Constitution — Part IX: The Panchayats
पूर्ण मजकूर Part IX — 16 अनुच्छेद.
samvidhan.co.in
अनुच्छेद 243 — व्याख्या
व्याख्या.—या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,— (क) “ जिल्हा ” याचा अर्थ, एखाद्या राज्यातील जिल्हा, असा आहे ; (ख) “ ग्राम सभा ” याचा अर्थ, ग्राम पातळीवरील पंचायत क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट असलेल्या एखाद्या गावाशी संबंधित असणाऱ्या मतदार याद्यांमध्ये नावे नोंदविलेल्या व्यक्तींचा मिळून बनलेला निकाय, असा आहे ; (ग) “ मधली पातळी ” याचा अर्थ, एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाने, या भागाच्या प्रयोजनांसाठी मधली पातळी म्हणून जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेली, ग्राम व जिल्हा पातळी यांमधील पातळी, असा आहे ; (घ) “ पंचायत ” याचा अर्थ, ग्रामीण क्षेत्रांसाठी, अनुच्छेद 243ख अन्वये घटित केलेली स्वराज्य संस्था (मग तिला कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो), असा आहे ; (ङ) “ पंचायत क्षेत्र ” याचा अर्थ, एखाद्या पंचायतीचे प्रादेशिक क्षेत्र, असा आहे; (च) “ लोकसंख्या ” याचा अर्थ, जिची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली असेल अशा लगतपूर्वीच्या जनगणनेद्वारे निश्चित केलेली लोकसंख्या, असा आहे ; (छ) “ ग्राम ” याचा अर्थ, राज्यपालाने, या भागाच्या प्रयोजनांसाठी ग्राम असल्याचे जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट केलेले एखादे ग्राम, असा आहे आणि यात अशा प्रकारे विनिर्दिष्ट केलेल्या ग्रामांच्या गटाचा समावेश होतो.
अनुच्छेद 243A — ग्रामसभा
ग्रामसभा.—ग्रामसभा, ग्रामपातळीवर राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा अधिकारांचा वापर करू शकेल व अशी कार्ये करू शकेल.
अनुच्छेद 243B — पंचायती घटित करणे
पंचायती घटित करणे.—(1) या भागाच्या तरतुदींनुसार प्रत्येक राज्यामध्ये ग्रामपातळीवर, मधल्या पातळीवर व जिल्हा पातळीवर पंचायती घटित करण्यात येतील. (2) खंड (1) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, वीस लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या नसेल अशा एखाद्या राज्यात मधल्या पातळीवरील पंचायती घटित करण्यात येणार नाहीत.
अनुच्छेद 243C — पंचायतींची रचना
पंचायतींची रचना.—(1) या भागाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळास, पंचायतींच्या रचनेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील : परंतु असे की, कोणत्याही पातळीवरील पंचायतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या अशा पंचायतीमधील जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य होईल तेथवर, संपूर्ण राज्यभर सारखेच राहील. (2) पंचायतीमधील सर्व जागा, पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघांमधून थेट निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्तींद्वारे भरण्यात येतील आणि या प्रयोजनासाठी, प्रत्येक पंचायत क्षेत्राची प्रादेशिक मतदारसंघामध्ये अशा रीतीने विभागणी करण्यात येईल की, प्रत्येक मतदारसंघातील लोकसंख्या आणि त्या मतदारसंघासाठी नेमून दिलेल्या जागांची संख्या यांचे गुणोत्तर, व्यवहार्य होईल तेथवर, संपूर्ण पंचायत क्षेत्रामध्ये सारखेच राहील. 86 (3) राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे— (क) ग्राम पातळीवरील पंचायतींच्या अध्यक्षांना, मधल्या पातळीवरील पंचायतींमध्ये किंवा, जेथे मधल्या पातळीवरील पंचायती नसतील अशा एखाद्या राज्याच्या बाबतीत, जिल्हा पातळीवरील पंचायतींमध्ये ; (ख) मधल्या पातळीवरील पंचायतींच्या अध्यक्षांना, जिल्हा पातळीवरील पंचायतींमध्ये ; (ग) जो मतदारसंघ ग्राम पातळीव्यतिरिक्त अन्य पातळीवरील पूर्ण किंवा आंशिक पंचायत क्षेत्र मिळून बनलेला आहे त्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या, लोकसभा सदस्यांना आणि राज्याच्या विधानसभा सदस्यांना अशा पंचायतींमध्ये ; (घ) राज्यसभा सदस्यांना व राज्याच्या विधानपरिषद सदस्यांना जेव्हा