपासून वंचित केल्यासंबंधीच्या विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे ; (ग) अनुसूचित जातींच्या 5* * * सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणे व सल्ला देणे आणि संघराज्याच्या आणि कोणत्याही राज्याच्या नियंत्रणाखालील त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे ; (घ) त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनावरील अहवाल दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा इतर वेळी राष्ट्रपतीला सादर करणे ; 140 (ङ) अशा अहवालांमध्ये, संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने, त्या संरक्षक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता योजावयाचे उपाय आणि अनुसूचित जातींचे 1 * * संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकास यांकरता करावयाचे इतर उपाय, याबाबत शिफारशी करणे ; आणि (च) अनुसूचित जातींचे 1 * * संरक्षण, कल्याण व विकास आणि उन्नती यासंबंधात, राष्ट्रपती, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, नियमाद्वारे विनिर्दिष्ट करील, अशी इतर कार्ये पार पाडणे. (6) राष्ट्रपती, संघराज्याशी संबंधात असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकारण्याची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित असे सर्व अहवाल, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील ; (7) जेव्हा असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, कोणत्याही राज्य शासनाशी संबंधित असलेल्या एखाद्या बाबीशी संबंधित असेल तेव्हा, अशा अहवालाची एक प्रत, त्या राज्याच्या राज्यपालाला पाठविण्यात येईल, तो, राज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकारण्याची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित ती प्रत, राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. (8) खंड (5) च्या उप-खंड (क) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही बाबींचे अन्वेषण करताना किंवा उप-खंड (ख) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना आणि विशेषत: खालील बाबींच्या बाबतीत, आयोगाला, एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार असतील, त्या बाबी अशा :— (क) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठवून बोलावणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे ; (ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास भाग पाडणे ; (ग) शपथपत्रांवर पुरावा स्वीकारणे ; (घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची किंवा त्याच्या प्रतीची मागणी करणे ; (ङ) साक्षीदार व दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे काढणे ; (च) राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील अशी इतर कोणतीही बाब. (9) संघराज्य व प्रत्येक राज्य शासन, अनुसूचित जातींवर 1 * * परिणाम करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणविषयक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करील.] 2[(10)] या अनुच्छेदातील, अनुसूचित जातींच्या 1 * * निर्देशांचा, 3* * आंग्लभारतीय समाजाचे निर्देश त्यात अंतर्भूत असल्याप्रमाणे, अन्वथार्थ लावण्यात येईल.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग.—(1) अनुसूचित जनजातींकरता, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (2) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, हा आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य यांचा मिळून बनलेला असेल आणि अशा प्रकारे नियुक्त केलेला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्या सेवेच्या शर्ती व पदावधी, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील. 141 (3) आयोगाचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नियुक्ती, राष्ट्रपती, आपल्या सहीशिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करील. (4) आयोगाला, त्याच्या स्वत:च्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करण्याचा अधिकार असेल. (5) आयोगाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :— (क) अनुसूचित जनजातींसाठी या संविधानान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा शासनाच्या कोणत्याही आदेशान्वये तरतूद केलेल्या संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व संनियंत्रण करणे आणि अशा संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनाचे मूल्यमापन करणे ; (ख) अनुसूचित जनजातींना हक्कांपासून आणि संरक्षक उपाययोजनांपासून वंचित ठेवल्याच्या बाबतीतील विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे ; (ग) अनुसूचित जनजातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणे व त्याबाबतीत सल्ला देणे आणि संघराज्याच्या व कोणत्याही राज्याच्या नियंत्रणाखालील त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे ; (घ) त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनावरील अहवाल, दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा इतर वेळी राष्ट्रपतीला सादर करणे ; (ङ) संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने, त्या संरक्षक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता योजावयाचे उपाय आणि अनुसूचित जनजातींचे संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकास यांकरिता करावयाचे इतर उपाय, यांबाबत अशा अहवालांमध्ये शिफारशी करणे ; आणि (च) अनुसूचित जनजातींचे संरक्षण, कल्याण व विकास आणि उन्नती यासंबंधात, राष्ट्रपती, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, नियमाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशी इतर कार्ये पार पाडणे. (6) राष्ट्रपती, संघराज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकाराची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित असे सर्व अहवाल, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. (7) जेव्हा असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, कोणत्याही राज्य शासनाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीशी संबंधित असेल तेव्हा, अशा अहवालाची एक प्रत, त्या राज्याच्या राज्यपालाला पाठविण्यात येईल, तो, राज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकाराची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित, ती प्रत, राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. (8) खंड (5) च्या उप-खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबींचे अन्वेषण करताना किंवा उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना आणि विशेषत: पुढील बाबींच्या संबंधात आयोगाला, एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाचे असलेले सर्व अधिकार असतील, त्या बाबी अशा :— (क) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठवून बोलावणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे ; (ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास भाग पाडणे ; (ग) शपथपत्रांवर पुरावा स्वीकारणे ; (घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची किंवा त्याच्या प्रतीची मागणी करणे ; (ङ) साक्षीदार व दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे काढणे ; (च) राष्ट्रपती, नियमाद्वारे, निर्धारित करील अशी इतर कोणतीही बाब. 142 (9) संघराज्य व प्रत्येक राज्य शासन, अनुसूचित जनजातींवर परिणाम करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणविषयक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करील.]

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग.—(1) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरता राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग म्हणून ओळखला जाणारा एक आयोग असेल. (2) संसदेने या बाबतीत केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींस अधीन राहून, हा आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर तीन सदस्य यांचा मिळून बनलेला असेल आणि अशा प्रकारे नियुक्त केलेला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्या सेवेच्या शर्ती व पदावधी, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे निर्धारित करील त्याप्रमाणे असतील. (3) आयोगाचा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांची नियुक्ती, राष्ट्रपती, आपल्या सही शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करील. (4) आयोगाला, त्याच्या स्वत:च्या कार्यपद्धीतीचे विनियमन करण्याचा अधिकार असेल. (5) आयोगाची कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे असतील :— (क) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांसाठी या संविधानान्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये किंवा शासनाच्या कोणत्याही आदेशान्वये तरतूद केलेल्या संरक्षक उपाययोजनांशी संबंधित असणाऱ्या सर्व बाबींचे अन्वेषण व संनियंत्रण करणे आणि अशा संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनाचे मूल्यमापन करणे ; (ख) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांना हक्कांपासून आणि संरक्षक उपाययोजनांपासून वंचित ठेवल्याच्या बाबतीतील विशिष्ट तक्रारींची चौकशी करणे ; (ग) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासामध्ये सहभागी होणे व त्याबाबत सल्ला देणे आणि संघराज्याच्या व कोणत्याही राज्याच्या नियंत्रणाखालील त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे ; (घ) त्या संरक्षक उपाययोजनांच्या कार्यान्वयनावरील अहवाल, दरवर्षी व आयोगाला योग्य वाटेल अशा इतर वेळी, राष्ट्रपतीला सादर करणे ; (ङ) संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने, त्या संरक्षक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता योजावयाचे उपाय आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांचे