Constitution — Part XIX: Miscellaneous

राष्ट्रपती आणि राज्यपाल व राजप्रमुख यांना संरक्षण.—(1) राष्ट्रपती, किंवा राज्याचा राज्यपाल किंवा राजप्रमुख आपल्या पदाच्या अधिकारांच्या वापराबद्दल आणि कर्तव्यांच्या पालनाबद्दल अथवा ते अधिकार वापरताना व ती कर्तव्ये पार पाडताना त्याने केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल कोणत्याही न्यायालयाला उत्तरदायी असणार नाही : परंतु असे की, अनुच्छेद 61 खालील दोषारोपाचे अन्वेषण करण्यासाठी संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने नियुक्त केलेल्या किंवा पदनिर्देशित केलेल्या कोणत्याही न्यायालयाद्वारे, न्यायाधिकरणाद्वारे किंवा ती निकायाद्वारे राष्ट्रपतीच्या वर्तनाचे पुनर्विलोकन करता येईल : परंतु आणखी असे की, या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या विरूद्ध समुचित कार्यवाही करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीचा हक्क निर्बंधित होतो, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. (2) राष्ट्रपतीच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाच्या 1 *** विरूद्ध, त्याच्या पदावधीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कार्यवाही दाखल केली जाणार नाही किंवा ती चालू ठेवली जाणार नाही. (3) राष्ट्रपतीला किंवा एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाला 1 *** अटक करण्यासाठी किंवा कारागृहात टाकण्यासाठी त्याच्या पदावधीत कोणत्याही न्यायालयातून कोणतीही आदेशिका काढली जाणार नाही. (4) ज्यामध्ये, राष्ट्रपतीच्या, किंवा एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाच्या 1 *** विरुद्ध अनुतोषाची मागणी केली आहे अशी, त्याने त्याच्या व्यक्तिगत क्षमतेत केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कृतीच्या,—मग राष्ट्रपती म्हणून किंवा अशा राज्याचा राज्यपाल 1 *** म्हणून त्याने त्याचे पद ग्रहण करण्यापूर्वी किंवा त्यानंतर केलेली असो,—संबंधातील कोणतीही दिवाणी कार्यवाही, अशा कार्यवाहीचे स्वरुप, तिचे वादकारण, ज्या कोणाकडून अशी कार्यवाही दाखल केली जात आहे त्या पक्षकाराचे नाव, वर्णन व राहण्याचे ठिकाण आणि तो मागत असलेला अनुतोष नमूद करणारी लेखी नोटीस, राष्ट्रपतीला, किंवा यथास्थिति, राज्यपालाला 1 *** देण्यात आल्यानंतर किंवा त्याच्या कार्यालयात बजावण्यात आल्यानंतर पुढील दोन महिने समाप्त होईपर्यंत, त्याच्या पदावधीत, कोणत्याही न्यायालयात दाखल केली जाणार नाही.

