Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 168
Judge’s power to put questions or order production
The Judge may, in order to discover or obtain proof of relevant facts, ask any question he considers necessary, in any form, at any time, of any witness, or of the parties about any fact; and may order the production of any document or thing; and neither the parties nor their representatives shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor, without the leave of the Court, to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question: Provided that the judgment must be based upon facts declared by this Adhiniyam to be relevant, and duly proved: Provided further that this section shall not authorise any Judge to compel any witness to answer any question, or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under sections 127 to 136, both inclusive, if the question were asked or the document were called for by the adverse party; nor shall the Judge ask any question which it would be improper for any other
person to ask under section 151 or 152; nor shall he dispense with primary evidence of any document, except in the cases hereinbefore excepted.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारत के साक्ष्य विधि में परंपरागत रूप से न्यायाधीश को केवल निष्क्रिय मध्यस्थ नहीं माना गया; न्यायाधीश सत्य तक पहुँचने के लिए गवाहों से सक्रिय रूप से प्रश्न कर सकता/सकती है — यह शक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165 से विरासत में मिली थी। यह एक संकर दृष्टिकोण को दर्शाता है — संरचना में प्रतिद्वंद्वी प्रणाली, परंतु जाँचपरक हस्तक्षेप की अनुमति — ताकि सत्य-खोज केवल पक्षकारों की रणनीतियों पर निर्भर न रहे। साथ ही, मसविदा-निर्माताओं ने ऐसे सुरक्षात्मक प्रावधान जोड़े कि यह शक्ति इस बात को न लाँघे कि साक्ष्य क्या माना जाएगा, और न ही गवाहों से विशेषाधिकार जैसी सुरक्षा छीने।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधान (धारा 165, Indian Evidence Act, 1872) के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ने Ram Chander v. State of Haryana (1981) में कहा कि न्यायाधीश को विशेषकर जब गवाह प्रतिकूल हो जाएँ, तब सत्य निकालने के लिए इस शक्ति का सक्रिय उपयोग करना चाहिए, परंतु अभियोजक की भूमिका नहीं अपनानी चाहिए और न ही न्यायिक निष्पक्षता खोनी चाहिए। न्यायालयों ने बार‑बार स्पष्ट किया है कि यह शक्ति न्याय की सेवा हेतु है, किसी एक पक्ष की मदद हेतु नहीं। चूँकि Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 लगभग शब्दशः वही भाषा आगे बढ़ाने वाला नया क़ानून है, इसलिए अपेक्षा है कि न्यायालय स्थापित व्याख्या-धारा पर ही भरोसा जारी रखेंगे, यद्यपि धारा 168 पर स्वयं कोई विशिष्ट सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अभी नहीं है.
आम गलतफहमियाँ
मिथक: न्यायाधीश बिल्कुल बिना किसी सीमा के कुछ भी पूछ सकता/सकती है।
तथ्य: न्यायाधीश अनुचित प्रश्न (धारा 151 या 152 के तहत निषिद्ध) नहीं पूछ सकता/सकती और धारा 127–136 के अंतर्गत संरक्षित विशेषाधिकारयुक्त जानकारी का प्रकटीकरण कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता/सकती।
मिथक: यदि न्यायाधीश किसी गवाह से कुछ पूछे, तो किसी भी पक्ष को उस उत्तर पर तुरंत जिरह करने का अधिकार है।
तथ्य: न्यायाधीश के अपने प्रश्नों के उत्तर पर जिरह केवल तभी होगी जब न्यायालय विशेष रूप से अनुमति दे।
मिथक: क्योंकि न्यायाधीश प्रश्न पूछ सकता/सकती है, इसलिए अंतिम फ़ैसला उस बातचीत में जो भी निकल आए उसी पर आधारित हो सकता है।
तथ्य: निर्णय फिर भी केवल उन्हीं तथ्यों पर आधारित होना चाहिए जिन्हें कानून प्रासंगिक घोषित करता है और जो विधिवत सिद्ध हुए हैं — न्यायाधीश की पूछताछ इस आवश्यकता को दरकिनार नहीं करती।