Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 77
Voyeurism
Whoever watches, or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year, but which may extend to three years, and shall also be liable to fine, and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years, but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Explanation 1.—For the purposes of this section, “private act” includes an act of watching carried out in a place which, in the circumstances, would reasonably be expected to provide privacy and where the
victim’s genitals, posterior or breasts are exposed or covered only in underwear; or the victim is using a lavatory; or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public. Explanation 2.—Where the victim consents to the capture of the images or any act, but not to their dissemination to third persons and where such image or act is disseminated, such dissemination shall be considered an offence under this section.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारतीय कानून में झाँकाझाँकी (वोयूरिज़्म) को एक विशिष्ट अपराध के रूप में 2013 में पहली बार शामिल किया गया था (IPC Section 354C) — 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरण के बाद न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर, जिसने गुप्त रूप से फिल्मांकन और छवियाँ साझा करने जैसे गैर-शारीरिक उल्लंघनों सहित यौन अपराधों के विरुद्ध कठोर कानूनों पर बल दिया। गुप्त कैमरों, स्मार्टफ़ोन और छवियों के आसान प्रसार में वृद्धि ने इसे अत्यावश्यक चिंता बना दिया। Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 ने इस अपराध को आगे बढ़ाया है, और पूर्ववर्ती IPC प्रावधान के अधिकांश शब्दों और संरचना को यथावत रखा है।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
क्योंकि यह प्रावधान पूर्ववर्ती IPC Section 354C से लगभग समान है, इसलिए उस पुराने कानून की न्यायिक व्याख्याएँ सामान्यतः दो तत्वों पर ज़ोर देती रही हैं: पहला, कि विशिष्ट परिस्थितियों में महिला को वास्तविक और ‘उचित गोपनीयता की अपेक्षा’ होनी चाहिए (सिर्फ़ घर के भीतर होना पर्याप्त नहीं); और दूसरा, कि वीडियो/फ़ोटो लेने की सहमति, उसे साझा करने की सहमति नहीं होती — अतः अनुमति से ली गई तस्वीर का लीक करना या आगे भेजना एक अलग उल्लंघन माना जाएगा। अदालतों ने ‘प्रसार’ की अवधारणा को व्यापक माना है, जिसमें डिजिटल मंचों और संदेश-ऐपों के माध्यम से साझा करना भी शामिल है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यदि कोई महिला किसी सार्वजनिक इमारत (जैसे छात्रावास या दफ़्तर) में है, तो उसे गोपनीयता की कोई अपेक्षा नहीं होती, इसलिए उसका फिल्मांकन झाँकाझाँकी नहीं है।
तथ्य: अदालतों ने स्पष्ट किया है कि गोपनीयता केवल स्थान से नहीं, बल्कि ठोस परिस्थितियों से तय होती है — किसी सार्वजनिक इमारत के भीतर भी बाथरूम या कपड़े बदलने का कमरा ‘उचित गोपनीयता की अपेक्षा’ वाला स्थान हो सकता है।
मिथक: यदि उसने वीडियो या फ़ोटो लेने की सहमति दी थी, तो बाद में छवियाँ साझा कर देने पर भी कोई अपराध नहीं बनता।
तथ्य: स्पष्टीकरण 2 स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि बिना अनुमति साझा करना, मूल कैप्चर सहमति-आधारित होने पर भी, एक अलग अपराध है।
मिथक: यह कानून सिर्फ़ अजनबियों द्वारा लगाए गए गुप्त कैमरों तक ही सीमित है।
तथ्य: यह प्रावधान व्यापक रूप से हर उस व्यक्ति पर लागू होता है — जिनमें जीवनसाथी/साथी, रूममेट या परिचित भी शामिल हैं — जो अपेक्षित गोपनीयता की परिस्थितियों में, बिना सहमति ऐसी छवियाँ देखता, बनाता या साझा करता है।