Constitution — Part IXA: The Municipalities

व्याख्या.—या भागात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,— (क) “समिती” याचा अर्थ, अनुच्छेद 243ध अन्वये घटित केलेली समिती, असा आहे ; (ख) “जिल्हा” याचा अर्थ, एखाद्या राज्यातील जिल्हा, असा आहे ; (ग) “महानगर क्षेत्र” याचा अर्थ, या भागाच्या प्रयोजनासाठी महानगर क्षेत्र म्हणून जाहीर अधिसूचनेद्वारे राज्यपालाने विनिर्दिष्ट केलेले दहा लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले, एक किंवा अधिक जिल्हे समाविष्ट असलेले आणि दोन किंवा अधिक नगरपालिका किंवा पंचायती किंवा इतर लगतचे क्षेत्र मिळून बनलेले क्षेत्र, असा आहे ; (घ) “नगरपालिका क्षेत्र” याचा अर्थ, राज्यपालाने अधिसूचित केले असेल असे एखाद्या नगरपालिकेचे प्रादेशिक क्षेत्र, असा आहे ; (ङ) “नगरपालिका” याचा अर्थ, अनुच्छेद 243थ अन्वये घटित केलेली स्वराज्य संस्था, असा आहे ; (च) “पंचायत” याचा अर्थ, अनुच्छेद 243ख अन्वये घटित केलेली पंचायत, असा आहे ; (छ) “लोकसंख्या” याचा अर्थ, जिची संबद्ध आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यात आली असेल अशा लगतपूर्वीच्या जनगणनेद्वारे निश्चित केलेली लोकसंख्या, असा आहे.

नगरपालिका घटित करणे.—(1) या भागाच्या तरतुदीनुसार, प्रत्येक राज्यामध्ये,— (क) संक्रमणशील क्षेत्रासाठी म्हणजेच, ग्रामीण क्षेत्रामधून नागरी क्षेत्रामध्ये संक्रमण होत असेल अशा क्षेत्रासाठी एक नगर पंचायत (मग तिला कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येवो); (ख) थोड्या लहान नागरी क्षेत्रासाठी एखादी नगरपरिषद ; आणि (ग) अधिक मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी एखादी महानगरपालिका, घटित करण्यात येईल : परंतु असे की, क्षेत्राचा आकार आणि त्या क्षेत्रातील औद्योगिक आस्थापनांकडून पुरविण्यात येणाऱ्या किंवा पुरविण्याचे प्रस्तावित केलेल्या नगरपालिका सेवा आणि राज्यपालाला योग्य वाटतील असे इतर घटक विचारात घेऊन, राज्यपाल जाहीर अधिसूचनेद्वारे जे क्षेत्र औद्योगिक वसाहत म्हणून घोषित करील अशा नागरी क्षेत्रात किंवा त्याच्या भागात या खंडान्वये नगरपालिका घटित करता येणार नाही. (2) या अनुच्छेदामधील “संक्रमणशील क्षेत्र”, “थोडे लहान नागरी क्षेत्र” किंवा “अधिक मोठे नागरी क्षेत्र” याचा अर्थ, त्या क्षेत्राची लोकसंख्या, तेथील लोकसंख्येची घनता, स्थानिक प्रशासनासाठी निर्माण होणारा महसूल, कृषीतर कार्यक्रमांमधील रोजगाराची टक्केवारी व आर्थिक महत्त्वाचे किंवा राज्यपालाला योग्य वाटतील असे इतर घटक विचारात घेऊन, राज्यपाल या भागाच्या प्रयोजनांसाठी जाहीर अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील असे क्षेत्र, असा होतो.

