Constitution — Part XXI: Temporary, Transitional and Special Provisions

राज्य सूचीतील विवक्षित बाबी जणू काही समवर्ती सूचीतील बाबी असाव्यात त्याप्रमाणे त्याबाबत कायदे करण्याचा संसदेला अस्थायी अधिकार.—या संविधानात काहीही असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये संसदेला, पुढील बाबी जणू काही समवर्ती सूचीत नमूद केलेल्या असाव्यात त्याप्रमाणे त्याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार असेल, त्या बाबी अशा:— (क) सुती व लोकरी कापड, कच्चा कापूस (सरकी काढलेला व सरकी न काढलेला कापूस किंवा कपास यांसह) सरकी, कागद, (वृत्तपत्री कागद यांसह), खाद्यपदार्थ (खाद्य तेलबिया व तेल यांसह), गुरांची वैरण (पेंड व इतर खुराक यांसह), कोळसा (कोक व कोळसाजन्य पदार्थ यांसह), लोखंड, पोलाद व अभ्रक यांचा राज्यांतर्गत व्यापार व वाणिज्य आणि त्यांचे उत्पादन, पुरवठा व वितरण ; (ख) खंड (क) मध्ये उल्लेखिलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबीसंबंधीच्या कायद्यांविरुद्ध घडणारे अपराध, त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसंबंधी सर्वोच्च न्यायालय खेरीजकरून सर्व न्यायालयांची अधिकारिता व त्यांचे अधिकार आणि त्यांपैकी कोणत्याही बाबींसंबंधीची फी—पण कोणत्याही न्यायालयात घेतल्या जाणाऱ्या फीचा त्यात समावेश नाही ; परंतु, या अनुच्छेदाच्या तरतुदी नसत्या तर जो कायदा करण्यास संसद सक्षम झाली नसती असा संसदेने केलेला कोणताही कायदा, उक्त कालावधी संपताच अक्षमतेच्या व्याप्तीपर्यंत निष्प्रभावी होईल, मात्र तो संपण्यापूर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे वर्जिलेल्या गोष्टी याला अपवाद असतील.

जम्मू व काश्मीर राज्याबाबत अस्थायी तरतुदी.—(1) या संविधानात काहीही असले तरी,— (क) अनुच्छेद 238 च्या तरतुदी, जम्मू व काश्मीर राज्याच्या संबंधात लागू असणार नाहीत ; (ख) उक्त राज्याकरता कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार पुढील बाबींपुरता मर्यादित असेल :— (एक) एखादे संस्थान डोमिनिअन ऑफ इंडियात सामील होण्याबाबत नियमन करणाऱ्या सामीलनाम्यात, ज्याच्यासंबंधी डोमिनिअनच्या विधानमंडळाला त्या संस्थानाकरता कायदे करता येतील अशा बाबी म्हणून ज्या बाबी विनिर्दिष्ट केलेल्या असतील त्या बाबींशी ज्या समनुरूप असल्याचे राष्ट्रपतीने राज्याच्या शासनाचा विचार घेऊन घोषित केले आहे, अशा संघ-सूचीतील व समवर्ती सूचीतील बाबी ; आणि (दोन) त्या राज्याच्या शासनाच्या सहमतीने राष्ट्रपती आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा उक्त सूचीमधील अन्य बाबी. 164 स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ, ""राज्याचे शासन'' याचा अर्थ, राष्ट्रपतीने जम्मू व काश्मीरचा महाराजा म्हणून त्या त्या वेळी मान्यता दिलेली, महाराजांच्या दिनांक 5 मार्च, 1948 च्या उद्घोषणेनुसार त्या त्या वेळी अधिकारारूढ असलेल्या मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने कार्य करणारी व्यक्ती, असा आहे ; (ग) अनुच्छेद 1 च्या व या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्या राज्याच्या संबंधात लागू असतील ; (घ) या संविधानाच्या अन्य तरतुदींपैकी, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे* विनिर्दिष्ट करील अशा तरतुदी, असे विनिर्दिष्ट अपवाद व फेरबदल यांसह त्या राज्याच्या संबंधात लागू असतील : परंतु असे की, उप-खंड (ख) च्या परिच्छेद (एक) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या संस्थानाच्या सामीलनाम्यातील विनिर्दिष्ट बाबींशी संबंधित असेल असा कोणताही आदेश, त्या राज्याच्या शासनाचा विचार घेतल्याखेरीज काढला जाणार नाही : परंतु आणखी असे की, लगतपूर्व परंतुकात निर्दिष्ट केलेल्या बाबींहून अन्य बाबींशी संबंधित असेल असा कोणताही आदेश, त्या शासनाची सहमती असल्याखेरीज काढला जाणार नाही. (2) जर खंड (1) च्या उप-खंड (ख) परिच्छेद (दोन) मध्ये किंवा त्या खंडाच्या उप-खंड (घ) मधील दुसऱ्या परंतुकात निर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या शासनाची सहमती, त्या राज्याचे संविधान तयार करण्यासाठी संविधानसभा आमंत्रित केली जाण्यापूर्वी देण्यात आली असेल तर, अशा संविधानसभेने त्या सहमतीसंबंधी निर्णय घ्यावा, यासाठी ती तिच्यासमोर ठेवली जाईल. (3) या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, राष्ट्रपतीला, तो विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून हा अनुच्छेद प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल किंवा तेव्हापासून विनिर्दिष्ट अशाच अपवादांसह व फेरबदलांसह प्रवर्तनात राहील, असे जाहीर अधिसूचनेद्वारे घोषित करता येईल : परंतु असे की, राष्ट्रपतीने अशी अधिसूचना काढण्यापूर्वी, 1[खंड (2) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या विधानसभेची] शिफारस आवश्यक असेल.

3 **** महाराष्ट्र व गुजरात या राज्यांबाबत विशेष तरतूद.— 4[(1) * * * * *] (2) या संविधानात काहीही असले तरी, 5[महाराष्ट्र किंवा गुजरात या राज्यांबाबत] काढलेल्या आदेशाद्वारे राष्ट्रपतीला पुढील गोष्टींसाठी राज्यपालावर कोणतीही विशेष जबाबदारी सोपविण्याची तरतूद करता येईल:— (क) विदर्भ, मराठवाडा 6[व उर्वरित महाराष्ट्र किंवा, यथास्थिति,] सौराष्ट्र, कच्छ व उर्वरित गुजरात यांच्यासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करून, त्यांपैकी मंडळाच्या कामकाजाचा अहवाल दरवर्षी राज्य विधानसभेसमोर ठेवला जाईल अशी तजवीज करणे ; (ख) सबंध राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, उक्त क्षेत्रांवरील विकास खर्चासाठी निधीचे समन्याय वाटप करणे ; आणि (ग) सबंध राज्याच्या गरजा साकल्याने लक्षात घेऊन, उक्त सर्व क्षेत्रांबाबत तंत्रशिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यांसाठी पर्याप्त सोयी व राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील सेवांमध्ये नोकरीची पर्याप्त संधी उपलब्ध करणारी समन्याय व्यवस्था करणे.] 165

