Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 124
Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc
(1) Whoever causes permanent or partial damage or deformity to, or burns or maims or disfigures or disables, any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person, or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt or causes a person to be in a permanent vegetative state shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and with fine: Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim: Provided further that any fine imposed under this sub-section shall be paid to the victim.
(2) Whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person, or attempts to use any other means, with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Explanation 1.—For the purposes of this section, “acid” includes any substance which has acidic or corrosive character or burning nature, that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability. Explanation 2.—For the purposes of this section, permanent or partial damage or deformity or permanent vegetative state shall not be required to be irreversible.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह धारा भारत में बढ़ते अम्ल हमलों, विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाने वाली घटनाओं, के प्रत्युत्तर में लाई गई, जिनसे पीड़ितों को आजीवन गहन शारीरिक व मनोवैज्ञानिक नुकसान होता था, पर पहले इन्हें सामान्य ‘गंभीर चोट’ प्रावधानों के तहत हल्की सज़ाओं से दंडित किया जाता था। जन-आक्रोश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (विशेषतः Laxmi v. Union of India, जिसके परिणामस्वरूप अम्ल की बिक्री का विनियमन भी हुआ) के बाद एक विशिष्ट, कड़ा कानून बनाया गया—पहले भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 326A और 326B के रूप में, Criminal Law (Amendment) Act, 2013 द्वारा, और अब उसे Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 124 के रूप में आगे बढ़ाया गया है—ताकि अम्ल-हिंसा को अलग, गंभीर अपराध मानते हुए अनिवार्य न्यूनतम सज़ाएँ और पीड़ित-केंद्रित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
पूर्ववर्ती प्रावधानों (IPC धाराएँ 326A और 326B) के तहत न्यायालयों ने बल दिया कि लगाया गया अर्थदंड वास्तव में पीड़ित के सतत चिकित्सा उपचार, जिसमें पुनर्निर्माण शल्य-चिकित्साएँ शामिल हैं, के लिए पर्याप्त होना चाहिए, और क्षतिपूर्ति को मात्र औपचारिकता न माना जाए। न्यायालयों ने यह भी कहा है कि आवश्यक अभिप्राय या ज्ञान के साथ अम्ल का प्रयोग होने पर पीड़ित की सहमति या उसकी कोई कथित भूल अप्रासंगिक है, और अम्ल फेंकने या पिलाने के प्रयास दंडनीय हैं, भले ही अम्ल स्पर्श न कर पाए या चोट न पहुँचे, क्योंकि संभावित हानि अत्यंत गंभीर है। ये व्याख्यात्मक सिद्धांत पुनर्नंबर की गई धारा 124 के तहत भी न्यायालयों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह कानून तभी लागू होता है जब अम्ल वास्तव में पीड़ित को छू ले और दृश्य चोट पहुँचे।
तथ्य: उपधारा (2) प्रयासों को भी दंडित करती है—जैसे अम्ल फेंकने या पिलाने की कोशिश—चाहे अम्ल पीड़ित तक पहुँचे या उसे चोट न लगे, क्योंकि जोखिम अत्यंत गंभीर है।
मिथक: इस कानून के तहत केवल द्रव रूप वाला अम्ल ही मान्य है।
तथ्य: व्याख्या 1 स्पष्ट करती है कि ‘अम्ल’ में कोई भी क्षारक या दग्ध करने वाला ऐसा पदार्थ शामिल है जो दाग-धब्बे या अक्षमता पैदा करने में सक्षम हो—केवल तरल रासायनिक अम्ल तक सीमित नहीं।
मिथक: इस धारा के लागू होने के लिए क्षति स्थायी और अपरिवर्तनीय होना आवश्यक है।
तथ्य: व्याख्या 2 कहती है कि स्थायी या आंशिक क्षति, विकृति, या वनस्पतिक अवस्था का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं—अस्थायी पर गंभीर हानि भी पात्र हो सकती है।
मिथक: लगाया गया अर्थदंड दंडस्वरूप सरकार को भुगतान किया जाता है।
तथ्य: कानून विशेष रूप से अपेक्षा करता है कि उपधारा (1) के अंतर्गत लगाया गया कोई भी अर्थदंड राज्य को नहीं, बल्कि पीड़ित को दिया जाए, ताकि उसके चिकित्सा खर्चों की पूर्ति हो सके।