संसदेच्या व राज्य विधानमंडळांच्या कामकाजवृत्तांच्या प्रसिद्धीस संरक्षण.—(1) संसदेचे कोणतेही सभागृह अथवा राज्याची विधानसभा किंवा, यथास्थिति, त्याच्या विधानमंडळाचे कोणतेही सभागृह, याच्या कोणत्याही कामकाजाचे सारत: खरे प्रतिवृत्त वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्याच्या संबंधात कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही न्यायालयामध्ये अशी प्रसिद्धी विद्वेषपूर्वक करण्यात आली आहे, असे शाबीत करण्यात आले नसेल तर, कोणत्याही फौजदारी किंवा दिवाणी कार्यवाहीस पात्र होणार नाही : परंतु असे की, संसदेचे कोणतेही सभागृह अथवा एखाद्या राज्याची विधानसभा, किंवा, यथास्थिति, त्याच्या विधानमंडळाचे कोणतेही सभागृह यांच्या एखाद्या गुप्त बैठकीच्या कामकाजाचे कोणतेही प्रतिवृत्त, प्रसिद्ध करण्याबाबत या खंडातील कोणतीही गोष्ट लागू असणार नाही. (2) खंड (1) ज्याप्रमाणे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या प्रतिवृत्तांच्या किंवा बाबींच्या संबंधात लागू होतो त्याचप्रमाणे तो, ध्वनिक्षेपण केंद्राच्या सहाय्याने सादर केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कार्यक्रमाचा किंवा सेवेचा भाग म्हणून बिनतारी संदेश यंत्रणेद्वारे ध्वनिक्षेपित केलेल्या प्रतिवृत्तांच्या किंवा बाबींच्या संबंधातही लागू असेल. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदातील “वृत्तपत्र” यात, वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाचा मजकूर ज्यात अंतर्भूत आहे अशा, एखाद्या वृत्तसंस्थेच्या प्रतिवृत्तांचा समावेश आहे.] भारताचे संविधान 157

लाभकारी राजकीय पदावर नियुक्ती होण्याची अनर्हता.—कोणत्याही राजकीय पक्षाचा कोणत्याही सभागृहाचा जो सदस्य दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 2 अन्वये त्या सभागृहाचा सदस्य होण्यास अनर्ह असेल, तो, त्याच्या अनर्हतेच्या दिनांकापासून त्याच्या सदस्यत्वाचा कालावधी समाप्त होण्याच्या दिनांकापर्यंत किंवा ज्या दिनांकास त्याने कोणत्याही सभागृहाची निवडणूक लढविलेली असेल व तो निवडून आल्याचे घोषित झाले असेल त्या दिनांकापर्यंत, यांपैकी जो अगोदर येईल त्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधी दरम्यान, कोणतेही लाभकारी राजकीय पद धारण करण्यास देखील अनर्ह असेल. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ,— (क) “सभागृह” या संज्ञेस, दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 1 च्या खंड (ख) मध्ये जो अर्थ नेमून दिलेला असेल तोच अर्थ असेल ; (ख) “लाभकारी राजकीय पद” या संज्ञेचा अर्थ,— (एक) जेव्हा अशा पदाचे वेतन किंवा पारिश्रमिक भारत सरकारच्या, किंवा, यथास्थिति, राज्य शासनाच्या सार्वजनिक महसुलातून प्रदान केले जात असेल तेव्हा, भारत सरकार किंवा राज्य शासन यांच्या अधीन असलेले कोणतेही पद, असा आहे ; किंवा (दोन) जो पूर्णत: किंवा अंशत: भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या मालकीचा आहे अशा निकायाच्या—मग तो विधिसंस्थापित असो किंवा नसो—अधीन असलेले आणि ज्याचे वेतन किंवा पारिश्रमिक अशा निकायाकडून देण्यात येते, असे कोणतेही पद, असा आहे, मात्र, प्रदान केलेले वेतन व पारिश्रमिक हानिपूरक स्वरूपात असेल तेव्हा त्याचा अपवाद केला जाईल.]

