Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 199
Public servant disobeying direction under law
Whoever, being a public servant,—
(a) knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other matter; or
(b) knowingly disobeys, to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation; or
(c) fails to record any information given to him under sub-section (1) of section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 in relation to cognizable offence punishable under section 64, section 65, section 66, section 67, section 68, section 70, section 71, section 74, section 76, section 77, section 79, section 124, section 143 or section 144, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years, and shall also be liable to fine.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता (IPC) की पुरानी धारा 166A की भावना को आगे बढ़ाता है, जिसे 2012 की दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटना (निर्भया प्रकरण) के बाद मज़बूत किया गया था, जब यह उजागर हुआ कि पुलिस विशेषकर लैंगिक अपराधों में शिकायत दर्ज करने से इंकार करती रही। संसद ने सुनिश्चित करना चाहा कि पीड़ितों को लौटाया न जाए और जांच विधि के अनुसार चले, तथा ऐसे चूकों के लिए अधिकारियों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाए।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh (2014) में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब सूचना किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है, पुलिस के पास इसे दर्ज करने से मना करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। इस निर्णय ने उपधारा (c) में संदर्भित कानूनी दायित्व को सुदृढ़ किया, और स्पष्ट किया कि ऐसी सूचना दर्ज न करना मात्र चूक नहीं बल्कि दंडनीय अपराध है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: पुलिस के पास यह पूर्ण विवेकाधिकार है कि शिकायत या FIR दर्ज करे या नहीं करे।
तथ्य: अदालतोें ने स्पष्ट किया है (Lalita Kumari v. State of UP, 2014) कि संज्ञेय अपराधों में FIR दर्ज करना अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं।
मिथक: यह धारा केवल बलात्कार के मामलों पर लागू होती है।
तथ्य: यह धारा, केवल यौन हमले तक सीमित न रहते हुए, इसमें सूचीबद्ध कई गंभीर अपराधों जैसे तेज़ाब हमला, पीछा करना, और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को भी समेटती है।