नगरपालिकांची रचना.—(1) खंड (2) मध्ये तरतूद करण्यात आली असेल ती खेरीजकरून, नगरपालिकेतील सर्व जागा, नगरपालिका क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघांमधून थेट निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्तींद्वारे भरण्यात येतील आणि या प्रयोजनासाठी प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्राची, प्रभाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक मतदारसंघांमध्ये विभागणी करण्यात येईल. 92 (2) राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे— (क) (एक) नगरपालिका प्रशासनामध्ये विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींना ; (दोन) पूर्ण किंवा आंशिक नगरपालिका क्षेत्र समाविष्ट असलेल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकसभा सदस्यांना आणि राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांना ; (तीन) नगरपालिका क्षेत्रामध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झालेल्या राज्यसभा सदस्यांना आणि विधानपरिषद सदस्यांना ; (चार) अनुच्छेद 243ध च्या खंड (5) अन्वये घटित करण्यात आलेल्या समित्यांच्या अध्यक्षांना, नगरपालिकेमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यासाठी तरतूद करू शकेल : परंतु असे की, परिच्छेद (एक) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींना, नगरपालिकेच्या बैठकीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही ; (ख) नगरपालिकेच्या अध्यक्षाची निवड करण्याच्या रीतीसाठी तरतूद करू शकेल.

प्रभाग समित्या, इत्यादी घटित करणे व त्यांची रचना.—(1) तीन लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या नगरपालिकेच्या प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये, एका किंवा अधिक प्रभागांचा समावेश असलेल्या प्रभाग समित्या घटित करण्यात येतील. (2) राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे,— (क) प्रभाग समित्यांची रचना व त्यांचे प्रादेशिक क्षेत्र ; (ख) प्रभाग समितीमधील जागा ज्या रीतीने भरावयाच्या ती रीत, या संबंधात तरतूद करू शकेल. (3) प्रभाग समितीच्या प्रादेशिक क्षेत्रामधील प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणारा नगरपालिका सदस्य हा, त्या समितीचा सदस्य असेल. (4) जेव्हा प्रभाग समिती,— (क) एका प्रभागाची मिळून बनलेली असेल अशा बाबतीत, त्या प्रभागाचे नगरपालिकेमध्ये प्रतिनिधित्व करणारा सदस्य ; किंवा (ख) दोन किंवा अधिक प्रभागांची मिळून बनलेली असेल अशा बाबतीत, अशा प्रभागांचे नगरपालिकेमध्ये प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांमधून प्रभाग समितीच्या सदस्यांनी निवडला असेल असा एक सदस्य, हा त्या समितीचा अध्यक्ष असेल. (5) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, प्रभाग समित्यांव्यतिरिक्त आणखी कोणत्याही समित्या घटित करण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्य विधानमंडळास प्रतिबंध होतो, असे मानण्यात येणार नाही.

जागांचे आरक्षण.—(1) प्रत्येक नगरपालिकेमध्ये अनुसूचित जातींसाठी आणि अनुसूचित जनजातींसाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा प्रकारे राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येचे, त्या नगरपालिकेमध्ये थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येशी असलेले प्रमाण हे, शक्य होईल तेथवर, त्या नगरपालिका क्षेत्रामधील अनुसूचित जातींच्या किंवा त्या नगरपालिका क्षेत्रातील अनुसूचित जनजातींच्या लोकसंख्येचे त्या क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल, तेच असेल आणि अशा जागा, नगरपालिकेतील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटप करता येतील. (2) खंड (1) अन्वये राखून ठेवलेल्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा, अनुसूचित जातींच्या, किंवा, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातींच्या महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील. (भाग नऊ क–नगरपालिका) 93 (3) प्रत्येक नगरपालिकेमधील थेट निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांच्या एकूण संख्येच्या एक-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील एवढ्या जागा (अनुसूचित जातींच्या व अनुसूचित जनजातींच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांच्या संख्येसह) महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येतील आणि अशा जागा, नगरपालिकेतील विविध मतदारसंघांमध्ये आळीपाळीने वाटप करता येतील. (4) नगरपालिकांमधील अध्यक्षांची पदे, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, तरतूद करील अशा रीतीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती व महिला यांच्यासाठी राखून ठेवण्यात येतील. (5) खंड (1) आणि (2) अन्वये जागांचे आरक्षण आणि खंड (4) अन्वये अध्यक्षांच्या पदांचे आरक्षण हे (महिलांसाठी असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त), अनुच्छेद 334 मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी समाप्त झाल्यावर निष्प्रभावी होईल. (6) या भागातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळास नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी कोणत्याही नगरपालिकेमध्ये जागा राखून ठेवण्यासाठी किंवा नगरपालिकांमध्ये अध्यक्षांची पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.

