Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 151
Court to decide when question shall be asked and when witness compelled to
(1) If any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding, except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, the Court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it.
(2) In exercising its discretion, the Court shall have regard to the following considerations, namely:—
(a) such questions are proper if they are of such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the Court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies;
(b) such questions are improper if the imputation which they convey relates to matters so remote in time, or of such a character, that the truth of the imputation would not affect, or would affect in a slight degree, the opinion of the Court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies;
(c) such questions are improper if there is a great disproportion between the importance of the imputation made against the witness's character and the importance of his evidence;
(d) the Court may, if it sees fit, draw, from the witness’s refusal to answer, the inference that the answer if given would be unfavourable.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह उपबंध पुराने Indian Evidence Act, 1872 (Section 148) से आया है और Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 में आगे बढ़ाया गया है। प्रतिपरीक्षा करने वाले वकील गवाह की विश्वसनीयता कमजोर करने के लिए उसे शर्मिंदा करने वाले निजी प्रश्न पूछ सकते हैं, पर ऐसे प्रश्न अप्रासंगिक पूर्व आचरण के आधार पर गवाह को तंग करने, अपमानित करने या डराने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यह कानून, वकीलों के पूर्ण विवेक पर छोड़ने के बजाय, न्यायाधीशों को संरचित दिशानिर्देश देकर गवाह की ईमानदारी की कसौटी की आवश्यकता और अनुचित चरित्र-आक्रमण से गवाह की रक्षा—इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने, समान पूर्ववर्ती उपबंध (Evidence Act, 1872 की Section 148) की व्याख्या करते हुए, सामान्यतः यह माना है कि न्यायाधीश को कथित पूर्व दुराचरण के प्रमाणात्मक मूल्य को उसके पक्षपाती या अपमानजनक प्रभाव के मुकाबले तौलना चाहिए। न्यायालयों ने केवल किसी गवाह की प्रतिष्ठा खराब करने के उद्देश्य से, विशेष मामले में उसकी सच्चाई से वास्तविक संबंध बिना, किए जाने वाले ‘टोह लेने’ वाले प्रश्नों के प्रति सावधान किया है—खासकर किसी स्त्री की पवित्रता या असंबद्ध पूर्व आचरण के संदर्भ में—और बाद में Section 146 द्वारा पुष्ट सिद्धांतों (जो बलात्कार पीड़िता के चरित्र संबंधी प्रश्नों को सीमित करती है) से भी मार्गदर्शन लिया है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: प्रतिपरीक्षा के दौरान वकील द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का गवाह को उत्तर देना ही होगा।
तथ्य: न्यायाधीश के पास अप्रासंगिक और चरित्र पर आक्रमण करने वाले प्रश्नों को रोकने का विवेकाधिकार है, और वह गवाह को बता सकता है कि उत्तर देना अनिवार्य नहीं है।
मिथक: किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करना हमेशा ही कानूनी रूप से गवाह के लिए बुरा प्रतीत होता है।
तथ्य: कानून केवल यह कहता है कि न्यायाधीश इनकार से प्रतिकूल निष्कर्ष ‘निकाल सकते हैं’; यह न्यायिक विवेक पर निर्भर है, स्वचालित नहीं, और प्रश्न के संदर्भ पर आधारित है।