नागालँड राज्याबाबत विशेष तरतूद.—(1) या संविधानात काहीही असले तरी,— (क) (एक) नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, (दोन) नागांचा रूढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती, (तीन) नागांच्या रुढीप्राप्त कायद्यानुसार निर्णय देणे, हे ज्यांत अंतर्भूत आहे असे दिवाणी व फौजदारी न्यायदान, (चार) जमीन व तिच्यातील साधनसंपत्ती यांचे स्वामित्व व हस्तांतरण, यांबाबत संसदेचा कोणताही अधिनियम, नागालँडच्या विधानसभेने ठरावाद्वारे तसे ठरविल्याशिवाय नागालँड राज्याला लागू होणार नाही ; (ख) नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या लगतपूर्वी नागा हिल्स त्युएनसांग क्षेत्रात उद्भवणारी अंतर्गत अशांतता नागालँडच्या राज्यपालाच्या मते जोपर्यंत तेथे किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात चालू आहेत तितका काळ, त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था यांबाबत त्याच्यावर विशेष जबाबदारी असेल आणि त्यासंबंधीची आपली कार्ये पार पाडताना करावयाच्या कारवाईबाबत राज्यपाल, मंत्रिपरिषदेचा विचार घेतल्यानंतर, आपल्या वैयक्तिक निर्णयशक्तीचा वापर करील : परंतु असे की, जर कोणतीही बाब ही, जिच्याबाबत या उप-खंडान्वये राज्यपालाने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कार्य करणे आवश्यक आहे अशी बाब आहे की नाही, असा प्रश्न उद्भवला तर, राज्यपालाचा स्वविवेकानुसार निर्णय अंतिम असेल आणि त्याने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधीग्राह्यता ही, त्याने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कार्य करावयास हवे होते किंवा नको होते, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही : परंतु आणखी असे की, जर नागालँड राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था यांबाबत राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असण्याची यापुढे आवश्यकता नाही यासंबंधी राष्ट्रपतीची, राज्यपालाकडून अहवाल मिळाल्यावरून किंवा अन्यथा खात्री झाली तर, तो, आदेशाद्वारे, राज्यपालावरची अशी जबाबदारी, आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून संपुष्टात येईल, असा निदेश देऊ शकेल ; (ग) अनुदानाच्या कोणत्याही मागणीसंबंधी आपली शिफारस करताना, नागालँडचा राज्यपाल, कोणत्याही विशिष्ट सेवेसाठी किंवा प्रयोजनासाठी भारत सरकारने भारताच्या एकत्रित निधीतून पुरविलेल्या कोणत्याही पैशाचा समावेश त्या सेवेशी किंवा प्रयोजनाशी संबंधित असलेल्या अनुदानाच्या मागणीत असेल व अन्य कोणत्याही मागणीत असणार नाही, याची सुनिश्चिती करील ; (घ) नागालँडचा राज्यपाल जाहीर अधिसूचनेद्वारे याबाबतीत विनिर्दिष्ट करील अशा दिनांकापासून त्युएनसांग जिल्ह्याकरता पस्तीस सदस्यांची मिळून बनलेली एक प्रादेशिक परिषद स्थापन करण्यात येईल व राज्यपाल स्वविवेकानुसार पुढील गोष्टींकरता तरतूद करणारे नियम करील,— (एक) प्रादेशिक परिषदेची रचना व प्रादेशिक परिषदेचे सदस्य ज्या रीतीने निवडले जातील ती रीत : परंतु असे की, त्युएनसांग जिल्ह्याचा उप आयुक्त हा प्रादेशिक परिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष असेल आणि प्रादेशिक परिषदेचा उपाध्यक्ष, तिचे सदस्य त्यांच्यामधून निवडून देतील ; (दोन) प्रादेशिक परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडले जाण्यासाठी आणि राहण्यासाठी लागणाऱ्या अर्हता ; (तीन) प्रादेशिक परिषदेच्या सदस्यांचा पदावधी आणि त्यांना प्रदेय असलेले वेतन व भत्ते, कोणतेही असल्यास ; 166 (चार) प्रादेशिक परिषदेची कार्यपद्धती व तिचे कामकाज चालवणे ; (पाच) प्रादेशिक परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती ; आणि (सहा) प्रादेशिक परिषद घटित करण्यासाठी आणि तिचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी ज्या बाबतीत नियम करणे आवश्यक आहे, अशी अन्य कोणतीही बाब. (2) या संविधानात काहीही असले तरी, नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीपर्यंत किंवा राज्यपाल यासंबंधात प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशींवरून जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा आणखी कालावधीपर्यंत,— (क) त्युएनसांग जिल्ह्याचे प्रशासन राज्यपालाकडून चालवले जाईल ; (ख) सबंध नागालँड राज्याच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने नागालँडच्या शासनाला काही पैसा पुरवला असेल त्या बाबतीत, राज्यपाल, स्वविवेकानुसार त्या पैशाची त्युएनसांग जिल्हा व उर्वरित राज्य यांच्यामध्ये समन्याय्य वाटप करण्याची व्यवस्था करील ; (ग) नागालँड विधानमंडळाचा कोणताही अधिनियम, राज्यपालाने प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशीवरून जाहीर अधिसूचनेद्वारे तसा निदेश दिल्याशिवाय त्युएनसांग जिल्ह्यास लागू होणार नाही आणि अशा कोणत्याही अधिनियमाबाबत असा निदेश देताना राज्यपाल, तो अधिनियम त्युएनसांग जिल्ह्यास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास लागू होताना, प्रादेशिक परिषदेच्या शिफारशीवरून राज्यपाल विनिर्दिष्ट करील अशा अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह प्रभावी होईल, असा निदेश देऊ शकेल : परंतु असे की, या उप-खंडान्वये दिलेला कोणताही निदेश, त्याचा भूतलक्षी प्रभाव असेल अशा प्रकारे देता येईल ; (घ) राज्यपालाला, त्युएनसांग जिल्ह्यात शांतता नांदावी, त्याची प्रगती व्हावी व त्याचे शासन सुविहित व्हावे यासाठी विनियम करता येतील आणि त्याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही विनियमांद्वारे त्या जिल्ह्यास त्या त्या वेळी जो लागू असेल अशा कोणत्याही संसदीय अधिनियमाचे किंवा अन्य कोणत्याही कायद्याचे, आवश्यक असल्यास भूतलक्षी प्रभावाने, निरसन करता येईल किंवा त्यात सुधारणा करता येईल ; (ङ) (एक) नागालँडच्या विधानसभेत त्युएनसांग जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांपैकी एक सदस्य, मुख्यमंत्र्याच्या सल्ल्यावरून त्युएनसांगविषयक व्यवहार मंत्री म्हणून राज्यपालाकडून नियुक्त केला जाईल आणि मुख्यमंत्री, आपला सल्ला देताना, पूर्वोक्त सदस्यांपैकी बहुसंख्याकांच्या शिफारशीनुसार कृती करील 1 ; (दोन) त्युएनसांगविषयक व्यवहार मंत्री त्युएनसांग जिल्ह्यासंबंधीच्या सर्व बाबींसंबंधी कार्यवाही करील व त्याबाबत त्याला राज्यपालाशी थेट संपर्क साधता येईल, पण त्याविषयी तो मुख्यमंत्र्यास माहिती देत राहील ; (च) या खंडाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, त्युएनसांग जिल्ह्यांसंबंधीच्या सर्व बाबींवर राज्यपाल स्वविवेकानुसार अंतिम निर्णय करील ; (छ) अनुच्छेद 54 व 55 आणि अनुच्छेद 80 चा खंड (4) यांमध्ये राज्याच्या विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांसंबंधीच्या किंवा अशा प्रत्येक सदस्यांसंबंधीच्या निर्देशांमध्ये, या अनुच्छेदाअन्वये स्थापन झालेल्या प्रादेशिक परिषदेने निवडून दिलेल्या नागालँडच्या विधानसभेच्या सदस्यासंबंधीचे किंवा सदस्यांसंबंधीचे निर्देश समाविष्ट असतील ; 167 (ज) अनुच्छेद 170 मध्ये,— (एक) खंड (1) हा, नागालँडच्या विधानसभेच्या संबंधात, त्यामध्ये "" साठ '' याऐवजी जणू काही ""शेहेचाळीस'' असा शब्दोल्लेख दाखल केलेला असावा त्याप्रमाणे प्रभावी होईल ; (दोन) उक्त खंडात, त्या राज्यातील क्षेत्रीय मतदारसंघातून होणाऱ्या प्रत्यक्ष निवडणुकीसंबंधीच्या निर्देशात, या अनुच्छेदान्वये स्थापन झालेल्या प्रादेशिक परिषदेच्या सदस्यांमार्फत होणारी निवडणूक समाविष्ट असेल ; (तीन) खंड (2) व (3) मध्ये, क्षेत्रीय मतदारसंघासंबंधीच्या निर्देशांचा अर्थ, कोहिमा व मोकोकचुंग जिल्ह्यांच्या क्षेत्रीय मतदारसंघासंबंधीचे निर्देश, असा असेल. (3) जर या अनुच्छेदातील पूर्वगामी तरतुदींपैकी कोणतीही तरतूद अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवली तर, राष्ट्रपतीला, ती अडचण दूर करण्यासाठी स्वत:ला आवश्यक वाटेल अशी कोणतीही गोष्ट (अन्य कोणत्याही अनुच्छेदाचे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल यांसह) आदेशाद्वारे, करता येईल : परंतु असे की, नागालँड राज्याच्या निर्मितीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे संपल्यानंतर, असा कोणताही आदेश काढला जाणार नाही. स्पष्टीकरण.—या अनुच्छेदात कोहिमा, मोकोकचुंग व त्युएनसांग जिल्हे यांना नागालँड राज्य अधिनियम, 1962 मध्ये जे अर्थ असतील तेच अर्थ असतील.]