त्यांची,— (एक) मधल्या पातळीवरील एखाद्या पंचायत क्षेत्रामध्ये, मतदार म्हणून नोंदणी झालेली असेल तेव्हा, मधल्या पातळीवरील पंचायतीमध्ये, (दोन) जिल्हा पातळीवरील पंचायत क्षेत्रामध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झालेली असेल तेव्हा, जिल्हा पातळीवरील पंचायतीमध्ये, प्रतिनिधित्व देण्यासाठी तरतूद करू शकेल. (4) पंचायतीच्या अध्यक्षाला आणि पंचायतीच्या इतर सदस्यांना—मग ते पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघातून थेट निवडणुकीद्वारे निवडून आलेले असोत वा नसोत—पंचायतीच्या बैठकींमध्ये मतदान करण्याचा हक्क असेल. (5) (क) ग्राम पातळीवरील पंचायतीचा अध्यक्ष हा, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रीतीने निवडण्यात येईल; (ख) मधल्या पातळीवरील किंवा जिल्हा पातळीवरील पंचायतीचा अध्यक्ष, तिच्या निर्वाचित सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून निवडण्यात येईल.
अनुच्छेद 243D — जागांचे आरक्षण
जागांचे आरक्षण.—(1) प्रत्येक पंचायतीमध्ये,— (क) अनुसूचित जातींसाठी ; आणि (ख) अनुसूचित जनजातींसाठी, जागा राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे, त्या पंचायतीमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य होईल तेथवर, त्या पंचायत क्षेत्रामधील अनुसूचित जातीच्या किंवा त्या पंचायत क्षेत्रामधील अनुसूचित जनजातीच्या लोकसंख्येचे त्या क्षेत्रामधील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल तेच असेल आणि अशा जागा, पंचायतीमधील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटप करता येतील. (2) खंड (1) अन्वये राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा, अनुसूचित जातीच्या, किंवा, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. (3) प्रत्येक पंचायतीमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा (अनुसूचित जातीच्या व अनुसूचित जनजातीच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येसह), महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा जागा, पंचायतीमधील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटप करता येतील. (4) ग्राम किंवा अन्य कोणत्याही पातळीवरील पंचायतींमधील अध्यक्षांची पदे, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रीतीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती व महिला यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात येतील : 87 परंतु असे की, कोणत्याही राज्यामधील प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीमधील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या अध्यक्षांच्या पदांच्या संख्येचे प्रत्येक पातळीवरील पंचायतीमधील अशा पदांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य होईल तेथवर, राज्यामधील अनुसूचित जातीच्या किंवा अनुसूचित जनजातीच्या लोकसंख्येचे राज्याच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्याच प्रमाणाएवढे असेल : परंतु आणखी असे की, प्रत्येक पातळीवरील पंचायतींमधील अध्यक्षांच्या पदांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढी पदे, महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील : परंतु तसेच, या खंडान्वये राखून ठेवलेल्या या पदांचे प्रत्येक पातळीवरील विविध पंचायतींमध्ये आळीपाळीने वाटप करण्यात येईल. (5) खंड (1) आणि (2) अन्वये जागांचे आरक्षण आणि खंड (4) अन्वये अध्यक्षांच्या पदांचे आरक्षण हे (महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त), अनुच्छेद 334 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर निष्प्रभावी होईल; (6) या भागामधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, राज्याच्या विधानमंडळास, नागरिकांच्या मागास वर्गासाठी कोणत्याही पंचायतीमध्ये जागा राखून ठेवण्याकरिता किंवा कोणत्याही पातळीवरील पंचायतींमध्ये अध्यक्षांची पदे राखून ठेवण्याकरिता कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.
