Constitution — Part XIV: Services under the Union and the States

अर्थ लावणे.—या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, “ राज्य ” या 1[शब्दप्रयोगात जम्मू व काश्मीर या राज्याचा समावेश होत नाही.]

संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींची भरती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती.—या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, समुचित विधानमंडळाच्या अधिनियमांद्वारे संघराज्याच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या कारभारासंबंधातील लोकसेवांमध्ये आणि पदांवर करावयाची भरती व तेथे नियुक्त केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करता येईल : परंतु असे की, संघराज्याच्या कारभारासंबंधातील सेवा व पदे यांच्या बाबतीत राष्ट्रपती, किंवा तो निदेश देईल अशी व्यक्ती, आणि राज्याच्या कारभारासंबंधातील सेवा व पदे यांच्या बाबतीत राज्यपाल 2* * किंवा तो निदेश देईल अशी व्यक्ती, या अनुच्छेदाखालील समुचित विधानमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअन्वये त्याबाबत तरतूद केली जाईपर्यंत, अशा सेवांमध्ये व पदांवर करावयाची भरती व तेथे नियुक्त केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करणारे नियम करण्यास सक्षम असेल, आणि याप्रमाणे केलेले कोणतेही नियम अशा कोणत्याही अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून प्रभावी होतील.

संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणाऱ्या व्यक्तींचा पदावधी.—(1) या संविधानामध्ये स्पष्टपणे तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, जी व्यक्ती संघराज्याची संरक्षण सेवा किंवा नागरी सेवा किंवा अखिल भारतीय सेवा यांची सदस्य असेल अथवा संघराज्याच्या अधीन असलेले, संरक्षणाशी संबंधित असलेले कोणतेही पद किंवा कोणतेही नागरी पद धारण करीत असेल अशी प्रत्येक व्यक्ती, राष्ट्रपतीची मर्जी असेतोपर्यंत ते पद धारण करील, आणि जी व्यक्ती राज्याच्या नागरी सेवेची सदस्य असेल किंवा राज्याच्या नियंत्रणाखाली असलेले कोणतेही नागरी पद धारण करत असेल अशी प्रत्येक व्यक्ती, राज्याच्या राज्यपालाची 3* * मर्जी असेतोपर्यंत ते पद धारण करील. (2) संघराज्याच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या नियंत्रणाखाली असलेले नागरी पद धारण करणारी व्यक्ती, राष्ट्रपतीची, किंवा यथास्थिति, राज्याच्या राज्यपालाची 4* * मर्जी असेतोपर्यंत पद धारण करीत असली तरीही, संरक्षण सेवेची अथवा अखिल भारतीय सेवेची अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नागरी सेवेची सदस्य नसलेली व्यक्ती, या संविधानाखाली असे पद धारण करण्याकरता ज्या संविदेअन्वये नियुक्त केली जाईल अशा कोणत्याही संविदेमध्ये, जर विशेष अर्हता असणाऱ्या व्यक्तीची सेवा प्राप्त करून घेण्याकरता तसे आवश्यक आहे असे, राष्ट्रपतीला, किंवा, यथास्थिति, त्या राज्यपालाला 5* * वाटेल तर, संमत कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी ते पद नष्ट करण्यात आल्यास किंवा त्या व्यक्तीच्या गैरवर्तणुकीशी संबंध नसलेल्या कारणास्तव तिला ते पद रिक्त करावे लागल्यास, तिला भरपाई देण्यात यावी, अशी तरतूद करता येईल.

संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी पदांवर सेवानियुक्त केलेल्या व्यक्तींना बडतर्फ करणे, पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे.—(1) जी व्यक्ती संघराज्याच्या नागरी सेवेची किंवा अखिल भारतीय सेवेची किंवा राज्याच्या नागरी सेवेची सदस्य असेल, अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेले नागरी पद धारण करीत असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला, ज्या प्राधिकाऱ्याने तिची नियुक्ती केली होती त्याहून दुय्यम असलेल्या प्राधिकाऱ्याकडून बडतर्फ केले किंवा पदावरून दूर केले जाणार नाही. 6[(2) पूर्वोक्त अशा कोणत्याही व्यक्तीला, ज्या चौकशीमध्ये तिच्यावरील दोषारोपांची माहिती करून दिलेली आहे आणि त्या दोषारोपांबाबत तिला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिलेली आहे, अशी चौकशी झाल्याखेरीज 7* * तिला बडतर्फ केले जाणार नाही किंवा पदावरून दूर केले जाणार नाही किंवा पदावनत केले जाणार नाही : 126 1[परंतु असे की, अशा चौकशीअंती, तिच्यावर अशी कोणतीही शास्ती लादण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, अशा चौकशीमध्ये सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारावर अशी शास्ती लादता येईल आणि अशा व्यक्तीला प्रस्तावित शास्तीविरुद्ध अभिवेदन करण्यासाठी कोणतीही संधी देण्याची आवश्यकता असणार नाही : परंतु आणखी असे की, हा खंड पुढील बाबतीत लागू होणार नाही,—] (क) एखादी व्यक्ती ज्या वर्तनामुळे फौजदारी दोषारोप सिद्ध झाल्यानंतर दोषी ठरलेली असेल त्या वर्तनाच्या कारणावरून तिला बडतर्फ किंवा पदावरून दूर करण्यात आले असेल किंवा पदावनत करण्यात आले असेल त्याबाबतीत ; किंवा (ख) एखाद्या व्यक्तीस बडतर्फ किंवा पदावरून दूर करण्याचा किंवा तिला पदावनत करण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकाऱ्याला काही कारणास्तव—ते कारण त्या प्राधिकाऱ्याला नमूद करावे लागेल—अशी चौकशी करणे वाजवीपणे व्यवहार्य नाही, असे खात्रीपूर्वक वाटेल त्याबाबतीत ; किंवा (ग) अशी चौकशी करणे राज्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने समयोचित नाही असे राष्ट्रपतीला, किंवा, यथास्थिति, राज्यपालाला खात्रीपूर्वक वाटेल त्याबाबतीत. (3) जर पूर्वोक्त अशा कोणत्याही व्यक्तीबाबत खंड (2) मध्ये निर्देशिलेली अशी चौकशी करणे वाजवीपणे व्यवहार्य आहे किंवा कसे असा प्रश्न उद्भवला तर, अशा व्यक्तीला बडतर्फ किंवा पदावरून दूर करण्याचा किंवा तिला पदावनत करण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकाऱ्याचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल.].

अखिल भारतीय सेवा.—(1) 2[भाग सहाचे प्रकरण सहा किंवा भाग अकरा] यांमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, राज्यसभेने, उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या तिच्या सदस्यांपैकी कमीतकमी दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाठिंबा दिलेल्या ठरावाद्वारे जर तसे करणे राष्ट्रहितार्थ आवश्यक किंवा इष्ट आहे असे घोषित केले असेल तर, संसदेला, कायद्याद्वारे संघराज्य आणि राज्ये यांना सामाईक अशा एक किंवा अनेक अखिल भारतीय सेवा 3[(अखिल भारतीय न्यायिक सेवा धरून)] निर्माण करण्याची तरतूद करता येईल, आणि, या प्रकरणाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून, अशा कोणत्याही सेवेत करावयाची भरती व तीमध्ये नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करता येईल. (2) या संविधानाच्या प्रारंभी, भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सेवा संसदेने या अनुच्छेदाअन्वये निर्माण केलेल्या सेवा असल्याचे मानले जाईल. 3[(3) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवेमध्ये, अनुच्छेद 236 मध्ये व्याख्या केलेल्या जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या कोणत्याही पदाचा समावेश असणार नाही. (4) पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा निर्माण करण्यासाठी तरतूद करणाऱ्या कायद्यामध्ये, त्या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा, भाग सहाचे प्रकरण सहा यात सुधारणा करणाऱ्या तरतुदींचा अंतर्भाव करता येईल आणि असा कोणताही कायदा हा, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनार्थ या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.]