विवक्षित तह, करार, इत्यादींतून उद्भवणाऱ्या विवादांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास रोध.—(1) या संविधानात काहीही असले तरी, मात्र, अनुच्छेद 143 च्या तरतुदींना अधीन राहून जो तह, करार, प्रसंविदा, अभिसंकेत, सनद किंवा अन्य तत्सम संलेख या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही भारतीय संस्थानाच्या अधिपतीने केला होता किंवा निष्पादित केला होता आणि ज्यामध्ये डोमिनिअन ऑफ इंडियाचे सरकार किंवा त्यांच्या पूर्वाधिकाऱ्यांपैकी कोणतेही सरकार पक्षकार होते आणि अशा प्रारंभानंतर जो अंमलात राहिलेला आहे किंवा अंमलात ठेवण्यात आला आहे त्याच्या कोणत्याही तरतुदीतून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही विवादात अथवा असा कोणताही तह, करार, प्रसंविदा, अभिसंकेत, सनद किंवा अन्य तत्सम संलेख यांच्याशी संबंधित अशा या संविधानात असलेल्यांपैकी कोणत्याही तरतुदीअन्वये प्रोद्भूत होणारा कोणताही हक्क अथवा त्यातून उद्भवणारे कोणतेही दायित्व किंवा आबंधन याबाबतच्या कोणत्याही विवादात सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता असणार नाही. (2) या अनुच्छेदात,— (क) “भारतीय संस्थान” याचा अर्थ, हिज मॅजेस्टीने किंवा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी असे संस्थान म्हणून मान्यता दिलेले कोणतेही राज्यक्षेत्र, असा आहे ; आणि (ख) “अधिपती” यात, हिज मॅजेस्टीने किंवा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने अशा प्रारंभापूर्वी कोणत्याही भारतीय संस्थानाचा अधिपती म्हणून मान्यता दिलेला राजा, संस्थानिक किंवा अन्य व्यक्ती, यांचा समावेश आहे. 158 एच 4010—23

भारतीय संस्थानांच्या अधिपतींना दिलेली मान्यता संपुष्टात येणे व खासगत तनखे नष्ट करणे.—या संविधानामध्ये अथवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही असले तरी,— (क) संविधान (सव्विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1971 याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीने भारतीय संस्थानाचा अधिपती म्हणून ज्याला मान्यता दिली होती असा राजा, संस्थानिक किंवा अन्य व्यक्ती यांना अथवा जिला अशा प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी, राष्ट्रपतीने अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता दिलेली होती अशा कोणत्याही व्यक्तीला, असा अधिपती किंवा अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी म्हणून मिळालेली मान्यता अशा प्रारंभाच्या दिनांकास आणि तेव्हापासून संपुष्टात येईल ; (ख) संविधान (सव्विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1971 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकास आणि तेव्हापासून खासगत तनखे नष्ट करण्यात आले आहेत आणि खासगत तनख्यांच्या बाबतीतील सर्व हक्क, दायित्वे आणि आबंधने नष्ट करण्यात आलेली आहेत आणि तद्नुसार खंड (क) मध्ये निर्देशिलेला अधिपती, किंवा यथास्थिति, अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी अथवा अन्य कोणतीही व्यक्ती यांना खासगत तनखा, म्हणून कोणतीही रक्कम दिली जाणार नाही.]

मोठी बंदरे व विमानतळ यासंबंधी विशेष तरतुदी.—(1) या संविधानात काहीही असले तरी, राष्ट्रपती जाहीर अधिसूचनेद्वारे असा निदेश देऊ शकेल की, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकास व तेव्हापासून— (क) संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेला कोणताही कायदा, एखादे मोठे बंदर किंवा विमानतळ यांना लागू होणार नाही अथवा त्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह त्यांना लागू होईल ; अथवा (ख) एखादा विद्यमान कायदा हा, एखादे मोठे बंदर किंवा विमानतळ यांच्या बाबतीत उक्त दिनांकापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी खेरीजकरून एरव्ही, अंमलात असण्याचे बंद होईल, अथवा अशा बंदराला किंवा विमानतळाला लागू होताना, अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह अंमलात येईल. (2) या अनुच्छेदातील,— (क) “मोठे बंदर” याचा अर्थ, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे किंवा तद्न्वये मोठे बंदर म्हणून घोषित केलेले बंदर, असा आहे आणि त्या त्या वेळी अशा बंदराच्या सीमांमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व क्षेत्रांचा त्यात समावेश आहे ; (ख) “विमानतळ” याचा अर्थ, हवाईमार्ग, विमाने व विमानचालन यासंबंधीच्या अधिनियमितींच्या प्रयोजनार्थ व्याख्या केल्याप्रमाणे विमानतळ, असा आहे.

संघराज्याने दिलेल्या निदेशांचे अनुपालन करण्यात किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात कसूर केल्याचा परिणाम.— या संविधानात असलेल्या तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींन्वये संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करताना दिलेल्या कोणत्याही निदेशांचे अनुपालन करण्यात किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात कोणत्याही राज्याने कसूर केली असेल त्या बाबतीत, त्या राज्याचे शासन या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य नाही, अशी परिस्थिती उद्भवली आहे, असे राष्ट्रपतीने ठरवणे कायदेशीर होईल.