संरक्षण, कल्याण व सामाजिक-आर्थिक विकास यांकरिता करावयाचे इतर उपाय यांबाबत अशा अहवालांमध्ये शिफारशी करणे ; आणि (च) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांचे संरक्षण, कल्याण व विकास आणि उन्नती यासंबंधात संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राष्ट्रपती, नियमाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशी इतर कार्ये पार पाडणे. (6) राष्ट्रपती, संघराज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकारण्याची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित असे सर्व अहवाल, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. (7) जेव्हा असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, जी कोणत्याही राज्य शासनाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीशी संबंधित असेल तेव्हा, अशा अहवालाची एक प्रत, राज्य शासनाला पाठविण्यात येईल, ते, राज्याशी संबंधित असणाऱ्या शिफारशींवर केलेली किंवा करण्याचे प्रस्तावित केलेली कारवाई आणि अशा शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी न स्वीकारण्याची कारणे, कोणतीही असल्यास, स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासहित, ती प्रत, राज्य विधानमंडळापुढे ठेवण्याची व्यवस्था करील. (8) खंड (5) च्या उप-खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही बाबींचे अन्वेषण करताना किंवा उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करताना, आणि विशेषत: पुढील बाबींच्या संबंधात, आयोगाला, एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करणाऱ्या दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार असतील, त्या बाबी अशा :— (क) भारताच्या कोणत्याही भागातील कोणत्याही व्यक्तीला समन्स पाठवून बोलावणे व उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे ; 143 (ख) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास भाग पाडणे ; (ग) शपथपत्रांवर पुरावा स्वीकारणे ; (घ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेखाची किंवा त्याच्या प्रतीची मागणी करणे ; (ङ) साक्षीदार व दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्रे काढणे ; (च) राष्ट्रपती, नियमाद्वारे, निर्धारित करील अशी इतर कोणतीही बाब. (9) संघराज्य व प्रत्येक राज्य शासन, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व प्रमुख धोरणविषयक बाबींवर आयोगाशी विचारविनिमय करील :] 1[परंतु असे की, या खंडातील कोणतीही गोष्ट, अनुच्छेद 342क च्या खंड (3) च्या प्रयोजनार्थ लागू असणार नाही.]

अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींसंबंधीचे कल्याण यांवर संघराज्यांचे नियंत्रण.—(1) राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, 2 * * राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजातींचे कल्याण यांवर अहवाल देण्याकरता एक आयोग कोणत्याही वेळी नियुक्त करता येईल, मात्र, या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षे संपताच तो नियुक्त करावाच लागेल. त्या आदेशाद्वारे आयोगाची रचना, अधिकार व कार्यपद्धती निश्चित करता येईल आणि त्यात, राष्ट्रपतीस आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा आनुषंगिक किंवा सहाय्यभूत तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील. (2) राज्यातील अनुसूचित जनजातींच्या कल्याणासाठी आवश्यक असलेल्या म्हणून निर्देशात विनिर्दिष्ट केलेल्या योजना तयार करण्याच्या व त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात, 3[राज्याला] निदेश देणे हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल.

मागासवर्गांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोगाची नियुक्ती.—(1) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या स्थितीचे व त्यांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागतात त्यांचे अन्वेषण करणे आणि अशा अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने कोणत्या उपाययोजना कराव्या, यासंबंधी आणि त्या प्रयोजनाकरता संघराज्याने किंवा कोणत्याही राज्याने कोणती अनुदाने द्यावीत व कोणत्या शर्तींना अधीन राहून अशी अनुदाने द्यावीत, यासंबंधी शिफारशी करणे याकरता राष्ट्रपतीला, त्यास योग्य वाटतील अशा व्यक्तींचा मिळून बनलेला एक आयोग, आदेशाद्वारे नियुक्त करता येईल, आणि असा आयोग नियुक्त करणाऱ्या आदेशाद्वारे, आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. (2) याप्रमाणे नियुक्त केलेला आयोग, त्याच्याकडे निर्दिष्ट केलेल्या बाबींचे अन्वेषण करील, आणि त्यास आढळून येईल अशी वस्तुस्थिती मांडणारा व त्याला उचित वाटतील अशा शिफारशी करणारा अहवाल राष्ट्रपतीस सादर करील. (3) राष्ट्रपती, याप्रमाणे सादर केलेल्या अहवालाची प्रत, त्यावर केलेल्या कारवाईचे स्पष्टीकरण असलेल्या निवेदनासहित, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.