विवक्षित सेवांमधील अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्ती बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा संसदेचा अधिकार.—(1) संसदेस कायद्याद्वारे,— (क) या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या व्यक्ती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौन्सिल यांनी ब्रिटिश राजसत्तेच्या भारतीय नागरी सेवेत नियुक्त केलेल्या असून, संविधान (अठ्ठाविसावी सुधारणा) अधिनियम, 1972 याच्या प्रारंभास व त्यानंतर भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणत्याही सेवेत किंवा पदावर राहिलेल्या असतील त्यांचे पारिश्रमिक, रजा व पेन्शन यांबाबतच्या त्यांच्या सेवाशर्ती व शिस्त यांबाबींसंबंधीचे त्यांचे हक्क भविष्यलक्षी किंवा भूतलक्षी प्रभावाने बदलता किंवा प्रत्याहृत करता येतील ; (ख) या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौन्सिल यांनी ब्रिटिश राजसत्तेच्या भारतीय नागरी सेवेत नियुक्त केलेल्या ज्या व्यक्ती संविधान (अठ्ठाविसावी सुधारणा) अधिनियम, 1972 याच्या प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी सेवानिवृत्त झाल्या असतील किंवा अन्यथा सेवेत असण्याचे बंद झाले असेल, त्या व्यक्तींच्या पेन्शनबाबतच्या सेवाशर्ती भविष्यलक्षी किंवा भूतलक्षी प्रभावाने बदलता किंवा प्रत्याहृत करता येतील : (भाग चौदा—संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा) 127 परंतु असे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा किंवा उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक, संघ किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य सदस्य किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद जिने धारण केले आहे किंवा धारण केले होते अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या बाबतीत, अशा पदावर तिची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर तिच्या सेवाशर्ती, ती व्यक्ती सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किंवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौन्सिल यांनी ब्रिटिश राजसत्तेच्या भारतीय नागरी सेवेत नियुक्त केलेली असल्याकारणाने अशा सेवाशर्ती तिला लागू असतील त्याव्यतिरिक्त, तिला नुकसानकारक होईल अशा प्रकारे बदलण्याचा किंवा प्रत्याहृत करण्याचा अधिकार संसदेस, उप-खंड (क) किंवा उप-खंड (ख) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्राप्त होतो, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही. (2) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींच्या सेवाशर्तींचे विनियमन करण्याच्या कोणत्याही विधानमंडळाच्या किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीखालील अधिकारावर, या अनुच्छेदाखालील कायद्याद्वारे संसदेने तरतूद केली असेल त्याव्यतिरिक्त, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे परिणाम होणार नाही. (3) सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाला,— (क) खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची ब्रिटिश राजसत्तेच्या कोणत्याही भारतीय सेवेतील नियुक्ती अथवा डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या किंवा त्यातील प्रांताच्या सरकारच्या अधीन असलेली तिची सेवा चालू राहणे यासंबंधी तिने केली होती किंवा निष्पादित केली होती अशी कोणतीही प्रसंविदा, करार किंवा अन्य तत्सम संलेख यांच्या कोणत्याही तरतुदीतून किंवा त्यावरील कोणत्याही पृष्ठांकनातून उद्भवणारा कोणताही विवाद ; (ख) मुळात जसा अधिनियमित झाला तसा अनुच्छेद 314 अन्वये कोणताही हक्क, दायित्व किंवा आबंधन याबाबतचा कोणताही विवाद, याबाबत अधिकारिता असणार नाही. (4) मूळात जसा अधिनियमित झाला तसा अनुच्छेद 314 यामध्ये, किंवा या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी प्रभावी होतील.]

संक्रमणकालीन तरतुदी.—या संबंधात या संविधानाअन्वये अन्य तरतूद केली जाईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले आणि या संविधानाच्या प्रारंभानंतर अखिल भारतीय सेवा म्हणून अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा किंवा पद म्हणून अस्तित्वात राहिलेल्या अशा कोणत्याही लोकसेवेला किंवा कोणत्याही पदाला लागू असलेले सर्व कायदे, जेथवर ते ह्या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंगत असतील तेथवर, अंमलात राहतील.