आसाम राज्याबाबत विशेष तरतूद.—या संविधानात काहीही असले तरी राष्ट्रपतीला, आसाम राज्याबाबत काढलेल्या आदेशाद्वारे सहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 20 ला जोडलेल्या तक्त्यातील 2[भाग एक] यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जनजाति-क्षेत्रांतून निवडून आलेले त्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य आणि त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या संख्येइतके त्या विधानसभेचे अन्य सदस्य मिळून बनलेली, त्या विधानसभेची समिती घटित करण्याकरिता व तिची कार्ये यांकरिता आणि अशी समिती घटित करण्यासाठी व तिचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्यासाठी त्या विधानसभेच्या कार्यपद्धति-नियमांत फेरबदल करण्याकरता तरतूद करता येईल.]

मणिपूर राज्याबाबत विशेष तरतूद.— (1) या संविधानात काहीही असले तरी राष्ट्रपतीला, मणिपूर राज्याबाबत काढलेल्या आदेशाद्वारे त्या राज्याच्या डोंगरी क्षेत्रांमधून निवडूऩ आलेले त्या राज्याच्या विधानसभेचे सदस्य मिळून बनलेली, त्या विधानसभेची समिती घटित करण्याकरिता व तिची कार्ये यांकरिता, शासकीय कामकाजाच्या नियमांत आणि त्या राज्याच्या विधानसभेच्या कार्यपद्धति-नियमांत फेरबदल करण्याकरिता आणि अशा समितीचे कार्य योग्य प्रकारे चालण्याची निश्चिती करण्याकरिता राज्यपालावर कोणतीही विशेष जबाबदारी सोपवण्याबाबत तरतूद करता येईल. (2) राज्यपाल, दरवर्षी, किंवा जेव्हा जेव्हा राष्ट्रपती याप्रमाणे आवश्यक करील तेव्हा, मणिपूर राज्यातील डोंगरी क्षेत्रांच्या प्रशासनासंबंधी राष्ट्रपतीला अहवाल देईल आणि उक्त क्षेत्रांच्या प्रशासनासंबंधी त्या राज्यास निदेश देणे हे, संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकारांच्या कक्षेत येईल. स्पष्टीकरण.— या अनुच्छेदात, “ डोंगरी क्षेत्रे ” या शब्दप्रयोगाचा अर्थ, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे डोंगरी क्षेत्रे म्हणून घोषित करील अशी क्षेत्रे, असा आहे.] 168

