Indian Penal Code, 1860
धारा 166A
repealedPublic Servant disobeying direction under Law
Whoever, being a public servant : knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other, or knowingly disobeys, to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation, or fails to record any information given to him under sub-section (1) of section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973, in relation to cognizable offence punishable under section 326A, section 326B, section 354, section 354B, section 370, section 370A, section 376, section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB, section 376E or section 509, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years, and shall also be liable to fine.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह धारा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा 2012 की दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटना के बाद जोड़ी गई, जब न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने पाया कि पुलिस प्रायः यौन हिंसा की शिकायतें दर्ज करने से इंकार करती है या जाँच में कोताही करती है। बाद में 2018 में, कठुआ और उन्नाव जैसे मामलों पर जन-आक्रोश के पश्चात, अधिक यौन अपराधों को शामिल करने हेतु इसे विस्तृत किया गया। उद्देश्य यह है कि पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने वाले कानूनी कर्तव्यों की अनदेखी पर पुलिस को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाए।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh (2014) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब सूचना किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है तो दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 154(1) के तहत FIR दर्ज करना अनिवार्य है, और पुलिस के पास मना करने का विवेकाधिकार नहीं है। न्यायालयों ने धारा 166A को उस निर्णय को प्रभावी बनाने वाला प्रवर्तक दाँत माना है — सूचीबद्ध अपराधों में यह कर्तव्य नजरअंदाज करने पर पुलिस अधिकारी को केवल विभागीय कार्यवाही ही नहीं, बल्कि आपराधिक दायित्व भी भुगतना पड़ सकता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: पुलिस अपने विवेक से तय कर सकती है कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में FIR दर्ज करनी है या नहीं।
तथ्य: न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि जब संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो FIR दर्ज करना अनिवार्य है; धारा 166A में सूचीबद्ध अपराधों के लिए इसे न दर्ज करना स्वयं एक अपराध है।
मिथक: धारा 166A केवल पुलिस की मामूली प्रक्रियात्मक भूलों को दंडित करती है।
तथ्य: यह विशेष रूप से जान-बूझकर (‘संज्ञानपूर्वक’) किए गए उल्लंघनों को लक्षित करती है जो पीड़ितों को हानि पहुँचाते हैं, खासकर यौन हिंसा, अम्ल-हमले और तस्करी के मामलों में, और इसमें न्यूनतम छह माह के कारावास का प्रावधान है।