नगरपालिकांचा कालावधी, इत्यादी.—(1) प्रत्येक नगरपालिका, त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याअन्वये ती तत्पूर्वीच विसर्जित झाली नसेल तर, तिच्या पहिल्या बैठकीकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत अस्तित्वात राहील, त्यापेक्षा अधिक काळ नाही : परंतु असे की, नगरपालिकेचे विसर्जन करण्यापूर्वी, तिला आपली बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देण्यात येईल. (2) त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामधील कोणतीही सुधारणा, अशा सुधारणेच्या लगतपूर्वी कार्यरत असलेल्या कोणत्याही पातळीवरील कोणत्याही नगरपालिकेचे विसर्जन करण्याकरिता कारणीभूत होण्याच्या दृष्टीने, खंड (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला तिचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत प्रभावी होणार नाही. (3) एखादी नगरपालिका घटित करण्यासाठीची निवडणूक,— (क) खंड (1) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला तिचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी ; (ख) तिचे विसर्जन झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी, पूर्ण करण्यात येईल : परंतु असे की, ज्या कालावधीसाठी विसर्जित नगरपालिका चालू राहिली असती तो उर्वरित कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असेल त्या बाबतीत, अशा कालावधीसाठी नगरपालिका घटित करण्याकरिता या खंडाअन्वये कोणतीही निवडणूक घेण्याची आवश्यकता असणार नाही. (4) एखाद्या नगरपालिकेचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी तिचे विसर्जन झाल्यामुळे घटित करण्यात आलेली नगरपालिका ही, जर विसर्जित नगरपालिकेचे विसर्जन झाले नसते तर, खंड (1) अन्वये ज्या उर्वरित कालावधीसाठी ती नगरपालिका अस्तित्वात राहिली असती, तेवढ्याच उर्वरित कालावधीसाठी अस्तित्वात राहील.

सदस्यत्वाबाबत अपात्रता.—(1) एखादी व्यक्ती, एखाद्या नगरपालिकेची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास किंवा सदस्य असण्यास, पुढील बाबतीत अपात्र असेल :— (क) संबंधित राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला अशा प्रकारे अपात्र ठरविण्यात आलेले असेल तर : परंतु असे की, कोणत्याही व्यक्तीस, तिने वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण केलेली असल्यास, ती पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे, या कारणास्तव अपात्र ठरवण्यात येणार नाही ; (ख) राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तिला अशा प्रकारे अपात्र ठरवण्यात आलेले असेल तर. (भाग नऊ क–नगरपालिका) 94 (2) नगरपालिकेचा एखादा सदस्य, खंड (1) मध्ये नमूद केलेल्या अपात्रतांपैकी कोणत्याही अपात्रतेस अधीन झाला आहे किंवा कसे याबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा प्राधिकाऱ्याकडे व अशा रीतीने निर्णयार्थ सोपविण्यात येईल.

नगरपालिका, इत्यादींचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या.—या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे,— (क) नगरपालिकांना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे यादृष्टीने आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार त्यांना देऊ शकेल आणि,— (एक) आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय यासाठी योजना तयार करण्याच्या ; (दोन) बाराव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या बाबींसंबंधातील कार्यांसह त्यांच्याकडे सोपविण्यात येतील अशी कार्ये पार पाडण्याच्या व अशा योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या, बाबतीत, या कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा शर्तींना अधीन राहून, या नगरपालिकांना अधिकार व जबाबदाऱ्या सोपविण्याच्या तरतुदींचा अशा कायद्यामध्ये अंतर्भाव करू शकेल ; (ख) बाराव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या बाबींसंबंधातील जबाबदाऱ्यांसह त्यांना प्रदान केलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे शक्य व्हावे, यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार समित्यांना देऊ शकेल.