2[आंध्र प्रदेश राज्याच्या किंवा तेलंगणा राज्याच्या] बाबत विशेष तरतुदी.—3[(1) आंध्रप्रदेश राज्याच्या किंवा तेलंगणा राज्याच्या गरजा लक्षात घेऊन, सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत आणि शिक्षणाच्या बाबतीत अशा राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील लोकांना समन्याय्य संधी आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरता राष्ट्रपतीला प्रत्येक राज्याबाबत आदेश करून त्याद्वारे तरतूद करता येईल आणि राज्यांच्या वेगवेगळ्या भागांसाठी वेगवेगळ्या तरतुदी करता येतील.] (2) खंड (1) अन्वये केलेल्या आदेशाद्वारे, विशेषत,— (क) राज्य शासनाने, त्या राज्याच्या मुलकी सेवेतील पदांच्या कोणत्याही वर्गाची किंवा वर्गांची किंवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील मुलकी पदांच्या कोणत्याही वर्गाची किंवा वर्गांची राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांकरता वेगवेगळ्या स्थानिक संवर्गांमध्ये रचना करणे आणि अशी पदे धारण करणाऱ्या व्यक्ती, याप्रमाणे रचना केलेल्या स्थानिक संवर्गांना, आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा तत्त्वांनुसार व प्रक्रियेनुसार वाटप करणे हे आवश्यक करता येईल ; (ख) (एक) त्या राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही स्थानिक संवर्गातील (मग तो या अनुच्छेदाअन्वये आदेशानुसार रचना केलेला असो वा अन्यथा घटित केलेला असो) पदांवर थेट भरती करण्याच्या प्रयोजनार्थ; (दोन) राज्यामधील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही संवर्गातील पदांवर थेट भरती करण्याच्या प्रयोजनार्थ ; आणि (तीन) राज्यातील कोणत्याही विद्यापीठामध्ये किंवा राज्य शासनाच्या नियंत्रणाधीन असलेल्या अन्य कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळण्याच्या प्रयोजनार्थ, राज्याचा कोणता भाग किंवा कोणते भाग स्थानिक क्षेत्र म्हणून मानले जातील, ते विनिर्दिष्ट करता येतील; (ग) (एक) आदेशामध्ये यासंबंधात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या प्रमाणे, उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही संवर्गातील पदांवर थेट भरती करण्याच्या बाबतीत; (दोन) आदेशामध्ये यासंबंधात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या प्रमाणे, उप-खंड (ख) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही विद्यापीठात किंवा अन्य शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश देण्याच्या बाबतीत, अशा संवर्गाच्या, विद्यापीठाच्या, किंवा यथास्थिति, अन्य शैक्षणिक संस्थेच्या बाबतीत स्थानिक क्षेत्रात, आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही कालावधीपर्यंत जे राहिलेले असतील किंवा ज्यांनी अभ्यास केलेला असेल, त्या उमेदवारांना किंवा त्यांच्यासाठी, ज्या मर्यादेपर्यंत, ज्या रीतीने व ज्या शर्तींना अधीन राहून, प्राधान्यक्रम द्यावा किंवा आरक्षण ठेवावेत ती मर्यादा, ती रीत व त्या शर्ती विनिर्दिष्ट करता येईल. (3) राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, 4[आंध्र प्रदेश राज्याकरता व तेलंगणा राज्याकरता] एक प्रशासकीय न्यायाधिकरण घटित करण्यासाठी तरतूद करता येईल. ते न्यायाधिकरण, पुढील बाबींसंबंधात आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशी कोणतीही अधिकारिता, अधिकार व प्राधिकार यांचा [ तसेच (सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य) कोणत्याही न्यायालयाला किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणाला किंवा अन्य प्राधिकरणाला संविधान (बत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1973 याच्या प्रारंभापूर्वी वापरता येत होती अशी कोणतीही अधिकारिता, अधिकार व प्राधिकार यांचासुद्धा ] वापर करील त्या बाबी अशा:— (क) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्या प्रमाणे, राज्याच्या कोणत्याही मुलकी सेवेतील पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये, अथवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील अशा मुलकी पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये, अथवा राज्यातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील अशा पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये नियुक्ती, वाटप किंवा पदोन्नती; (ख) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल त्याप्रमाणे, राज्याच्या कोणत्याही मुलकी सेवेतील पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये, अथवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील अशा मुलकी पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये, अथवा राज्यातील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील अशा पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये नियुक्त केलेल्या, वाटप केलेल्या किंवा पदोन्नती दिलेल्या व्यक्तींची ज्येष्ठता; 169 (ग) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा राज्याच्या कोणत्याही मुलकी सेवेतील पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये अथवा राज्याच्या नियंत्रणाखालील तशा मुलकी पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये अथवा राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील तशा पदांच्या वर्गात किंवा वर्गांमध्ये नियुक्त केलेल्या, वाटपप्राप्त नेमणूक केलेल्या, किंवा पदोन्नती दिलेल्या व्यक्तींच्या तशा इतर सेवा शर्ती. (4) खंड (3) अन्वये जो आदेश दिला जाईल,— (क) त्याद्वारे प्रशासकीय न्यायाधिकरणास, राष्ट्रपती आदेशात विनिर्दिष्ट करील अशी जी कोणतीही बाब न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेत येईल तिच्या संबंधीच्या गाऱ्हाण्यांचे निवारण करण्याविषयीची अभिवेदने स्वीकारण्यासाठी व त्यावर त्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला योग्य वाटतील असे आदेश देण्यासाठी प्राधिकृत करता येईल ; (ख) त्यामध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अधिकार, प्राधिकार व कार्यपद्धती यांबाबत राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटतील अशा तरतुदी (आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारासंबंधीच्या तरतुदींसह) अंतर्भूत असू शकतील; (ग) त्याद्वारे प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेतील बाबीच्या संबंधातील आणि अशा आदेशाचा प्रारंभ होण्याच्या लगतपूर्वी (सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य) कोणतेही न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण किंवा अन्य प्राधिकरण याच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीपैकी आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा वर्गांतील कार्यवाही त्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करण्याची तरतूद करता येईल ; (घ) त्यामध्ये राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटतील अशा पूरक, आनुषंगिक व परिणामरूप तरतुदी (फीबाबतच्या आणि मुदत, पुरावा यांबाबतच्या किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेला कोणताही कायदा कोणत्याही अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह लागू करण्याकरता केलेल्या तरतुदी यांसह) अंतर्भूत असू शकतील. *(5) कोणत्याही प्रकरणाचा अंतिम निकाल करणारा प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा आदेश हा, राज्य शासनाने तो कायम करणे किंवा आदेश केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिने समाप्त होणे यापैकी जी अगोदर घडेल ती घटना घडल्यावर, प्रभावी होईल : परंतु असे की, राज्य शासनाला, लेखी विशेष आदेशाद्वारे व त्यात कारणे विनिर्दिष्ट करून त्या कारणास्तव, प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही आदेशात तो प्रभावी होण्यापूर्वी, फेरबदल करता येईल किंवा तो रद्दबातल करता येईल आणि अशा बाबतीत, प्रशासकीय न्यायधिकरणाचा आदेश, अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच प्रभावी होईल, किंवा, यथास्थिति, मुळीच प्रभावी होणार नाही. (6) खंड (5) च्या परंतुकान्वये राज्य शासनाने केलेला प्रत्येक विशेष आदेश, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल. (7) राज्याच्या उच्च न्यायालयाला, प्रशासकीय न्यायाधिकरणावर अधीक्षण करण्याचे कोणतेही अधिकार असणार नाहीत आणि (सर्वोच्च न्यायालयाहून अन्य) कोणतेही न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अधिकारितेच्या, अधिकाराच्या किंवा प्राधिकाराच्या अधीन असलेल्या किंवा त्याच्या संबंधीच्या कोणत्याही बाबीसंबंधात कोणतीही अधिकारिता, अधिकार किंवा प्राधिकार वापरणार नाही. (8) प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अस्तित्व चालू ठेवण्याची आवश्यकता नाही, अशी राष्ट्रपतीची खात्री झाल्यास, राष्ट्रपतीला, आदेशाद्वारे, प्रशासकीय न्यायाधिकरण विसर्जित करता येईल आणि अशा विसर्जनाच्या लगतपूर्वी न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेली प्रकरणे वर्ग करणे व निकालात काढणे यांकरता त्याला योग्य वाटतील अशा तरतुदी अशा आदेशात करता येतील. 170 (9) कोणत्याही न्यायालयाचा, न्यायाधिकरणाचा किंवा अन्य प्राधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश काहीही असला तरी,— (क) (एक) 1 नोव्हेंबर, 1956 पूर्वी जसे अस्तित्वात होते तशा हैद्राबाद राज्याच्या किंवा त्यामधील कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावर त्या दिनांकापूर्वी केलेली; किंवा (दोन) आंध्र प्रदेश राज्याच्या शासनाच्या अथवा त्यामधील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावर संविधान (बत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1973 याच्या प्रारंभापूर्वी केलेली, कोणत्याही व्यक्तींची नियुक्ती, पदस्थापना, पदोन्नती किंवा बदली; आणि (ख) उप-खंड (क) मध्ये निर्देशिलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने किंवा त्या व्यक्तीसमोर केलेली कोणतीही कारवाई किंवा गोष्ट, केवळ अशा व्यक्तींची नियुक्ती, पदस्थापना, पदोन्नती किंवा बदली ही, अशा नियुक्तीच्या, पदस्थापनेच्या, पदोन्नतीच्या किंवा बदलीच्या संबंधात हैद्राबाद राज्यात, किंवा, यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्याच्या कोणत्याही भागात रहिवास असल्याबाबत कोणत्याही आवश्यकतेची तरतूद करणाऱ्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार करण्यात आलेली नव्हती, एवढ्याच कारणावरून अवैध किंवा शून्यवत आहे अथवा कधीकाळी अवैध किंवा शून्यवत झाली होती, असे मानले जाणार नाही. (10) या अनुच्छेदाच्या व राष्ट्रपतीने त्याअन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशाच्या तरतुदी, या संविधानाच्या अन्य कोणत्याही तरतुदीत किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, प्रभावी होतील.