अनुच्छेद 243E — पंचायतींचा कालावधी, इत्यादी
पंचायतींचा कालावधी, इत्यादी.—(1) प्रत्येक पंचायत त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नसेल तर, तिच्या पहिल्या बैठकीकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही. (2) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामधील कोणतीही सुधारणा, अशा सुधारणेच्या लगतपूर्वी कार्यरत असलेल्या कोणत्याही पातळीवरील कोणत्याही पंचायतीचे, खंड (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला तिचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत, विसर्जन करण्याकरिता परिणामक होणार नाही. (3) एखादी पंचायत घटित करण्याची निवडणूक,— (क) खंड (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला तिचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी ; (ख) तिचे विसर्जन झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी ; पूर्ण करण्यात येईल : परंतु असे की, ज्या कालावधीसाठी विसर्जित पंचायत चालू राहिली असती तो उर्वरित कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असेल त्या बाबतीत, अशा कालावधीसाठी पंचायत घटित करण्याकरिता या खंडान्वये कोणतीही निवडणूक घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. (4) एखाद्या पंचायतीचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी, तिचे विसर्जन झाल्यामुळे घटित केलेली पंचायत ही, खंड (1) अन्वये ज्या कालावधीसाठी ती विसर्जित पंचायत, तिचे विसर्जन झाले नसते तर अस्तित्वात राहिली असती, तेवढ्याच उर्वरित कालावधीसाठी अस्तित्वात राहील.
अनुच्छेद 243F — सदस्यत्वाबाबत अपात्रता
सदस्यत्वाबाबत अपात्रता.—(1) एखादी व्यक्ती, एखाद्या पंचायतीची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास किंवा सदस्य असण्यास पुढील बाबतीत अपात्र असेल:— (क) जर संबंधित राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला अशा प्रकारे अपात्र ठरविण्यात आलेले असेल तर : परंतु असे की, कोणत्याही व्यक्तीस, जर तिने वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण केलेली असतील तर, ती पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे या कारणास्तव अपात्र ठरविण्यात येणार नाही ; (ख) जर राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला अशा प्रकारे अपात्र ठरविण्यात आलेले असेल तर, (2) पंचायतीचा एखादा सदस्य, खंड (1) मध्ये नमूद केलेल्या अपात्रतांपैकी कोणत्याही अपात्रतेस अधीन झाला आहे किंवा कसे याबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा प्राधिकाऱ्याकडे व अशा रीतीने निर्णयार्थ सोपविण्यात येईल. 88
अनुच्छेद 243G — पंचायतींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या
पंचायतींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या.—या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पंचायतींना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे या दृष्टीने, त्यांना आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार देऊ शकेल आणि,— (क) आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय यांसाठी योजना तयार करण्याच्या ; (ख) अकराव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या बाबींच्या संबंधातील योजनांसहित त्यांच्याकडे सोपविण्यात येतील अशा, आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायविषयक योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या, बाबतीत या कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा शर्तींना अधीन राहून, समुचित पातळीवरील पंचायतींना अधिकार व जबाबदाऱ्या सोपविण्याच्या तरतुदींचा अशा कायद्यामध्ये अंतर्भाव करू शकेल.
अनुच्छेद 243H — पंचायतींचा कर लादण्याचा अधिकार आणि पंचायतींचे निधी
पंचायतींचा कर लादण्याचा अधिकार आणि पंचायतींचे निधी.—राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल,— (क) अशा कार्यपद्धतीनुसार आणि अशा मर्यादांना अधीन राहून असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी आकारण्यास, वसूल करण्यास आणि विनियोजित करण्यास पंचायतीला प्राधिकार देऊ शकेल ; (ख) अशा प्रयोजनांसाठी आणि अशा शर्तींना आणि मर्यादांना अधीन राहून, राज्य शासनाने आकारलेला व वसूल केलेला असा कर, शुल्क, पथकर आणि फी पंचायतीकडे नेमून देऊ शकेल ; (ग) असे सहायक अनुदान राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना देण्याची तरतूद करू शकेल ; आणि (घ) असा निधी, अनुक्रमे पंचायतींद्वारे किंवा पंचायतींच्या वतीने स्वीकारलेला सर्व पैसा जमाखाती टाकण्यासाठी आणि तसेच त्यातून तो काढून घेण्यासाठी स्थापन करण्याची तरतूद करू शकेल.
