Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 65
Punishment for rape in certain cases
(1) Whoever, commits rape on a woman under sixteen years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and shall also be liable to fine: Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim: Provided further that any fine imposed under this sub-section shall be paid to the victim.
(2) Whoever, commits rape on a woman under twelve years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and with fine or with death: Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim: Provided further that any fine imposed under this sub-section shall be paid to the victim.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान उन सुरक्षा उपायों को आगे बढ़ाता और समेकित करता है जो पहले भारत की पुरानी दंड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण ढाँचे (POCSO) में संशोधनों के जरिए लाए गए थे, विशेषकर 2012 की दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटना और बाद की बाल बलात्कार घटनाओं (जैसे कठुआ, 2018) के बाद हुए व्यापक जनआक्रोश के परिप्रेक्ष्य में। विधायकों ने नाबालिगों के साथ बलात्कार के लिए सख्त, न्यूनतम अनिवार्य सज़ाओं का ढांचा बनाया, जिसमें सबसे छोटी आयु के पीड़ितों के लिए सबसे कठोर दंड आरक्षित किए गए, यह दर्शाते हुए कि छोटे बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए सबसे कड़ा निवारण और प्रतिशोध आवश्यक है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने दंड संहिता और POCSO अधिनियम के लगभग समान पूर्ववर्ती प्रावधानों की व्याख्या करते हुए माना है कि ऐसे उपबंधों में ‘आजीवन कारावास’ का अर्थ एक निश्चित वर्षों की सज़ा नहीं, बल्कि दोषी के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक कारावास है, जिस पर साधारण रेमिशन समयपूर्व रिहाई लागू नहीं होती। न्यायालयों ने यह भी रेखांकित किया है कि इन प्रावधानों के अंतर्गत अर्थदंड का स्वरूप क्षतिपूरक है—यह सीधे पीड़िता के चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक पुनर्प्राप्ति के लिए है, न कि राज्य को देय सामान्य दंड राशि।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: ‘आजीवन कारावास’ का अर्थ है कि दोषी कुछ वर्षों बाद अच्छे आचरण पर अवश्य रिहा हो जाएगा।
तथ्य: न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि इन प्रावधानों में ‘आजीवन कारावास’ का अर्थ दोषी के प्राकृतिक जीवन के शेष भाग तक कारावास है, न कि मानक रेमिशन के अधीन कोई निश्चित अवधि।
मिथक: कानून में उल्लिखित अर्थदंड सरकार को दंडस्वरूप अदा किया जाता है।
तथ्य: कानून स्पष्ट रूप से अपेक्षा करता है कि लगाया गया कोई भी अर्थदंड राज्य को नहीं, बल्कि पीड़िता को दिया जाए, ताकि उसके चिकित्सकीय खर्च और पुनर्वास में सहायता मिल सके।