व्याख्या.—या संविधानात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, पुढील शब्दप्रयोगांना याद्वारे नेमून दिल्याप्रमाणे ते ते अर्थ असतील, ते म्हणजे ,— (1) “कृषि उत्पन्न” याचा अर्थ, भारतीय प्राप्तीकरासंबंधीच्या अधिनियमितींच्या प्रयोजनार्थ व्याख्या केल्याप्रमाणे कृषि उत्पन्न, असा आहे ; (2) “आंग्ल-भारतीय” याचा अर्थ, ज्या व्यक्तीचा पिता किंवा त्या पुरुष पंरपरेतील अन्य कोणीही पुरुष प्रजनक, मूळचा युरोपीय आहे किंवा होता, पण जी व्यक्ती भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अधिवासी आहे आणि अशा राज्यक्षेत्रात केवळ तात्कालिक प्रयोजनांसाठी स्थायिक झालेल्या नव्हे तर त्यात नित्यश: रहिवासी असलेल्या माता-पित्याच्या पोटी जी जन्मली आहे किंवा होती ती व्यक्ती, असा आहे ; 159 एच 4010—23-अ (3) “अनुच्छेद” याचा अर्थ, या संविधानाचा अनुच्छेद, असा आहे ; (4) “कर्जाऊ घेणे” यात, वर्षासने देऊन पैसे उभारणे याचा समावेश आहे आणि “कर्ज” याचा अन्वयार्थ तद्नुसार लावला जाईल : 1[(4क) (5) “खंड” याचा अर्थ, ज्या अनुच्छेदात तो शब्दप्रयोग येतो त्याचा खंड, असा आहे ; (6) “निगम कर” याचा अर्थ, तो कर जेथवर कंपन्यांनी द्यावयाचा आहे तेथवर उत्पन्नावरील कोणताही कर, असा आहे आणि ज्याच्या बाबतीत पुढील शर्ती पूर्ण होतात असा कर, असा आहे :— (क) तो कृषि उत्पन्नाच्या बाबतीत आकारणीयोग्य नाही ; (ख) कंपन्यांनी भरावयाच्या कराला लागू होतील अशा कोणत्याही अधिनियमितींच्याद्वारे त्या करांच्या बाबतीत, कंपन्यांनी व्यक्तींना द्यावयाच्या लाभांशांतून कोणतीही वजात करण्याचा प्राधिकार देण्यात आलेला नाही ; (ग) असे लाभांश मिळणाऱ्या व्यक्तींच्या एकूण उत्पन्नाची भारतीय प्राप्तिकराच्या प्रयोजनार्थ गणना करताना अथवा अशा व्यक्तींनी द्यावयाच्या किंवा त्यांना परतावायोग्य असलेल्या भारतीय प्राप्तिकराची गणना करताना याप्रमाणे भरलेला कर हिशेबात घेण्यासाठी कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नाही ; (7) शंकास्पद स्थितीत “तेथील संबंधित प्रांत”, “तेथील संबंधित भारतीय संस्थान” किंवा “तेथील संबंधित राज्य” याचा अर्थ, प्रश्नास्पद विशिष्ट प्रयोजनाकरता, यथास्थिति, तेथील संबंधित प्रांत, तेथील संबंधित भारतीय संस्थान किंवा तेथील संबंधित राज्य म्हणून राष्ट्रपती ठरवील असा प्रांत, भारतीय संस्थान किंवा राज्य, असा आहे ; (8) “ऋण” यात, वर्षासनांच्या रूपाने मुद्दल रकमांची परतफेड करण्याच्या कोणत्याही आबंधनाबाबतचे कोणतेही दायित्व व कोणत्याही हमीनुसार असलेले कोणतेही दायित्व समाविष्ट आहे आणि “ऋणभार” याचा अन्वयार्थ तद्नुसार लावण्यात येईल ; (9) “संपदा शुल्क” याचा अर्थ, त्या शुल्कासंबंधी संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्यांच्या तरतुदींन्वये मृत्यूनंतर संक्रामित होणाऱ्या किंवा अशाप्रकारे संक्रामित होत असल्याचे मानल्या जाणाऱ्या मालमत्तेचे उक्त कायद्यांद्वारे किंवा तद्न्वये विहित करण्यात येतील अशा नियमांना अनुसरून जे मूळ मूल्य