आंध्र प्रदेशात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना.— संसदेला आंध्र प्रदेश राज्यात विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.]

सिक्कीम राज्याबाबत विशेष तरतुदी.—या संविधानामध्ये काहीही असले तरी,— (क) सिक्कीम राज्याची विधानसभा तीसपेक्षा कमी नाहीत इतके सदस्य मिळून बनलेली असेल ; (ख) संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1975 याच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून (या अनुच्छेदामध्ये यापुढे "नियत दिन' म्हणून निर्देशिलेला),— (एक) एप्रिल, 1974 मध्ये सिक्कीममध्ये निवडणुका होऊन उक्त निवडणुकांमध्ये निवडून आलेले बत्तीस सदस्य (यात यापुढे विद्यमान सदस्य म्हणून निर्देशिलेला) असलेली सिक्कीमची विधानसभा ही, या संविधानान्वये रीतसर घटित करण्यात आलेली सिक्कीम राज्याची विधानसभा असल्याचे मानण्यात येईल ; (दोन) विद्यमान सदस्य हे, सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेचे या संविधानान्वये रीतसर निवडून आलेले सदस्य असल्याचे मानण्यात येईल; आणि (तीन) सिक्कीम राज्याची उक्त विधानसभा, या संविधानान्वये एखाद्या राज्याच्या विधानसभेला असलेले अधिकार वापरील आणि तिची कार्ये पार पाडील ; (ग) खंड (ख) अन्वये सिक्कीम राज्याची विधानसभा म्हणून मानण्यात येणाऱ्या विधानसभेच्या बाबतीत, अऩुच्छेद 172 च्या खंड (1) मधील 2[पाच वर्षांच्या] कालावधीच्या निर्देशांचा अन्वयार्थ, 3[चार वर्षांच्या] कालावधीचे निर्देश म्हणून लावण्यात येईल आणि उक्त 3[चार वर्षांचा] कालावधी, नियत दिनांकापासून सुरू होतो, असे मानण्यात येईल; 171 (घ) संसदेकडून कायद्याद्वारे अन्य तरतुदी केल्या जाईपर्यंत, सिक्कीम राज्याला लोकसभेमध्ये एक जागा देण्यात येईल आणि सिक्कीम राज्य हा सिक्कीम संसदीय मतदारसंघ म्हणून संबोधला जाणारा असा संसदीय मतदारसंघ असेल ; (ङ) नियत दिनी अस्तित्वात असणाऱ्या लोकसभेतील सिक्कीम राज्याचा प्रतिनिधी हा, सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेतील सदस्यांकडून निवडून दिला जाईल; (च) संसदेस, सिक्कीमच्या जनतेच्या विविध घटकांच्या हक्कांचे व हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याच्या, प्रयोजनासाठी, सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेमध्ये अशा घटकांच्या उमेदवारांकडून जितक्या जागा भरता येतील त्या जागांच्या संख्येसाठी आणि सिक्कीम राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी अशा घटकांच्या उमेदवारांना फक्त ज्या विधानसभा मतदारसंघांतून निवडणुकीसाठी उभे राहता येईल त्या मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यासाठी तरतूद करता येईल; (छ) सिक्कीमच्या राज्यपालावर शांतता राखण्याबाबत आणि सिक्कीमच्या जनतेच्या निरनिराळ्या घटकांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती सुनिश्चित करण्यासाठी समन्याय्य व्यवस्था करण्याबाबत विशेष जबाबदारी असेल आणि या खंडान्वये आपली विशेष जबाबदारी पार पाडताना सिक्कीमचा राज्यपाल, राष्ट्रपतीला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे वेळोवेळी तो जे निदेश देईल, त्यांना अधीन राहून स्वविवेकानुसार कृती करील; (ज) नियत दिनाच्या लगतपूर्वी सिक्कीम शासनाच्या प्रयोजनार्थ, सिक्कीम शासनाच्या किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकाऱ्याच्या किंवा कोणत्याही व्यक्तीच्या ठायी निहित असेल अशी सर्व मालमत्ता व मत्ता (मग ती सिक्कीम राज्यात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांच्या आतील असो किंवा बाहेरील असो) नियत दिनापासून सिक्कीम राज्याच्या शासनाच्या ठायी निहित होईल; (झ) सिक्कीम राज्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांमध्ये नियत दिनाच्या लगतपूर्वी उच्च न्यायालय म्हणून कार्य करणारे उच्च न्यायालय, नियत दिनी व तेव्हापासून सिक्कीम राज्याचे उच्च न्यायालय असल्याचे मानण्यात येईल; (ञ) सिक्कीम राज्याच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रातील सर्व दिवाणी, फौजदारी आणि महसुली अधिकारितेची न्यायालये, न्यायिक, कार्यकारी व प्रशासी असे सर्व प्राधिकारी आणि असे सर्व अधिकारी, नियत दिनी व तेव्हापासून या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, आपापले कार्याधिकार बजावण्याचे चालू ठेवतील; (ट) सिक्कीम राज्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांमध्ये किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात नियत दिनाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेले सर्व कायदे सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून सुधारण्यात येईपर्यंत किंवा निरसित होईपर्यंत तेथे अंमलात असणे चालू राहील ; (ठ) खंड (ट) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला असा कोणताही कायदा, सिक्कीम राज्याच्या प्रशासनाच्या संबंधात लागू करणे सुकर व्हावे यासाठी आणि अशा कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंवादी करण्यासाठी राष्ट्रपतीला नियत दिनापासून दोन वर्षांच्या आत, आदेशाद्वारे, अशा कायद्यात आवश्यक किंवा समयोचित असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील—मग ते निरसनाच्या स्वरूपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरूपात असोत—आणि तद्नंतर असा प्रत्येक कायदा याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह प्रभावी होईल आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही ; (ड) जो नियत दिनापूर्वी करण्यात किंवा निष्पादित करण्यात आला आहे आणि ज्यामध्ये भारत सरकार किंवा त्याच्या पूर्वाधिकाऱ्यांपैकी कोणतेही सरकार पक्षकार होते, असा सिक्कीमसंबंधीचा कोणताही तह, करारनामा, वचनबंध किंवा इतर तत्सम संलेख यांमधून उद्भवणारा कोणताही विवाद किंवा इतर बाब, यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयाला अधिकारिता असणार नाही ; पण या खंडातील कोणतीही गोष्ट, अनुच्छेद 143 च्या तरतुदींना न्यूनता आणते, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही ; 172 (ढ) राष्ट्रपतीला, जाहीर अधिसूचनेद्वारे, अधिसूचनेच्या दिनांकाला, भारतातील एखाद्या राज्यात अंमलात असलेली अशी कोणतीही अधिनियमिती, सिक्कीम राज्यात त्याला योग्य वाटतील असे निर्बंध किंवा फेरबदल यांसह लागू करता येईल ; (ण) या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदीपैंकी कोणतीही तरतूद अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उद्भवली तर, राष्ट्रपतीला, 1आदेशाद्वारे, ती अडचण दूर करण्यासाठी त्याला आवश्यक वाटेल अशी कोणतीही गोष्ट (इतर कोणत्याही अनुच्छेदाचे अनुकूलन किंवा फेरबदल यांसह) करता येईल : परंतु असे की, नियत दिनापासून दोन वर्षे संपल्यानंतर, असा कोणताही आदेश, काढण्यात येणार नाही ; (त) सिक्कीम राज्य आणि त्यामध्ये समाविष्ट असलेली राज्यक्षेत्रे यांमध्ये किंवा त्यांच्या संबंधात, नियत दिनास सुरू होणाऱ्या व संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1975 याला राष्ट्रपतीची अनुमती मिळण्याच्या दिनांकाच्या लगतपूर्वी संपणाऱ्या कालावधीमध्ये केलेल्या सर्व गोष्टी व सर्व कार्यवाही, संविधान (छत्तिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1975 याद्वारे सुधारणा केलेल्या अशा या संविधानाच्या तरतुदींशी अनुरूप असतील तेथवर, त्याप्रमाणे सुधारणा केलेल्या या संविधानान्वये वैध रीतीने केलेल्या आहेत, असे सर्व प्रयोजनांकरता मानले जाईल.]

