Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 149
Questions lawful in cross-examination
When a witness is cross-examined, he may, in addition to the questions hereinbefore referred to, be asked any questions which tend—
(a) to test his veracity; or
(b) to discover who he is and what is his position in life; or
(c) to shake his credit, by injuring his character, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture: Provided that in a prosecution for an offence under section 64, section 65, section 66, section 67, section 68, section 69, section 70 or section 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or for attempt to commit any such offence, where the question of consent is an issue, it shall not be permissible to adduce evidence or to put questions in the cross-examination of the victim as to the general immoral character, or previous sexual experience, of such victim with any person for proving such consent or the quality of consent.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारतीय साक्ष्य क़ानून में प्रतिपरीक्षण को परंपरागत रूप से व्यापक गुंजाइश दी गई है ताकि न्यायालय यह ठीक से जाँच सके कि गवाह ईमानदार और भरोसेमंद है या नहीं, भले ही इसका अर्थ असहज या आत्म-अपराध-सिद्धि वाले प्रश्न हों। लेकिन यौन-आक्रमण के मुकदमों में इस व्यापक शक्ति का ऐतिहासिक रूप से दुरुपयोग हुआ, जहाँ बचाव पक्ष पीड़िता के पूर्व यौन आचरण या ‘चरित्र’ पर वार करके यह सुझाता था कि उसने सहमति दी होगी — जिसे पीड़िताओं को पुनः आहत करने वाला और विशिष्ट घटना के तथ्यों से असंबद्ध माना गया। दीर्घकालीन वकालत और न्यायालयी आलोचना (विशेषकर 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार के बाद) के पश्चात, संसद ने एक उपबंध जोड़ा जिसने ऐसे चरित्र या यौन-इतिहास साक्ष्य पर ‘रेप-शील्ड’ ढंग से रोक लगा दी, और यह सुरक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (धारा 146) से आगे बढ़ाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) में भी अपनाई गई।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
साक्ष्य अधिनियम में यह स्पष्ट उपबंध जोड़े जाने से पहले भी, सर्वोच्च न्यायालय ने State of Punjab v. Gurmit Singh (1996) में कहा था कि बलात्कार पीड़िता का ‘शिथिल नैतिक चरित्र’ इस बात से असंगत है कि उसने आरोपित विशेष कृत्य के लिए सहमति दी थी या नहीं, और ट्रायल न्यायालयों को पीड़िताओं के चरित्र-हनन से सावधान किया था। Sakshi v. Union of India (2004) ने पीड़ित-संवेदनशील प्रक्रियाओं की दिशा में और बल दिया। इन न्यायिक प्रवृत्तियों के आधार पर 2013 के Criminal Law (Amendment) Act ने पुराने साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में रेप-शील्ड उपबंध जोड़ा — वही पाठ अब BSA, 2023 की धारा 149 में निहित है — जिससे यह सिद्धांत पक्का हुआ कि पीड़िता के पूर्व यौन आचरण या सामान्य चरित्र से सहमति का निरूपण नहीं किया जा सकता।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: वकील प्रतिपरीक्षण में गवाह से बिल्कुल कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई सीमा नहीं।
तथ्य: कानून ईमानदारी या चरित्र की जाँच के लिए व्यापक प्रश्नों की अनुमति तो देता है, परन्तु जब सहमति मुद्दा हो, तब यौन-आक्रमण पीड़िता के पूर्व यौन-इतिहास या सामान्य ‘अनैतिक चरित्र’ से जुड़े प्रश्नों पर विशिष्ट रूप से रोक लगाता है।
मिथक: गवाह चरित्र-संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर सकता है क्योंकि उत्तर उसे अपराधसिद्ध कर सकता है।
तथ्य: प्रावधान स्पष्ट कहता है कि ऐसे प्रश्न तब भी पूछे जा सकते हैं, भले ही उत्तर गवाह को अपराधसिद्ध करे या उसे दंड/दायित्व के जोखिम में डाले — सिवाय उन स्थितियों के जहाँ विशेष रेप-शील्ड उपबंध लागू होता है।
मिथक: यह सुरक्षा सभी अपराधों पर लागू होती है।
तथ्य: रेप-शील्ड उपबंध भारतीय न्याय संहिता, 2023 (धारा 64 से 71) में सूचीबद्ध विशिष्ट अपराधों और उनके प्रयासों तक सीमित है, जहाँ सहमति प्रश्नगत हो।