विनिश्चित केले असेल त्यावर किंवा त्याच्या संदर्भात निर्धारित करावयाचे शुल्क, असा आहे ; (10) “विद्यमान कायदा” याचा अर्थ, कोणताही कायदा, अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम किंवा विनियम करण्याचा अधिकार असलेल्या कोणत्याही विधानमंडळाने, प्राधिकाऱ्याने किंवा व्यक्तीने या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पारित केलेला किंवा केलेला असा कायदा, अध्यादेश, आदेश, उपविधी, नियम किंवा विनियम, असा आहे ; (11) “फेडरल न्यायालय” याचा अर्थ, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 यान्वये घटित केलेले फेडरल न्यायालय, असा आहे ; (12) “माल” यात सर्व सामग्री, विक्रेय व जिन्नस समाविष्ट आहेत ; 2[(12क) “वस्तू व सेवा कर” याचा अर्थ, मानवी सेवनाकरिता असलेल्या मद्यार्कयुक्त्त दारूच्या पुरवठ्यावरील करांखेरीज वस्तूंच्या किंवा सेवांच्या किंवा दोन्हींच्या पुरवठ्यावरील कोणताही कर, असा आहे ;] (13) “हमी” यात एखाद्या उपक्रमाचा नफा विनिर्दिष्ट रकमेपेक्षा कमी पडल्यास पैसे भरण्याचे या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पत्करलेले कोणतेही आबंधन समाविष्ट आहे ; (14) “उच्च न्यायालय” याचा अर्थ, या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ जे कोणत्याही राज्याचे उच्च न्यायालय म्हणून मानले गेले आहे असे कोणतेही न्यायालय, असा आहे आणि त्यात,— (क) या संविधानाअन्वये उच्च न्यायालय म्हणून घटित केलेले किंवा पुन्हा घटित केलेले भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणतेही न्यायालय ; आणि 160 (ख) या संविधानाच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनांसाठी संसदेकडून कायद्याद्वारे उच्च न्यायालय म्हणून घोषित केले जाईल असे भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अन्य कोणतेही न्यायालय, समाविष्ट आहे ; (15) “भारतीय संस्थान” याचा अर्थ, डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या सरकारने ज्याला असे संस्थान म्हणून मान्यता दिली होती, असे कोणतेही राज्यक्षेत्र, असा आहे ; (16) “भाग” याचा अर्थ, या संविधानाचा भाग, असा आहे ; (17) “पेन्शन” याचा अर्थ, कोणत्याही व्यक्तीला किंवा तिच्या बाबतीत प्रदेय असलेले कोणत्याही प्रकारचे पेन्शन—मग ते अंशदायी असो वा नसो—असा आहे आणि त्यात, अशा प्रकारे प्रदेय असलेले सेवा निवृत्तिवेतन, अशाप्रकारे प्रदेय असलेले उपदान व भविष्य निधीत वर्गणी म्हणून दिलेल्या रकमांच्या परताव्यादाखल अशा प्रकारे प्रदेय असलेली रक्कम किंवा रकमा,—त्यांवरील व्याज किंवा त्यांतील अन्य कोणतीही वाढ यांसह किंवा त्याविना—समाविष्ट आहेत ; (18) “आणीबाणीची उद्घोषणा” याचा अर्थ, अनुच्छेद 352 च्या खंड (1) अन्वये जारी केलेली उद्घोषणा, असा आहे ; (19) “जाहीर अधिसूचना” याचा अर्थ, भारताचे राजपत्र, किंवा, यथास्थिति, एखाद्या राज्याचे राजपत्र यातील अधिसूचना, असा आहे ; (20) “रेल्वे” यात,— (क) संपूर्णपणे नगरपालिका क्षेत्रात असलेला ट्राममार्ग ; किंवा (ख) संपूर्णपणे एका राज्यात असलेला व संसदेने कायद्याद्वारे रेल्वे नसल्याचे घोषित केलेला अन्य कोणताही दळणवळण मार्ग, समाविष्ट नाहीत ; 1[(21)* 2[(22) “अधिपती” याचा अर्थ, ज्याला राष्ट्रपतीने संविधान (सव्विसावी सुधारणा) अधिनियम, 1971 याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी भारतीय संस्थानाचा अधिपती म्हणून मान्यता दिली होती असा राजा, संस्थानिक किंवा अन्य व्यक्ती अथवा, जिला राष्ट्रपतीने अशा प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी अशा अधिपतीचा उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता दिली होती अशी कोणतीही व्यक्ती, असा आहे ;] (23) “अनुसूची” याचा अर्थ, या संविधानाची अनुसूची, असा आहे ; (24) “अनुसूचित जाती” याचा अर्थ, या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ, अनुच्छेद 341 अन्वये अनुसूचित जाती असल्याचे मानले गेले आहे अशा जाती, वंश किंवा जमाती अथवा अशा जातीचे, वंशाचे किंवा जमातींचे भाग अथवा त्यातील गट, असा आहे ; (25) “अनुसूचित जनजाती” याचा अर्थ, या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ अनुच्छेद 342 अन्वये अनुसूचित जनजाती असल्याचे मानले गेले आहे, अशा जनजाती किंवा जनजातिसमूह अथवा अशा जनजातींचे किंवा जनजातिसमूहांचे भाग अथवा त्यातील गट, असा आहे ; (26) “कर्जरोखे” यात रोखेपंुजी (स्टॉक) समाविष्ट आहेत ; 4[(26 क) “सेवा” याचा अर्थ , वस्तूंव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही गोष्ट, असा आहे ; (26 ख) अनुच्छेद 246 क, 268, 269, 269 क आणि अनुच्छेद 279 क यांच्या संदर्भात “राज्य” यामध्ये विधानमंडंळासहित संघ राज्यक्षेत्राचा समावेश होतो ;] 5[(26ग) “सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग” याचा अर्थ, केंद्र सरकारच्या किंवा राज्याच्या, किंवा यथास्थिति, संघराज्य क्षेत्राच्या प्रयोजनार्थ, अनुच्छेद 342क अन्वये जे तसे असल्याचे मानले जातात असे मागास वर्ग, असा आहे ;] (27) “उप-खंड” याचा अर्थ, ज्या खंडात तो शब्दप्रयोग येतो त्याचा उप-खंड, असा आहे ; (28) “कर—आकारणी” यात, कोणताही कर किंवा प्रकर—मग तो सरसकट असो किंवा स्थानिक असो वा विशेष असो—बसवणे समाविष्ट आहे, आणि “कर” याचा अन्वयार्थ तद्नुसार लावला जाईल ; 161 एच 4010—24 (29) “उत्पन्नावरील कर” यात, अतिरिक्त नफा-कराच्या स्वरूपाचा कोणताही कर समाविष्ट आहे ; 1[(29क) “मालाची विक्री किंवा खरेदी यावरील कर” या शब्दप्रयोगात,— (क) कोणत्याही मालावरील मालकीचे, एखाद्या संविदेच्या अनुसार असेल त्याव्यतिरिक्त इतर रीतीने, रोखीने, स्थगित प्रदानावर किंवा अन्य मौल्यवान प्रतिफलार्थ हस्तांतरण करण्यावरील कर ; (ख) एखाद्या कार्य कंत्राटाची अंमलबजावणी करताना, मालावरील मालकीहक्क (मग तो मालाच्या स्वरूपात असो वा कोणत्याही अन्य स्वरूपात असो) हस्तांतरित होत असल्यास अशा हस्तांतरणावरील कर ; (ग) भाडे खरेदीने किंवा हप्त्याहप्त्याने प्रदान करण्याच्या इतर कोणत्याही पद्धतीने केलेल्या