Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 215
Prosecution for contempt of lawful authority of public servants, for offences against public
(1) No Court shall take cognizance—
(a) (i) of any offence punishable under sections 206 to 223 (both inclusive but excluding section 209) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023; or
(ii) of any abetment of, or attempt to commit, such offence; or
(iii) of any criminal conspiracy to commit such offence, except on the complaint in writing of the public servant concerned or of some other public servant to whom he is administratively subordinate or of some other public servant who is authorised by the concerned public servant so to do;
(b) (i) of any offence punishable under any of the following sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, namely, sections 229 to 233 (both inclusive), 236, 237, 242 to 248 (both inclusive) and 267, when such offence is alleged to have been committed in, or in relation to, any proceeding in any Court; or
(ii) of any offence described in sub-section (1) of section 336, or punishable under sub-section (2) of section 340 or section 342 of the said Sanhita, when such offence is alleged to have been committed in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in any Court; or
(iii) of any criminal conspiracy to commit, or attempt to commit, or the abetment of, any offence specified in sub-clause (i) or sub-clause (ii), except on the complaint in writing of that Court or by such officer of the Court as that Court may authorise in writing in this behalf, or of some other Court to which that Court is subordinate.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान 1898 के दंड प्रक्रिया संहिता से, और बाद में दंप्रसं (CrPC), 1973 की धारा 195 से चली आ रही व्यवस्था को जारी रखता है। उद्देश्य यह है कि निजी व्यक्ति लोक सेवकों के विरुद्ध उनके आधिकारिक कृत्यों पर प्रताड़ना/उत्पीड़क (vexatious) प्रकार के अभियोग न छेड़ सकें, और हर छोटे-मोटे अदालती विवाद पर लोग कपटसाक्ष्य या जालसाजी की शिकायतें दायर न कर दें। इसके बजाय अभियोजन का निर्णय स्वयं लोक सेवक या न्यायालय पर छोड़ दिया जाता है, जो बेहतर स्थिति में होते हैं यह आकलन करने के लिए कि मामला सच में आपराधिक कार्यवाही के योग्य है या नहीं। इससे अधिकारियों और न्यायिक प्रक्रिया को निजी वैमनस्य के औज़ार के रूप में दुरुपयोग से संरक्षण मिलता है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधान (धारा 195 दंप्रसं) के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में इसके दायरे को स्पष्ट किया। Sachida Nand Singh v. State of Bihar (1998) में कहा गया कि जालसाजी-संबंधी अपराधों पर अभियोजन की रोक तभी लागू होती है जब जालसाजी या गढ़ावट उस समय हुई हो जब दस्तावेज़ न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका हो; न कि तब, जब जालसाजी उस दस्तावेज़ के कार्यवाही में आने से पहले हुई हो। पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने Iqbal Singh Marwah v. Meenakshi Marwah (2005) में इसे पुष्ट और विस्तृत करते हुए कहा कि यदि किसी जाली दस्तावेज़ का निर्माण न्यायालय में दायर किए जाने से पहले हुआ था, तो स्वतंत्र निजी शिकायत बनाए रखी जा सकती है, क्योंकि अपराध स्वयं ‘न्यायालयीय कार्यवाही के संबंध में’ नहीं हुआ। न्यायालयों ने लगातार इस प्रावधान की संकीर्ण व्याख्या की है ताकि लोक सेवक या वादकारी इसे वैध शिकायतों के विरुद्ध ढाल की तरह न इस्तेमाल कर सकें।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: जो कोई भी लोक सेवक की अवज्ञा होते या अदालत में झूठ बोला जाता देखे, वह स्वयं आपराधिक शिकायत दायर कर सकता है।
तथ्य: यह धारा विशेष रूप से इन अपराधों में निजी शिकायतों पर न्यायालय को कार्यवाही करने से रोकती है — केवल संबंधित लोक सेवक, उसका उच्चाधिकारी, कोई अधिकृत अधिकारी, या स्वयं न्यायालय शिकायत दायर कर सकते हैं।
मिथक: यह प्रावधान लोक सेवकों और न्यायालयों को कहीं भी होने वाली हर प्रकार की जालसाजी-संबंधी शिकायतों से बचाव देता है।
तथ्य: न्यायालयों ने स्पष्ट किया है (पहले के समान प्रावधान, धारा 195 दंप्रसं की व्याख्या वाले मामलों में) कि यह रोक तभी लागू होती है जब अपराध — जैसे जालसाजी — ऐसे दस्तावेज़ के संबंध में हो जो पहले ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका हो; न कि उस जालसाजी पर जो दस्तावेज़ के कार्यवाही में आने से पहले की गई हो।