यह कहना कि वकील किसी भी अपमानजनक सवाल को पूछ सकता है बशर्ते उससे सच सामने आ जाए — गलत है।

कानून मांग करता है कि ऐसे प्रश्न पूछने से पहले वकील के पास युक्तिसंगत आधार हों — यानी कुछ विश्वसनीय जानकारी या आचरण के संकेत।

सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण ही ‘युक्तिसंगत आधार’ नहीं माना जाता — यह कथन गलत है।

जैसा कि उदाहरणों से स्पष्ट है, विश्वसनीयता के लिए परखी गई परोक्ष/द्वितीयक सूचना, या स्वयं गवाह के संदिग्ध उत्तर भी युक्तिसंगत आधार माने जा सकते हैं।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 152

Question not to be asked without reasonable grounds

No such question as is referred to in section 151 ought to be asked, unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well-founded. Illustrations.§

(a) An advocate is instructed by another advocate that an important witness is a dacoit. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a dacoit.§

(b) An advocate is informed by a person in Court that an important witness is a dacoit. The informant, on being questioned by the advocate, gives satisfactory reasons for his statement. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a dacoit.§

(c) A witness, of whom nothing whatever is known, is asked at random whether he is a dacoit. There are here no reasonable grounds for the question.§

(d) A witness, of whom nothing whatever is known, being questioned as to his mode of life and means of living, gives unsatisfactory answers. This may be a reasonable ground for asking him if he is a dacoit.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान प्रतिपरीक्षा के माध्यम से गवाह की विश्वसनीयता परखने के अधिकार और वकीलों द्वारा केवल डराने-धमकाने या बदनाम करने हेतु अपमानजनक, निराधार सवालों के जोखिम — दोनों के बीच संतुलन बनाता है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (धारा 150) के नियम को आगे बढ़ाता है और दीर्घकालीन सामन्य विधि (कॉमन लॉ) की इस चिंता को प्रतिबिंबित करता है कि प्रतिपरीक्षा तथ्यात्मक आधार के बिना चरित्र-हनन का औजार न बन जाए।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

भारतीय न्यायालयों ने, समान पूर्ववर्ती प्रावधान (भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 150) की व्याख्या करते हुए, लगातार कहा है कि अपमानजनक प्रश्न पूछने से पहले अधिवक्ता के पास कुछ सामग्री होनी चाहिए — भले ही वह द्वितीयक सूचना हो जिसे संभाव्यता के लिए परखा गया हो — और न्यायाधीशों के पास ऐसे प्रश्नों को अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है जो कपटपूर्ण नीयत से या बिना आधार पूछे जाएँ।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह कहना कि वकील किसी भी अपमानजनक सवाल को पूछ सकता है बशर्ते उससे सच सामने आ जाए — गलत है।
तथ्य: कानून मांग करता है कि ऐसे प्रश्न पूछने से पहले वकील के पास युक्तिसंगत आधार हों — यानी कुछ विश्वसनीय जानकारी या आचरण के संकेत।
मिथक: सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण ही ‘युक्तिसंगत आधार’ नहीं माना जाता — यह कथन गलत है।
तथ्य: जैसा कि उदाहरणों से स्पष्ट है, विश्वसनीयता के लिए परखी गई परोक्ष/द्वितीयक सूचना, या स्वयं गवाह के संदिग्ध उत्तर भी युक्तिसंगत आधार माने जा सकते हैं।