संघराज्याकरता आणि राज्यांकरता लोकसेवा आयोग.—(1) या अनुच्छेदातील तरतुदींना अधीन राहून, संघराज्याकरता एक लोकसेवा आयोग आणि प्रत्येक राज्याकरता एकेक लोकसेवा आयोग असेल. (2) दोन किंवा अधिक राज्ये असा करार करतील की, त्या राज्यांच्या समूहाकरता एक लोकसेवा आयोग असेल आणि जर त्या राज्यांपैकी प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाने, किंवा जेथे दोन सभागृहे असतील तेथे प्रत्येक सभागृहाने तशा आशयाचा ठराव पारित केला तर, संसदेला कायद्याद्वारे त्या राज्यांच्या कामांची गरज भागवण्याकरता एक संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग (या प्रकरणात “ संयुक्त आयोग ” म्हणून निर्देशिलेला) नियुक्त करण्याची तरतूद करता येईल. (3) पूर्वोक्त अशा कोणत्याही कायद्यात, त्या कायद्याची प्रयोजने पार पाडण्याकरता आवश्यक किंवा इष्ट असतील अशा आनुषंगिक व प्रभावी तरतुदी अंतर्भूत असू शकतील. (4) संघराज्याच्या लोकसेवा आयोगाला एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाने 1* * तशी विनंती केली तर, त्यास राष्ट्रपतीची मान्यता घेऊन त्या राज्याच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही कामाची गरज भागवण्याचे कबूल करता येईल. (5) या संविधानातील, “ संघ लोकसेवा आयोग ” किंवा “ राज्य लोकसेवा आयोग ” यासंबंधीच्या निर्देशांचा अन्वयार्थ, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर, विशिष्ट प्रश्नास्पद बाबीसंबंधी संघराज्याच्या, किंवा, यथास्थिति, राज्याच्या कामांची गरज भागवणाऱ्या आयोगासंबंधीचे निर्देश म्हणून लावला जाईल.

सदस्यांची नियुक्ती आणि पदावधी.—(1) लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष आणि अन्य सदस्य हे, संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपतीकडून आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याच्या राज्यपालाकडून 1* * नियुक्त केले जातील : (भाग चौदा—संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा) 128 परंतु असे की, प्रत्येक लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांपैकी शक्य होईल तितपत जवळजवळ निम्म्याइतके सदस्य हे, अशा व्यक्ती असतील की, ज्यांनी आपापल्या नियुक्तीच्या दिनांकांना, एकतर भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेले किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेले पद निदान दहा वर्षे धारण केलेले असेल, आणि उक्त दहा वर्षांचा कालावधी मोजताना, एखाद्या व्यक्तीने ज्या कालावधीत भारतातील ब्रिटीश राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेले किंवा एखाद्या भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलेले पद धारण केलेले असेल असा, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वीचा कोणताही कालावधी समाविष्ट केला जाईल. 1[(1क) जर आयोगाच्या अध्यक्षाचे पद रिक्त झाले असेल अथवा आयोगाचा असा कोणताही अध्यक्ष अनुपस्थितीमुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने आपल्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल तर, खंड (1) अन्वये त्या रिक्त पदावर नियुक्त झालेली एखादी व्यक्ती, त्या पदाची कर्तव्ये पार पाडण्यास सुरुवात करीपर्यंत, किंवा, यथास्थिति, अध्यक्ष आपल्या कामावर परत रुजू होईपर्यंत, ती कर्तव्ये संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपती आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्याचा राज्यपाल, अन्य सदस्यांपैकी ज्या एकास त्या प्रयोजनार्थ नियुक्त करील, त्याच्याकडून पार पाडली जातील.] (2) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य, ज्या दिनांकास तो आपले पद ग्रहण करील तेव्हापासून सहा वर्षांच्या कालावधीपर्यंत अथवा संघ आयोगाच्या बाबतीत, तो पासष्ट वर्षे वयाचा होईपर्यंत आणि राज्य आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, तो 2[बासष्ट वर्षे] वयाचा होईपर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत पद धारण करील : परंतु असे की,— (क) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य, संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत राष्ट्रपतीस आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत, राज्याच्या राज्यपालास 3* * संबोधून आपल्या सहीनिशी आपल्या पदाचा लेखी राजीनामा देऊ शकेल ; (ख) लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास, अनुच्छेद 317 चा खंड (1) किंवा खंड (3) यांमध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने त्याच्या पदावरून दूर करता येईल. (3) लोकसेवा आयोगाचा सदस्य म्हणून पद धारण करत असेल ती व्यक्ती, तिचा पदावधी समाप्त झाल्यावर, त्या पदावर पुनर्नियुक्ती होण्यास पात्र नसेल.

लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यास पदावरून दूर करणे आणि निलंबित करणे.—(1) खंड (3) च्या तरतुदींना अधीन राहून, लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य याच्या गैरवर्तणुकीची बाब, राष्ट्रपतीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्णयार्थ सोपवल्यानंतर, त्या न्यायालयाने अनुच्छेद 145 अन्वये त्यासंबंधात विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार रीतसर चौकशी चालवून नंतर त्या अध्यक्षास, किंवा, यथास्थिति, अन्य सदस्यास त्या गैरवर्तणुकीच्या कारणास्तव पदावरून दूर करावयास पाहिजे, असे कळवल्यानंतरच केवळ, राष्ट्रपतीच्या आदेशाद्वारे त्या कारणास्तव त्याला त्याच्या पदावरून दूर केले जाईल. (2) संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपती आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत राज्यपाल 3* * ज्याची बाब, खंड (1) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्णयार्थ सोपवण्यात आली असेल अशा, आयोगाच्या अध्यक्षाला किंवा अन्य कोणत्याही सदस्याला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या, निर्णयार्थ सोपवलेल्या अशा बाबीवरील निर्णय प्राप्त होऊन राष्ट्रपती आदेश देईपर्यंत, त्याच्या पदावरून निलंबित करू शकेल. (3) खंड (1) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य जर,— (क) नादार असल्याचे न्यायनिर्णीत झाले असेल तर ; किंवा (ख) आपल्या पदावधीत, आपल्या पदाच्या कर्तव्यांव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही सवेतन काम करील तर ; किंवा (ग) राष्ट्रपतीच्या मते, मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलतेमुळे यापुढे पदावर राहण्यास अयोग्य असेल तर, राष्ट्रपती, अध्यक्षास, किंवा, यथास्थिति, अशा अन्य सदस्यास आदेशाद्वारे पदावरून दूर करू शकेल. (भाग चौदा—संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा) 129 (4) लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य, एखाद्या विधिसंस्थापित कंपनीचा सदस्य म्हणून नव्हे व त्या कंपनीच्या अन्य सदस्यांच्या समवेत नव्हे तर अन्यथा, जर भारत सरकारने किंवा राज्य शासनाने अथवा त्याच्या वतीने केलेल्या कोणत्याही संविदेशी किंवा कराराशी कोणत्याही रीतीने संबंधित किंवा हितसंबंधित असला किंवा झाला अथवा त्याच्या नफ्यात किंवा त्यामधून उद्भवणाऱ्या कोणत्याही लाभात किंवा वित्तलब्धीत कोणत्याही रीतीने सहभागी झाला तर, खंड (1) च्या प्रयोजनार्थ तो गैरवर्तणुकीबद्दल दोषी असल्याचे मानले जाईल.

आयोगाचा सदस्य आणि कर्मचारीवर्ग यांच्या सेवाशर्तीबाबत विनियम करण्याचा अधिकार.—संघ आयोगाच्या किंवा संयुक्त आयोगाच्या बाबतीत, राष्ट्रपतीला आणि राज्य आयोगाच्या बाबतीत, राज्याच्या राज्यपालाला 1* * विनियमांद्वारे,— (क) आयोगाच्या सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्या सेवाशर्ती निर्धारित करता येतील ; आणि (ख) आयोगाच्या कर्मचारीवर्गाच्या सदस्यांची संख्या आणि त्यांच्या सेवाशर्ती यांबाबत तरतूद करता येईल : परंतु असे की, लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये त्याला हानिकारक असा बदल त्याच्या नियुक्तीनंतर केला जाणार नाही.