अनुच्छेद 243I — Constitution of Finance Commission to review financial position
आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग घटित करणे.—(1) राज्याचा राज्यपाल, संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1992 याच्या प्रारंभापासून, शक्य होईल तितक्या लवकर, एक वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच, पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी एक वित्त आयोग घटित करील आणि तो पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालाकडे शिफारशी करील :— (क) (एक) या भागाअन्वये राज्य आणि पंचायतींमध्ये ज्यांची विभागणी करता येईल असे, राज्याकडून आकारण्याजोगे असलेले कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांपासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य आणि पंचायतींमध्ये वितरण आणि अशा उत्पन्नाच्या त्यांच्या त्यांच्या हिश्शांचे सर्व पातळ्यांवरील पंचायतींमध्ये वाटप ; (दोन) पंचायतीकडे नेमून देण्यात येतील किंवा पंचायतीकडून विनियोजित केले जातील असे कर, शुल्क आणि फी यांचे निर्धारण ; (तीन) राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना द्यावयाचे सहायक अनुदान, यांचे नियमन करणारी तत्त्वे ; (ख) पंचायतींची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना ; (ग) पंचायतीची आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून, राज्यपालाने वित्त आयोगाकडे निर्देशिलेली अन्य कोणतीही बाब. (2) राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, आयोगाची रचना, त्याचे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यासाठी ज्या आवश्यक असतील अशा पात्रता आणि ज्या रीतीने त्याची निवड करण्यात येईल ती रीत, याबाबत तरतूद करू शकेल. (भाग नऊ–पंचायती) 89 (3) आयोग, त्याची कार्यपद्धती निश्चित करील आणि त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याला राज्याचे विधानमंडळ कायद्याने प्रदान करील असे अधिकार असतील. (4) राज्यपाल, या अनुच्छेदान्वये आयोगाने केलेली प्रत्येक शिफारस, त्यावर केलेल्या कारवाईसंबंधीच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनासह राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.
अनुच्छेद 243J — पंचायतींच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा
पंचायतींच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा.—राज्याच्या विधानमंडळास, पंचायतींकडून लेखे ठेवले जाण्याच्या संबंधात आणि अशा लेख्यांच्या लेखापरीक्षेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.
अनुच्छेद 243K — पंचायतींच्या निवडणुका
पंचायतींच्या निवडणुका.—(1) पंचायतींच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या, आणि निवडणुका घेण्याच्या कामाचे अधीक्षण, संचालन व नियंत्रण, राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या राज्य निवडणूक आयुक्ताचा समावेश असणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असेल. (2) राज्याच्या विधानमंडळाकडून केल्या जाणाऱ्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या पदाच्या सेवाशर्ती आणि पदावधी, राज्यपाल नियमाद्वारे निश्चित करील, त्याप्रमाणे असेल : परंतु असे की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला त्याच्या पदावरून ज्या रीतीने व ज्या कारणावरून दूर केले जाते त्या व्यतिरिक्त अन्य रीतीने व अन्य कारणावरून राज्य निवडणूक आयुक्ताला दूर केले जाणार नाही, आणि राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या सेवाशर्तींमध्ये त्याच्या नियुक्तीनंतर, त्याला अहितकारक होतील अशा प्रकारे बदल केला जाणार नाही. (3) खंड (1) द्वारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपविण्यात आलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल असा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने केल्यास, राज्याचा राज्यपाल, राज्य निवडणूक आयोगास असा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देईल. (4) या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पंचायतींच्या निवडणुकांशी संबंधित किंवा निगडित असणाऱ्या सर्व बाबींसाठी तरतूद करू शकेल.
अनुच्छेद 243L — संघ राज्यक्षेत्रांना लागू असणे
संघ राज्यक्षेत्रांना लागू असणे.—या भागाच्या तरतुदी, संघ राज्यक्षेत्रांना लागू होतील आणि, एखाद्या संघ राज्यक्षेत्राला त्या लागू करताना, राज्याच्या राज्यपालांचे निर्देश हे, जणू काही अनुच्छेद 239 अन्वये नियुक्त केलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाचे निर्देश असल्याप्रमाणे आणि एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाचे किंवा विधानसभेचे निर्देश हे, जणू काही विधानसभा असलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधातील त्या विधानसभेचे निर्देश असल्याप्रमाणे, त्या तरतुदी प्रभावी होतील : परंतु असे की, राष्ट्रपती, जाहीर अधिसूचनेद्वारे, असा निदेश देऊ शकेल की, या भागाच्या तरतुदी, त्या अधिसूचनेत तो विनिर्दिष्ट करील अशा अपवादांना आणि फेरबदलांना अधीन राहून, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्राला किंवा त्याच्या भागाला लागू होतील.
