Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
धारा 115
Presumption as to certain offences
(1) Where a person is accused of having committed any offence specified in sub-section (2), in—
(a) any area declared to be a disturbed area under any enactment for the time being in force, making provision for the suppression of disorder and restoration and maintenance of public order; or
(b) any area in which there has been, over a period of more than one month, extensive disturbance of the public peace, and it is shown that such person had been at a place in such area at a time when firearms or explosives were used at or from that place to attack or resist the members of any armed forces or the forces charged with the maintenance of public order acting in the discharge of their duties, it shall be presumed, unless the contrary is shown, that such person had committed such offence.
(2) The offences referred to in sub-section (1) are the following, namely:—
(a) an offence under section 147, section 148, section 149 or section 150 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023;
(b) criminal conspiracy or attempt to commit, or abetment of, an offence under section 149 or section 150 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह प्रावधान Indian Evidence Act, 1872 की धारा 114A की निरंतरता है, जिसे 1983 में तीव्र उग्रवाद और नागरिक अशांति (उदाहरणतः पंजाब) के दौर में जोड़ा गया था, जब भीड़ों या इमारतों के भीतर से सुरक्षा बलों पर बार-बार आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों से हमले होते थे। दंगे जैसी अराजक परिस्थितियों में व्यक्तिगत दोष सिद्ध करना अत्यंत कठिन था, इसलिए विधायकों ने भार-ए-प्रमाण को आंशिक रूप से पलटा: यदि कोई व्यक्ति उस स्थान पर मौजूद मिले जहाँ से सुरक्षा बलों पर हमला शुरू हुआ, तो अभियोजन को शून्य से सब कुछ साबित करने के बजाय उस व्यक्ति पर यह दायित्व होगा कि वह अपनी मौजूदगी का स्पष्टीकरण दे और सहभागिता से इनकार को सिद्ध करे।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह धारा कहती है कि व्यक्ति स्वतः दोषी माना जाएगा और उसे बचाव का कोई अवसर नहीं मिलेगा।
तथ्य: यह अनुमेय अनुमान खंडनीय है—व्यक्ति साक्ष्य प्रस्तुत करके दिखा सकता है कि उसने अपराध नहीं किया; यह केवल इस बात को बदलता है कि सबूत का भार किस पर है।
मिथक: यह किसी भी अपराध पर लागू होता है जो दंगाग्रस्त क्षेत्र में किया गया हो।
तथ्य: यह केवल उपधारा (2) में सूचीबद्ध अवैध-सभा/दंगा संबंधी विशिष्ट अपराधों पर लागू होता है, और तभी जब उस व्यक्ति के स्थान से सशस्त्र बलों या लोक-व्यवस्था बलों पर आग्नेयास्त्रों या विस्फोटकों का प्रयोग किया गया हो।