आयोगाच्या सदस्यांनी, असे सदस्यत्व समाप्त झाल्यावर पदे धारण करण्याबाबत मनाई.—पद धारण करणे समाप्त झाल्यावर— (क) संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष हा, त्यानंतर भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली नोकरी करण्यास पात्र असणार नाही ; (ख) राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष हा, संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य म्हणून अथवा अन्य कोणत्याही राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती होण्यास पात्र असेल, पण भारत सरकारच्या किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य कोणत्याही नोकरीस पात्र असणार नाही ; (ग) संघ लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाव्यतिरिक्त अन्य सदस्य हा संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती होण्यास पात्र असेल, पण भारत सरकारच्या किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य कोणत्याही नोकरीस पात्र असणार नाही ; (घ) राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांव्यतिरिक्त अन्य सदस्य हा, संघ लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष किंवा अन्य कोणताही सदस्य म्हणून अथवा त्या किंवा अन्य कोणत्याही राज्य लोकसेवा आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती होण्यास पात्र असेल, पण भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या किंवा एखाद्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अन्य कोणत्याही नोकरीस पात्र असणार नाही.

लोकसेवा आयोगांची कार्ये.—(1) संघराज्याच्या सेवांमध्ये आणि राज्याच्या सेवांमध्ये नियुक्ती करण्याकरता परीक्षा घेणे हे अनुक्रमे संघ आणि राज्य लोकसेवा आयोगांचे कर्तव्य असेल. (2) कोणत्याही दोन किंवा अधिक राज्यांनी तशी विनंती केल्यास, ज्यांच्याकरता विशेष अर्हता असलेले उमेदवार आवश्यक आहेत, अशा कोणत्याही सेवांसाठी संयुक्त भरतीच्या योजना तयार करण्याच्या व त्या अंमलात आणण्याच्या कामी त्या राज्यांना सहाय्य करणे, हे सुद्धा संघ लोकसेवा आयोगाचे कर्तव्य असेल. (3) (क) नागरी सेवांमध्ये आणि नागरी पदांवर भरती करण्याच्या पद्धतीसंबंधीच्या सर्व बाबींविषयी ; (ख) नागरी सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्त्या करताना आणि बढत्या देताना व एका सेवेतून दुसऱ्या सेवेत बदल्या करताना अनुसरावयाच्या तत्त्वांविषयी आणि अशा नियुक्त्या, बढत्या किंवा बदल्या यांच्या प्रयोजनार्थ उमेदवारांच्या योग्यतांविषयी ; (ग) भारत सरकार किंवा राज्य शासन याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी हुद्यांवर सेवा करणाऱ्या व्यक्तीला लागू होणाऱ्या सर्व शिस्तविषयक बाबी तसेच त्या संबंधीची विज्ञापने किंवा विनंतीअर्ज याविषयी ; (भाग चौदा—संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा) 130 (घ) भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या किंवा भारतातील ब्रिटिश राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या किंवा भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी हुद्यावर जी व्यक्ती सेवा करीत आहे किंवा जिने सेवा केलेली आहे, तिने आपले कर्तव्य बजावताना केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कृतीसंबंधी तिच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या कोणत्याही वैध कार्यवाहीमध्ये बचाव करण्यासाठी तिला आलेला कोणताही खर्च, भारताच्या एकत्रित निधीतून, किंवा यथास्थिति, राज्याच्या एकत्रित निधीतून दिला जावा, अशी कोणतीही मागणी तिने किंवा तिच्या बाबतीत केलेली असेल त्याविषयी ; (ङ) भारत सरकारच्या किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा भारतातील ब्रिटिश राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी हुद्यावर सेवा करीत असताना एखाद्या व्यक्तीस पोचलेल्या क्षतीच्या बाबतीत, निवृत्तीवेतन देण्याबाबत केलेल्या कोणत्याही मागणीविषयी, आणि अशा प्रकारे द्यावयाच्या कोणत्याही रकमेबद्दलच्या कोणत्याही प्रश्नाविषयी, संघ लोकसेवा आयोगाचा किंवा यथास्थिति, राज्य लोकसेवा आयोगाचा विचार घेतला जाईल आणि लोकसेवा आयोगाकडे अशा प्रकारे विचारार्थ पाठवलेल्या कोणत्याही बाबीवर आणि राष्ट्रपती किंवा, यथास्थिति, त्या राज्याचा राज्यपाल 1* * त्याच्याकडे विचारार्थ पाठवील अशा अन्य कोणत्याही बाबीवर सल्ला देणे, हे त्याचे कर्तव्य असेल : परंतु असे की , अखिल भारतीय सेवांबाबत व संघराज्याच्या कारभाराशी संबंधित अन्य सेवा व पदे यांबाबतही राष्ट्रपतीला आणि राज्याच्या कारभाराशी संबंधित अन्य सेवा व पदे, यांच्याबाबत राज्यपालाला 2* * कोणत्या बाबीवर सर्वसाधारणपणे किंवा एखाद्या विशिष्ट वर्गातील प्रकरणी किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीत, लोकसेवा आयोगाचा विचार घेण्याची जरूरी असणार नाही, ते विनिर्दिष्ट करणारे विनियम करता येतील. (4) अनुच्छेद 16 च्या खंड (4) मध्ये निर्देशिलेली कोणतीही तरतूद कशा रीतीने करता येईल त्याबाबत किंवा अनुच्छेद 335 च्या तरतुदी कशा रीतीने अंमलात आणता येतील त्याबाबत लोकसेवा आयोगाचा विचार घेणे, खंड (3) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे आवश्यक होणार नाही. (5) खंड (3) च्या परंतुकाअन्वये राष्ट्रपतीने किंवा राज्याच्या राज्यपालाने 1* * केलेले सर्व विनियम, ते केल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, यथास्थिति, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा प्रत्येक सभागृहासमोर कमीत कमी चौदा दिवसांपर्यंत ठेवले जातील, आणि ज्या सत्रात ते अशा प्रकारे ठेवलेले असतील त्या कालावधीत संसदेची दोन्ही सभागृहे अथवा त्या राज्याच्या विधानमंडळाचे सभागृह किंवा दोन्ही सभागृहे निरसनाच्या रूपाने किंवा सुधारणेच्या रूपाने त्यामध्ये जे फेरबदल करतील, त्यांस ते विनियम अधीन असतील.