मिझोरम राज्याबाबत विशेष तरतूद.—संविधानात काहीही असले तरी,— (क) (एक) मिझोंच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, (दोन) मिझोंचा रूढीप्राप्त कायदा व कार्यपद्धती, (तीन) मिझोंच्या रूढीप्राप्त कायद्यानुसार निर्णय देणे हे ज्यात अंतर्भूत आहे, असे दिवाणी व फौजदारी न्यायदान, (चार) जमिनीची मालकी व हस्तांतरण, यांबाबतचा संसदेचा कोणताही अधिनियम, मिझोरमच्या विधानसभेने ठरावाद्वारे तसे ठरविल्याशिवाय मिझोरम राज्याला लागू होणार नाही : परंतु असे की, या खंडातील कोणतीही गोष्ट, संविधान (त्रेपन्नावी सुधारणा) अधिनियम, 1986 याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी मिझोरमच्या संघ राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेल्या कोणत्याही केंद्रीय अधिनियमाला लागू होणार नाही ; (ख) मिझोरम राज्याची विधानसभा, चाळीसपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल.]

अरुणाचल प्रदेश राज्याबाबत विशेष तरतूद.—या संविधानात काहीही असले तरी,— (क) अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत अरुणाचल प्रदेशाच्या राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असेल आणि त्यासंबंधीची आपली कार्ये पार पाडताना करावयाच्या कारवाईबाबत राज्यपाल, मंत्रिपरिषदेशी विचारविनिमय केल्यानंतर आपल्या वैयक्तिक निर्णयशक्तीचा वापर करील : परंतु असे की, कोणतीही बाब ही, जिच्याबाबत या खंडान्वये राज्यपालाने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कारवाई करणे आवश्यक असलेली बाब आहे किंवा नाही, असा कोणताही प्रश्न उद्भवला तर, राज्यपालाचा स्वविवेकानुसारी निर्णय अंतिम असेल आणि त्याने केलेल्या कोणत्याही गोष्टीची विधिग्राह्यता ही, त्याने आपली वैयक्तिक निर्णयशक्ती वापरून कार्य करावयास हवे होते किंवा नको होते, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही : 173 परंतु आणखी असे की, जर अरुणाचल प्रदेश राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत राज्यपालावर विशेष जबाबदारी असणे यापुढे आवश्यक नाही, यासंबंधी राष्ट्रपतीची, राज्यपालाकडून अहवाल मिळाल्यावरून किंवा अन्यथा, खात्री पटली तर, तो, आदेशाद्वारे, राज्यपालावरची अशी जबाबदारी त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून संपुष्टात येईल, असा निदेश देऊ शकेल ; (ख) अरुणाचल प्रदेश राज्याची विधानसभा ही तीसपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल.]

गोवा राज्याबाबत विशेष तरतूद.—या संविधानात काहीही असले तरी, गोवा राज्याची विधानसभा ही, तीसपेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांची मिळून बनलेली असेल.]

कर्नाटक राज्याबाबत विशेष तरतुदी.—(1) राष्ट्रपतीला, कर्नाटक राज्यासंबंधी काढलेल्या आदेशाद्वारे, पुढील बाबींसाठी राज्यपालाच्या कोणत्याही विशेष जबाबदारीसाठी तरतूद करता येईल,— (क) मंडळाच्या कामकाजावरील अहवाल प्रत्येक वर्षी राज्य विधानसभेसमोर ठेवण्यात येईल या तरतुदीसह हैद्राबाद-कर्नाटक प्रदेशासाठी स्वतंत्र विकास मंडळाची स्थापना; (ख) संपूर्णपणे राज्याच्या गरजांना अधीन राहून, उक्त प्रदेशावरील विकासविषयक खर्चासाठी निधीचे समन्याय वाटप; आणि (ग) संपूर्णपणे राज्याच्या गरजांना अधीन राहून, सार्वजनिक रोजगार, शिक्षण आणि व्यवसाय प्रशिक्षण यांबाबत उक्त प्रदेशातील लोकांसाठी समन्याय संधी आणि सुविधा. (2) खंड (1) च्या उप-खंड (ग) अन्वये काढलेल्या आदेशाद्वारे,— (क) जन्माने किंवा अधिवासाने त्या प्रदेशातील असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हैद्राबाद-कर्नाटक प्रदेशातील शैक्षणिक व व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जागांच्या प्रमाणशीर आरक्षणासाठी; आणि (ख) राज्य शासनाच्या अंतर्गत आणि हैद्राबाद-कर्नाटक प्रदेशातील राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील कोणताही निकाय किंवा संघटना यामधील पदांची किंवा पदांच्या संवर्गांची निश्चिती करण्यासाठी आणि जन्माने किंवा अधिवासाने त्या प्रदेशातील असलेल्या व्यक्तींसाठी अशा प्रमाणशीर पदांच्या आरक्षणासाठी आणि सरळ सेवाप्रवेशाने किंवा पदोन्नतीने किंवा आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही रीतीने त्या पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी, तरतूद करता येईल.] 174