अनुसूचित जाती.—(1) राष्ट्रपतीला 4[कोणत्याही राज्याच्या 5[किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या] बाबतीत, आणि ते 6* राज्य असेल तर त्याच्या राज्यपालाशी 7* * विचारविनिमय केल्यानंतर,] जाहीर 8अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या 9[किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या] संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जाती म्हणून मानल्या जातील त्या जाती, वंश किंवा जनजाती अथवा जाती, वंश किंवा जनजाती यांचे भाग किंवा त्यातील गट विनिर्दिष्ट करता येतील. 144 (2) संसदेला, कायद्याद्वारे, कोणतीही जात, वंश किंवा जनजाती अथवा कोणतीही जात, वंश किंवा जनजाती यांचा भाग किंवा त्यातील गट, खंड (1) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जातींच्या सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा तीमधून वगळता येईल, परंतु, उक्त खंडान्वये काढलेल्या अधिसूचनेत उपरोक्तप्रमाणे असेल त्याखेरीज, नंतरच्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे बदल केला जाणार नाही.

अनुसूचित जनजाती.—(1) राष्ट्रपतीला, 1[कोणत्याही राज्याच्या 2[किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या] बाबतीत आणि ते 3 * राज्य असेल तर, त्याच्या राज्यपालाशी 4 * * विचारविनिमय केल्यानंतर,] जाहीर 5अधिसूचनेद्वारे त्या राज्याच्या 2[किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या] संबंधात या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुसूचित जनजाती म्हणून मानल्या जातील त्या जनजाती किंवा जनजाती समुदाय अथवा जमाती किंवा जनजाती समुदाय यांचे भाग किंवा त्यातील समूह विनिर्दिष्ट करता येतील. (2) संसदेला, कायद्याद्वारे, कोणत्याही जनजाती किंवा जनजाती समुदाय अथवा कोणत्याही जनजाती किंवा जनजाती समुदाय यांचा भाग किंवा त्यातील समूह, खंड (1) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जनजातींच्या सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा तीमधून वगळता येईल, परंतु, उक्त खंडान्वये काढलेल्या अधिसूचनेत, उपरोक्तप्रमाणे असेल त्याखेरीज, नंतरच्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे बदल केला जाणार नाही.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग.—(1) राष्ट्रपतीला, कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघ राज्यक्षेत्राच्या बाबतीत, आणि जेव्हा ते एखादे राज्य असते तेव्हा, त्याच्या राज्यपालाशी विचारविनिमय केल्यानंतर, जाहीर अधिसूचनेद्वारे, ज्यांना त्या राज्याच्या किंवा, यथास्थिति, संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधात, 7[केंद्र सरकारच्या प्रयोजनार्थ, जे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग असल्याचे मानण्यात येतील असे केंद्रीय सूचीतील] सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग विनिर्दिष्ट करता येतील. (2) संसदेला, कायद्याद्वारे, कोणत्याही सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गास, खंड (1) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांच्या केंद्रीय सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा तीमधून वगळता येईल, परंतु उक्त खंडान्वये काढलेल्या अधिसूचनेत, पूर्वोक्तानुसार असेल त्याखेरीज, कोणत्याही नंतरच्या अधिसूचनेद्वारे, बदल केला जाणार नाही.] 8[स्पष्टीकरण.—खंड (1) व खंड (2) च्या प्रयोजनार्थ, “ केंद्रीय सूची ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, केंद्र सरकारद्वारे व त्याच्याकरिता तयार केलेली व ठेवलेली सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांची सूची, असा आहे. (3) खंड (1) व खंड (2) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, प्रत्येक राज्यास किंवा संघ राज्यक्षेत्रास, ज्यातील नोंदी, केंद्रीय सूचीपेक्षा वेगळ्या असू शकतील अशी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांची सूची, त्याच्या स्वत:च्या प्रयोजनार्थ, कायद्याद्वारे, तयार करता येईल व ठेवता येईल.] (भाग सोळा—विवक्षित वर्गांसंबधी विशेष तरतुदी) राजभाषा प्रकरण एक—संघराज्याची भाषा