यदि किसी दस्तावेज़ पर गवाहों के हस्ताक्षर हों, तो उसे सिद्ध करने के लिए गवाहों को हमेशा अदालत में लाना ही पड़ेगा।

न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि गवाह तभी पेश किए जाने चाहिए जब स्वयं कानून उस दस्तावेज़ के अभिप्रमाणन को आवश्यक ठहराए (जैसे वसीयत)। यदि अभिप्रमाणन केवल स्वैच्छिक था, तो दस्तावेज़ को सामान्य साक्ष्यों से सिद्ध किया जा सकता है।

किसी भी दस्तावेज़ पर गवाहों के हस्ताक्षर जोड़ देने से वह अधिक बाध्यकारी हो जाता है या उसे चुनौती देना कठिन हो जाता है।

ऐसे दस्तावेज़ में गवाह जोड़ना, जिसमें कानूनन इसकी आवश्यकता नहीं है, अदालत में उसे सिद्ध करने की पद्धति नहीं बदलता; वह सामान्य तरीकों से ही सिद्ध होगा, जैसे हस्ताक्षर की पहचान या स्वीकृति से।

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

धारा 71

Proof of document not required by law to be attested

An attested document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested.§

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारतीय साक्ष्य विधि (पहले Indian Evidence Act, 1872, और अब Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023) उन दस्तावेज़ों के प्रमाणन के लिए कड़े नियम बताती है जिनका विधि द्वारा अभिप्रमाणन/साक्ष्यकरण (अटेस्टेशन) आवश्यक है, जैसे वसीयतें या कुछ विलेख — प्रायः कम-से-कम एक अभिप्रमाणित गवाह का अदालत में बयान अपेक्षित होता है। लेकिन लोग एहतियात या प्रथा के कारण उन कागज़ों पर भी गवाहों के हस्ताक्षर करवा देते हैं जिनमें कानून ऐसी मांग नहीं करता, जैसे समझौते, रसीदें या पत्र। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि ऐसी स्वैच्छिक, अनिवार्य न होने वाली अभिप्रमाणन-प्रक्रिया दस्तावेज़ को सख्त प्रमाण-श्रेणी में नहीं ले जाती; उसे सामान्य तरीकों से सिद्ध किया जा सकता है, जैसे हस्ताक्षर की स्वीकृति, लिखावट के साक्ष्य, या निष्पादन के बारे में गवाह का बयान।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

Indian Evidence Act, 1872 के अनुरूप प्रावधान (Section 72) के अंतर्गत, न्यायालयों ने लगातार माना है कि अभिप्रमाणित दस्तावेज़ों को सिद्ध करने के विशेष, कड़े नियम तभी लागू होते हैं जब दस्तावेज़ की वैधता के लिए कानूनन अभिप्रमाणन आवश्यक हो (जैसे वसीयत या संपत्ति के कुछ अंतरण)। जहाँ अभिप्रमाणन केवल स्वैच्छिक या प्रथानुसार हो, वहाँ न्यायालयों ने दस्तावेज़ को किसी साधारण दस्तावेज़ की तरह माना है और सामान्य तरीकों से प्रमाण की अनुमति दी है, बिना इस पर ज़ोर दिए कि अभिप्रमाणित गवाहों को अवश्य बुलाया जाए।

आम गलतफहमियाँ

मिथक: यदि किसी दस्तावेज़ पर गवाहों के हस्ताक्षर हों, तो उसे सिद्ध करने के लिए गवाहों को हमेशा अदालत में लाना ही पड़ेगा।
तथ्य: न्यायालयों ने स्पष्ट किया है कि गवाह तभी पेश किए जाने चाहिए जब स्वयं कानून उस दस्तावेज़ के अभिप्रमाणन को आवश्यक ठहराए (जैसे वसीयत)। यदि अभिप्रमाणन केवल स्वैच्छिक था, तो दस्तावेज़ को सामान्य साक्ष्यों से सिद्ध किया जा सकता है।
मिथक: किसी भी दस्तावेज़ पर गवाहों के हस्ताक्षर जोड़ देने से वह अधिक बाध्यकारी हो जाता है या उसे चुनौती देना कठिन हो जाता है।
तथ्य: ऐसे दस्तावेज़ में गवाह जोड़ना, जिसमें कानूनन इसकी आवश्यकता नहीं है, अदालत में उसे सिद्ध करने की पद्धति नहीं बदलता; वह सामान्य तरीकों से ही सिद्ध होगा, जैसे हस्ताक्षर की पहचान या स्वीकृति से।