विद्यमान कायद्यांचा अंमल चालू राहणे व त्यांचे अनुकूलन.—(1) अनुच्छेद 395 मध्ये निर्देशिलेल्या अधिनियमितीचे या संविधानाद्वारे निरसन झाले असले तरी, मात्र या संविधानाच्या अन्य तरतुदींना अधीन राहून, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेले सर्व कायदे सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून त्यात फेरफार केला जाईपर्यंत किंवा त्याचे निरसन केले जाईपर्यंत किंवा त्यात सुधारणा केली जाईपर्यंत, त्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असण्याचे चालू राहतील. (2) भारताच्या राज्यक्षेत्रात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी, या संविधानाच्या तरतुदींशी सुसंवादी करण्यासाठी राष्ट्रपतीला 1आदेशाद्वारे अशा कायद्यात आवश्यक किंवा इष्ट असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील—मग ती निरसनाच्या स्वरूपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरूपात असोत,—आणि त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून तो कायदा, याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह प्रभावी होईल, अशी तरतूद करता येईल आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (3) खंड (2) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे,— (क) राष्ट्रपतीला या संविधानाच्या प्रारंभापासून 2[तीन वर्षे] संपल्यानंतर कोणत्याही कायद्याचे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल करण्याचा अधिकार प्रदान होतो ; किंवा (ख) उक्त खंडान्वये राष्ट्रपतीने अनुकूलन किंवा फेरबदल केलेल्या कोणत्याही कायद्याचे निरसन किंवा सुधारणा करण्यास कोणत्याही सक्षम विधानमंडळाला किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याला प्रतिबंध होतो, असे मानले जाणार नाही. स्पष्टीकरण एक.—या अनुच्छेदातील ""अंमलात असलेला कायदा'' या शब्दप्रयोगात, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याने पारित केलेल्या किंवा तयार केलेल्या आणि पूर्वी निरसित न झालेल्या कायद्याचा—मग तो किंवा त्याचे भाग, त्या काळी मुळीच किंवा विशिष्ट क्षेत्रात प्रवर्तनात नसले तरी—समावेश असेल. स्पष्टीकरण दोन.—भारताच्या राज्यक्षेत्रातील विधानमंडळाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याने पारित केलेला किंवा तयार केलेला जो कायदा या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारताच्या राज्यक्षेत्राबाहेर प्रभावी व तसेच राज्यक्षेत्रातही प्रभावी होता, असा कोणताही कायदा, अशा कोणत्याही पूर्वोक्त अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह याप्रमाणे राज्यक्षेत्राबाहेर प्रभावी असण्याचे चालू राहील. 175 स्पष्टीकरण तीन.—कोणताही अस्थायी कायदा हा त्याच्या समाप्तीसाठी निश्चित केलेल्या दिनांकानंतर किंवा हे संविधान अंमलात आले नसते तर ज्या दिनांकास तो समाप्त झाला असता, त्यानंतरही या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे अंमलात असण्याचे चालू राहतो, असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही. स्पष्टीकरण चार.— गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 याच्या कलम 88 अन्वये एखाद्या प्रांताच्या गव्हर्नरने प्रख्यापित केलेला आणि या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेला अध्यादेश, —तत्पूर्वी तेथील संबंधित राज्याच्या राज्यपालाने तो मागे घेतला नसल्यास— अनुच्छेद 382 च्या खंड (1) अन्वये कार्य करणाऱ्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या अशा प्रारंभानंतरच्या पहिल्या अधिवेशनानंतर सहा आठवडे संपताच प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल आणि या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे अशा कोणत्याही अध्यादेशाची अंमलबजावणी उक्त कालावधीनंतर चालू राहते, असा तिचा अन्वयार्थ लावला जाणार नाही.

कायद्यांचे अनुकूलन करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.—(1) संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, 1956 याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी भारतात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी, त्या अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या या संविधानाच्या तरतुदींशी अनुरूप करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राष्ट्रपतीला, 1 नोव्हेंबर 1957 पूर्वी 2आदेशाद्वारे, त्या कायद्यात आवश्यक किंवा इष्ट असतील अशी अनुकूलने व फेरबदल करता येतील—मग ते निरसनाच्या स्वरूपात असोत वा सुधारणेच्या स्वरूपात असोत— आणि त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दिनांकापासून तो कायदा, याप्रमाणे केलेल्या अनुकूलनांसह व फेरबदलांसह प्रभावी होईल, अशी तरतूद करता येईल, आणि असे कोणतेही अनुकूलन किंवा फेरबदल, कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही. (2) राष्ट्रपतीने, उक्त खंडान्वये अनुकूलन किंवा फेरबदल केलेल्या कोणत्याही कायद्याचे निरसन किंवा सुधारणा करण्यास सक्षम विधानमंडळाला किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याला, खंड (1) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होतो, असे मानले जाणार नाही.]

प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत असलेल्या व्यक्तींसंबंधी विवक्षित बाबतीत आदेश देण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.—अनुच्छेद 22 च्या खंड (7) अन्वये संसदेकडून तरतूद केली जाईपर्यंत, किंवा या संविधानाच्या प्रारंभापासून एक वर्ष समाप्त होईपर्यंत, यांपैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत, उक्त अनुच्छेद, त्यातील उपखंड (4) व (7) मध्ये संसदेसंबंधीच्या कोणत्याही निर्देशाच्या जागी जणू काही राष्ट्रपतीसंबंधीचा निर्देश केलेला असावा त्याप्रमाणे, आणि त्या खंडातील कोणत्याही संसदीय कायद्यासंबंधीच्या कोणत्याही निर्देशाच्या जागी राष्ट्रपतीने दिलेल्या आदेशासंबंधीचा निर्देश केलेला असावा त्याप्रमाणे प्रभावी होईल.

फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसंबंधी व फेडरल न्यायालयात किंवा हिज मॅजेस्टी-इन कौन्सिलसमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहींबाबत तरतुदी.—(1) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले फेडरल न्यायालयाचे न्यायाधीश, अशा प्रारंभानंतर त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील व तद्नंतर अनुच्छेद 125 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या संबंधात तरतूद करण्यात आलेले वेतन व भत्ते आणि अनुपस्थिती रजा व पेन्शन यांबाबतचे हक्क यांना ते हक्कदार होतील. (2) या संविधानाच्या प्रारंभास, फेडरल न्यायालयात प्रलंबित असलेले सर्व दिवाणी किंवा फौजदारी दावे, अपिले व कार्यवाही, सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग होतील आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांची सुनावणी करण्याची व त्यावर निर्णय देण्याची अधिकारिता असेल आणि या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी दिलेले किंवा केलेले फेडरल न्यायालयाचे न्यायनिर्णय व आदेश, जणू काही ते सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले किंवा केलेले असावेत त्याप्रमाणे बलशाली व प्रभावी असतील. 176 (3) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकुमनामा किंवा आदेश यावरील किंवा याबाबतची अपिले व विनंतीअर्ज निकालात काढण्यासाठी हिज मॅजेस्टी-इन-कौन्सिलने अधिकारितेचा केलेला वापर जेथवर कायद्याद्वारे प्राधिकृत असेल तेथवर, अशा अधिकारितेचा वापर ज्यायोगे विधिबाह्य ठरेल अशा प्रकारे या संविधानातील कोणतीही गोष्ट प्रवर्तित होणार नाही आणि अशा कोणत्याही अपिलावर किंवा विनंतीअर्जावर हिज मॅजेस्टी-इन-कौन्सिलने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर दिलेला कोणताही आदेश, सर्व प्रयोजनार्थ तो जणू काही या संविधानाने सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान केलेल्या अधिकारितेचा वापर करून अशा न्यायालयाने दिलेला आदेश किंवा हुकूमनामा असावा त्याप्रमाणे प्रभावी होईल. (4) पहिल्या अनुसूचीतील भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यात प्रिव्ही कौन्सिल म्हणून कार्य करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांची त्या राज्यातील कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंवा आदेश यावरील किंवा त्याबाबतची अपिले व विनंतीअर्ज स्वीकारण्याची व निकालात काढण्याची अधिकारिता, या संविधानाच्या प्रारंभी व तेव्हापासून समाप्त होईल आणि अशा प्रारंभाच्या वेळी उक्त प्राधिकाऱ्यासमोर प्रलंबित असलेली सर्व अपिले व अन्य कार्यवाही, सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग होतील व त्याच्याकडून निकालात काढल्या जातील. (5) या अनुच्छेदाच्या तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे आणखी तरतूद करता येईल.

