Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 223
Examination of complainant
(1) A Magistrate having jurisdiction while taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses, and also by the Magistrate: Provided that no cognizance of an offence shall be taken by the Magistrate without giving the accused an opportunity of being heard: Provided further that when the complaint is made in writing, the Magistrate need not examine the complainant and the witnesses—
(a) if a public servant acting or purporting to act in the discharge of his official duties or a Court has made the complaint; or
(b) if the Magistrate makes over the case for inquiry or trial to another Magistrate under section 212: Provided also that if the Magistrate makes over the case to another Magistrate under section 212 after examining the complainant and the witnesses, the latter Magistrate need not re-examine them.
(2) A Magistrate shall not take cognizance on a complaint against a public servant for any offence alleged to have been committed in course of the discharge of his official functions or duties unless—
(a) such public servant is given an opportunity to make assertions as to the situation that led to the incident so alleged; and
(b) a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to such public servant is received.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 से विकसित हुआ है, जिसमें मजिस्ट्रेटों को निर्देश था कि वे तुच्छ या झूठी शिकायतों को छाँटने हेतु शिकायतकर्ता और गवाहों का शपथ पर परीक्षण करें ताकि किसी आरोपी को बिना पर्याप्त आधार के अदालत में न घसीटा जाए। संज्ञान से पहले आरोपी को सुनने की अपेक्षा और बिल्कुल नए उपधारा (2) — जिसमें लोक सेवक के विरुद्ध उनके आधिकारिक कृत्यों के लिए आगे बढ़ने से पहले उनके स्पष्टीकरण तथा उच्च अधिकारी की रिपोर्ट की मांग है — पुलिसकर्मियों, नौकरशाहों और अन्य अधिकारियों को कर्तव्यपालन के दौरान दायर आपराधिक शिकायतों के दुरुपयोग से परेशान किए जाने की बढ़ती चिंता को दर्शाती है, जबकि वास्तविक शिकायतों की जाँच की गुंजाइश बरकरार रखती है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पहले की समान शब्दावली वाली धारा 200 (CrPC) के अंतर्गत न्यायालयों ने बार‑बार माना कि शिकायतकर्ता व गवाहों का शपथ पर परीक्षण समन जारी करने से पहले अनिवार्य पूर्वशर्त है, कोई औपचारिकता भर नहीं — उदाहरण के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने Vijay Dhanuka v. Najima Mamtaj में स्पष्ट किया कि जहाँ यह चरण आवश्यक हो, उसे छोड़ देने से कार्यवाही दूषित हो जाती है। न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस परीक्षण का उद्देश्य केवल यह देखना है कि आगे बढ़ने हेतु पर्याप्त आधार है या नहीं, न कि कोई लघु‑विचारण करना। चूँकि उपधारा (2) BNSS, 2023 में नया जोड़ा गया प्रावधान है और उस पर स्थापित न्याय दृष्टांत अभी नहीं है, इसलिए न्यायालय उसके ‘स्पष्टीकरण का अवसर’ और ‘उच्च अधिकारी की रिपोर्ट’ संबंधी आवश्यकताओं की व्याख्या कैसे करेंगे, यह आगे स्पष्ट होगा।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: मजिस्ट्रेट को किसी के शिकायत दायर करते ही स्वतः ही मामला शुरू कर देना चाहिए।
तथ्य: संज्ञान लेने का निर्णय करने से पहले मजिस्ट्रेट को (जब तक कोई अपवाद लागू न हो) शिकायतकर्ता और गवाहों का शपथ पर परीक्षण करना होता है और आरोपी को सुनना होता है।
मिथक: यह परीक्षण मात्र औपचारिकता है और सुविधा के लिए छोड़ा जा सकता है।
तथ्य: पहले की समान शब्दावली वाले प्रावधान के अंतर्गत न्यायालयों ने इस परीक्षण को जहाँ यह लागू होता है, अनिवार्य माना है, और इसे अनुचित रूप से छोड़ देने से कार्यवाही निरस्त हो सकती है।
मिथक: लोक सेवकों को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए कभी भी अभियोजित नहीं किया जा सकता।
तथ्य: अभियोजन हो सकता है, परंतु तभी जब उन्हें अपना पक्ष समझाने का अवसर दिया जाए और घटना पर उनके उच्च अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाए — यह प्रक्रिया‑संबंधी सुरक्षा है, प्रतिरक्षा (immunity) नहीं।