लोकसेवा आयोगांच्या कार्याचा विस्तार करण्याचा अधिकार.—संसदेने, किंवा, यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाने केलेल्या अधिनियमाद्वारे, संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवांबाबतची आणि कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या किंवा कायद्याद्वारे घटित झालेल्या अन्य निगम निकायाच्या किंवा कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेच्या सेवांबाबतची संघ लोकसेवा आयोगाकडून किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाकडून अतिरिक्त कार्ये पार पाडली जाण्यासाठी तरतूद करता येईल.

लोकसेवा आयोगांचा खर्च.—संघ किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा खर्च, आयोगाच्या सदस्यांना किंवा कर्मचारीवर्गाला अथवा त्यांच्यासंबंधात द्यावयाचे कोणतेही वेतन, भत्ते व पेन्शने धरून—भारताच्या एकत्रित निधीवर, किंवा यथास्थिति, राज्याच्या एकत्रित निधीवर— भारित केला जाईल.

लोकसेवा आयोगांचे अहवाल.—(1) दरवर्षी राष्ट्रपतीला संघ लोकसेवा आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करणे, हे त्या आयोगाचे कर्तव्य असेल आणि तो अहवाल मिळाल्यावर, आयोगाचा सल्ला ज्यांच्या बाबतीत स्वीकारला नव्हता अशी काही प्रकरणे असल्यास त्याबाबत, अशा अस्वीकृतीची कारणे स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासह अशा अहवालाची एक प्रत राष्ट्रपती, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील. (2) दरवर्षी राज्याच्या राज्यपालाला 1* * राज्य आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करणे, हे त्या आयोगाचे कर्तव्य असेल, आणि संयुक्त आयोगाने ज्या राज्यांच्या कामांची गरज पूर्ण केली असेल त्यांपैकी प्रत्येकाच्या राज्यपालाला 1* * त्या राज्याच्या संबंधात आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल दरवर्षी सादर करणे, हे संयुक्त आयोगाचे कर्तव्य असेल, आणि दोन्ही बाबतीत, तो अहवाल मिळाल्यावर आयोगाचा सल्ला ज्यांच्या बाबतीत स्वीकारला नव्हता, अशी काही प्रकरणे असल्यास, त्याबाबत अशा अस्वीकृतीची कारणे स्पष्ट करणाऱ्या निवेदनासह अशा अहवालाची एक प्रत राज्यपाल 2* * राज्याच्या विधानमंडळासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील. (भाग चौदा—संघराज्य आणि राज्ये यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सेवा) 131 न्यायाधिकरणे