यदि पीड़ित या उसके परिवार ने इस व्यवस्था के लिए सहमति दे दी हो, तो यह तस्करी नहीं हो सकती।

कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि अपराध के लिए पीड़ित की सहमति अप्रासंगिक है, क्योंकि तस्करी प्रायः छल, प्रलोभन या शक्ति-असमानता पर आधारित ‘दिखावटी सहमति’ से ही संचालित होती है।

Indian Penal Code, 1860

धारा 370

repealed

Trafficking of persons

Whoever, for the purpose of exploitation, (a) recruits, (b) transports, ( c) harbours, (d) transfers, or (e) receives, a person or persons, by using threats, or using force, or any other form of coercion, or by abduction, or by practising fraud, or deception, or by abuse of power, or by inducement, including the giving or receiving of payments or benefits, in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harboured, transferred or received, commits the offence of trafficking1. Explanations 1. The expression “exploitation” shall include any act of physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the forced removal of organs. 2. The consent of the victim is immaterial in determination of the offence of trafficking1. Whoever commits the offence of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Where the offence involves the trafficking1 of more than one person, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine. Where the offence involves the trafficking of a minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine. Where the offence involves the trafficking of more than one minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than fourteen years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine. If a person is convicted of the offence of trafficking of minor on more than one occasion, then such person shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and shall also be liable to fine. When a public servant or a police officer is involved in the trafficking of any person then, such public servant or police officer shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, and shall also be liable to fine.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

इस धारा को 2013 में व्यापक रूप से पुनर्लिखित किया गया ताकि तस्करों द्वारा प्रयुक्त विविध तरीकों और शोषण के विभिन्न रूपों—जैसे बाध्य श्रम, यौन शोषण, और अंग व्यापार—को संबोधित करने वाला एक समग्र, आधुनिक विरोधी-तस्करी कानून बनाया जा सके, जिससे भारतीय कानून अंतरराष्ट्रीय विरोधी-तस्करी मानकों के अधिक निकट आ सके। नाबालिगों, पुनरावृत्त अपराध, और लोक सेवकों की संलिप्तता के लिए दंड बढ़ाना इन स्थितियों में होने वाली अधिक गहन क्षति को दर्शाता है। Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 में भी इसी प्रकार का समग्र मानव तस्करी संबंधी प्रावधान बना हुआ है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

अदालतों ने रेखांकित किया है कि अपराध सिद्ध करने में पीड़ित की सहमति पूर्णतः अप्रासंगिक है, क्योंकि प्रलोभन, छल या शक्ति-असमानता से प्राप्त सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता; ध्यान तस्कर के कृत्यों और शोषण के उद्देश्य पर रहता है।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यदि पीड़ित या उसके परिवार ने इस व्यवस्था के लिए सहमति दे दी हो, तो यह तस्करी नहीं हो सकती।
तथ्य: कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि अपराध के लिए पीड़ित की सहमति अप्रासंगिक है, क्योंकि तस्करी प्रायः छल, प्रलोभन या शक्ति-असमानता पर आधारित ‘दिखावटी सहमति’ से ही संचालित होती है।