नगरपालिकांचा कर लादण्याचा अधिकार आणि नगरपालिकांचे निधी.— राज्य विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल,— (क) अशा कार्यपद्धतीनुसार आणि अशा मर्यादांना अधीन राहून, असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी आकारण्यास, वसूल करण्यास आणि विनियोजित करण्यास नगरपालिकांना प्राधिकार देऊ शकेल ; (ख) अशा प्रयोजनांसाठी आणि अशा शर्तींना आणि मर्यादांना अधीन राहून, राज्य शासनाने आकारलेला आणि वसूल केलेला असा कर, शुल्क, पथकर आणि फी नगरपालिकेकडे नेमून देऊ शकेल ; (ग) असे सहायक अनुदान राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना देण्याची तरतूद करू शकेल ; आणि (घ) असा निधी, अनुक्रमे नगरपालिकांद्वारे किंवा नगरपालिकांच्या वतीने स्वीकारलेला सर्व पैसा जमाखाती टाकण्यासाठी आणि तसेच त्यातून तो काढून घेण्यासाठी स्थापन करण्याची तरतूद करू शकेल.

वित्त आयोग.—(1) अनुच्छेद 243झ अन्वये घटित केलेला वित्त आयोग, नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचेही पुनर्विलोकन करील आणि पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालाकडे शिफारशी करील :— (क) पुढील गोष्टींचे नियमन करणारी तत्त्वे— (एक) या भागान्वये राज्य आणि नगरपालिका यांच्यामध्ये ज्यांची विभागणी करता येईल असे, राज्याकडून आकारले जाणारे कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांपासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे, राज्य आणि नगरपालिकांमध्ये वितरण आणि अशा उत्पन्नातील त्यांच्या त्यांच्या हिश्शाचे सर्व पातळीवरील नगरपालिकांमध्ये नियतवाटप ; (दोन) नगरपालिकांकडे नेमून देण्यात येतील किंवा नगरपालिकांकडून विनियोजित केले जातील असे कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांचे निर्धारण ; (भाग नऊ क–नगरपालिका) 95 (तीन) राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना द्यावयाचे सहायक अनुदान ; (ख) नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना ; (ग) नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती बळकट राहावी म्हणून राज्यपालाने वित्त आयोगाकडे निर्दिष्ट केलेली अन्य कोणतीही बाब. (2) राज्यपाल, या अनुच्छेदाअन्वये आयोगाने केलेली प्रत्येक शिफारस, त्यावर केलेल्या कारवाईसंबंधीच्या स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनासह राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.

नगरपालिकांच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा.—राज्याच्या विधानमंडळास, नगरपालिकांकडून लेखे ठेवले जाण्याच्या संबंधात आणि अशा लेख्यांच्या लेखापरीक्षेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतुदी करता येतील.

नगरपालिकांच्या निवडणुका.—(1) नगरपालिकांच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या आणि अशा निवडणुका घेण्याच्या कामाचे अधीक्षण, संचालन व नियंत्रण या बाबी, अनुच्छेद 243ट मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे निहित असतील. (2) संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, नगरपालिकांच्या निवडणुकांशी संबंधित किंवा निगडित असणाऱ्या सर्व बाबींसाठी तरतूद करील.

संघ राज्यक्षेत्राला लागू असणे.—या भागाच्या तरतुदी, संघराज्य क्षेत्रांना लागू होतील आणि एखाद्या संघराज्य क्षेत्राला त्या लागू करताना, राज्याच्या राज्यपालाचे निर्देश हे, जणू काही अनुच्छेद 239 अन्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या प्रशासकाचे निर्देश असल्याप्रमाणे आणि राज्याच्या विधानमंडळाचे किंवा विधानसभेचे निर्देश हे, जणू काही, विधानसभा असलेल्या संघ राज्यक्षेत्राच्या संबंधातील त्या विधानसभेचे निर्देश असल्याप्रमाणे प्रभावी होतील : परंतु असे की, राष्ट्रपती, जाहीर अधिसूचनेद्वारे, असा निदेश देऊ शकेल की, या भागाच्या तरतुदी, त्या अधिसूचनेत तो विनिर्दिष्ट करील अशा अपवादांना आणि फेरबदलांना अधीन राहून, कोणत्याही संघ राज्यक्षेत्राला किंवा त्याच्या भागाला लागू होतील.