अनुच्छेद 243M — विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे
विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे.—(1) या भागातील कोणतीही बाब, अनुच्छेद 244 च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना, आणि खंड (2) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जनजाती क्षेत्रांना लागू होणार नाही. (2) या भागातील कोणतीही बाब,— (क) नागालँड, मेघालय आणि मिझोरम ही राज्ये ; (ख) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ज्यासाठी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आहेत अशी मणिपूर राज्यातील पहाडी क्षेत्रे, यांस लागू होणार नाही. (भाग नऊ–पंचायती) 90 (3) या भागातील,— (क) जिल्हा स्तरावरील पंचायतींशी संबंधित कोणतीही बाब, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये ज्यासाठी दार्जिलिंग गोरखा पहाडी परिषद अस्तित्वात आहे अशा पश्चिम बंगाल राज्यातील दार्जिलिंग जिल्ह्याच्या पहाडी क्षेत्रांना लागू होणार नाही ; (ख) कोणत्याही बाबीचा अन्वयार्थ, ज्यामुळे अशा कायद्यान्वये घटित केलेल्या दार्जिलिंग गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना बाधा पोहोचेल, अशा प्रकारे लावण्यात येणार नाही. 1[(3क) अनुसूचित जातींसाठी जागा राखून ठेवण्याशी संबंधित असणारी अनुच्छेद 243घ मधील कोणतीही गोष्ट, अरुणाचल प्रदेश राज्याला लागू होणार नाही.] (4) या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,— (क) खंड (2) च्या उप-खंड (क) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राज्य विधानमंडळास, जर त्या राज्याच्या विधानसभेने त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या बहुमताने आणि त्या सभागृहात उपस्थित असलेल्या व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशापेक्षा कमी असणार नाही एवढ्या बहुमताने, तशा आशयाचा ठराव मंजूर केला तर, खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांखेरीज, कोणतेही असल्यास, त्या राज्यामध्ये या भागाचा कायद्याद्वारे विस्तार करता येईल ; (ख) संसदेला, कायद्याद्वारे, अशा कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील असे अपवाद व फेरबदल यांना अधीन राहून, खंड (1) मध्ये निर्देशिलेल्या अनुसूचित क्षेत्रामध्ये व जनजाति क्षेत्रामध्ये या भागातील तरतुदींचा विस्तार करता येईल, आणि कोणताही असा कायदा, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांसाठी या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.
अनुच्छेद 243N — विद्यमान कायदे व पंचायती अस्तित्त्वात राहणे
विद्यमान कायदे व पंचायती अस्तित्त्वात राहणे.—या भागामध्ये काहीही असले तरी, संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1992 याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी एखाद्या राज्यामध्ये अंमलात असलेल्या पंचायतींशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही कायद्यातील, या भागातील तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतूद, सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा इतर सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून सुधारित किंवा निरसित केली जाईपर्यंत किंवा अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे अगोदरचे असेल तेथवर, अंमलात असण्याचे चालू राहील : परंतु असे की, अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अस्तित्त्वात असलेल्या सर्व पंचायती, त्या राज्याच्या विधानसभेकडून किंवा, त्या राज्याची विधानपरिषद असल्यास, त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहाकडून तशा आशयाचा ठराव मंजूर करून त्याद्वारे तत्पूर्वी विसर्जित केलेल्या नसल्यास, त्यांचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत अस्तित्वात राहतील.
अनुच्छेद 243O — निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध
निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध.—या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,— (क) अनुच्छेद 243ट अन्वये केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या, मतदारसंघाचे परिसीमन करणे किंवा अशा मतदारसंघामध्ये जागांचे वाटप करणे यांच्याशी संबंधित कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही ; (ख) कोणत्याही पंचायतीची कोणतीही निवडणूक राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा तद्न्वये, तरतूद केलेल्या अशा प्राधिकाऱ्याकडे आणि तशा रीतीने, निवडणूक विनंतीअर्ज सादर केल्याखेरीज अन्य रीतीने प्रश्नास्पद करता येणार नाही.] (भाग नऊ–पंचायती) 91 नगरपालिका