मालाच्या सुपूर्दगीवरील कर ; (घ) कोणत्याही मालाचा कोणत्याही प्रयोजनाकरता वापर करण्याच्या हक्काचे रोखीने, स्थगित प्रदानावर किंवा इतर मौल्यवान प्रतिफलार्थ हस्तांतरण करण्यावरील कर (मग ते हस्तांतरण एखाद्या विनिर्दिष्ट मुदतीकरता असो वा नसो) ; (ङ) कोणत्याही विधि संस्थापित नसलेल्या संघाने किंवा व्यक्तींच्या निकायाने आपल्या एखाद्या सदस्यास रोखीने, स्थगित प्रदानावर किंवा इतर मौल्यवान प्रतिफलार्थ केलेल्या मालाच्या पुरवठ्यावरील कर ; (च) एखादा अन्नपदार्थ म्हणून किंवा मानवी सेवनासाठी असलेली कोणतीही वस्तू म्हणून किंवा कोणतेही पेय (मग ते मादक असो वा नसो) म्हणून असलेल्या मालाच्या, कोणत्याही सेवेच्या रूपाने किंवा अशा सेवेचा भाग म्हणून किंवा अन्य कोणत्याही रीतीने, केलेल्या पुरवठ्यावरील कर, मात्र असा पुरवठा किंवा सेवा ही रोखीने, स्थगित प्रदानावर किंवा अन्य मौल्यवान प्रतिफलार्थ करण्यात किंवा पुरवण्यात आलेली असावी, यांचा समावेश होतो आणि कोणत्याही मालाचे अशा रीतीने केलेले हस्तांतरण किंवा केलेली सुपूर्दगी किंवा पुरवठा हा, असे हस्तांतरण, सुपूर्दगी किंवा पुरवठा करणाऱ्या व्यक्तीने केलेली विक्री आहे आणि ज्या व्यक्तीकडे असे हस्तांतरण, सुपूर्दगी किंवा पुरवठा करण्यात आला असेल त्या व्यक्तीने त्या मालाची केलेली खरेदी आहे, असे समजले जाईल ;] 2[(30) “संघ राज्यक्षेत्र” याचा अर्थ, पहिल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेले कोणतेही संघ राज्यक्षेत्र, असा आहे व त्यामध्ये, भारताच्या राज्यक्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या पण त्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट न केलेल्या अन्य कोणत्याही राज्यक्षेत्राचा समावेश आहे.]

अर्थ लावणे.—(1) संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, 1897 जसा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमाचा अर्थ लावण्याबाबत लागू आहे तसा तो, अनुच्छेद 372 अन्वये त्यात केला जाईल अशा कोणत्याही अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह या संविधानाचा अर्थ लावण्याबाबत लागू असेल. (2) संसदेचे अधिनियम किंवा तिने केलेले कायदे यासंबंधी अथवा 3*** राज्याच्या विधानमंडळाचे अधिनियम किंवा त्याने केलेले कायदे यासंबंधी या संविधानात असलेल्या कोणत्याही निर्देशामध्ये, राष्ट्रपतीने काढलेला, अध्यादेश, किंवा यथास्थिति, राज्यपालाने 4*** काढलेला अध्यादेश यासंबंधी निर्देश समाविष्ट आहे, असा त्याचा अन्वयार्थ लावला जाईल. (3) या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ “परकीय राज्य” याचा अर्थ, भारताव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही राज्य, असा आहे : परंतु असे की, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राष्ट्रपतीला 5आदेशाद्वारे, कोणतेही राज्य त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा प्रयोजनांसाठी परकीय राज्य नसल्याचे घोषित करता येईल. 6[(4) 162 संविधानाची सुधारणा