विवक्षित क्षेत्रांना हा भाग लागू नसणे.—(1) या भागातील कोणतीही बाब, अनुच्छेद 244 च्या खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांना आणि खंड (2) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या जनजाति क्षेत्रांना लागू होणार नाही. (2) या भागातील कोणत्याही बाबीचा अन्वयार्थ, पश्चिम बंगाल राज्यातील दार्जिलिंग जिल्ह्याच्या पहाडी क्षेत्रांसाठी त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये घटित केलेल्या दार्जिलिंग गुरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना बाधा पोहोचेल, अशा प्रकारे लावण्यात येणार नाही. (3) या संविधानामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संसदेला, कायद्याद्वारे, अशा कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील असे अपवाद व फेरबदल यांना अधीन राहून, खंड (1) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये व जनजाती क्षेत्रांमध्ये या भागातील तरतुदींचा विस्तार करता येईल आणि असा कोणताही कायदा, अनुच्छेद 368 च्या प्रयोजनांसाठी या संविधानाची सुधारणा असल्याचे मानण्यात येणार नाही.

जिल्हा नियोजन समिती.—(1) प्रत्येक राज्यामध्ये जिल्हा पातळीवर, त्या जिल्ह्यातील पंचायती आणि नगरपालिका यांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एक प्रारूप विकास योजना तयार करण्यासाठी, एक जिल्हा नियोजन समिती घटित करण्यात येईल. (भाग नऊ-क–नगरपालिका) 96 (2) एखाद्या राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पुढील बाबींच्या संबंधात तरतूद करू शकेल :— (क) जिल्हा नियोजन समित्यांची रचना ; (ख) अशा समित्यांमधील जागा ज्या रीतीने भरण्यात येतील ती रीत : परंतु असे की, अशा समितीच्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या चार-पंचमांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य जिल्हा पातळीवर पंचायतीच्या आणि त्या जिल्ह्यामधील नगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून, त्या जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्रांच्या आणि नागरी क्षेत्रांच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात निवडण्यात येतील ; (ग) जिल्हा नियोजनाच्या संबंधातील जी कामे अशा समित्यांना नेमून देता येतील ती कामे ; (घ) अशा समित्यांचे अध्यक्ष ज्या रीतीने निवडण्यात येतील ती रीत. (3) प्रत्येक जिल्हा नियोजन समिती, प्रारूप विकास योजना तयार करताना,— (क) पुढील बाबी विचारात घेईल :— (एक) स्थलीय नियोजन, पाण्याचे वाटप आणि इतर भौतिक व नैसर्गिक साधनसंपत्ती, मूलभूत सोयींचा एकात्मीकृत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांसह पंचायती आणि नगरपालिका यांच्यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या बाबी ; (दोन) उपलब्ध साधनसंपत्तीची—मग ती वित्तीय असो अथवा अन्य असो— व्याप्ती व प्रकार ; (ख) राज्यपाल, आदेशाद्वारे, विनिर्दिष्ट करील, अशा संस्था आणि संघटना यांच्याशी सल्लामसलत करील. (4) प्रत्येक जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष, अशा समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे असलेली विकास योजना राज्य शासनाकडे पाठवील.

