यह धारा तभी लागू होती है जब शारीरिक बल का प्रयोग हुआ हो।

यह धारा बिना बल प्रयोग के भी लागू होती है—यदि व्यक्ति ने अपने अधिकार या विश्वासी संबंध का उपयोग कर महिला पर दबाव डाला या उसे राज़ी किया, तो वही पर्याप्त है।

यदि महिला ने सहमति देती हुई दिखाई दी, तो अपराध नहीं बनता।

कानून मानता है कि शक्ति के दुरुपयोग से ली गई ‘मंज़ूरी’ स्वतंत्र सहमति के समान नहीं होती; इसलिए ऐसी स्थिति में भी यह धारा लागू होकर अपराध बन सकता है।

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 68

Sexual intercourse by a person in authority

Whoever, being—§

(a) in a position of authority or in a fiduciary relationship; or§

(b) a public servant; or§

(c) superintendent or manager of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force, or a women’s or children’s institution; or§

(d) on the management of a hospital or being on the staff of a hospital, abuses such position or fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.§

Explanation 1.— In this section, “sexual intercourse” shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 63. Explanation 2.— For the purposes of this section, Explanation 1 to section 63 shall also be applicable. Explanation 3.— “Superintendent”, in relation to a jail, remand home or other place of custody or a women’s or children’s institution, includes a person holding any other office in such jail, remand home, place or institution by virtue of which such person can exercise any authority or control over its inmates. Explanation 4.—The expressions “hospital” and “women’s or children’s institution” shall respectively have the same meanings as in clauses (b) and (d) of the Explanation to sub-section (2) of section 64.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान मानता है कि अधिकार-स्थिति वाले लोग—जेलर, चिकित्सक, सरकारी अधिकारी—स्पष्ट बल या धमकी का प्रयोग किए बिना भी अपने नियंत्रण में रहने वाली महिलाओं की असुरक्षा और निर्भरता का शोषण कर सकते हैं, जो बलात्कार की परिभाषा में न आ पाए। ऐतिहासिक रूप से ऐसे प्राधिकार-दुरुपयोग (जैसे, अभिरक्षा या संस्थागत शोषण) के मामलों पर भारत के पूर्ववर्ती आईपीसी की धारा 376C के तहत कार्रवाई होती थी, जिसे अभिरक्षा में यौन शोषण के मामलों पर जन आक्रोश के बाद जोड़ा गया था। यह कानून उस कमी को भरता है जहाँ सहमति दिखती तो है, पर वह वास्तविक नहीं होती और असमान शक्ति-संतुलन के कारण उत्पन्न दबाव का परिणाम होती है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यह धारा तभी लागू होती है जब शारीरिक बल का प्रयोग हुआ हो।
तथ्य: यह धारा बिना बल प्रयोग के भी लागू होती है—यदि व्यक्ति ने अपने अधिकार या विश्वासी संबंध का उपयोग कर महिला पर दबाव डाला या उसे राज़ी किया, तो वही पर्याप्त है।
मिथक: यदि महिला ने सहमति देती हुई दिखाई दी, तो अपराध नहीं बनता।
तथ्य: कानून मानता है कि शक्ति के दुरुपयोग से ली गई ‘मंज़ूरी’ स्वतंत्र सहमति के समान नहीं होती; इसलिए ऐसी स्थिति में भी यह धारा लागू होकर अपराध बन सकता है।