या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून न्यायालये, प्राधिकारी व अधिकारी यांनी कार्याधिकार बजावण्याचे चालू ठेवणे.—भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रातील दिवाणी, फौजदारी व महसुली अधिकारितेची सर्व न्यायालये, न्यायिक, कार्यकारी व प्रशासी असे सर्व प्राधिकारी व सर्व अधिकारी, या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून आपापले कार्याधिकार बजावण्याचे चालू ठेवतील.

उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसंबंधीच्या तरतुदी.—(1) अनुच्छेद 217 च्या खंड (2) मध्ये काहीही असले तरी, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले कोणत्याही प्रांतातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर तेथील संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील आणि तद्नंतर अनुच्छेद 221 अन्वये अशा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबाबत तरतूद केली आहे असे वेतन व भत्ते आणि अनुपस्थिति रजा व पेन्शन याबाबतचे हक्क यांना ते हक्कदार होतील. 1[असा कोणताही न्यायाधीश, तो भारताचा नागरिक नसला तरीही, अशा उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती, अथवा अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती किंवा अन्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीस पात्र असेल.] (2) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कोणत्याही राज्याच्या तत्स्थानी असलेल्या कोणत्याही भारतीय संस्थानातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, याप्रमाणे विनिर्दिष्ट केलेल्या राज्यातील उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतील आणि अनुच्छेद 217 च्या खंड (1) व (2) मध्ये काहीही असले तरी, मात्र त्या अनुच्छेदाच्या खंड (1) च्या परंतुकाला अधीन राहून, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे ठरवील असा कालावधी संपेपर्यंत, ते पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील. (3) या अनुच्छेदातील ""न्यायाधीश'' या शब्दप्रयोगात, तदर्थ न्यायाधीशाचा किंवा अतिरिक्त न्यायाधीशाचा समावेश होत नाही.

भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याच्यासंबंधीच्या तरतुदी.—या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेला भारताचा महा लेखापरीक्षक, त्याने अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक होईल आणि तद्नंतर अनुच्छेद 148 च्या खंड (3) अन्वये भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक यांच्याबाबत तरतूद करण्यात आलेले वेतन व अनुपस्थिति रजा व पेन्शन यांबाबतचे हक्क यांना हक्कदार होईल आणि अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी त्याला ज्या लागू होत्या त्या तरतुदींन्वये ठरवण्यात आल्याप्रमाणे त्याचा पदावधी संपेपर्यंत पद धारण करण्याचे चालू ठेवण्याचा त्याला हक्क असेल. 177

लोकसेवा आयोगासंबंधी तरतुदी.—(1) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, संघराज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य होतील आणि अनुच्छेद 316 च्या खंड (1) व (2) मध्ये काहीही असले तरी, मात्र त्या अऩुच्छेदाच्या खंड (2) च्या परंतुकाला अधीन राहून, अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अशा सदस्यांना जे लागू होते त्या नियमांन्वये ठरवण्यात आल्याप्रमाणे त्यांचा पदावधी संपेपर्यंत ते नियमितपणे पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील. (2) या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी पद धारण करत असलेले एखाद्या प्रांताच्या लोकसेवा आयोगाचे किंवा एखाद्या प्रांतसमूहाच्या कामांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य, त्यांनी अन्य पर्याय निवडलेला नसल्यास, अशा प्रारंभानंतर, तत्स्थानी असलेल्या राज्याच्या लोकसेवा आयोगाचे सदस्य किंवा, यथास्थिति, तत्स्थानी असलेल्या राज्यांच्या कामांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोगाचे सदस्य होतील आणि अनुच्छेद 316 च्या खंड (1) व (2) मध्ये काहीही असले तरी, मात्र त्या अनुच्छेदाच्या खंड (2) च्या परंतुकाला अधीन राहून, अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अशा सदस्यांना जे लागू होते त्या नियमांन्वये ठरवण्यात आल्याप्रमाणे त्यांचा पदावधी संपेपर्यंत ते नियमितपणे पद धारण करण्याचे चालू ठेवतील.

आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या कालावधीसंबंधी विशेष तरतूद.—अनुच्छेद 172 मध्ये काहीही असले तरी, राज्य पुनर्रचना अधिनियम, 1956 याची कलमे 28 व 29 यांच्या तरतुदींअन्वये घटित केलेली अशी आंध्र प्रदेश राज्याची विधानसभा, उक्त कलम 29 मध्ये निर्देशिलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीपर्यंत—तत्पूर्वी ती विसर्जित न झाल्यास—चालू राहील, मात्र त्याहून अधिक काळ नाही आणि उक्त कालावधी समाप्त झाला की ती विधानसभा विसर्जित होईल.]

अडचणी दूर करण्याचा राष्ट्रपतीचा अधिकार.—(1) कोणत्याही अडचणी, विशेषत:, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 मधील तरतुदींचे या संविधानाच्या तरतुदींप्रत संक्रमण करण्यासंबंधीच्या अडचणी दूर करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राष्ट्रपती, आदेशाद्वारे असा निदेश देऊ शकेल की, त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीत हे संविधान, त्याला आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील अशा अनुकूलनांसह प्रभावी होईल—मग ती अनुकूलने, फेरबदल करून वा त्यात भर घालून केलेली असोत वा काहीतरी वगळून केलेली असोत: परंतु असे की, असा कोणताही आदेश भाग पाचच्या प्रकरण दोन अन्वये रीतसर घटित झालेल्या संसदेच्या प्रथम अधिवशेनानंतर काढला जाणार नाही. (2) खंड (1) अन्वये काढलेला प्रत्येक आदेश, संसदेपुढे मांडला जाईल. (3) या अनुच्छेदाद्वारे, अनुच्छेद 324 द्वारे, अनुच्छेद 367 चा खंड (3) द्वारे व अनुच्छेद 391 द्वारे राष्ट्रपतीला प्रदान केलेले अधिकार, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी, डोमिनिअन ऑफ इंडियाच्या गव्हर्नर जनरलला वापरता येतील. 179 संक्षिप्त नाव, प्रारंभ 1[,प्राधिकृत हिंदी पाठ] व निरसने