महानगर नियोजन समिती.—(1) प्रत्येक महानगर क्षेत्रामध्ये, संपूर्ण महानगर क्षेत्रासाठी एक प्रारूप विकास योजना तयार करण्याकरिता एक महानगर नियोजन समिती घटित करण्यात येईल. (2) राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पुढील बाबींच्या संबंधात तरतूद करू शकेल :— (क) महानगर नियोजन समित्यांची रचना ; (ख) अशा समित्यांमधील जागा ज्या रीतीने भरण्यात येतील ती रीत : परंतु असे की, अशा समितीच्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतके सदस्य, त्या महानगर क्षेत्रांमधील नगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून आणि पंचायतीच्या सभाध्यक्षांद्वारे व त्यांच्यामधून, त्या क्षेत्राच्या नगरपालिकांच्या आणि पंचायतींच्या लोकसंख्येच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणात निवडण्यात येतील ; (ग) अशा समित्यांना नेमून दिलेली कार्ये पार पाडण्यासाठी आवश्यक वाटेल असे, भारत सरकारचे व राज्य शासनाचे आणि अशा संघटनांचे व संस्थांचे अशा समित्यांमधील प्रतिनिधित्व ; (घ) अशा समित्यांना नेमून देण्यात येतील अशी, त्या महानगर क्षेत्रांचे नियोजन व समन्वय यांच्या संबंधातील कार्ये ; (ङ) अशा समित्यांचे अध्यक्ष ज्या रीतीने निवडण्यात येतील ती रीत ; 97 एच 4010—16 (3) प्रत्येक महानगर नियोजन समिती, प्रारूप विकास योजना तयार करताना,— (क) पुढील गोष्टी विचारात घेईल :— (एक) महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका आणि पंचायती यांनी तयार केलेल्या योजना ; (दोन) त्या क्षेत्रांचे समन्वित स्थलीय नियोजन, पाण्याचे वाटप आणि इतर भौतिक व नैसर्गिक साधनसंपत्ती, मूलभूत सोयींचा एकात्मीकृत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांसह, नगरपालिका आणि पंचायती यांच्यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या बाबी ; (तीन) भारत सरकारने आणि राज्य शासनाने ठरवून दिलेली एकूण उद्दिष्टे आणि अग्रक्रम ; (चार) भारत सरकारच्या आणि राज्य शासनाच्या अभिकरणांद्वारे महानगर क्षेत्रात करण्यात येण्याचा संभव असलेल्या गुंतवणुकीची आणि इतर उपलब्ध साधनसंपत्तीची—मग ती वित्तीय असो अथवा अन्य असो— व्याप्ती व स्वरूप ; (ख) राज्यपाल, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा संस्था व संघटना यांच्याशी सल्लामसलत करील. (4) प्रत्येक महानगर नियोजन समितीचा अध्यक्ष, अशा समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे असलेली विकास योजना राज्य शासनाकडे पाठवील.

विद्यमान कायदे व नगरपालिका अस्तित्वात राहणे.—या भागामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, संविधान (चौऱ्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम, 1992 याच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी एखाद्या राज्यामध्ये अंमलात असलेल्या, नगरपालिकांशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही कायद्याची, या भागाच्या तरतुदींशी विसंगत असलेली कोणतीही तरतूद ही, सक्षम विधानमंडळाकडून किंवा, इतर सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून सुधारित किंवा निरसित केली जाईपर्यंत, किंवा अशा प्रारंभाच्या दिनांकापासून एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदरचे असेल तोपर्यंत, अंमलात असण्याचे चालू राहील : परंतु असे की, अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सर्व नगरपालिका, त्या राज्याच्या विधानसभेकडून किंवा त्या राज्याची विधानपरिषद असल्यास, त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहाकडून, तशा आशयाचा ठराव मंजूर करून त्याद्वारे, तत्पूर्वीच विसर्जित केलेल्या नसल्यास, त्यांचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत अस्तित्वात राहतील.

निवडणुकीसंबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध.—या संविधानात काहीही अंतर्भूत असले तरी,— (क) अनुच्छेद 243यक अन्वये केलेले किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेले, मतदारसंघांचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांमध्ये जागांचे वाटप यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही कायद्याची विधिग्राह्यता, कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही ; (ख) कोणत्याही नगरपालिकेची कोणतीही निवडणूक, एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्यान्वये, तरतूद केली असेल अशा प्राधिकाऱ्याकडे आणि तशा रीतीने, निवडणूक विनंती अर्ज सादर केल्याखेरीज, प्रश्नास्पद करता येणार नाही.] (भाग नऊ क–नगरपालिका) 98 एच 4010—16-अ सहकारी संस्था