Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 209
Receipt of evidence relating to offences committed outside India
When any offence alleged to have been committed in a territory outside India is being inquired into or tried under the provisions of section 208, the Central Government may, if it thinks fit, direct that copies of depositions made or exhibits produced, either in physical form or in electronic form, before a judicial officer, in or for that territory or before a diplomatic or consular representative of India in or for that territory shall be received as evidence by the Court holding such inquiry or trial in any case in which such Court might issue a commission for taking evidence as to the matters to which such depositions or exhibits relate.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारतीय दंड कानून कभी‑कभी भारत के बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होता है, जैसे विदेश में भारतीय नागरिकों द्वारा किए गए अपराध, या भारतीय जहाजों और वायुयान पर हुए अपराध। विदेशी देश से साक्ष्य और गवाहों के बयान जुटाना कठिन और महंगा होता है, क्योंकि गवाहों को हमेशा भारत नहीं लाया जा सकता और भारतीय अदालतों के पास विदेश में जबरन बयान दिलवाने की शक्ति नहीं होती। यह प्रावधान, पुराने दंड प्रक्रिया संहिता के समान नियम को आगे बढ़ाते हुए, सरकार को एक व्यावहारिक साधन देता है: वह विदेशी न्यायाधीशों या भारतीय राजनयिक कर्मचारियों द्वारा पहले से दर्ज बयानों के उपयोग को स्वीकृति दे सकती है, ताकि हर बार गवाहों को बुलाने या नया कमीशन स्थापित करने की आवश्यकता न पड़े।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: विदेश में दर्ज कोई भी बयान अपने‑आप भारतीय अदालत में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
तथ्य: ऐसे बयान या प्रदर्श (एग्ज़िबिट) स्वीकार करने के लिए केंद्रीय सरकार का विशेष निर्देश आवश्यक है, और यह तभी लागू होता है जब अदालत अन्यथा वही साक्ष्य जुटाने हेतु कमीशन जारी कर सकती थी।
मिथक: यह प्रावधान भारतीय अदालतों को दुनिया में कहीं भी किए गए किसी भी अपराध की सुनवाई करने की अनुमति देता है।
तथ्य: यह केवल धारा 208 के तहत पहले से अनुमत, भारत के बाहर कथित रूप से किए गए अपराधों की जांच या विचारण पर लागू है; धारा 209 का संबंध केवल विदेश से आए साक्ष्य को किस प्रकार ग्रहण किया जाए उससे है, क्षेत्राधिकार तय करने से नहीं।